नि.43 मे.जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,रत्‍नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक : 56/2010 तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.16/10/2010 तक्रार निकाली झाल्‍याचा दि.25/02/2011 श्री.महेंद्र म.गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्‍या वासुदेव सदाशिव सहस्‍त्रबुध्‍दे रा.मु.पो.बुरंबाड, ता.संगमेश्‍वर, जि.रत्‍नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्‍द 1. मुख्‍य व्‍यवस्‍थापक महाराष्‍ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्या. (महाराष्‍ट्र शासनाचा अंगीकृत व्‍यवसाय) (1956 च्‍या कंपनी कायद्यान्‍वये नोंदवलेली संस्‍था) नोंदणीकृत कार्यालय – राजन हाऊस, तिसरा मजला, प्रभादेवी, मुंबई – 25. 2. विभागीय व्‍यवस्‍थापक महाराष्‍ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्या. शाखा – विभागीय कार्यालय रत्‍नागिरी कृषी उद्योग भवन, प्‍लॉट क्र. पी-73, एम.आय.डी.सी. मिरजोळे, ता.जि.रत्‍नागिरी – 415 639. 3. व्‍यवस्‍थापक नायक इंजिनिअरींग प्रा.लि., अन्‍नपूर्णा गणपती मंदिरासमोर, टिळक आळी, रत्‍नागिरी – 415 612. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.ए.जायगडे सामनेवाले क्र.1 तर्फे : विधिज्ञ श्री.वाय.पी.गुरव सामनेवाले क्र.2 तर्फे : विधिज्ञ श्री.व्‍ही.एस.गद्रे सामनेवाले क्र.3 तर्फे : विधिज्ञ श्री.एस.के.घाग -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्‍यक्ष, श्री.महेंद्र म. गोस्‍वामी 1. विरुध्‍द पक्षाकडून अनुदानावर खरेदी केलेल्‍या मोटार पंपसेटचे अनुदान तक्रारदारास न मिळाल्‍यामुळे अनुदान रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी व नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. तक्रारीची थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने दै.तरुण भारत या वृत्‍तपत्रात प्रकाशित झालेले दि.04/02/2009 चे जाहिरातीला अनुसरुन होंडा पंपसेट खरेदी करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेशी दि.09/02/2009 रोजी संपर्क साधला. त्‍यानुसार इंजिन नं.8986359 व फ्रेम नं.बी-0901294 हा पंप रु.16,853/- मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडून खरेदी केला. त्‍यानुसार दि.08/04/2009 रोजी सदरचा पंप ताब्‍यात घेण्‍याकरीता तक्रारदारास डिलेव्‍हरी चलन देण्‍यात आले. त्‍यानुसार तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांचेकडून दि.08/04/2009 रोजी सदरचा पंपसेट ताब्‍यात घेतला, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी प्रकाशित केलेल्‍या जाहिरातीत नमूद केल्‍यानुसार तक्रारदारास 50% सबसिडी रक्‍कम देण्‍यात आली नाही. यासंबंधाने तक्रारदाराने शासकीय अनुदान मिळण्‍यासाठी पत्रव्‍यवहार केला व विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांना विचारणा केली असता त्‍यांनी पंचायत समिती कार्यालय, देवरुख यांचेकडे संपर्क करण्‍यास सांगितले, परंतु त्‍यांचेकडूनदेखील अद्याप कोणतीच कारवाई करण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने लोकशाही दिनामध्‍ये प्रश्‍न उपस्थित केला. त्‍यावर जिल्‍हाधिकारी, रत्‍नागिरी यांनी पंचायत समिती, संगमेश्‍वर यांचे नावाने पत्र देवून सखोल चौकशी करुन पूर्तता अहवाल देण्‍यास कळविले, परंतु त्‍यानंतरदेखील तक्रारदारास 50% अनुदान अद्यापपर्यंत देण्‍यात आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने मंचासमोर सदरची तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी गरजू शेतक-यांची दिशाभूल करुन दै.तरुण भारत या अंकामध्‍ये खोटी व खोडसाळ जाहिरात दिली असल्‍यामुळे आपणास मानसिक व शारिरिक त्रास झाला व आपले आर्थिक नुकसान झाले त्‍यामुळे अनुदानाची 50% रक्‍कम 18% व्‍याजासह आपणास मिळावेत व नुकसानभरपाई रु.35,000/- व प्रकरणाच्‍या खर्चाबद्दल रु.7,000/- असे एकूण रु.50,426/- आपणास मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत केली आहे. 2. तक्रारदाराने त्‍याचे तक्रारीसोबत तक्रारीचे पृष्‍ठयर्थ स्‍वतंत्र शपथपत्र नि.2 वर जोडलेले असून नि.4 वरील दस्‍तऐवजाचे यादीनुसार दै.तरुण भारतमध्‍ये प्रकाशित झालेली जाहिरात, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना अदा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या, पंचायत समितीकडे केलेल्‍या अर्जाची प्रत, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी दिलेले पत्र, लोकशाही दिनात उपजिल्‍हाधिकारी यांनी दिलेले पत्र, त्‍यावर गटविकास अधिका-यांनी दिलेले उत्‍तर, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला पाठविलेली नोटीस व त्‍यावर त्‍यांनी दिलेले उत्‍तर व दै.तरुण भारतने दिलेले पत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली. सकृतदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेण्‍यास पात्र असल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्‍द तक्रार नोटीस पाठविण्‍याचे आदेश पारीत केले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना तक्रारीची नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे नि.12 वर दाखल केले व लेखी म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र नि.13 वर दाखल केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला दिलेले अधिकारपत्राची प्रत नि.15 वरील कागदपत्राचे यादीसोबत जोडली, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 तर्फे कोणतेही स्‍वतंत्र म्‍हणणे दाखल करण्‍यात आले नाही. तर विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे नोटीस बजावणी होवूनदेखील मंचासमोर हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला होता, परंतु उशिराने प्रकरण युक्तिवादासाठी ठेवले असताना विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे मंचासमोर हजर झाले व मंचाने नि.34 वरील आदेशानुसार रु.2,000/- च्‍या कॉस्‍टवर विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे दाखल करुन घेतले. 3. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेवून आपण दै.तरुण भारतमध्‍ये जाहिरात प्रकाशित केली नव्‍हती व अनुदान देण्‍याचे अधिकार जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती यांचेकडे असल्‍यामुळे आपण सेवेत कोणतीच त्रुटी केली नाही व वेळोवेळी आपण तक्रारदारास मदत केल्‍यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती केली. तर दुसरीकडे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी त्‍यांचे नि.37 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेवून आपण होंडा कंपनीचे अधिकृत विक्रेते या नात्‍याने जाहिरात दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट करुन बुकींगसाठी संपर्क करण्‍याचे ठिकाण म्‍हणून महाराष्‍ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत लिहीले असल्‍याचे म्‍हणणे मांडले तसेच अनुदानाशी आपला संबंध येत नसून ते अनुदान जिल्‍हा परिषदेकडून किंवा पंचायत समितीकडून किंवा कृषी विभागाकडून दिले जाणार असल्‍यामुळे व त्‍यांना या प्रकरणात पक्षकार केले नसल्‍यामुळे तक्रार नामंजूर करण्‍याची विनंती केली. 4. प्रकरणाच्‍या अंतिम टप्‍प्‍यात तक्रारदाराने स्‍वतः मंचासमोर तोंडी युक्तिवाद केला. तसेच तक्रारदाराचे वकिलांनी देखील तोंडी युक्तिवाद केला. तर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे लेखी युक्तिवाद नि.41 वर दाखल केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे वकिलांनी विस्‍तृत स्‍वरुपात तोंडी युक्तिवाददेखील केला. त्‍यानुसार खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात. अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष | 1. | तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहेत काय ? व सदरची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत काय ? | होय. | 2. | पंचायत समिती व जिल्‍हा परिषदेला पक्षकार न केल्‍यामुळे तक्रार नामंजूर होण्‍यास पात्र आहे काय ? | नाही. | 3. | ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी त्रुटी केली आहे काय ? | होय. | 4. | विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केला आहे काय ? व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 14 (1) (डी) अंतर्गत दंडात्‍मक नुकसानभरपाईस (Punitive Damages) पात्र आहेत काय ? | होय. | 5. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
कारणमिमांसा 5. मुद्दा क्र.1 - विरुध्‍द पक्ष क्र.3 च्‍या नायक इंजिनिअरींग प्रा.लि. रत्‍नागिरी यांनी दि.04/02/2009 रोजी दै.तरुण भारतमध्‍ये प्रकाशित केलेल्‍या जाहिरातीला (नि.4/1) अनुसरुन तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडून होंडा कंपनीचा पंपसेट दि.09/02/2009 रोजी खरेदी केला असल्‍यामुळे व खरेदीची संपूर्ण किंमत रु.16,853/- विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना नि.4/2, नि.4/3 व नि.4/4 वरील रसिद पावतीव्‍दारा अदा केली असल्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक ठरतात. एवढेच नव्‍हे तर विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी प्रकाशित केलेल्‍या जाहिरातीनुसार तक्रारदाराने पंपसेट खरेदी केला असल्‍यामुळे व ते 50% अनुदान मिळण्‍यास पात्र असल्‍यामुळे ते विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे ग्राहक-लाभार्थी (Consumer-Beneficiary ) देखील ठरतात. त्‍यामुळे पंपसेट खरेदीच्‍या संबंधाने उद्भवणारा सेवेतील त्रुटीचा वाद सोडविण्‍याचे अधिकार ग्राहक मंचाला असल्‍यामुळे सदरची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत. 6. मुद्दा क्र.2 - तक्रारदाराचे तक्रारीला उत्‍तर देताना आपले लेखी म्‍हणण्‍यात व युक्तिवादात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी आक्षेप घेवून पंचायत समिती व जिल्‍हा परिषद यांना पक्षकार न केल्‍यामुळे तक्रार फेटाळण्‍याची विनंती केली, परंतु तक्रारदाराने खरेदी केलेल्‍या पंपसेटचा खरेदीचा व्‍यवहार बघता दै.तरुण भारतमध्‍ये जाहिरात विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी प्रकाशित केली असून अर्थातच ही जाहिरात विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 च्‍या संमतीने केली आहे. तर पंपसेट खरेदीची रक्‍कम तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे जमा केली असल्‍यामुळे या खरेदी व्‍यवहारासंबंधाने पंचायत समिती किंवा जिल्‍हा परिषद ही या तक्रार प्रकरणात आवश्‍यक पार्टी होवू शकत नाही. त्‍यामुळे पंचायत समिती किंवा जिल्‍हा परिषद यांना पक्षकार न केल्‍यामुळे तक्रार प्रकरणास कोणतीही बाधा निर्माण होत नसून विरुध्‍द पक्षाचा हा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. 7. मुद्दा क्र.3 - तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडून होंडा पंपसेट खरेदी केला असल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले आहे व या पंपसेटची संपूर्ण खरेदी किंमत रु.16,853/- तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 ला अदा केल्‍याचे रसिद पावती अनुक्रमे नि.4/2 ते नि.4/4 वरुन दिसून येते. ही बाबदेखील विरुध्‍द पक्षाने नाकारलेली नाही. दै.तरुण भारतच्‍या अंकात विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी जाहिरात प्रकाशित केली होती हे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी त्‍यांच्‍या नि.37 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात मान्‍य केले आहे. कोणत्‍याही योजनेची जाहिरात प्रकाशित करण्‍यापूर्वी योजना देणा-या संस्‍थेची पूर्वपरवानगी असल्‍याशिवाय कोठलाही अधिकृत विक्रेता जाहिरात प्रकाशित करु शकत नाही असे आमचे ठाम मत आहे. या प्रकरणातील जाहिरातीचे अवलोकन केल्‍यास या जाहिरातीमध्‍ये पंपसेटची किंमत 50% अनुदान वजा जाता रु.8,426.50पैसे एवढी दर्शवलेली असून खरेदी किंमत रु.8,426.50पैसे नमूद केली आहे. त्‍यामुळे खरेतर तक्रारदाराकडून फक्‍त रु.8,426.50पैसे एवढी रक्‍कमच स्विकारावयास पाहिजे होती, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदाराकडून अनुदानाची रक्‍कम वजा न करता पूर्ण रक्‍कम रु.16,853/- वसूल केले. हिच वसूली विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी चुकीच्‍या पध्‍दतीने केली असे आमचे ठाम मत आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी दाखल केलेल्‍या नि.12 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात परिच्‍छेद क्र.7 वर जिल्‍हा परिषद कृषी विभागाने अनुदान वजा जाता रक्‍कम भरणा करुन घ्‍यावी असे आदेश दिल्‍यास वस्‍तूंची अनुदान वजा जाता येणारी किंमत भरणा करुन अवजार वितरित केले जाते असे मान्‍य केले आहे. याचाच अर्थ विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदाराकडून पूर्ण रक्‍कम वसूल करण्‍यापूर्वी जिल्‍हा परिषदेकडून अनुदान वजा करण्‍यासंबंधाने प्रस्‍ताव मागितला नाही त्‍यामुळे तक्रारदारास खरेदीनंतर मिळणारे 50% अनुदान वारंवार विनंती अर्ज करुन देखील अद्यापपर्यंत प्राप्‍त झाले नाही व त्‍यांना वारंवार अर्ज, विनंत्‍या करुन हेलपाटे घालावे लागले. त्‍यामुळे त्‍यांना शारिरिक व मानसिक त्रास झाला व अर्थातच आर्थिक त्रासदेखील झाला तसेच तक्रारदारास आता अनुदानाची रक्‍कम मिळणे जवळजवळ अशक्‍यप्राय असल्‍यामुळे तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत असून ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी त्रुटी केली आहे हे स्‍पष्‍ट होते, परंतु सदर प्रकरणात प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचा कोणताही संबंध येत नसून खरेदीचा व्‍यवहार व वस्‍तूंचा ताबा देण्‍याचा व्‍यवहार तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांचेदरम्‍यान झाला असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेविरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते. 8. मुद्दा क्र.4 – सदर तक्रार प्रकरणातील विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे होंडा कंपनीचे अधिकृत विक्रेते असून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या महाराष्‍ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत यांच्‍यासोबत झालेल्‍या करारानुसार 50% अनुदान रकमेवर होंडा कंपनीचे पंपसेट विक्री करण्‍याचे अधिकार अधिकृत विक्रेते या नात्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांना देण्‍यात आले. सदर कराराची प्रत विरुध्‍द पक्षकाराकडून प्रकरणात दाखल केली नसली तरी ही बाब तोंडी स्‍वरुपात मंचासमोर मान्‍य करण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी जाहिरात प्रकाशित केली त्‍याचेशी आपला संबंध नाही किंवा आपण जाहिरात प्रकाशित करण्‍यास सांगितली नाही असा पवित्रा विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी घेतल्‍याचे दिसून येते. तसेच आपण अशी कुठलीही जाहिरात प्रकाशित केली नाही असे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे म्‍हणणे आहे. मात्र ही जाहिरात विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी दै.तरुण भारतमध्‍ये प्रकाशनासाठी दिली होती याचा कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने मंचासमोर सादर केला असून दै.तरुण भारतचे पत्र नि.4/13 वर जोडले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदाराचे नोटीसीला उत्‍तर देताना नि.4/11 वरील नोटीसीमध्‍ये अवजारांची जाहिरात काही वेळेस उत्‍पादक करतात असे स्‍पष्‍ट केले. त्‍यामुळे त्‍यांनी आपली जबाबदारी झटकण्‍याचा प्रयत्‍न केला, परंतु ही जाहिरात विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी प्रकाशनासाठी दिली होती व प्रकाशित केली ही बाब स्‍पष्‍ट झाली असून ही जाहिरात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना निश्चितच बंधनकारक आहे. कारण ही जाहिरात आपणास मान्‍य नसल्‍याचे त्‍यांनी या जाहिरातीनंतर कधीही खुलाशाव्‍दारे स्‍पष्‍ट केले नसून याऊलट तक्रारदाराकडून जाहिरातीला अनुसरुन अनुदान वजा जाता रक्‍कम न स्विकारता पूर्ण रक्‍कम वसूल केली. शासनाच्‍या अनुदानाच्‍या धोरणाविषयी बोलायचे झाल्‍यास शासनाने कोणत्‍या वस्‍तूवर किती अनुदान द्यायचे हे ठरविलेले असते व त्‍यानुसारच विक्रेत्‍याने जाहिरात करणे आवश्‍यक असते, परंतु या तक्रार प्रकरणातील विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी प्रकाशित केलेल्‍या जाहिरातीच्‍या संपूर्ण मजकूरास व मथळयास शासनाचे प्रतिनिधी अर्थात विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे सहमत होते व त्‍यांच्‍याच सांगण्‍यावरुन अशा प्रकारची जाहिरात देण्‍यात आली होती हे दर्शवणारा कोठलाही कागदोपत्री पुरावा किंवा करारपत्र मंचासमोर सादर केले नाही. अर्थातच जाहिरातीत नमूद केल्‍यानुसार अनुदानाची रक्‍कम वजा न करता पूर्ण रक्‍कम रु.16,853/- वसूल करण्‍यात आली मात्र जाहिरातीत खरेदी किंमत रु.8,426.50पैसे नमूद करण्‍यात आली होती व या जाहिरातीत कोठेही अनुदानासाठी पंचायत समिती किंवा जिल्‍हा परिषद यांचेकडे अर्ज केल्‍यावरच अनुदान प्राप्‍त होईल व त्‍याअगोदर पूर्ण रक्‍कम अदा करुन पंपसेट खरेदी करावा लागेल अशी माहिती प्रकाशित करण्‍यात आली नाही त्‍यामुळे ही जाहिरातच अनुचित व्‍यापारी प्रथेच्‍या (Unfair Trade Practice) दृष्‍टीकोनातून अवैध असून आपल्‍या व्‍यापाराची वृध्‍दी करण्‍यासाठी जाहिरातीत पूर्ण खुलासा न करता अपूर्ण जाहिरात प्रकाशित केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केला आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत असून त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 14 (1) (डी) अंतर्गत दंडात्‍मक नुकसानभरपाईचा (Punitive Damages) आदेश होण्‍यास पात्र आहेत. 9. मुद्दा क्र.5 - या निकालपत्राच्‍या कारणमिमांसेतील मुद्दा क्र.1 ते 4 मध्‍ये केलेल्‍या विस्‍तृत विवेचनानुसार आम्‍ही तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करीत असून त्‍यादृष्‍टीकोनातून खालील अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2. ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍याबद्दल व तक्रारदारास शारिरिक व मानसिक त्रास दिल्‍याबद्दल व त्‍याचे आर्थिक नुकसान केल्‍याबद्दल एकत्रित नुकसानभरपाई रु.10,000/- (रु.दहा हजार मात्र) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी वैयक्तिकरित्‍या किंवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारास अदा करण्‍याचे आदेश पारीत करण्‍यात येतात. 3. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 14 (1) (डी) अंतर्गत दंडात्‍मक नुकसानभरपाईची (Punitive Damages) रक्‍कम रु.10,000/- (रु.दहा हजार मात्र) मंचाचे लिगल एड फंडात जमा करण्‍याचे आदेश पारीत करण्‍यात येतात. 4. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी यापुढे भविष्‍यात अशा प्रकारची जाहिरात प्रकाशित न करण्‍याची सूचना करण्‍यात येते. 5. प्रकरण खर्चाबद्दल रक्‍कम रु.1,000/- (रु.एक हजार मात्र) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारास अदा करावेत. 6. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्‍या दिनांकापासून 60 दिवसांच्‍या आत करण्‍यात यावी. 7. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेविरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते तसेच तक्रारदाराच्‍या इतर मागण्‍या फेटाळण्‍यात येतात. रत्‍नागिरी दिनांक : 25/02/2011. (महेंद्र म.गोस्‍वामी) अध्‍यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, रत्‍नागिरी जिल्‍हा. (स्मिता देसाई) सदस्‍या, ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, रत्‍नागिरी जिल्‍हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्‍टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्‍टाने
| | [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | | 
