(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 24 ऑक्‍टोंबर 2016)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये,  ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 एच.डी.एफ.सी. बँक आणि तिच्‍या फ्रेंचाइसी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांचे‍ विरुध्‍द अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबली म्‍हणून दाखल केली आहे.  

2.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ता हा एक औषधीचा होलसेल डिलर आहे व तो ‘सम्राट मेडीफार्मा’ या नावाने फर्म चालवितो.  सन 2007 मध्‍ये त्‍याने होंडा सीआरव्‍ही ही जुनी गाडी रुपये 7,64,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचे ठरविले होते.  त्‍या गाडीवर आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे कर्ज होते.  तक्रारकर्त्‍यास रुपये 1,00,000/- नगदी द्यायचे होते व रुपये 6,64,000/- आय.सी.आय.सी.आय. बँकेला कर्जाचे परतफेडीवेळी द्यावयाचे होते.  त्‍यानुसार त्‍याने रुपये 1,00,000/- नगदी गाडीच्‍या मालकाला दिले व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे रुपये 6,64,000/- कर्जाची मागणी केली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडे पाठविले, जे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे फ्रेचांइसी होते व सर्व व्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 च्‍या माध्‍यमातून होत होते.  त्‍यानुसार तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 कडे कर्जाच्‍या मागणीसाठी गेला, परंतु 1 महिन्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने त्‍याला कळविले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कर्ज देण्‍यास नकार दिला.  त्‍यामुळे गाडी घेण्‍याचा विचार सोडून दिला व सर्व कागदपञांची मागणी केली.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने कळविले की, कागदपञ परत मिळणार नाही. 

3.    तब्‍बल एक वर्षानंतर तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 12.9.2008 चे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने पाठविलेली नोटीस मिळाली, ज्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 11.10.2007 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून रुपये 6,64,000/- चे कर्ज घेतले असे लिहिले होते आणि त्‍याला रुपये 40,646/- त्‍वरीत भरण्‍यास सांगीतले होते.  त्‍यांनी ताबडतोब विरुध्‍दपक्ष क्र.2 शी संपर्क साधला, परंतु त्‍याला योग्‍य ते उत्‍तर मिळाले नाही.  त्‍यानंतर दिनांक 6.11.2008 ला त्‍याला पुन्‍हा एक पञ मिळाले व त्‍याला रुपये 62,395/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे जमा करण्‍यास सांगीतले व न भरल्‍यास त्‍याचे नांव Credit Information Burro (India) Ltd. (CIBIL)  यांचेकडे डिफाल्‍टर म्‍हणून देण्‍याची धमकी दिली.  त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला पञाव्‍दारे कळविले की, त्‍याला कर्ज कधीही मिळाले नाही, परंतु तरीही त्‍याचे खात्‍यातून ई.सी.एस. व्‍दारे रुपये 55,950/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने काढून घेतले आहेत व ते परत करण्‍याची विनंती केली.  त्‍यानंतर दिनांक 3.12.2008 ला तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला नोटीस बजावून कळविले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने त्‍याचेकडून कोरे चेक घेतले होते व त्‍याच्‍या खात्‍यातून रुपये 1,67,000/- काढून घेतले होते.  परंतु, त्‍यावर कुठलिही कार्यवाही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केली नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी पञाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला कळविले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याच्‍या नावाची कर्जाची रक्‍कम त्‍याचे खात्‍यात जमा केली आहे, परंतु ती त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही.  त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला आश्‍वासन दिले की, ते त्‍या कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड करतील.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 यांनी दिलेला चेक अनादरीत झाला, अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दिलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमेचा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी अपाहार केला व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याचे कोरे चेक आणि ई.सी.एस. प्रणालीचा दुरुपयोग करुन त्‍याच्‍या खात्‍यातून रुपये 2,25,000/- काढून घेतले.  तक्रारकर्त्‍याचे नाव  CIBIL मध्‍ये डिफाल्‍टर म्‍हणून पाठविण्‍यात आल्‍यामुळे त्‍याला कोणतीही वित्‍तीय संस्‍था कर्ज देत नाही व त्‍याला काळ्या यादीत टाकलेले आहे व म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून 2,25,000/- रुपये 18 टक्‍के व्‍याज दराने मागीतले असून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 कडून संयुक्‍तीकरित्‍या रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई व रुपये 1,00,000/- व्‍यापारातील नुकसान भरपाई व रुपये 25,000/- तक्रारीचा खर्च मागीतला आहे. 

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपल्‍या लेखी जबाब दाखल करुन तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे.  तक्रारकर्त्‍याने जुनी गाडी विकत घेण्‍याचे ठरविले होते व त्‍यासाठी रुपये 6,64,000/- चे कर्ज मागीतले होते.  परंतु हे नाकबूल केले आहे की, त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 कडे पाठविण्‍यात आले.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 त्‍याचे फ्रेंचायंसी आहे हे सुध्‍दा नाकबूल केले.  हे सुध्‍दा नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सर्व कागदपञे दिल्‍यानंतर त्‍याला कर्ज मिळणार नाही म्‍हणून त्‍याला कळविण्‍यात आले आणि म्‍हणून त्‍याने गाडी विकत घेण्‍याचा विचार सोडून दिला होता.  पुढे असे नमूद केले आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चा व्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 च्‍या मार्फत होत नाही आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 हे वास्‍तविकपणे जुन्‍या गाड्या खरेदी-विक्री करण्‍याचे डिलर आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 कडे जुनी गाडी विकत घेण्‍याकरीता गेला होता व कर्जाची आवश्‍यकता होती म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे कर्ज मागण्‍यास गेला व त्‍यानुसार त्‍याने फार्म भरुन दिला व कागदपञ दिले.  सर्व गोष्‍टीची पुर्तता केल्‍यानंतर त्‍याला कर्जाचे वाटप करण्‍यात आले म्‍हणून तो कर्जाची परतफेड करीत होता.  कर्ज परतफेड करण्‍यासाठी नोटीस देवाण-घेवाण करण्‍यात आले व कर्ज रिकॉल केल्‍याचे कळविले, कर्जाच्‍या या सर्व गोष्‍टी कबूल केल्‍या आहेत.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला कर्ज कधीही मिळाले नाही आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याचे खात्‍यातून ई.सी.एस. व्‍दारे रुपयेय 55,950/- काढले, या सर्व गोष्‍टी नाकबूल केल्‍या आहे.  वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः पञाव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला अधिकार दिले होते की, कर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 व 3 च्‍या खात्‍यात जमा करावी व तसेच त्‍याच्‍या खात्‍यातून ई.सी.एस. व्‍दारे परतफेडीची रकमा काढण्‍यात याव्‍यात हे सुध्‍दा अधिकार दिले होते.  तक्रारकर्ता ई.सी.एस. किंवा धनादेशाव्‍दारे कर्जाची परतफेड करीता होता व त्‍याने एकूण 16 हप्‍ते भरलेले आहे.  त्‍याला कर्ज मिळाले नाही असे त्‍याने कधील सांगीतले नाही. जोपर्यंत कर्जाची रक्‍कम पूर्ण परतफेड होत नाही, तोपर्यंत थकबाकीदाराच्‍या यादीतून वगळता येणार नाही, तसेच नाहरकत प्रमाणपञ देता येणार नाही.  अशाप्रकारे तक्रार नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली. 

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 ला मंचा मार्फत पाठविलेली नोटीस मिळून सुध्‍दा ते मंचात गैरहजर राहिले. म्‍हणून प्रकरण त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

6.    दोन्‍ही पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालीप प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.

//  निष्‍कर्ष  //

7.    प्रकरणातील वाद हा केवळ कर्जाचा व्‍यवहारा संबंधी आहे आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कर्जाचा व्‍यवहार हा अंतिम स्‍वरुपात झाला नव्‍हता व कर्जाची रक्‍कम त्‍याला कधीच मिळाली नव्‍हती.  याउलट, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे असे म्‍हणणे आहे की, कर्ज मंजूरच केले नव्‍हतेतर त्‍याचे वाटप सुध्‍दा करण्‍यात आले होते आणि तक्रारकर्त्‍याने परतफेडीचे काही हप्‍ते सुध्‍दा भरले आहे. 

8.    ज्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचे वाटप केले होते, तेंव्‍हा आम्‍हीं हे प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या दृष्‍टीकोनातून तपासून पाहतो, तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची रक्‍कम मिळाली नाही हे सिध्‍द करण्‍यासाठी नकारात्‍मक पुरावा देणे अपेक्षित नाही.  प्रकरणातील पुराव्‍याचा विचार करतांना सर्वात प्रथम कर्जाचा करारनामा पाहणे योग्‍य ठरेल.  या काररनाम्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 हे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे फ्रेंचाईसी होते असे कुठेही नमूद केले नाही.  यातील क्‍लॉज क्रमांक 6.3 हा महत्‍वाचा आहे.  त्‍यात असे नमूद केले आहे की, जुने वाहन विकत घेण्‍यासाठी कर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 हे वाहनाच्‍या मालकाला देईल किंवा विक्रेत्‍याला देईल किंवा जो डिलर असेल त्‍याला देण्‍यात येईल आणि अशाप्रकारे दिलेली रक्‍कम ही कर्ज घेणा-या ईसमाला ( ऋणको ) देण्‍यात आले आहे असे समजण्‍यात येईल.  या कारारनाम्‍यावर तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची स्‍वाक्षरी आहे.  करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला कर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ला देण्‍याचा अधिकार दिला होता.  हा करारनामा आणि अधिकारपञ दिनांक 12.6.2007 ला तयार करण्‍यात आला.  अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला अधिकार दिले की, कर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 आणि 3 च्‍या खात्‍यात जमा करावी.  कर्ज खात्‍याचे विवरणपञ दोन्‍ही पक्षानी दाखल केले आहे.  ते विवरणपञ असे दाखविते की, रुपये 6,60,972/- कर्जाऊ रक्‍कम म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे नावे वाटप करण्‍यात आली होती आणि ती दरमाह रुपये 18,650/- परतफेड करावयाची होती.  विवरणपञावरुन असे दिसून येते की, कर्जाची परतफेड अनियमितपणे होत होती व शेवटचा हप्‍ता दिनांक 5.11.2009 ला भरला होता.  त्‍यानुसार पुढील हप्‍ते भरलेले नाहीत जरी त्‍याचे धनादेश देण्‍यात आले होते, परंतु ते अनादरीत झाले होते.  नोव्‍हेंबर 2007 पासून परतफेडीचे हप्‍ते एकतर ई.सी.एस. प्रणालीव्‍दारे तर काही धनादेशाव्‍दारे काढण्‍यात आले होते.

9.    तक्रारकर्ता असे म्‍हणतो की, दिनांक 12.9.2008 चे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून आलेले पञ वाचून त्‍याला आश्‍चर्याचा धक्‍का बसला, कारण त्‍यामध्‍ये त्‍याचेकडे थकीत कर्जाची रक्‍कम बाकी असल्‍याचे लिहिले होते.  म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याने जवळपास एक वर्ष त्‍याचे बँकेतील खाते कधीच तपासून पाहिला नाही किंवा विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ला कधीही विचारणा सुध्‍दा केली नाही की, खात्‍यातून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कोणत्‍या अधिकाराने पैसे काढत होते.  हे न पटण्‍यासारखे व अनाकलनीय आहे.  तक्रारकर्ता हा स्‍वतः व्‍यापारी असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे विश्‍वासार्ह वाटत नाही.  थोळ्यावेळाकरीता जरी गृहीत धरले की, परतफेडीचे हप्‍ते ई.सी.एस. प्रणाली व्‍दारे होत होते व म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला खात्‍यातून पैसे काढले जाते याची जाणीव नव्‍हती, तरी एक गोष्‍ट लक्षात घ्‍यावी लागेल की त्‍यांनी काही धनादेशाव्‍दारे सुध्‍दा त्‍या वर्षाभराच्‍या काळात हप्‍ते परतफेड करण्‍यासाठी दिले होते.  त्‍यामुळे त्‍याला खात्‍यातून पैसे वळती होत आहे याची अजिबात कल्‍पना नव्‍हती असे सोंग घेता येणार नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सादर केलेला पुरावा हा बराच सबळ व तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढण्‍यास पुरेसे आहे.  कर्जाऊ रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यावर अजूनही बाकी आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून रकमेची परतफेड करण्‍यासंबंधी ब-याचदा पञव्‍यवहार व स्‍मरणपञ दिलेले आहे, परंतु त्‍याचा काही उपयोग झालेला दिसत नाही.  अशापरिस्थितीत, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याचे नाव थकबाकीदाराच्‍या यादीत टाकले व त्‍याचे कर्ज व्‍यवहार इतर बँकेशी किंवा वित्‍तीय संस्‍थेला कळविले किंवा CIBIL  ला कळविले तर यात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कुठलिही चुक केली नाही किंवा त्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली असे सुध्‍दा म्‍हणता येणार नाही.

10.   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 चा विचार करता असे दिसते की, त्‍यांनी हे कबूल केले आहे की, त्‍यांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून प्राप्‍त झाले होते, परंतु ती त्‍याने कर्जाच्‍या खात्‍यात भरले नाही किंवा तक्रारकर्त्‍यास दिले नाही.  दिनांक 9.9.2009 चे या आशया संदर्भाबाबतचे पञ अभिलेखावर दाखल केले आहे, जे तक्रारकर्त्‍याचे नाव लिहिले असून त्‍यात असे सुध्‍दा लिहिले आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 दिनांक 31.10.2009 पर्यंत त्‍याचे कर्जाचा व्‍यवहार निश्चित (Settled) करतील.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी या तक्रारीत आपला बचाव केला नाही, त्‍यामुळे कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला न देण्‍याचा गुन्‍हा त्‍यांनी केला आहे.  त्‍यांनी आपल्‍या सेवेत कमतरताच ठेवली नाही तर अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे.

11.   याठिकाणी आणखी एक मुद्दा स्‍पष्‍ट करावे लागेल की, तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 हे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे फ्रेंचाईसी होते.  हे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने आपले म्‍हणणे सिध्‍द करण्‍यासाठी मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 चे विरुध्‍द दाखल केलेल्‍या एका Arbitration अर्जाची प्रत दाखल केली आहे.  त्‍या अर्जामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने असे म्‍हटले आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने डायरेक्‍ट सेल्‍स असोसियट्स दिनांक 15.7.2006 ला DSA म्‍हणून नेमले होते व त्‍या संबंधी दोघांमध्‍ये लिखीत करार सुध्‍दा झाला होता.  त्‍या अर्जामध्‍ये असे सुध्‍दा नमूद आहे की, काही लोकांनी ज्‍यांची नावे त्‍यात दिली आहे, कर्ज देवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ने रजीस्‍ट्रेशन सर्टीफिकेट विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिलेली नव्‍हती.  त्‍या यादीमध्‍ये तक्रारकत्‍याचे नाव सुध्‍दा समाविष्‍ठ होते. यावरुन असे म्‍हणता येईल की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 यांना विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने वाहन कर्ज व्‍यवहार संबंधी फ्रेंचाईसी म्‍हणून नेमले होते.

12.   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांनी पुढे असा युक्‍तीवाद केला की, ही तक्रार मुदतबाह्य आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची मागणी मान्‍य करता येणार नाही. या युक्‍तीवादाच्‍या पृष्‍ठ्यर्थ वकीलांनी आमचे लक्ष्‍य तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 3 कडे वेधले, त्‍यात असे लिहिले आहे की, दिनांक 12.9.2008 ला विरुध्‍दपक्षा क्र.1 ने दिलेल्‍या पञावरुन तक्रारकर्त्‍याला पहिल्‍यांदा माहीत झाले की, त्‍याचेवर कर्जाऊ रक्‍कम बाकी आहे.  यावर वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रार दाखल करण्‍यास सर्वात प्रथम कारण दिनांक 12.9.2008 ला उद्भवले आणि त्‍या तारखेपासून ही तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल करावयास हवी होती.  परंतु, ज्‍याअर्थी तक्रार 2010 मध्‍ये दाखल करण्‍यात आली त्‍याअर्थी ती पूर्णपणे मुदतबाह्य आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला आहे की, तक्रारीला कारण दिनांक 12.11.2011 ला घडले, ज्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला फोरक्‍लोजरचे पञ पाठविले होते, या पञान्‍वये तक्रारकर्त्‍याला थकीत कर्जाऊ रक्‍कम त्‍वरीत भरण्‍यास सांगितले होते.  परंतु, या युक्‍तीवादाशी आम्‍ही सहमत नाही, कारण ही तक्रार रक्‍कम वसुलीची आहे आणि म्‍हणून तक्रारीसाठी कारण हे सतत घडत नाही.  (No Continues Cause of Action )  वास्‍तविकपणे तक्रार दाखल करण्‍यास कारण दिनांक 12.9.2008 ला उद्भवले, जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला पहिल्‍यांदा माहीत पडले की, त्‍याचेवर कर्जाऊ रक्‍कम थकीत आहे.  म्‍हणून दोन वर्षाची मुद त्‍या दिवसापासून सुरु होते आणि एकदा मुदत सुरु झाली तर ती केवळ नोटीस दिल्‍याने तीचा अवधी वाढत नाही.  म्‍हणून या तक्रारीला मुदतीची बाधा येते, या विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या युक्‍तीवादाशी आम्‍हीं सहमत आहोत.  सबब, ही तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे, म्‍हणून खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 24/10/2016