निकालपत्र :- (दि.20.07.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्‍यक्ष)

(1)        प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला.  सामनेवाला यांनी म्‍हणणे दाखल केले.  सुनावणीचेवेळेस, दोन्‍ही बाजूंच्‍या वकिलांनी युक्तिवाद केला.

(2)        तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी,

           तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडे रक्‍कम रुपये 5 लाख कॅश क्रेडिट लोनसाठी दि.27.10.2007 रोजी प्रोसेसिंग फी रुपये 14,045/- भरणा केलेली आहे व सामनेवाला यांचेकडे आवश्‍यक ती कागदपत्रे दिलेली आहेत.  परंतु, सामनेवाला बँकेने जाणीवपूर्वक तक्रारदारांना कॅश क्रेडिट रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली आहे; याबाबत सामनेवाला बँकेस नोटीस पाठवून कर्ज देणेचे नसेल तर प्रोसेसिंग फी परत देणेची मागणी केली.  परंतु, सदर रक्‍कम दिलेली नाही.  सबब, प्रो‍सेसिंग फीची रक्‍कम रुपये 14,045/-, नोटीस खर्च रुपये 2,100/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये 16,145/- द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजाने देणेचा आदेश व्‍हावा व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- देणेचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.

(3)            तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत सामनेवाला बँकेला दि.22.12.2007 रोजी पाठविलेले पत्र, दि.04.04.2008 रोजीचा ई-मेल, दि.05.05.2008 रोजी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस, सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांना दि. 15.05.2008 रोजी पाठविलेले पत्र इत्‍यादीच्‍या छायाप्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. 

(4)        सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे.  ते त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांनी घेतलेली सुविधा ही वाणिज्यिक प्रयोजनाखाली येते.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही.  तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडे कॅश क्रेडिट सुविधेबाबत संपर्क साधला असता तक्रारदारांच्‍या कडून रक्‍कम रुपये 14,045/- ना परतीची रक्‍कम म्‍हणून डिपॉझिट भरुन घेतलेली आहे.  क्रेडिट अ‍ॅग्रीमेंट लेटरनुसार रककम रुपये 14,045/- भरुन घेतलेली आहे व सदरची रककम ही नापरतीची आहे.  सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांना कर्ज सुविधेसाठी फॉर्म ए, फॉर्म सी यांची मागणी केली असता त्‍यांनी ते दिलेले नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारदारांनी कर्ज नाकारणेत आली आहे;  सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळून कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट रुपये 10,000/- देणेचे आदेश व्‍हावेत.

(5)        सामनेवाला बँकेने त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यासोबत स्‍मार्ट बिझनेस लोन अ‍ॅग्रीमेंट, अटी व शर्तींसह अ‍ॅप्रुव्‍हल लेटर, तक्रारदारांनी दिलेला फॉर्म ई इत्‍यादीच्‍या छायाप्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

(6)        या मंचाने दोन्‍ही बाजूंच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद, उपलब्‍ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे.  बँकिंग सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम (2)(1)(O) च्‍या तरतुदीखाली येत आहे.   परंतु, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1)(D)(ii) यातील तरतुदीचा विचार केला असता सदरची सेवा ही वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी येत असेल तर सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही.  प्रस्‍तुत प्रकरणाचा विचार करता तक्रारदारांनी कर्ज सुविधेची केलेली मागणी ही तक्रारदारांच्‍या व्‍यवसाय वृध्‍दीसाठी आहे.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही.  तसेच, प्रस्‍तुत प्रकरणाचा गुणवत्‍तेवरही विचार करता क्रेडिट अ‍ॅग्रीमेंट लेटरचे अवलोकन केले असता सदरची भरलेली प्रो‍सेसिंग फी ही नॉन रिफंडेबल असलेची दिसून येते.  कर्ज मंजूर करणे-न-करणे हा बँकेचा धोरणात्‍मक निर्णय असतो.  प्रो‍ससिंगची भरलेली रक्‍कम ही नापरतीची असलेने त्‍याची मागणी करणेचा अधिकार तक्रारदारांस येत नाही.  उपरोक्‍त विवेचन विचारात घेवून हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत येते.

2.    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.