जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 118/2011 तक्रार दाखल तारीख –02/08/2011
राजेंद्र पि.सुखदेव गायकवाड
वय 34 वर्षे धंदा शेती .तक्रारदार
रा.तांबोळसांगवी ता.आष्टी जि.बीड
विरुध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
गोविंद मोटर्स, शाखा शिवाजी नगर,
बार्शी रोड, बीड. .सामनेवाला
2. शाखा व्यवस्थापक,
महिंद्रा फायनान्स, महिंद्रा अण्ड महिंद्रा फायनान्स
सर्व्हीसेस लि. दुसरा मजला, साधना हाऊस,
570 पी.बी. मार्ग, वरळी, मुंबई 400 018
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.ए.जी.गायकवाड
सामनेवाला तर्फे :- अँड.एस.एस.महाजन
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार तांबोळसांगवी ता. आष्टी येथील रहिवासी असून शेतावरच त्यांचे कूटूंबाची उपजीविका अवलंबून आहे. कूटूंबाची उपजिवीका शेती काम करुन भागविण्यासाठी सामनेवाला क्र.1 कडून महिंद्रा 575 डीआय ट्रॅक्टर घेण्याचे ठरवले. त्याप्रमाणे सर्व कागदपत्राची पूर्तता सामनेवाला यांचेकडे केली. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांना कोटेशन रु.4,45,000/- चे दिले. त्यापैकी रक्कम रु.1,02,000/- सामनेवाला क्र.1 यांनी जमा करुन घेतली. त्याचप्रमाणे सामनेवाला क्र.2कडून उर्वरित रक्कम रु.3,43,000/- कर्जाऊ घेतलेले होते. त्यासाठी सामनेवाला क्र.2 यांनी आगाऊ कोरे चेक तक्रारदाराकडून घेतले होते. काही को-या कागदपत्रावर सहय करण्यास सांगितले त्याप्रमाणे तक्रारदाराने सहया केल्या. चेक देऊन परत उपरोक्त रक्कम रु.3,43,000/- सामनेवाला क्र.1 कडे जमा केलेले आहे. तक्रारदाराचे ताब्यात ट्रॅक्टर व कर्जाऊ रक्कमेचा बोजा नोंदवून दिलेला आहे.
ट्रॅक्टर ताब्यात मिळाल्यानंतर सामनेवाला क्र.2 कडून कर्जाऊ रक्कमेची परतफेड करण्यास तक्रारदाराने सुरुवातकेली. त्याप्रमाणे प्रत्येक हप्ता रु.77,747/- भरण्याचा करार होता. रक्कमे मूदतीचे पूर्वी रक्कम जमा केल्यास रक्कम जमा केल्यापासून उर्वरित कर्जाऊ रक्कमेवर व्याज लागणार नाही असेही तक्रारदारास खात्रीलायकरित्या सामनेवाला क्र.2 यांनी सांगितले होते. तक्रारदाराने एक रक्कमी कर्जाऊ रक्क्म रु.3,43,000/- दोन वेळेस मूदतपूर्वी म्हणजे दि.20.9.2005 रोजी रु.,2,40,000/- दि.8.5.2006 रोजी रक्कम रु.1,04,500/- असे एकूण व्याजासह रक्कम रु.3,44,500/- सामनेवाला क्र.2 कडे जमा केलेले आहे.त्या बाबत पावत्या देखील तक्रारदारास दिलेल्या आहेत.
कर्जाऊ रक्कमेची वरीलप्रमाणे व्याजासह परतफेड केल्यानंतर तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर वरील नोंदणी प्रमाणपत्रावरील बोजा कमी करुन नोंदणी प्रमाणपत्र तक्रारदाराचे ताब्यात दिला. त्याचवेळी सामनेवाला क्र.2 ने घेतलेले कोरे चेक तक्रारदारांना परत देऊन सांगितले की, तूमचेवर यापूढे बाकी राहीली नाही. त्याप्रमाणे तूमचा करार रददबातल केलेला आहे. यापूढे व्याजाची रक्कम राहीली नाही. त्यावर विश्वास ठेऊन स्वतःचे कूटूंबाची उपजिवीका करीत राहीले.
दि.13.7.2009 रोजी पोस्टाद्वारे सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 चे सांगणे व सूचनानुसार संगनमताने करार नंबर 386264 नुसार बाकी रक्कम रु.,2,19,255/- असल्याचे दर्शविणारे पत्र पाठविले. त्यावेळी तक्रारदाराने तात्काळ सामनेवाला क्र.2 ची भेट घेऊन भरलेल्या रक्कमेच्या पावत्या दाखवल्या त्यावेळी सामनेवाला क्र.2 यांनी तूमचेकडे बाकी नाही. कार्यालयाकडून नोंद घेण्याचे राहून गेले. नोंद घेण्यात येईल तूम्ही परत जा असे सांगितले. त्यावेळी त्यावर विश्वास ठेऊन तक्रारदार परत गेला. दि.15.5.2011 रोजी तक्रारदार ट्रॅक्टर नागरणी करीत असताना सामनेवाला क्र.2 ने पाठविलेले लोक तक्रारदाराकडे आले व तक्रारदारास म्हणतात की, ट्रॅक्टर वर आमचे कंपनीची बाकी आहे. ट्रॅक्टर आम्हाला घेऊन जायचे आहे. त्यांना रक्कम जमा केल्याचे पावत्या दाखविल्या परंतु त्यांनी काही माहीती नाही. तूमच्यावर बाकी असल्याचे पत्र आहे. त्यावेळी तक्रारदाराचे लक्षात आले की सामनेवाला क्र.2 यांना देणे असलेली रक्कम जमा न करता त्यांचेवरील करार रदद न केल्याने फसवणूक झाली आहे.त्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 कडे दि.16.5.2011 रोजी प्रत्यक्ष जाऊन करार रदद केला की नाही यांची विचारणा केली. त्यावेळी सामनेवाला क्र.2 ने कळविण्यास स्पष्ट नकार दिला. तक्रारदाराकडे कोणतीही बाकी नसताना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास देण्याचे उददेशाने नूकसान भरपाई मागण्यास हक्कदार झालेले आहेत.नूकसान भरपाई खालील प्रमाणे,
1) अर्जदारास बाकी नसतांना रक्क्मेची मागणी
केल्यामुळे झालेला मानसिक शारीरिक त्रासाबददल रु.30,000/-
2. सामनेवालाकडे येण्याजाण्यासाठी झालेला खर्च रु.5,000/-
3. तक्रारदारास काम सोडून वेळोवेळी चौकशीसाठी
जावे लागल्याने झालेले आर्थिक नूकसान रु.50,000/-
एकूण रु.85,000/-
विनंती की, तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे नूकसान भरपाई 18 टक्के व्याजासह तक्रार दाखल तारखेपासून सामनेवालाकडून तक्रारदारांना दयावयाचा आदेश व्हावा. तक्रारदारास सामनेवाला यांचे देणे बाकी लागत नाही असे जाहीर करावे.
सामनेवाला क्र.1 हे जिल्हा मंचाची नोटीस घेऊन गैरहजर त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा तक्रार चालविण्याचा निर्णय जिल्हा मंचाने दि.4.10.2011 रोजी घेतले.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचा खुलासा दाखल केला. तक्रारीतील सर्व आरोप सामनेवाला यांनी नाकारलेले आहेत. तक्रारदार व सामनेवाला यांचेत झालेल्या करारानुसार सदर व्यवहारात काही वाद निर्माण झाला तो लवादा तर्फे मिटवण्याची तरतूद करारातील कलम 26 प्रमाणे आहे. त्यामुळे जिल्हा मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच करारानुसार न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र मुंबई व तसेच करारातील कलम 27 नुसार तक्रारदारांनी मान्य केले आहे की, मुंबई येथील न्यायालयालाच अधिकार आहे त्यामुळे जिल्हा मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. या बाबतचे प्रमाण मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी ABC Laminart Pvt Ltd. Vs. A.P. Agencies Salesm reported in AIR 1989 S.C. 1239 and Angie Insulation Vs. Barry Ashmore Industries Ltd. या न्यायनिवाडयात दिलेला आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार कार्यक्षेत्रा बाहेरील असल्याने तक्रार रदद करण्यात यावी. तक्रारदारास तक्रार करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत सामनेवाला यांनी कसूर केलेला नाही. त्या बाबतचा आक्षेप नाही. तक्रारदार हे स्वतः कर्ज करारातील अटीनुसार थकबाकीदार आहेत. रक्कम उकळण्यासाठी तक्रारदारांनी सदर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केलेला आहे. तक्रारदारांना कोणतीही केस नाही. तक्रार रदद करण्यात यावी.तक्रारदारांनी काही बाबी हेतूतःउघड केल्या नाहीत. तक्रारदार हे सामनेवालाकडे महिंद्रा अँण्ड महिंद्रा ट्रॅक्टर घेण्यासाठी एप्रिल 2005 मध्ये आले होते. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना अर्थसहाय देऊ केले व त्याबाबत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्राची पूर्तता झाल्यानंतर तक्रारदारांना कर्ज करार दि.29.4.2005 रोजी करार नंबर 306264 प्रमाणे कर्ज दिले. सदर करारानुसार तक्रारदारांनी रक्कम रु.4,66,482/- तिन वर्ष कालावधीत सहामाही हप्त्यानुसार प्रति हप्ता रु.77,747/- नुसार परतफेड करण्याचे ठरलेले आहे. जर सदर हप्ते भरले गेले नाही तर तक्रारदार हे थकबाकीदार कर्जदार होतात. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाही. ब-याच वेळेला तोंडी व लेखी विनंती करुनही तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्ते देय तारखेला भरलेले नाहीत. म्हणून कर्ज करार कलम 17 उपकलम 1 नुसार तक्रारदार हे पिनिल व्याज दंडात्मक करण्यास द.सा.द.शे 36 टक्के थकीत हप्त्याबददल देण्यास पात्र होतात. वेळोवेळी सूचना देऊनही तक्रारदारांनी देय हप्त्याच्या रक्कमा भरल्या नाहीत.त्यामुळे कराराचा भंग झालेला आहे. यात सामनेवाला यांचा सामनेवाला क्र.1 महिंद्रा ट्रॅक्टर डिलरशिपशी कोणताही संबंध नाही. यात सामनेवाला यांचा व्यवसाय आर्थिक सहाय करण्याचा आहे. म्हणून तक्रार प्रत्यक्षपणे या सामनेवालेच्या शाखा कार्यालयात येऊन त्यांचे विनंतीवरुन वरीलप्रमाणे कर्ज देण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराकडे खालील प्रमाणे रककम येणे आहेत.
1. कर्ज रक्कम रु.3,43,000/-
2. कर्जावरील चार्जेस रु.1,23,482/-
3. करार व्हल्यू रु.4,66,482/-
4. हप्ता रक्कम रु.77,747/-
5. हप्त्यांची संख्या सहा
6. पहिला हप्ता दिनांक 30.4.2005
7. शेवटचा हप्ता दिनांक 30.10.2007
तक्रारदारानी तकारीत रक्कम भरल्याचे दर्शवलेले परंतु सदरच्या रक्कम या ठरलेल्या हप्त्यानुसार भरलेल्या नाहीत. तक्रारदार स्वतःहून कर्ज आकारणी रक्कम रु.,1,23,482/- करुन शकत नाही. तक्रारदारांनी रक्कम भरल्या बाबतचा विचार केला तरी करारानुसार तक्रारदाराची कर्ज रक्कम रु.4,66,482/- सहामाही हप्ता रु.77,747/- रु.4,66,482/- परंतु तक्रारदारांनी याठिकाणी दिशाभूल करुन ख-या बाबी जिल्हा मंचासमोर आणल्या नाहीत. तक्रारदार या बाबत अत्यंत मोघम आहे. तक्रारीत दाखल असलेले नाहरकत प्रमाणपत्र सामनेवाला दाखल करीत आहेत. या बाबत तक्रारदारांनी प्रकरणात मूळ नाहरकत प्रमाणपत्र दाखल करावे. थकबाकी साठी सामनेवाला यांनी लवादाकडे सदरचा वाद दिलेला आहे. त्यानुसार मा.लवादाने दि.16.2.2011 रोजी रक्कम रु.3,06,264/- चे अँवार्डचा निर्णय दिलेला आहे. सदर निर्णयानुसार सामनेवाला हे मा. जिल्हा न्यायाधिश बीड यांचे न्यायालयात दरखास्त नबर 315/11 दाखल केलेली आहे. त्यात मा.न्यायाधिशांनी जंगम जप्तीचे वॉरंट काढलेले आहे. तक्रारदारांना अनेक संध्या देऊनही ते लवादात हजर झालेले नाहीत.
लवादाची नोटीस मिळाल्यानंतर तक्रारदार त्यांचे समोर हजर होण्याऐवजी त्यांनी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. यासर्व परिस्थितीचा विचार होऊन तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी. तक्रारदारांना दि.7.12.2011 ची रक्कम रु.3,26,278.06 देण्या बाबत आदेश व्हावेत.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.2 यांचा खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाला क्र.2 यांची यूक्तीवादा बाबत पूरशीस यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.काकडे युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.2 कडून कर्ज घेऊन सामनेवाला क्र.1 कडून ट्रक्टर विकत घेतलेला आहे परंतु तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.2 यांनी खुलाशात नमूद केल्याप्रमाणे कर्जाची रक्कम देय दिनांकाला नियमित न भरल्याने तक्रारदार हे करार कर्जानुसार थकबाकीदार कर्जदार झाले. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी सामनेवाला यांना करारानुसार लवादाची नेमणूक केली. त्यांचे समोरही तक्रारदार हजर झाले नाही. त्यामुळे लवादाने सदर कर्ज प्रकरणात अँवार्ड दिलेला आहे. त्यानुसार वसुलीसाठी सामनेवाला क्र.2 यांनी जिल्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल केलेली आहे ती चालू आहे. या सर्व बाबी तक्रारदाराने तक्रारीत लपवून ठेवलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेले नाहरकत दाखला सामनेवाला यांनी नाकारलेला आहे. वरील सर्व परिस्थितीवरुन जिल्हा न्यायालय बीड यांचे न्यायालयात सदरची दरखास्त चालू असल्याने तक्रारदाराच्या तक्रारीतील विधानाचे सत्यते बाबत तक्रारदाराचा कोणताही पुरावा नसल्याने तक्रारदाराची तक्रार रदद करणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर ) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड