निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) बँकेने त्रुटीची सेवा दिली अशा आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, त्याच्या वडिलांनी गैरअर्जदार एचडीएफसी बँकेकडून हिरोहोंडा मोटार सायकल खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते. त्याच्या वडिलांचे दिनांक 12/12/2009 रोजी निधन झाले. त्याच्या वडिलांनी मोटार सायकल खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतल्याचे त्यास माहीत नव्हते. दिनांक 22/1/2010 रोजी काही गुंडांनी त्याच्या ताब्यातून मोटार सायकल हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला व त्यांनी त्याच्यासह त्याची मोटारसायकल शिवराज रिकव्हरी एजन्सी येथे नेली. त्या ठिकाणी त्यास असे सांगण्यात आले की, मोटार सायकलवर बँकेचे कर्ज आहे व ते कर्ज भरल्याशिवाय मोटार सायकल परत मिळणार नाही. त्यावेळी गाडीमध्ये त्याचे शैक्षणिक कागदपत्रे देखील होते परंतु ते कागदपत्रे गुंडांनी घेऊ दिले नाही. त्यानंतर दिनांक 23/1/2010 रोजी त्याने रु 13,000/- भरुन संपूर्ण कर्ज फेडले. त्यानंतर गाडी ताब्यात घेतली असता गाडीमध्ये असलेले शैक्षणिक कागदपत्र सापडले नाही. सदर बाब बँकेच्या अधिका-यांना सांगितली असता त्यांनी गाडी सुस्थितीत मिळाल्याच्या स्लीपवर सही कर अन्यथा गाडीचा लिलाव करु अशी धमकी दिली त्यामुळे घाबरुन त्याने सही केली व गाडी ताब्यात घेतली. त्यानंतर त्याने बँकेकडे बेबाकी प्रमाणपत्र व आरसी बुकची मागणी केली. परंतु बँकेने सदर कागदपत्र देण्यास टाळाटाळ केली व कागदपत्र पोष्टाने पाठवू असे सांगितले. बँकेने पुर्वसुचना न देता गाडी जप्त केली व गुंडांकरवी मारहाण केली. म्हणून त्याने अशी मागणी केली आहे की, त्यास बँकेकडून रु 50,000/- नुकसान भरपाई व रिकव्हरी एजन्सीकडून कागदपत्र व मानसिक त्रासापोटी रु 50,000/- देण्यात यावेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 बँकेने लेखी निवेदन दाखल केले. बँकेचे म्हणणे असे आहे की, कर्जदार मयत शेषराव गायकवाड यांचा वारस असल्याबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दिलेला नाही, म्हणून ही तक्रार फेटाळावी. मयत शेषराव गायकवाड यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली नाही. त्यामुळे त्यांना अनेकवेळा तोंडी तसेच प्रत्यक्ष भेटून कर्ज भरण्याबाबत सुचना दिली परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांना लेखी सुचना देखील दिली. परंतु त्यानंतरही त्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. मयत शेषराव यांनी कर्ज घेत असताना बँकेसोबत केलेल्या करारानुसार कर्जरक्कम थकल्यास गाडी जप्त करण्याचा बँकेला अधिकार होता. मयताने कर्जाची रक्कम थकविल्यामुळे गाडी जप्त करण्यात आली. वास्तविक तक्रारदाराने स्वत: गाडी बँकेच्या ताब्यात दिली परंतु त्या संबंधीच्या कागदपत्रांवर त्याने स्वाक्षरी केली नाही. तक्रारदाराला कोणीही मारहाण केली नाही. त्याच्या गाडीमध्ये कोणतेही शैक्षणिक कागदपत्र नव्हते. मयत कर्जदार शेषराव यांनी जाणीवपूर्वक गाडीची नोंदणी करुन घेतली नव्हती मयताने कर्जाची नियमित परतफेड केली नव्हती म्हणून बँकेला करारानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मयताचे वाहन ताब्यात घेण्यात आले होते. तक्रारदाराने ही खोटी तक्रार दाखल केली असुन सदर तक्रार फेटाळावी अशी मागणी बँकेने केली आहे. गैरअर्जदार क्र 2 शिवराज रिकव्हरी एजन्सी यांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर आहेत म्हणून त्यांच्या विरुध्द ही तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली. दोनही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तरे 1. गैरअर्जदार क्र 1 बँकेच्या सेवेत त्रुटी आहे काय? होय. 2. आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्दा क 1 :- तक्रारदाराने स्वत: आणि गैरअर्जदार क्र 1 बँकेच्या वतीने अड यु.एन.शेटे यांनी युक्तिवाद केला. तक्रारदाराचे वडील शेषराव गायकवाड यांनी हिरोहोंडा मोटार सायकल खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार क्र 1 एचडीएफसी बँकेकडून कर्ज घेतले होते याविषयी वाद नाही. गैरअर्जदार क्र 1 बँकेने तक्रारदाराचे वडील वारल्यानंतर तक्रारदाराच्या ताब्यातून कर्ज हप्ते थकल्याच्या कारणावरुन हिरोंहोंडा मोटार सायकल जप्त केली होती याबाबत बँकेचे म्हणणे असे आहे की, मोटार सायकल त्यांनी जप्त केली नसुन तक्रारदाराने स्वत: मोटार सायकल बँकेच्या ताब्यात दिली होती. तक्रारदाराने स्वत: मोटार सायकल बँकेच्या ताब्यात दिली होती, या बँकेच्या म्हणण्यामध्ये काहीही तथ्य नाही. कारण तक्रारदाराने स्वत: बँकेच्या ताब्यात गाडी दिल्याचा काहीही पुरावा नाही. गैरअर्जदार बँकेने तक्रारदाराच्या ताब्यातून वाहन जप्त करण्यापूर्वी तक्रारदाराला कोणतीही सुचना दिलेली नव्हती. तसा कोणताही पुरावा बँकेने दाखल केलेला नाही. बँकेने करारानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये गाडी ताब्यात घेतल्याचे म्हटले आहे. परंतु बँकेने कराराची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही. त्यामुळे बँकेला वाहन जप्त करण्याचा अधिकार करारानुसार प्राप्त झाला होता, या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. थोडया वेळासाठी असे जरी गृहीत धरले की, मयत कर्जदार शेषराव यांनी बँकेसोबत करार केला होता व त्यानुसार कर्ज हप्ता थकल्यानंतर बँकेला गाडी जप्त करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता, तरी बँकेला कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबिता वाहन जप्त करण्याचा अधिकार नाही. याबाबत मा.राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांनी सीटीकॉर्प मारुती फायनान्स लि., विरुध्द एस.विजयालक्ष्मी III(2007) CPJ 161 (NC) या प्रकरणातील निवाडयाद्वारे हे स्पष्ट केलेले आहे की, बँकेला कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच कर्जाऊ वाहनाचा ताबा घेता येईल. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार बँकेने तक्रारदाराचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे दिसत नाही. सदर बाब गैरअर्जदार क्र 1 बँकेच्या सेवेतील त्रुटीच आहे. म्हणून मुद्दा क्र 1 चे उत्तर वरीलप्रमाणे देण्यात आले. तक्रारदाराने त्याच्या गाडीत असलेले शैक्षणिक कागदपत्र गैरअर्जदार क्र 2 कडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. परंतु गाडीमध्ये शैक्षणिक कागदपत्र असल्याबाबत काहीही पुरावा नाही. त्याबाबत तक्रारदाराने पोलिसांकडेच कागदपत्र चोरीला गेल्याची फिर्याद देणे आवश्यक होते. म्हणून गैरअर्जदारांनी शैक्षणिक कागदपत्र परत करण्याबाबत कोणताही आदेश करणे योग्य ठरत नाही. परंतु तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्र 1 बँकेकडून त्याच्या वडिलांनी घेतलेले कर्ज पुर्णत: परतफेड केले आहे. सदर बाब बँकेने देखील मान्य केली आहे. परंतु बँकेने तक्रारदाराला बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही ही बाब देखील चुकीची असून बँकेच्या सेवेतील त्रुटीच आहे. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार क्र 1 एचडीएफसी बँकेने तक्रारदाराला त्याचे वडील मयत शेषराव गायकवाड यांच्याकडे कोणतेही कर्ज बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र निकाल कळाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत द्यावे. 3. गैरअर्जदार क्र 1 एचडीएफसी बँकेने तक्रारदाराला त्रुटीच्या सेवेबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु 1,000/- , मानसिक त्रासापोटी रु 1,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रु 500/- निकाल कळाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत द्यावेत. 4. संबंधिताना आदेश कळविण्यात यावा. (श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री डी.एस. देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष UNK
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |