आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा श्रीमती आर. डी. कुंडले 1. तक्रार – शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत दावा मिळण्याबाबत दाखल आहे. तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्ती मनोरमा हिचा मुलगा हर्षवर्धन वाल्मिक गोंडाणे हा दिनांक 02/01/2006 रोजी अपघाताने मरण पावला. हा अपघात ट्रकच्या धडकेमुळे झाला असे तक्रारकर्ती म्हणते. याबद्दल पोलीस स्टेशन मौदा येथे गुन्हा क्रमांक 02/06 कलम 279, 394-अ, 427 भा.दं.वि. तसेच मोटार वाहन कायद्याचे कलम 184 अन्वये पोलीसांनी नोंद केली. मृतकाचे शवविच्छेदन केले. मृतक हर्षवर्धन वाल्मिक गोंडाणे हा घरातील कुटुंबप्रमुख व शेती करणारा कुटुंबातील एकमेव व्यक्ती होता. त्याच्या मालकीची मौजा मासळ, ता. लाखांदूर, जिल्हा भंडारा येथे गट क्रमांक 226, त.सा.क्र. 15 एकूण आराजी 2.43 हे. आर. इतकी शेत जमीन होती आणि आहे. मृतक विमाधारक हर्षवर्धन गोंडाणे हा शेतकरी असल्याने त्याच्या नावे असलेल्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत असलेला दावा मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती मनोरमा हिने आई व वारस या नात्याने तलाठी, मासळ यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रासहित अर्ज दाखल केला. तलाठी, मासळ यांनी तक्रारकर्ती मनोरमा हिचा दावा तहसीलदार, लाखांदूर यांच्याकडे 17/02/2006 या तारखेला पाठविला. त्याचा क्रमांकः कलि/संकिर्ण/कावि-90/06 असा आहे. हा दावा दाखल केल्यानंतर बरेच दिवस वाट पाहिल्यानंतरही तिला प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांना दिनांक 25/11/2010 रोजी नोटीस पाठविली. या नोटीसला सुध्दा प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून मंचात तक्रार दाखल आहे. 3. तक्रारकर्तीची मागणी – 10 टक्के व्याजासहित दिनांक 02/01/2006 पासून रू. 1,00,000/- मिळावेत, तक्रारीचा खर्च रू. 4,000/- मिळावा अशी आहे. 4. या तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावा असाही अर्ज केलेला आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एकूण 13 कागदपत्रे जोडलेली आहेत. 5. विरूध्द पक्ष 1 यांचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील प्रत्येक शब्द-न्-शब्द खोटे आहेत म्हणून संपूर्ण तक्रार अमान्य केली आहे. या मंचासमोर सदर तक्रार चालू शकत नाही म्हणून त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. विरूध्द पक्ष 1 चे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने मंचासमोर सत्य मांडले नाही तसेच तक्रारकर्तीने जाणूनबुजून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पार्टी केले नाही. या प्रकरणात त्यांनी प्रिमियम भरल्यामुळे ते आवश्यक पार्टी आहेत, म्हणून Non-joinder अंतर्गत ही तक्रार खारीज करण्यायोग्य ठरते. विरूध्द पक्ष 1 पुढे म्हणतात की, ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचाला नाही. ही तक्रार मुदतबाह्य आहे. ही तक्रार कायद्यामध्ये मान्य होऊ शकत नाही. विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनी यांनी आदरणीय राष्ट्रीय आयोग यांच्यासमोर अशाप्रकारच्या केसेस संदर्भात तक्रार दाखल केलेली आहे. ही तक्रार रू. 22,32,00,000/- ची आहे. त्यामुळे मंचासमोरील तक्रार Res-Judicata या बाबी अंतर्गत मंचाला चालविता येणार नाही. विरूध्द पक्ष 1 चे म्हणणे आहे की, तक्रारीकरिता कोणतेही कारण घडलेले नाही. 6. तथ्थ्यांच्या संदर्भात तक्रारकर्ती मृतक विमाधारकाची आई आहे किंवा मृतक विमाधारक तिचा मुलगा आहे ही बाब त्यांनी अमान्य केली आहे. त्यांचा रहिवासी पत्ता विरूध्द पक्ष 1 यांनी अमान्य केला आहे. अपघाताची घटना विरूध्द पक्ष 1 यांनी अमान्य केली आहे. पोलीस स्टेशन मौदा येथे गुन्ह्याची नोंद क्रमांक 02/06 कलम 279, 394-अ, 427 भा.दं.वि. तसेच मोटार वाहन कायद्याचे कलम 184 अन्वये करण्यात आली हे विरूध्द पक्ष 1 यांनी अमान्य केलेले आहे. मृतक विमाधारकाचे शव पोस्टमार्टेमकरिता पाठविले ही बाबत त्यांनी अमान्य केली आहे. मृतक विमाधारक हा शेतकरी होता आणि त्याच्या नावे मासळ, ता. लाखांदूर, जिल्हा भंडारा येथे गट क्रमांक 226, त.सा.क्र. 15 एकूण आराजी 2.43 हे. आर. इतकी शेत जमीन होती ही बाब विरूध्द पक्ष 1 यांनी अमान्य केली आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांचे म्हणणे आहे की, दिनांक 28/04/2006 रोजी त्यांनी तक्रारकर्तीचा दावा देण्यासाठी काही कागदपत्रांची मागणी केली. ती त्यांना आजपर्यंत मिळाली नाहीत म्हणून या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीचा दावा “No Claim” म्हणून ठरविण्यात आला. 7. पुढे विरूध्द पक्ष 1 म्हणतात की, तहसीलदार, लाखांदूर यांनी त्यांना मुदतीत दावा पाठविला नाही. दिनांक 28/04/2006 च्या पत्रानुसार मागणी केलेले दस्त म्हणजे फायनल पोलीस रिपोर्ट, वयाचा दाखला, मृत्युचे प्रमाणपत्र आणि फेरफार यांची मागणी केली होती. हे दस्त न मिळाल्याने तक्रारकर्तीचा दावा देता आला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी आहे आणि ती खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती विरूध्द पक्ष 1 यांनी केली आहे. 8. विरूध्द पक्ष 1 यांनी विलंब माफीच्या अर्जालाही मूळ उत्तरात लिहिल्याप्रमाणे सर्व प्राथमिक आक्षेप घेऊन विलंब माफीचा अर्ज खारीज करावा अशी विनंती केली आहे. 9. विरूध्द पक्ष 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे उत्तर दिनांक 24/02/2011 रोजी कुरिअरद्वारे प्राप्त झाले. त्या उत्तरानुसार तक्रारकर्तीला त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या सेवा दिलेल्या नाहीत त्यामुळे तक्रारकर्ती त्यांची ग्राहक नाही. हातातील तक्रारीच्या संदर्भात त्यांचे म्हणणे आहे की, मृतक हर्षवर्धन वाल्मिक गोंडाणे, गाव मासळ, ता. लाखांदूर, जिल्हा भंडारा याचा अपघात दिनांक 02/01/2006 रोजी झाला. हा अपघात 10 जानेवारी 2005 ते 9 एप्रिल 2006 या आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्या विमा पॉलीसीच्या कालावधीतील आहे. विरूध्द पक्ष 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांची नियुक्ती दिनांक 06 मे, 2006 च्या पत्राद्वारे दिनांक 15/07/2006 ते 14/07/2007 या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कालावधीच्या पूर्वी घडलेल्या घटनेविषयी ते माहिती देण्यास असमर्थ आहेत म्हणून त्यांच्याविरूध्दची तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती ते करतात. 10. विरूध्द पक्ष 3 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही. 11. मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. मंचाची निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणेः- -ः निरीक्षणे व निष्कर्ष ः- 12. विरूध्द पक्ष यांनी घेतलेल्या प्राथमिक आक्षेपात – योग्य पार्टी न करणे, अधिकारक्षेत्र, मुदत, Res-Judicata इत्यादीमध्ये मंचाला तथ्थ्य वाटत नाही. 13. तक्रारकर्ती मनोरमा गोंडाणे ही मृतक विमाधारक हर्षवर्धन गोंडाणे याची आई आहे. हर्षवर्धनच्या नावे तक्रारीतील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे शेतजमीन आहे. त्यामुळे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत त्याचे नाव समाविष्ट होते ही बाब सिध्द होते. मृतक हर्षवर्धन गोंडाणे चा मृत्यु दिनांक 02/01/2006 रोजी अपघाती झाला ही बाब सुध्दा पोलीस रेकॉर्ड आणि वैद्यकीय कागदपत्रे तपासली असता त्यावरून सिध्द होते. तक्रारकर्ती मृतकाची आई असल्याने वारस या नात्याने सदर विमा दावा मिळण्यास ती पात्र ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. हा विमा दावा मिळावा म्हणून तिने तत्परतेने कार्यवाही करून तलाठी, मासळ यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रांसहित अर्ज दाखल केला ही बाब सुध्दा रेकॉर्डवरील कागदपत्रांवरून सिध्द होते. पुढे हा अर्ज तलाठी, मासळ यांनी तहसीलदार, लाखांदूर यांच्याकडे दिनांक 17/02/2006 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसहीत पाठविला असे निष्पन्न होते. यानंतर मात्र बराच मोठा कालावधी लोटला तरीही या दाव्याचे काय झाले याबाबत तक्रारकर्तीला विरूध्द पक्ष 1, 2 किंवा 3 यांच्याकडून कोणतीही माहिती मिळाली नाही. तक्रारकर्ती खेड्यामध्ये राहणारी अल्पशिक्षित महिला आहे. तिचा धंदा मजुरी हा आहे. त्यामुळे एकदा दावा आणि कागदपत्रे पाठविल्यानंतर पुढे काही पाठपुरावा करावयाचा असतो हे तिला समजले नाही. ती विमा दावा मिळण्याची वाट पाहात राहिली. असे करण्यामध्ये बराच मोठा कालावधी लोटल्याने या तक्रारीच्या सोबत तक्रारकर्तीने विलंब माफीचा अर्ज सादर केला आहे. हे मंच या संदर्भात असा निष्कर्ष नोंदविते की, सदर तक्रार तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे तलाठ्यामार्फत मुदतीच्या आंत दाखल केलेली आहे. त्यानंतर मुदतीच्या संदर्भात तिला काही देणेघेणे नाही. जी काही कार्यवाही करावयाची आहे ती विरूध्द पक्ष 1, 2 व 3 यांच्याकडूनच अपेक्षित आहे. म्हणून हे मंच असा निष्कर्ष नोंदविते की, सदर तक्रारीच्या संदर्भात तक्रारकर्तीला तिच्या दाव्याबद्दल विरूध्द पक्ष 1 यांनी कोणताही अंतिम निर्णय म्हणजेच दावा मंजूर अथवा नामंजूर हा कळविला नसल्याने ती तक्रार continuous cause of action या सदरात मोडते. त्यामुळे विलंब माफीचा प्रश्न उद्भवत नाही असा निष्कर्ष हे मंच नोंदविते. परंतु विलंब असेलच तर तो माफ करण्यात येतो. 14. संपूर्ण कागदपत्रे तपासली असता विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनी यांचा भर दिनांक 28/04/2006 च्या एकमेव दस्तावर आहे. या दस्तानुसार त्यांनी मागितलेली कागदपत्रे त्यांना प्राप्त झाली नाहीत असे ते म्हणतात. संपूर्ण कागदपत्रे तपासली असता तक्रारकर्तीने जी कागदपत्रे दाव्यासोबत जोडलेली आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेतः- 1) गाव नमुना 6 क 2) गाव नमुना सात व बारा 3) अकस्मात मृत्यु खबरी बुक 4) मरणान्वेषण प्रतिकक्ष 5) मृत्यु प्रमाणपत्र 6) फेरफारची नोंदवही 7) शाळा बदलण्याचे सर्टिफिकेट 8) मृत्यु प्रमाणपत्र 9) रजिस्टर्ड नोटीस यावरून असे निष्पन्न होते की, विमा दावा मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्वच कागदपत्रे तक्रारकर्तीने दावा अर्जासोबत जोडलेली आहेत. शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेनुसार ही संपूर्ण कागदपत्रे आहेत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. या योजनेनुसार पुढे जरी एखादा दस्त उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी दुस-या दस्ताचा विचार करून विमा दावा मंजूर करावा असे निर्देश आहेत. विरूध्द पक्ष 1 यांना संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त झालेली असूनही केवळ विमा दावा देणे टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी पुन्हा कागदपत्रांची मागणी केली. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिचा दावा रद्दबातल ठेवल्याबद्दल पत्र पाठविले नाही. यावरून मंचाचा निष्कर्ष आहे की, विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेत त्रुटी आहे. ते तक्रारकर्तीचा विमा दावा देण्यास बाध्य ठरतात. सबब आदेश आदेश 1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. 3. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदर विमा दावा रकमेवर दिनांक 02/01/2006 पासून विमा दावा रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने तक्रारकर्तीला व्याज द्यावे. 4. विरूध्द पक्ष 1 यांनी प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारकर्तीला रू. 1,000/- द्यावे. 5. विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून त्यांच्याविरूध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते. 6. विरूध्द पक्ष 1 यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
| HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | , | |