न्‍या य नि र्ण य : (व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा)
1) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे
तक्रारदार हे मंगळवार पेठ, कोल्‍हापूर येथील कायमस्‍वरुपी रहिवाशी आहेत. वि.प. ही कर्जपुरवठा करणारी वित्‍तीय संस्‍था आहे. प्रस्‍तुत तक्रारदाराने स्‍वत:च्‍या व कुटूंबाच्‍या उदरनिर्वाहासाठी वि.प. यांचेकडून दि. 23-01-2014 रोजी अर्थपुरवठा घेऊन टाटा कंपनीचा LPK 2518TC या बनावटीचा हायवा त्‍याचा नोंदणी क्र. एम.एच. 09-सीयु- 2050 हे वाहन घेतले होते. सदर तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्‍यान दि. 23-01-2014 रोजी कर्ज करारपत्र झाले असून कराराची अंतिम मुदत दि. 15-01-2018 आहे. प्रस्‍तुत करारपत्रानुसार तक्रारदार यांनी दरमहा रक्‍कम रु. 55,610/- प्रमाणे एकूण 48 हप्‍त्‍यामध्‍ये वि.प. यांना कर्ज रक्‍कम अदा करणेचे ठरलेले होते. तक्रारदाराने मार्च 2015 अखेर नियमीत कर्जाचे हप्‍ते भरलेले आहेत. तथापि एप्रिल 2015 चे दरम्‍यानचे काळात वाहन व्‍यवसायातील स्‍पर्धा व चढउतार यामुळे तक्रारदाराचे वाहनास काहीही काम मिळाले नाही त्‍यामुळे तक्रारदाराला एप्रिल-2015 च्‍या हप्‍त्‍याची तजवीज करता आली नाही. तशी कल्‍पना तक्रारदाराने वि.प. ना दिली त्‍यावेळी वि.प. ने तक्रारदाराकडून अल्‍प स्‍वरुपात दंड रक्‍कमेची आकारणी करुन हप्‍ता नियमीत करुन देतो अशी हमी दिली होती. तदनंतर तक्रारदारने वि.प. चे शब्‍दावर विश्‍वास ठेवून वाहनाच्‍या दरमहाचे हप्‍त्‍याची जुळवाजुळव करत असताना वि.प. चे प्रतिनिधी तक्रारदाराचे घरी येऊन रक्‍कम रु. 1,30,747/- ची मागणी केली आणि हप्‍ता न भरलेस प्रस्‍तुत वाहन जप्‍त करणेची भाषा व अपशब्‍द वापरुन अपमानीत केले. तक्रारदारांनी वि.प. चे कार्यालयात जाऊनही प्रस्‍तुत रक्‍कमेचे स्‍पष्‍टीकरण मागणी केली असता प्रथम हप्‍त्‍याची थकीत रक्‍कम जमा करा अन्‍यथा वाहन जप्‍त केले जाईल व विक्री केले जाईल अशी उद्धट उत्‍तरे दिली. त्‍यानंतरही तक्रारदार त्‍यांचे पतीसोबत वि.प. चे कार्यालयात गेले व तक्रारदाराने जमा केले हप्‍त्‍यांची रक्‍कम व तथाकथीत थकीत रकमेची चौकशी केली असता वि.प. ने तक्रारदार यांना हिशोबाबाबत कोणेतेही स्‍पष्‍टीकरण न देता न देता बेकायदेशीररित्‍या छुप्‍या भरमसाठ दंडासह रक्‍कम रु. 1,30,747/- प्रथम जमा करा असे बजावून सांगितले. व तक्रारदाराला वि.प. ने हिशोबाचे स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यास असमर्थता दाखवली. तसेच उर्वरीत सर्व हप्‍ते एकरकमी भरा अन्‍यथा वाहन जप्‍त करुन विक्री केले जाईल अशी धमकी वि.प. ने तक्रारदाराला दिली. त्‍यानंतर सदर वि.प. हे तक्रारदाराचे घरी येऊन दि. 10-05-2015 रोजी पुन्‍हा रकमेची मागणी करु लागले. व बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेणेचा प्रयत्‍न केला. त्‍यावेळी तक्रारदाराने वि.प. यांना सांगितले कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन जी कारवाई करायची आहे ती करा अशी विनंती करुनही वि.प. काही एक ऐकायला तयार नव्‍हते ते काहीही करुन तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीरपणे ताब्‍यात घेऊन विक्री करणेच्‍या उद्देशाने आले होते. अशा प्रकारे तक्रारदार यांचे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेऊन बेकायदेशीरपणे विक्री करणेचा वि.प. यांचा उद्देश आहे. वि.प. त्‍यासाठी तक्रारदाराला वारंवार मानसिक त्रास देत आहेत व धमकी देत आहेत. अशाप्रकारे तक्रारदाराला वि.प. ने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सदोष सेवा पुरविली आहे. सबब, तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज या कामी दाखल केला आहे.
3) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहन रजि. नं. एम.एच. 09-सी.यु्.2050 हे टाटा सीपीटी हायवा ट्रक प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे अंतीम आदेशापर्यंत कब्‍जात घेऊ नये व जप्‍ती विक्री करु नये असा आदेश व्‍हावा, वि. प. ने तक्रारदाराचे जमा हप्‍त्‍यांचा हिशोब करुन द्यावा व बेकायदेशीरपणे आकारलेले दंड व्‍याज व इतर अन्‍य खर्च तक्रारदाराकडून वसुल करुन घेऊ नयेत असे आदेश व्‍हावेत, वि.प. कडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 50,000/-, शारिरीक त्रास व असुविधा म्‍हणून रक्‍कम रु. 50,000/-, आर्थिक झळ म्‍हणून रक्‍कम रु. 1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 20,000/- वि.प. कडून वसुल होऊन मिळावा, अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
4) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी प्रतिज्ञापत्र, खाते उतारा, आर.सी. बुक, मनाई अर्ज पुराव्‍याचे शपथपत्र, पुरावा संपलेची पुरसीस, वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने दाखल केली आहेत.
5) वि. प. ने प्रस्‍तुत कामी म्‍हणणे/कैफियत, लोन अॅप्‍लीकेशन, कर्ज करारपत्र, वर्क ऑर्डर, कर्ज खातेचे स्‍टेटमेंट, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद वगैरे कागदपत्रे वि.प. ने याकामी दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणणे कैफियतीमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. त्‍यांनी तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप नोंदवलेले आहेत.
(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्‍यातील कथन मान्‍य व कबूल नाहीत.
(ii) तक्रारदाराने तिचे पतीसोबत वि.प. बँकेकडे ‘कमर्शिअल इक्‍वीपमेंट रिटेल लोन’ मिळणेसाठी अर्ज केला होता. त्‍यासाठी तक्रारदाराने त्‍यांची मिळकतीबाबत कागदपत्रे बँकेकडे सादर केली होती तसेच तक्रारदाराला मिळालेल्‍या वर्क ऑर्डर बँककडे सादर केल्‍या आहेत त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराचे मालकीचे अन्‍य तीन डंपर असलेचा उल्‍लेख आहे. त्‍यामुळे सदर कर्ज तक्रारदारने वि.प. कडून व्‍यवसायाच्‍या विस्‍तारीकरणासाठी घेतलेचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 मधील कलम 2(d)प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. तक्रारदार व तिच्‍या पतीने वि.प. बँकेकडून कर्ज घेताना त्‍यांचेकडे एकापेक्षा जास्‍त वाहन असल्‍याचे तसेच त्‍याबाबत आवश्‍यक तो अनुभव असल्‍याचे दाखविले आहे. त्‍या अनुषगांनेच वि.प. बॅंकेने तक्रारदाराला व तिच्‍या पतीस Commercial Equipment Retail Loan प्रकारचे कर्ज अदा केले आहे. प्रस्‍तुत कर्ज हे व्‍यापारी कारणासाठी घेतलेले आहे हे स्‍पष्‍ट होते. सबब, प्रस्‍तुत तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नसलेने तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा. तक्रारदाराने वेळेवर हप्‍ते भरले नसलेने दंड व्‍याज आकारले आहे. 15 हप्‍त्‍यांपैकी तक्रारदाराने केवळ दोनच हप्‍ते भरले आहेत. तक्रारदार स्‍वच्‍छ हाताने मे. मंचात आलेले नाहीत. सबब, तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी विनंती वि.प. ने या कामी केली आहे.
6) वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने तक्रार अर्जाचे निराकनार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(i)(d) प्रमाणे “ग्राहक” या संज्ञेत येतात काय ? | नाही |
2 | तक्रार अर्ज चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न -
मुद्दा क्र. 1 व 2 -
7) वर नमूद मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदाराने कर्ज प्रकरणात दाखल केले वर्क ऑर्डरनुसार तक्रारदाराचे मालकीचे तीन डंपर असलेचे सिध्‍द होत आहे तसेच तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडून Commercial Equipment Retail Loan हे व्‍यापारी विस्‍तारीकरणासाठी घेतलेले स्‍पष्‍ट होते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(i)(d) प्रमाणे “ग्राहक” या संज्ञेत येत नाहीत. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक होत नसलेने आम्‍ही मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे. तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज हे त्‍याचे असणा-या वाहन व्‍यवसायाच्‍या वृध्‍दीसाठी घेतले आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट व सिध्‍द होते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 नुसार “ग्राहक” या संज्ञेत मोडत नाहीत. तसेच हिशोबाचा वाद विषय या मे. मंचासमोर चालू शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही असे या मे. मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. मे. मंच खालील मे. वरिष्‍ठ न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
STATE CONSUMER DISPUTESS REDRESSAL COMMISSION, ODISHA, CUTTACK
FIRST APPEAL NO. 229 OF 2012
M/S. MAGMA FINANCE LTD. – Appellant.
V/S
SHRI DIBYA SHANKAR KHUNTIA - Respondent
Appellants submits that there is no averment in the C.D. Case that complainant purchased the aforesaid truck in question to earn his livelihood by way of self-employment. So even if evidence is led to that effect, it will have no consequence. Since the vehicle was registered as a commercial vehicle, the respondent cannot come within the scope and of ‘consumer’ as defined under Consumer Protection Act.
सबब, प्रस्‍तुत तक्रारदारचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणे/नामंजूर करणे न्‍यायोचित होईल या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
