जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 415/2015.

तक्रार दाखल दिनांक : 06/11/2015.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 17/10/2016.                                निकाल कालावधी: 00 वर्षे 11 महिने 08 दिवस   

मिनाक्षी भ्र. शिवराज भिसे, वय 28 वर्षे, व्‍यवसाय : घरकाम व

शेती, रा. एकुरका, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.                   तक्रारकर्ता

                   विरुध्‍द                          

(1) व्‍यवस्‍थापक, फ्युचर जनराली इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.,

    डी.जी.पी. हाऊस, पहिला मजला, 88 सी, जुना प्रभादेवी रोड,

    बेंगल केमिकलजवळ, प्रभादेवी, मुंबई – 400 025.

(2) डेक्‍कन इन्‍शुरन्‍स अॅन्‍ड रिइन्‍शुरन्‍स ब्रोकर्स प्रा.लि.,

    गार्डन 201, मॉंट वर्ट झेनिथ कुंदन गार्डनसमोर,

    बानेर रोड, बानेर, पुणे – 411 045.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय,

    कळंब, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.                           विरुध्‍द पक्ष

                   गणपुर्ती  :-   श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष

                     सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य                                श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य 

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  ए.डी. भिसे

                   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.पी. दानवे

            विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 स्‍वत:

न्‍यायनिर्णय

सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.    तक्रारकर्ती यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांचे पती शिवराज व्‍यंकट भिसे (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘शिवराज’) यांचे नांवे मौजे एकुरका, ता. कळंब येथे गट क्र.37, क्षेत्र 1 हे. 60 आर. शेतजमीन होती आणि प्रस्‍तुत जमीन त्‍यांना कळंब येथील दुसरे सहदिवाणी न्‍यायाधीश यांचे रे.दि.दा.क्र.96/2013 चे दि.3/3/2013 चे तडजोड हुकुमनाम्‍याप्रमाणे प्राप्‍त झालेली आहे. शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘विमा कंपनी’) यांच्‍याकडे सर्व शेतक-यांचा शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली संरक्षण दिलेले असून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘डेक्‍कन ब्रोकर्स’) हे कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍यासाठी व विरुध्‍द पक्ष क्र.3 (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘तालुका कृषि अधिकारी’) यांना विमा योजनंतर्गत प्रकरण दाखल करुन घेण्‍यासाठी नियुक्‍त केले आहे. तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, दि.5/6/2013 रोजी शिवराज हे सायंकाळी 6.00 वाजण्‍याच्‍या सुमारास शेतजमिनीमध्‍ये काम करत असताना त्‍यांचे अंगावर वीज पडून मृत्‍यू पावले. त्‍यांच्‍या अकस्मात मृत्‍यूची नोंद पोलीस स्‍टेशन शिराढोण येथे करण्‍यात आली. त्‍यानंतर विमा रक्‍कम मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्ती यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्‍याकडे विमा योजनेनुसार विमा दावा व आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केली. परंतु विमा कंपनीने दि.31/1/2014 रोजीच्‍या पत्राद्वारे अपघातसमयी शिवराज यांचे नांवे शेतजमीन नसल्याच्‍या कारणास्‍तव विमा दावा नामंजूर केला. विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍याचा वादविषय उपस्थित करुन तक्रारकर्ती यांनी रु.1,00,000/- विमा रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे दि.15/8/2012 रोजी शिवराज यांचे नांव 7/12 अभिलेखावर नोंदलेले नव्‍हते. शिवराज यांचे नांवे 7/12 अभिलेखावर दि.15/7/2013 रोजी फेरफार क्र.868 मंजूर झाल्‍यामुळे व तो फेरफार रे.दि.दा. क्र.96/2013 मधील तडजोड हुकुमनामा दि.3/3/2013 नुसार मंजूर झाल्‍याचे दिसून येते. सदर फेर मंजूर होण्‍यापूर्वी दि.5/6/2013 रोजी शिवराज यांचा मृत्‍यू झाला. यावरुन त्‍या दिवशी फेर क्र.868 मंजूर नव्‍हता आणि शिवराज यांचे नांव 7/12 अभिलेखामध्‍ये नमूद नव्‍हते. त्‍यामुळे दि.31/1/2014 रोजीच्‍या पत्राद्वारे विमा दावा मंजूर करता येत नसल्‍याचे कळवलेले असून त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. महाराष्‍ट्र शासन, विमा कंपनी व डेक्‍कन त्रिपक्षीय करारपत्र होऊन शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार दि.15/8/2012 ते 14/8/2013 कालावधीकरिता शासनाने विमा कंपनीकडून पॉलिसी घेतलेली आहे. त्‍या संदर्भातील अट क्र.2 चा आधार घेऊन ज्‍या शेतक-यांची नांवे करार कालावधी सुरु होण्‍याच्‍या तारखेस म्‍हणजेच दि.15/8/2012 रोजी नमूद आहेत, त्‍यांचेच बाबत विमा संरक्षण दिलेले आहे. विमा पॉलिसीनुसार शिवराज यांना विमा संरक्षण नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती विमा योजनेचे लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. शेवटी विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.

3.    डेक्‍कन ब्रोकर्स यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केलेले आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेमध्‍ये ते विमा सल्‍लागार असून त्‍यांनी कोणत्‍याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा शुल्‍क घेतलेले नाही. महाराष्‍ट्र शासन, विमा कंपनी व डेक्‍कन ब्रोकर्स यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या त्रिपक्षीय करारामध्‍ये त्‍यांची भुमिका नमूद  केलेली आहे. विमा दावा रक्‍कम देण्‍याचा किंवा दावा नामंजूर करण्‍याचा निर्णय विमा कंपनी घेते. त्रिपक्षीत करारानुसार त्‍यांची भुमिका मर्यादीत आहे आणि विमा योजनेप्रमाणे देय रकमेकरिता त्‍यांना जबाबदार धरण्‍यात येऊ नये. त्‍यापृष्‍ठयर्थ त्‍यांनी मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने प्रथम अपिल क्र.1114/2008 मध्‍ये दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ दिलेला आहे. त्‍यांचे पुढे असे कथन आहे की, विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा दि.31/1/2014 चे पत्राद्वारे नामंजूर केला. त्‍यांनी तक्राकरर्ती यांना देय सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. शेवटी तक्रारीच्‍या दायित्‍वातून मुक्‍त करण्‍याची विनंती केली आहे.

4.    तालुका कृषि अधिका-यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तराप्रमाणे दि.5/6/2013 रोजी शिवराज यांचा वीज पडून मृत्‍यू झाला आणि लाभार्थ्‍याने  दि.16/12/2013 रोजी त्‍यांच्‍याकडे दाखल केलेला प्रस्‍ताव दाखल त्‍यांनी जिल्‍हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उस्‍मानाबाद यांचेकडे दि.17/12/2013 रोजीचे पत्रासोबत पाठवल्‍याचे नमूद केले आहे.

5.    तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच विमा कंपनीच्‍या विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                    उत्‍तरे

1. विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्‍कम अदा न करुन

   सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                            होय.     

2. तक्रारकर्ती विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?           होय. 

3. काय आदेश ?                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणमीमांसा

6.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- प्रामुख्‍याने विमा कंपनीने राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही. शिवराज यांचा वीज पडून मृत्‍यू झाल्‍याबाबत विवाद नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती यांनी शिवराज यांच्‍या अपघाती विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता रितसर विमा दावा दाखल केल्‍याविषयी व विमा कंपनीने त्‍यांचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याविषयी उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही.

7.    सर्वप्रथम आम्‍ही हे स्‍पष्‍ट करु इच्छितो की, विमा कंपनीने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये विमा करारातील ज्‍या तरतूद क्र.2 चा आधार घेऊन पॉलिसी सुरु होण्‍याच्‍या तारखेस शेतक-याचे 7/12 अभिलेखावर नांव असणे गरजेचे असल्‍याचे नमूद केले आहे, त्‍या पृष्‍ठयर्थ विमा कंपनीने कोणताही करार किंवा तत्‍संबंधी उचित कागदपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच विमा कंपनीच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे व विमा दावा नामंजूर करण्‍यात आलेल्‍या पत्राप्रमाणे शिवराज यांचे नांवे दि.15/7/2013 रोजी म्‍हणजेच त्‍यांच्‍या मृत्‍यूनंतर शेतजमीन नांवे झालेली असल्‍यामुळे विमा रक्‍कम मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्ती पात्र नाहीत.

8.    उलटपक्षी शिवराज हे ‘शेतकरी’ होते, हे दर्शवण्‍याकरिता तक्रारकर्ती यांनी शिवराज यांचे नांवे एकुरका, ता. कळंब येथे गट क्र.37, क्षेत्र 1 हे. 60 आर. शेतजमीन असल्‍याचा 7/12 उतारा, गाव नमुना 8-अ व फेरफार पत्रक अभिलेखावर दाखल केलेले आहे.

9.    उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता शिवराज हे शेतकरी अपघात विमा योजनेन्‍वये ‘विमा लाभार्थी’ ठरतात काय ? या मुदद्याचा ऊहापोह होणे जरुरीचे ठरते. यापूर्वीच आम्‍ही स्‍पष्‍ट केल्‍याप्रमाणे विमा योजनेखाली शेतक-यांची विमा संरक्षणाची पात्रता दर्शवणारी कोणतीही करारात्‍मक तरतूद विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. निर्विवादपणे वरिष्‍ठ आयोगांनी अनेक निवाडयांमध्‍ये प्रस्‍थापित केलेल्‍या न्‍यायिक तत्‍वानुसार विमा कंपनी ज्‍या कारणाकरिता विमा दावा नामंजूर करते, त्‍या कारणाच्‍या शाबितीची जबाबदारी विमा कंपनीवर येते. त्‍यामुळे विमा कंपनीच्‍या कथनाप्रमाणे   शेतक-याचे नांवे विमा पॉलिसी सुरुवात होताना 7/12 अभिलेखावर नोंद असावे, अशी करारात्‍मक तरतूद असल्‍याचे ग्राह्य धरता येत नाही.

10.   यदाकदाचित विमा कंपनीच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे तशाप्रकारची तरतूद असल्‍याचे काही क्षणाकरिता ज्‍या शेतक-यांची नांवे पॉलिसी सुरुवात होत असताना भूमि अभिलेख नोंदवही म्‍हणजेच 7/12 उता-यावर नोंद आहेत, ते विमाछत्राकरिता पात्र असल्‍याचे काही क्षणाकरिता ग्राह्य धरले तरी पॉलिसी निर्गमीत होत असताना 7/12 पत्रकी नोंद असणारे काही शेतकरी मयत सुध्‍दा असतील आणि त्‍यांचाही विमा हप्‍ता विमा कंपनीने स्‍वीकारलेला आहे. त्‍यामुळे केवळ 7/12 उता-यात नांव आहे, त्‍यांनाच विमाछत्र असल्‍याचे विमा कंपनीचा बचाव तार्कीकदृष्‍टया स्‍वीकारता येत नाही. एका अर्थाने मयत शेतक-यांचा विमा हप्‍ता स्‍वीकाण्‍याचा अधिकार नसतानाही विमा कंपनीने तो स्‍वीकारलेला आहे. त्‍यामुळेच सर्व शेतक-यांसाठी ही विमा योजना असल्‍याचे आमचे मत आहे. त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्‍या 7/12 उता-याचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये शिवराज यांच्‍या नांवापुढे फे.फा. 868 असा उल्‍लेख आहे. तसेच शिवराज यांना प्राप्‍त शेतजमीन कळंब येथील सहदिवाणी न्‍यायाधीश, क.स्‍तर यांचे रे.दि.दा.क्र.96/2013 मधील तडजोड हुकुमनाम्‍यानुसार प्राप्‍त झालेली आहे आणि त्‍याच्‍या आधारे तलाठी, सज्‍जा जवळा (खु.), ता. कळंब यांनी शिवराज यांचे नांवे फेरफार मंजूर केला आहे. यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, शिवराज यांचे नांवे शेतजमीन असल्‍याचे दर्शवण्‍याकरिता दाखल 7/12 अभिलेखाप्रमाणे नोंद होती आणि शिवराज हे विमा कालावधीमध्‍ये शेतकरी असून विमा योजनेकरिता पात्र लाभार्थी होते, असे या जिल्‍हा मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

11.   या ठिकाणी आम्‍ही मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने प्रथम अपिल क्र.79/2012 ‘श्रीमती विमलबाई रामेश्‍वर गायकवाड /विरुध्‍द/ युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’ या प्रकरणामध्‍ये दिलेला निवाडा विचारात घेत आहोत. ज्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

11. Even if it is presumed that no agriculture field was recorded in the name of Late Rameshwar prior to his death when undisputedly the field bearing gut No.15 of village Ambemohor Tq.Osmanabad is ancestral property of complainant's husband Late Rameshwar and his brother, it cannot be disputed that Late Rameshwar was farmer and he was insured as per the insurance policy obtained by Government of Maharashtra. However, Mr.Rathi learned counsel appearing for the opponent insurance company relying on the decision of Delhi State Commission in case of Praveen Mehta (Mrs.) -Vs- Delhi Development Authority, II(2008) CPJ 244 submitted that when there is specific condition in the policy that on the date of accidental death of a farmer agriculture land should be in his name, in the absence of such record deceased Rameshwar cannot be considered as farmer etc. But we find F.A.No.:79/2012 5 no merit in this submission, as undisputedly deceased Rameshwar had inherited ancestral agriculture land. Therefore even if land was not recorded in the name of deceased Rameshwar it cannot be accepted that he was not a farmer. Therefore when undisputedly Government of Maharashtra had obtained insurance policy for all the farmers from the State and Late Rameshwar had inherited ancestral agriculture land it cannot be disputed that Rameshwar was a farmer on the date of his death. But it appears from the copy of impugned judgment and order that District Consumer Forum without considering legal position and also copy of mutation entry dated 20.8.2009 wrongly held that on the date of accidental death of Rameshwar he was not farmer. Such erroneous finding cannot be sustained.

12.   ‘शेतकरी’ शब्‍दाबाबत मा. राज्‍य आयोगाने दिलेले विवेचन पाहता प्रस्‍तुत तक्रारीतील वस्‍तुस्थितीप्रमाणे शिवराज हे शेतकरी असल्‍याचे दर्शवण्‍याकरिता 7/12 अभिलेख निदर्शनास येतो. त्‍यामुळे शिवराज यांच्‍या मृत्‍यूपश्‍चात दाखल विमा दावा नामंजूर करण्‍याचे कृत्‍य विमा कंपनीच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते.

13.   तसेच आम्‍ही मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘शकुंतला भ्र. धोंडीराम मुंढे /विरुध्‍द/ स्‍टेट ऑफ महाराष्‍ट्र’, 2010 (2) महा. लॉ. जर्नल, पेज नं.880 या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेऊ इच्छित आहोत. त्‍यामध्‍ये मा. न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            Besides, it is to be borne in mind that as per the Government Resolution dated 5-1-2005 as well as minutes of the meeting dated 16-2-2006 that the said scheme is social welfare scheme and it is beneficial to the family members of the farmers who expire in accidental death and respondent No.4 insurance should not have adopted the technical approach while granting the claims of the family members of the deceased farmer for compensation, but still respondent No.4 insurance company has adopted obstructive attitude and deprived the petitioner from the claim of compensation, although, as stated hereinabove, the petitioner completed the necessary formalities and submitted the claim along with the necessary documents.

14.   उपरोक्‍त विवेचनावरुन शिवराज हे शेतकरी होते आणि त्यांचा मृत्‍यू वीज पडल्‍यामुळे म्‍हणजेच अपघाताने झाल्‍याचे सिध्‍द होते. अशा परिस्थितीत विमा कंपनीस तांत्रिक बाबीचा आधार घेऊन तक्रारकर्ती यांना विमा रक्‍कम मिळविण्‍याच्‍या हक्‍कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आमच्‍या मते, विमा कंपनीने पॉलिसीचा उद्देश व त्‍यामागील सामाजिक व परोपकारी हेतुने क्‍लेमबाबत विचार करावयास पाहिजे होता. परंतु विमा कंपनीने त्‍याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करुन केवळ व्‍यवसायिक हेतू जपण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे, असे निदर्शनास येते. अयोग्‍य कारणास्‍तव तक्रारकर्ती हे विमा रकमेपासून वंचित राहिल्‍यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्‍याच्‍या दि.31/1/2014 पासून विमा रकमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास सुध्‍दा तक्रारकर्ती पात्र आहेत, असे जिल्‍हा मंचाचे मत झाले आहे. अशाप्रकारे मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन आम्‍ही शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्‍कम रु.1,00,000/-  (रु. एक लक्ष फक्‍त) अदा करावी. तसेच प्रस्‍तुत रकमेवर दि.31/1/2014 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

      2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावा.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून 30 दिवसाचे आत करावी.   

      4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क पुरवण्‍यात यावी.

(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते)         (सौ. व्‍ही.जे. दलभंजन)      (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

       सदस्‍य                     सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

       -00-

 (