Complaint Case No. CC/16/246 |
| | 1. Mohd. Nazim Mohd. Sayeed | At. Baidpura, behind K.K Tayar's Akola | Akola | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Manager, HDFC Bank Ltd. Akola | At. Sethi Hights, Front Collector Office Radhakisan Plot, Akola | Akola | Maharashtra | 2. Manager, HDFC Bank Ltd.Nagpur | Main Office, 12 Mailstone, 301-302, Third Floor, Near Lokmat Chowk, Wardha Road, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: आ दे श ::: ( पारीत दिनांक :18.02.2017 ) आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करुन, तसेच विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद ऐकुन काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला. - दाखल दस्तांवरुन, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट निदर्शनास येत असल्याने व या मुद्द्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा कोणताही आक्षेप नसल्याने, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याचे, हे मंच ग्राह्य धरत आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून अर्थ सहाय्य घेवून मालवाहू ट्रक क्र.एमएच 30 एबी 4358, दि. 27/4/2015 रोजी विकत घेतला. सदर वाहन हे कर्ज करारनामा करुन घेतले होते व त्याचे मासिक हप्ते 5 जुन 2015 पासून सुरु होवून अंतीम हप्ता दि. 5/5/2019 असा आहे. तक्रारकर्त्याने आतापावेतो रु. 60,370/- चे एकूण 48 हप्त्यांपैकी 13 मासिक हप्ते अदा केलेले आहेत. तक्रारकर्त्याकडे दि. 31/10/2016 ला एकंदरीत 4 मासिक हप्ते थकीत होते. सदरहु वाहनाच्या करारनाम्याला पुर्ण होण्याकरिता कमीतकमी 30 महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. असे असतांनाही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही पुर्व सुचना न देता व कोणत्याही प्रकारे कायद्याची योग्य ती प्रक्रिया पार न पाडता गैरकायदेशिररित्या तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त केले. तक्रारकर्त्याने वारंवार विनंती केल्यावरही तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने हेतुपुरस्सर कोणताही हिशोब व खाते उतारा दिला नाही, तसेच मागणी करुन सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणत्याही कराराच्या प्रती दिल्या नाहीत. सद्यस्थितीत तक्रारकर्ता हा कर्जाचा चालु महिन्याचा हप्ता भरण्यास तयार आहे व उर्वरित सर्व हप्ते काटेकोर प्रयत्नाने भरण्यास सुध्दा तयार आहे. विरुध्दपक्षाची कार्यपध्दती ही अनुचित व्यापार प्रथेत मोडते, तसेच कराराच्या मुदतीला दि. 5/5/2019 म्हणजे 30 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे. असे असतांना सुध्दा विरुध्दपक्षाने गैरकायदेशिर मार्गाने गुंडांच्या मार्फत कायद्याची योग्य प्रक्रिया पार न पाडता तक्रारकर्त्याने वाहन अनधिकृतपणे जप्त केले आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाकडून अॅग्रीमेंटच्या सर्व कागदपत्रांच्या प्रती बोलावण्यात याव्या व तक्रारकर्त्याचे अकाउंट स्टेटमेंट व हप्ते कमी रकमेचे नियमित करुन देवून तक्रारकर्त्यास कागदपत्रांच्या प्रती देण्यात याव्यात. तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक छळापोटी नुकसान भरपाई रु. 50,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश व्हावा .
- तक्रारकर्त्याने मुळ तक्रार अर्जाबरोबर तात्पुरता अग्रीम एकतर्फी मनाई हुकूम मिळून, तक्रारकर्त्याचे जप्त केलेले वाहन विरुध्दपक्षाने परत करावे, यासाठी अर्ज केला होता. परंतु तक्रारकर्त्याची मुळ तक्रारीतील मागणी व अंतरिम अर्जातील मागणी एकच असल्याने, विरुध्दपक्षाचे म्हणणे न ऐकता एकतर्फी अंतरिम आदेश पारीत करणे मंचाला योग्य वाटत नसल्याने, ‘‘ विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मंचासमोर हजर राहुन, तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करण्याची प्रक्रिया कायदेशीर केल्याचे कागदपत्रासह, जबाब देऊन दाखवून द्यावे. उभय पक्षांचा या अर्जावर युक्तीवाद ऐकल्यावर अंतरिम आदेश पारीत करण्यात येईल. मात्र अंतरिम आदेश पारीत होईपर्यंत विरुध्दपक्षाने त्याच्या ताब्यातील तक्रारकर्त्याने जप्त केलेले वाहन विक्री करु नये ’’ असा आदेश पारीत करण्यात आला. सदर आदेशाचे हमदस्त तक्रारकर्त्याने नेऊन विरुध्दपक्षाला नोटीस बजावली. त्यानुसार दि. 5/12/2016 रोजी विरुध्दपक्षाचे वकील मंचासमोर हजर झाले. परंतु कागदपत्रांच्या अभावी त्यांनी निवेदन दिले नाही. सदर वाहन विरुध्दपक्षाच्या ताब्यात असल्याने तक्रारकर्त्याचा रोजगार बुडत होता व त्याच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने मंचाने दि. 2/1/2017 रोजी एकतर्फी अंतरिम अर्जावर असा आदेश पारीत केला की, ‘‘ तक्रारकर्त्याने थकीत 4 हप्त्यांपैकी 2 हप्त्यांचा भरणा विरुध्दपक्षाकडे करावा व सदर रक्कम प्राप्त झाल्यावर चोवीस तासात विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे जप्त केलेले वाहन तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात द्यावे, वाहन प्राप्त झाल्यावर पुढील 4 महिन्यात उर्वरित दोन हप्ते विभागून नियमित हप्त्यांबरोबर त्यांचा भरणा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करावा. सदर तक्रारीचा अंतीम निकाल लागेपर्यंत विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे वाहन पुन्हा जप्त करु नये’’
सदर आदेशाचे हमदस्त तक्रारकर्त्याने स्वतः नेऊन विरुध्दपक्षाला पुरविले. त्यानंतर दि. 13/1/2017 रोजी विरुध्दपक्षातर्फे लेखी जबाब व अंतरिम आदेशात बदल करणेबाबत अर्ज केला गेला. यावर मंचाने तक्रारकर्त्याने निवेदन सादर करण्याचा आदेश दिला. परंतु तक्रारकर्त्याने निवेदन न दिल्याने ‘‘ सदर अर्जाचा विचार अंतीम आदेशाचे वेळी करण्यात येईल ’’ असा आदेश मंचाने दि. 7/2/2017 रोजी केला. - विरुध्दपक्षाच्या जबाबानुसार तक्रारकर्त्याने ट्रक कर्जाची परतफेड नियमित न केल्याने, कर्जाचे हप्ते थकीत राहीले, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रितसर सुचना देवून, हप्त्यांची परतफेड नियमित न केल्यास, तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त केल्या जावू शकतो, अशी सुचना दिली, सदर सुचनेची तक्रारकर्त्याने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याचा ट्रक रितसर जप्त करावा लागला व त्यास तक्रारकर्त्याने संमती दिली. या बाबतची माहीती संबंधीत पोलिस स्टेशनला दिली व यात कोठेही बळाचा वापर केल्या गेला नाही. सदर ट्रक जप्त केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला सुचना देवून सात दिवसांच्या आंत थकीत कर्ज रक्कम भरण्यास कळविले व न भरल्यास जप्त केलेला ट्रक, थकीत रक्कम वसुली करिता विकण्यात येईल, असे कळविले. असे असूनही तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे कोणतीही रक्कम भरली नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी सर्व माहीती पुरविली आहे. तक्रारकर्त्याने हेतुपुरस्सर विरुध्दपक्षाकडून मिळविलेल्या सुचना,समझोता लेख मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तक्रारकर्त्याकडे सदर ट्रक व्यतिरिक्त अजून एक ट्रक आहे. तक्रारकर्त्याचा स्वतःचा मोठा व्यवसाय असून तक्रारकर्ता सदर ट्रकवर अवलंबून नाही, तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेला करार हा त्यांच्यातील कायदा असल्याने सदर करारनाम्यातील अधिकाराचा वापर हा गैरकायदेशिर असू शकत नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्ता हा मंचाने अंतरिम आदेश पारीत केल्यानंतर म्हणजे दि. 13/1/2017 नंतर आजपावेतो सतत गैरहजर आहे. त्यामुळे दि. 14/2/2017 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे प्रकरणातील अंतीम युक्तीवाद करण्यात आला. त्याच वेळी त्यांनी दि. 13/1/2017 रोजी केलेल्या अर्जातील मजकुर युक्तीवादात सांगीतला. सदर अर्जातील मजकुर असा की,
- ‘‘मंचाच्या अंतरिम आदेशानंतर तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडे वाहन सोडवून घेण्यास आला नाही. विरुध्दपक्ष वि मंचाचे आदेश पालन करण्यास तयार आहेत. तरीही तक्रारकर्ता आला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन जप्त होईपर्यंत एकूण चार हप्ते भरले नाही. तेच व आता चे 3 हप्ते सुध्दा थकीत आहेत, असे 7 हप्ते थकीत आहेत. जर तक्रारकर्ता सदर प्रकरणाचा अंतीम निकाल लागेपर्यंत कोणताही हप्ता थकीत ठेवणार नसेल तर विरुध्दपक्ष त्याचे वाहन जप्त करणार नाही. त्यामुळे सदर दि. 2/1/2017 चे आदेशात खालील प्रमाणे बदल अपेक्षित व गरजेचे आहे ‘‘ तक्रारकर्त्याने थकीत हप्त्यांचा भरणा व नियमित हप्ते न भरल्यास, व एकही हप्ता चुकविल्यास, विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करु शकतात, तसेच सदर वाहन विरुध्दपक्षाचे हप्ते पुर्ण फेडेपर्यंत कोणासही हस्तांतरीत करु नये किंवा विकू नये.’’
विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यावर व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, मंचाने पारीत केलेल्या दि. 2/1/2017 च्या अंतरिम अर्जावरील आदेशाचे पालन तक्रारकर्त्यातर्फे करण्यात आले नाही. त्यामुळे सदर आदेश आपोआप रद्दबातल झाल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तसेच अंतरिम आदेश पारीत झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने मंचासमोर हजर राहुन प्रकरणात पुढील कारवाई केलेली नाही. यावरुन सदर प्रकरण चालविण्यात तक्रारकर्त्याला कुठलेही स्वारस्य नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच आले असल्याने सदर तक्रार खारीज करुन नस्तीबध्द करण्यात येते. सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे... - तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायीक खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्क देण्यात याव्या. | |