निकाल
(घोषित दि. 04.08.2016 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदाराने त्याच्या तक्रार अर्जात नमुद केले आहे की, तक्रारदार याने दि. ०१/०४/२०१४ रोजी शरद साहेबराव उघडे यांचे मालकीची टाटा मोटर्स लि. ची. टाटा ११०९ लोडींग वाहन, ज्याच्या वाहन क्र. महा-२१-१२५० असा असुन त्याचा मॉडेल क्र. २०१० असा आहे व त्याबाबत त्याने मूळ मालकासोबत तोंडी करार केला आहे. या वाहनावर पूर्वीचे मालक श्री. उघडे यांनी ए.यु.आर्थीक पतपुरवठा करणा-या संस्थेकडुन कर्ज घेतले होते.त्यातील २,७५,०००/- मूळ मालकाकडे थकीत होते व आपसी कराराप्रमाणे सदर रक्कमतक्रारदाराने परतफेड करण्याचे ठरले होते. त्याची परतफेड करण्यासाठी तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं. १ याचे औरंगाबाद शाखेशी ५,००,०००/- रु. कर्ज मिळावे म्हणुन करार दि. २६/६/१४ रोजी केला होता व त्याला गैरअर्जदार नं.१ मंजुरी दिली. गैरअर्जदार नं. २ यांनी तक्रारदाराची संमती न घेता त्यातील रु.३,९०,०००/- ए.यु.आर्थीक पतपुरवठा करणा-या खाजगी संस्थेस दिली. त्यामुळे रु. १,१५,०००/- जास्तीची रक्कम ए.यु.आर्थीक पतपुरवठा करणारे संस्थेस दिली व तक्रारदाराचे ही बाब लक्षात आल्यावर त्याने त्यातील जास्तीची रक्कम रु. ५६६०००/- परत आणली व उर्वरीत रक्कम रु. ५९,०००/- देण्यास पुर्वीची ए.यु. आर्थीक पतपुरवठा करणारी संस्था टाळाटाळ करीत असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार नं.. २ यांनी तक्रारदाराचे सर्व मूळ दस्तऐवज त्यांच्याकडे जमा करुन घेतले होते ते सुध्दा परत केलेले नाहीत. गैरअर्जदार यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात देखील तक्रारदाराचे विरुध्द कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली होती, त्यालासुध्दा तक्रारदार याने आक्षेप घेतला होता व गैरअर्जदार यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे तक्रारदाराचा वाहन घेण्यामागील उद्देशसफल झाला नाही व त्यामुळे तो तक्रारदाराचे कर्ज फेडु शकला नाही. गैरअर्जदार यांचे कृत्यामुळे तक्रारदाराचे वाहनाची इंन्शुरंन्स पॉलीसी देखील वैधता कालावधीमध्ये राहिली नाही.
तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचे वाहनाचा हप्ता फेडण्याचे रक्कमेबाबत देखील बरीच तफावत असल्याचे दिसते. गैरअर्जदार नं. २ यांनीरु. ५,००,०००/- चे कर्जातुन पुर्वीचे पतपुवरठा करणारे संस्थेस २७५०००/- एवढी रक्कम दिली व उर्वरीत रक्क्म रु. २,२५,०००/- तक्रारदारास दिली नाही. दि. १९/०३/२०१५ रोजी नोटीस पाठवुन कर्जदार व जामीनदार यांचे विरुध्द लवाद येथे प्रकरण दाखल करण्यात येईल असे सांगितले. वाहन ओढुन नेण्याच्या धमक्या देत आहेत, अशा स्वरुपाची तक्रार असून त्याने विनंती अर्जामध्ये त्याचे वरील क्रमांकाचे वाहन गैरअर्जदार यांनी ओढून नेऊ नये, व वाहन १४-१५ महिन्यापासुन एकाच जागी उभे असल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणुन रु. ४,४०,०००/- ची मागणी केली आहे व शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. ६०,०००/- अशी एकुन ५,००,०००/- रु. ची मागणी केली आहे.
याबाबत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली त्यांनी त्यांचा जबाब नि.२० वर दाखल केला आहे. त्यांच्या जबाबामध्ये त्यांनी तक्रारदार यांनी सदर तक्रार कर्ज रक्कम बुडविण्याचे हेतुने दाखल केली आहे, तक्रारदाराने कर्ज रक्कम घेतल्यापासुन केवळ ७८,१७२/- रु. भरणा केलेले आहेत. तक्रारदार याचेकडे एकुण २,१४,७२०/- अशी ११ हप्त्यांची थकबाकी आहे. गैरअर्जदार यांनी त्याचे जबाबात तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये झालेल्या करारातील शर्त क्र. २९-३० प्रमाणे कोणताही वाद निर्माण झाल्यास तो आर्बिट्रेटर चेन्नई न्यायालय येथे सोडविला जाईल असे ठरले असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार याचे वाहन हे एका जागी उभे नसुन ते त्याचे वापरात आहे व त्याचा व्यवसाय त्या मार्फत सुरु आहे असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार यांचे म्हणण्यानुसार मूळ दस्तऐवज हे तक्रारदाराचेच ताब्यात आहेत, अशा प्रकारचा जबाब नोदविला आहे. गैरअर्जदार यांनी प्रकरणामध्ये आर्बिट्रेटर यांनी दिलेल्या नोटीसेस व पारीत केलेल्या अवॉर्डच्या प्रती दाखल केल्या आहेत.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, व गैरअर्जदार यांनी प्रकरणात दाखल केलेले लेखी जबाब व दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1) सदर प्रकरणात न्याय देण्याचा
वि. मंचास अधिकार आहे काय ? नाही.
2) काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा
मुददा क्र.1 ः तक्रारदाराच्या तक्रारीचे व गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या जबाबाचे व दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर प्रकरण तक्रारदाराने वि. मंचामध्ये दाखल करण्यापुर्वी आर्बिट्रेटर यांनी माहे मार्च २०१५ मध्ये प्रकरणात सेटलमेंट करण्यासाठी तक्रारदारास व त्यांचे जमानतदारास नोटीसेस पाठविल्या होत्या व त्या बाबतचे पुरावे त्यांनी मंचात दाखल केले आहेत. त्यानंतर तक्रारदाराचे विरुध्द प्रकरण चेन्नई लवाद न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर दि. ३०/०६/२०१५ रोजी तक्रारदार व जमानतदार यांना प्रकरणात सुनावणीसाठी हजर राहण्याबाबत नोटीसेस पाठविण्यात आल्यात त्याबाबतचे पुरावे देखील गैरअर्जदार यांनी मंचामध्ये दाखल केलेले आहेत. तक्रारदार यांनी मा. मंचामध्ये जे प्रकरण गैरअर्जदार नं. १ व २ यांचे विरुध्द दाखल केले आहे ते दि. ०६/०७/२०१६ रोजी दाखल केलेले आहे. याचाच अर्थ तक्रारदाराने मा. मंचात प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी आर्बिट्रेटर चेन्नई यांचे न्यायालयात प्रकरण दाखल होते व ही बाब तक्रारदार याने वि.मंचापासुन लपवून ठेवली. गैरअर्जदार नं. १ व २ यांनी रकमेच्या वसुलीसाठी केजेव्ही/इएफपीएल./२१४/२०१५ हा अर्ज आर्बिट्रेशन अॅन्ड कॉन्सीलिएशन अॅक्ट १९९६ अंतर्गत दाखल केला, या प्रकरणामध्ये आर्बिट्रेटर यांनी दि. २६/०६/२०१६ रोजी अवॉर्ड पारीत केलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ व आर्बिट्रेशन अॅन्ड कॉन्सीलिएशन अॅक्ट १९९६ यांचेमधील कोणताही उपाय न्याय मागण्याकरीता पक्षकार निवडू शकतो. हे दोन्ही कायदे स्वतंत्र असुन एक कायदा दुसरे कायद्याचे उल्लंघन करीत नाही. एकदा संबंधित प्रकरण वरीलपैकी एका न्यायालयात दाखल झाल्यावर व त्या प्रकरणात संबंधीत न्यायालयाने न्यायनिर्णय पारीत केल्यावर त्याच मुद्दांवर त्याच पक्षकारांमध्ये दुस-या न्यायालयाचा निकाल सी.पी.सी. १९०८ चे कलम ११ चे (रेस ज्युडिकेटा) तत्वाचे विरुध्द होतो. सदर प्रकरणामध्ये आर्बिट्रेटर यांनी दि. २७/०६/२०१६ रोजी अवॉर्ड पारीत केलेले आहे त्यामुळे त्याच मुद्दांवर पुन्हा वि.मंचाने निर्णय दिल्यास कायद्यातील रेस ज्युडीकेटाच्या तत्वानुसारबाध येईल. या नियमाचा भंग होईल. त्यामुळे सदर प्रकरणी तक्रारदारास आर्बिट्रेटर यांचे निकाला विरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी. वरील कारणामुळे मुददा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्री. सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
