::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 10.05.2018 )
आदरणीय, श्रीमती भारती केतकर,सदस्या, यांचे अनुसार
प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन काढलेल्या निष्कर्षांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होत असल्यानेतक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात आले आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार व युक्तीवादानुसार तक्रारकर्त्याने स्वतःचे व त्याच्या परिवाराचे पालन पोषन करण्याकरिता 5 जुन 2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून कर्ज रक्कम रु. 1,11,500/- घेऊन पियाजे व्हेईकल्स लि. कंपनीची अॅपे मॉडेल तीन चाकी गाडी, क्र. एमएच 30 एएफ 5925 विकत घेतली . सदर कर्ज रक्कम प्रतिमाह रु. 4500/- प्रमाणे दि. 7/6/2017 पर्यंत भरावयाचे आहे. तक्रारकर्त्याने संपुर्ण कर्जाच्या किस्ती नुसार शेवटची किस्त 19 जुलै 2017 रोजी पुर्ण भरलेली आहे. परंतु असे असूनही 19 मे 2017 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे मार्फत गाडीचा ताबा घेण्यात आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची वारंवार भेट घेऊन सदर वाहन विक्री करु नये, अशी विनंती केली, तसेच दि. 16/6/2017 रोजी लेखी सुध्दा कळविले. तक्रारकर्त्याच्या मुलीचे लग्न असल्यामुळे एक दोन महिन्यांच्या किस्ती भरण्यास विलंब झाला. तक्रारकर्त्याचा उदरनिर्वाह सदर वाहनावर अवलंबुन आहे. विरुध्दपक्ष हे अवाजवी चार्जेस व दंड ईत्यादीची रक्कम एकमुस्त रु. 20,000/- भरण्याबाबत वारंवार जबरदस्ती करीत आहेत अन्यथा सदर वाहन विकुन टाकण्याच्या बेतात आहेत. सदर वाहन विक्री होऊ नये म्हणून तक्रारकर्त्याने रु. 20,000/- भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु तक्रारकर्ते सदर रक्कम एकमुस्त भरु शकत नाहीत. तक्रारकर्त्याने दि. 11/8/2017 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून तडजोड रक्कम रु. 10,000/- स्विकारुन वाहन ताब्यात मिळण्याबाबत सुध्दा विनंती केली आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी सेवेमध्ये न्युनता, निष्काळजीपणा दर्शविला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षाकडून सदर वाहन परत मिळावे, तसेच कर्ज प्रकरण निल झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे व सेक्युरिटी असलेले तक्रारकर्त्याचे धनादेश परत करावे, असा आदेश व्हावा. विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापेाटी रु. 2,00,000/-विरुध्दपक्षांकडून मिळावे, अशी विनंती केली.
विरुध्दपक्षाने सादर केलेल्या जबाब व युक्तीवादानुसार तक्रारकर्त्यास रु.1,16,000/- चे कर्ज देण्यात आले होते.सदर कर्ज वितरीत केल्यानंतर त्याचे एक ते दोन मासिक किस्त भरणा नियमित होत्या, परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्याने मासिक किस्त कधीही नियमितपणे भरलेल्या नाहीत.त्यामुळे कर्ज करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून विलंबाने होणा-या भरणा रकमेवर व्याज व दंड आकारणीचा विरुध्दपक्षास अधिकार आहे.तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी मासिक किस्त नियमित भरणे बाबत सुचना देण्यात आल्या हेात्या,परंतु त्याकडे तक्रारकर्त्याने दुर्लक्ष केले, त्यामुळे नाईलाजाने मार्च 2017 मध्ये सदर वाहन ताब्यात घेण्यात आले व दि. 29/3/2017 रोजी विरुध्दपक्षाने विक्री पुर्व अंतीम मागणी बाबत नोटीस देखील तक्रारकर्त्यास पाठविली, परंतु त्याचे अनुपालन तक्रारकर्त्याने केले नाही. तक्रारकर्ता सामंजस्य/तडजोड करण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडे कधीही आला नाही.पुर्ण रकमेचा भरणा झाल्यानंतर वाहन ताब्यात देण्यास विरुध्दपक्ष तयार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
प्रकरणात तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत गाडी ताब्यात मिळणेसाठी अंतरिम अर्ज दाखल केला होता.त्या अर्जावर मंचाने दि. 30/10/2017 रोजी आदेश पारीत केला, तो येणे प्रमाणे
‘‘सदर अर्जावर उभय पक्षांचा युक्तीवावद ऐकला. आज रोजी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराशी केलेला दि. 15/10/2017 रोजी आपसी समझोत्याचा लेखी करार मंचासमोर सादर केला. परंतु गैरअर्जदार किस्तीमध्ये भरणा करुन घेण्यास तयार नसल्याने हा करार पुर्णत्वास गेला नाही. तक्रारकर्त्याच्या युक्तीवादावरुन तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त झाल्याने त्याचे उत्पान्नाचे साधन हिरावल्या गेल्याने तो एकरकमी रु. 10,000/- भरु शकत नाही. मात्र वाहन ताब्यात आल्यावर जास्तीत जास्त रक्कम दर किस्तीला भरुन, विरुध्दपक्षाची बाकी फेडण्यास तक्रारकर्ता तयार असल्याचे सांगीतले. दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याने कर्जाची मुद्दल व व्याज पुर्णपणे फेडल्याचे दिसून येते. परंतु ओव्हरड्यु चार्जेस बद्दलचाच वाद असल्याने तक्रारकर्त्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, तक्रारकर्त्याने रु. 7000/- चा भरणा विरुध्दपक्षाकडे करावा. सदर रक्कम प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन तात्काळ तक्रारकर्त्याला परत करावे व उर्वरित रकमेचे 3 समान हप्ते तक्राकरर्त्याला पाडून द्यावे. सदर हप्त्यांचा भरणा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे नियमित करावा, अन्यथा विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याचे वाहन पुन्हा ताब्यात घेण्यास मोकळे राहतील, याची नोंद तक्रारकर्त्याने घ्यावी. ’’
सदर अंतरिम अर्जातील आदेशा नुसार तक्रारकर्त्याने रु. 7000/- चा भरणा विरुध्दपक्षाकडे केला, परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन त्यांच्या ताब्यात न दिल्याने EA/17/90 ही अवमान याचीका दाखल केली, दि. 3/11/2017 रोजी उभय पक्षांमध्ये आपसी समझोता झाला व त्याची प्रत तक्रारकर्ते / फिर्यादीने EA/17/90 या प्रकरणात दाखल केली आहे. त्यातील महत्वाचा मजकुर असा की,...
‘‘ 1. सदर प्रकरणात विद्यमान मंचाने दि. 30/10/2017 रोजी आदेशाप्रमाणे रु. 7000/- पार्टी क्र. 1 यांना सांगीतले असता विद्यमान ग्राहक न्यायमंचासमोर पार्टी क्र. 1 यांनी ठरलेली रक्कम भरण्याचे कबुल केले आहे.
2. विद्यमान मंचाने आदेशीत केल्याप्रमाणे आज दि. 3/11/2017 रोजी पार्टी क्र. 1 यांनी रु. 7000/- चा भरणा केलेला असून त्याचा पावती क्र. 3627263/एकेओ असा आहे व उर्वरीत रु. 10,000/- रक्कम, पार्कींग चार्जेस, रेपो चार्जेस असे एकूण 3 समान हप्त्यात भरणा करण्याचे कबुल केले आहे.
3. आज रोजी पार्टी क्र. 2 याने त्यांच्या ताब्यातील वाहन पार्टी क्र. 1 यांना परत केले आहे. पुढील तीन महिन्यात पार्टी क्र. 1 हे न चुकता पार्टी क्र. 2 यांच्याकडे 3 (तिन ) समान किस्त भरण्याकरिता कसुर केल्यास पार्टी क्र. 2 हे वाहन ताब्यात घेण्यास अधिकृत राहतील हे पार्टी क्र. 1 यांनी कबुल केले आहे, तसेच होणा-या परिणामास जबाबदार राहतील.
4. दरम्यानचे काळात पार्टी क्र. 1 व 2 हे एकमेकांना त्रास देणार नाहीत. तसेच पार्टी क्र. 1 ने दाखल केलेले प्रकरण ते 3 (तीन ) किस्त हप्ता भरणा केल्यानंतर मागे घेतील. पार्टी क्र. 1 च्या वाहनाचा इन्शुरन्स समाप्त झालेला आहे, तरी उरलेल्या 3 किस्तीत गाडीचे काहीही नुकसान झाल्यास पार्टी क्र. 1 जबाबादार राहतील. ’’
तसेच या प्रकरणातही तक्रारकर्त्याने दि. 15/10/2017 रोजी उभय पक्षांत साध्या कागदावर झालेला सामंजस्य करार दाखल केला आहे ( निशाणी 16 ) त्यातील मजकुर असा आहे की,...
‘‘1. पार्टी क्र. 1 व 2 यांचेमध्ये वाहन सिटी अॅपे अॅटो, हयासाठी फायनान्सचा करार झालेला होता. कर्ज प्रकरणाचा पार्टी क्र. 1 यांनी संपुर्ण भरणा केला आहे.
2. पार्टी क्र. 1 व 2 यांचे मध्ये किरकोळ दंड चार्ज या बाबत मतभेद असल्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये प्रकरण सुरु आहे, परंतु वाहन सिटी अॅपे हे पार्टी क्र. 2 यांचेकडे आहे, वाहन पार्टी क्र. 1 यांना ताब्यात घेण्याकरिता आपसी समझोता झाला आहे.
3. पार्टी क्र. 1 हे पार्टी क्र. 2 यांना रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार ) आज दि. 15/10/2017 पासून ते 15/12/2017 पर्यंत दोन किस्तीमध्ये पुर्ण भरणा करुन देतील.
4. पार्टी क्र. 2 हे पार्टी क्र. 1 यांना त्यांच्या अॅटो सिटी अॅपे वाहन क्र. एमएच 30 एएफ 5925 हा आपसी समझोता साक्षांकित होईल त्याच दिवशी पार्टी क्र. 1 यांना अॅटो ताब्यात देतील.
5. पार्टी क्र. 1 यांनी ग्राहक मंचातील प्रकरण मागे घेण्याचे कबुल केले आहे. कर्ज प्रकरणाची पुर्तता होई पर्यंत पार्टी क्र. 1 व 2 एकमेकांना त्रास देणार नाहीत, प्रकरण थांबवून ठेऊन नंतर कराराची पुर्तता झाल्यावर प्रकरण काढून घ्यावे लागेल, ही बाब पार्टी क्र. 1 यांना मान्य आहे.
6. करीता हा आपसी समझोत्याचा लेख पार्टी क्र. 1 व 2 यांचे मध्ये झाला आहे. संपुर्ण मजकुर समझोता वाचुन समजुन त्यावर पार्टी क्र. 1 व 2 यांनी सहया केल्या आहेत. ’’
संपुर्ण कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्त्याने संपुर्ण कर्ज रक्कम व्याजासहीत भरलेली आहे व केवळ दंड व्याज, पार्कींग चार्जेस ई. रकमा बाकी आहेत, हे दोनही सामंजस्य करारावरुन दिसून येते. उभय पक्षात सामंजस्य करार झाला असल्याने, त्यातील अटी शर्तीनुसारच अंतीम आदेश पारीत करणे न्यायोचित ठरेल, असे मंचाचे मत आहे. सबब तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेशानुसार रु. 7000/- विरुध्दपक्षाकडे भरले आहेत व उर्वरित रु. 10,000/- तीन समान किशतीमध्ये भरण्याचे सामंजस्य करारात कबुल केले असल्याने, त्याचा भरणा ठरल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे करावा. उभय पक्षातील सामंजस्य करार बघता, विरुध्दपक्षाने केवळ करारात नमुद रक्कम स्विकारावी, त्या व्यतिरिक्त जास्तीची रक्कम स्विकारु नये. तसेच कराराची पुर्तता झाल्यावर तक्रारकर्ता प्रकरण काढून घेईल, असे करारात नमुद असल्याने, तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही, परंतु प्रकरण खर्चापोटी रु. 5000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच कराराप्रमाणे पुर्ण रक्कम भरल्यावर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज प्रकरण नील झाल्याचे प्रमाणपत्र देऊन सिक्युरिटीपोटी ठेवलेले धनादेश तक्रारकर्त्याला परत करावे, असा आदेश हे मंच देत आहे.
:::अं ति म आ दे श:::
तक्रारकर्त्याची तक्रार सामंजस्य करारानुसार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
तक्रारकर्त्याने उर्वरित रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) सामंजस्य करारात नमुद केल्याप्रमाणे, तीन समान किस्तीमध्येविरुध्दपक्षाकडे भरावे व विरुध्दपक्षाने केवळ करारात नमुद केलेली रक्कम स्विकारावी, त्या व्यतिरिक्त जास्तीची रक्कम स्विकारु नये, तसेच तक्रारकर्त्याने पुर्ण रक्कम भरल्यावर, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज प्रकरण नील झाल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे व सिक्युरिटीपोटी ठेवलेले धनादेश तक्रारकर्त्यास परत करावे.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास न्यायिक खर्चापोटी रु. 5000/-( रुपये पांच हजार फक्त ) निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत द्यावे.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्क देण्यात याव्या.
(श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,अकोला