::: विलंब माफी मिळणेकरिता अर्जावरील आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/12/2015 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले,यांचे अनुसार : -
अर्जदाराचा अर्ज व दाखल दस्‍तऐवज तपासले. विरुध्‍द पक्षाला मंचाची नोटीस बजाविल्‍यानंतर देखील विरुध्‍द पक्ष गैरहजर राहिले व त्‍यांनी या अर्जावर कोणतेही निवेदन दिले नाही.
अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तांवरुन असा बोध होतो की, अर्जदाराने वाहन घेणेकरिता विरुध्‍द पक्षासोबत करार करुन रुपये 2,40,000/- रकमेचे कर्ज विरुध्‍द पक्षाकडून घेतले होते. कर्ज फेडीचा हप्‍ता रुपये 8,626/- हा दिनांक 05/04/2006 ते 05/02/2009 पर्यंत होता. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी करारनाम्‍याप्रमाणे 4 हप्‍ते नियमीत विरुध्‍द पक्षाकडे भरलेले होते. परंतु त्‍यानंतरचा हप्‍ता भरण्‍यास विलंब झाल्‍यामुळे, विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही नोटीस किंवा पुर्वसुचना न देता दिनांक 02/08/2006 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे सदर वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेले. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांनी दिवाणी न्‍यायालय, वरीष्‍ठ स्‍तर, वाशिम येथे रे.दि.मु्.नं. 50/2007 हा दावा विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केला. वि. दिवाणी न्‍यायालयाने दिनांक 26/06/2008 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाजूने निकाल पारित करुन, विरुध्‍द पक्षाचे हे कृत्‍य बेकायदेशिर आहे, असे घोषीत केले. सदर निर्णयाविरुध्‍द विरुध्‍द पक्षाने जिल्हा व सत्र न्‍यायालय, वाशिम येथे रेग्‍युलर दिवाणी अपील नं. 71/2008 दाखल केले. सदरहू अपील दिनांक 24/02/2015 रोजी वि. जिल्हा न्‍यायालयाने खारिज केले. तक्रारकर्ते यांचे पुढे असेही कथन आहे की, ते वि. दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार विरुध्‍द पक्षाकडे रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहेत. परंतु विरुध्‍द पक्ष कोणताही प्रतिसाद देत नाही, म्‍हणून मुख्‍य दाव्‍यातील नुकसान भरपाई पोटीची रक्‍कम रुपये 19,00,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून मिळण्‍यास ते पात्र आहेत. तक्रारकर्ते यांनी हा दावा दिनांक 04/08/2015 रोजी दाखल केला व या अर्जात विनंती केली की, सदर अर्ज मंजूर होवुन तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला असल्‍यास तो माफ होवुन तक्रार दाखल करुन घ्‍यावी. तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर नमुद मा. न्‍यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत, त्‍यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे सदर वाहन विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 02/08/2006 रोजी ओढून नेले, म्‍हणजे दाव्‍यास कारण हे दिनांक 02/08/2006 रोजी उद्भवले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील तरतुदीनुसार मुदतीत प्रकरण मंचासमोर दाखल न करता, दिवाणी दावा दाखल करण्‍याचा पर्याय निवडला होता व जेंव्‍हा दिनांक 24/02/2015 रोजी मा. जिल्हा न्‍यायालय, वर्ग II वाशिम यांनी विरुध्‍द पक्षाचे अपील खारिज करुन, मा. दिवाणी न्‍यायाधिश, वरीष्‍ठ स्‍तर, वाशिम यांचा दिनांक 26/06/2008 रोजीचा आदेश कायम ठेवला, जो अर्जदाराच्‍या बाजूने लागला होता, त्‍या बाबतीतील नुकसान भरपाई मागण्‍याकरिता, अर्जदार मंचात हे प्रकरण घेवून आले. परंतु दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या कोणत्‍याही आदेशावरुन निर्णय घेण्‍यासाठी मंच हे त्‍यांचे अपीलेट अॅथोरिटी नाही. त्‍यामुळे दिनांक 02/08/2006 रोजीच्‍या उद्भवलेल्‍या कारणासाठी सन 2015 मध्‍ये मा. दिवाणी न्‍यायालयातील आदेशा अन्‍वये नुकसान भरपाई मागणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीत बसत नाही. वास्‍तविक तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द कार्यवाही करण्‍याचा दिवाणी न्‍यायालयाचा पर्याय निवडल्‍यामुळे, त्‍यातील तरतुदीनुसारच विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द पुढील कार्यवाही न्‍यायालयात करणे अपेक्षीत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा विलंब माफीचा अर्ज मंचाला मंजूर करता येणार नाही. सबब, आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेला विलंब माफी मिळणेकरिताचा अर्ज नामंजूर करण्यांत येतो.
- पर्यायाने तक्रारकर्ते यांची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
