Maharashtra

Nashik

CC/198/2011

Shri Dipak Sarjerao Gadhe Through Power of Atorny Satish Sarjerao Gadhe - Complainant(s)

Versus

Manager Diwan Hsg.Finance Corp.Ltd. - Opp.Party(s)

Shri S.K. Rokde

18 Jan 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/198/2011
 
1. Shri Dipak Sarjerao Gadhe Through Power of Atorny Satish Sarjerao Gadhe
R/o Dahiwadi,Tal.Sinnar
Nashik
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Manager Diwan Hsg.Finance Corp.Ltd.
S-3 2nd floor Suyojit Sankul Near Rajiv gandhi bhavan Shranpur Rd.Nashik
Nashik
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. R.S.Pailwan PRESIDENT
 
PRESENT:Shri S.K. Rokde, Advocate for the Complainant 1
 
ORDER

(मा.सदस्‍या अँड.सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी यांनी निकालपत्र पारीत केले)

 

                      नि  का      त्र      

     अर्जदार यांना सामनेवाला यांचेकडून शारिरीक मानसिक छळ केल्‍यापोटी नुकसान भरपाई  म्‍हणून रक्‍कम रु.2,00,000/- मिळावेत व सदर रकमेवर दि.11/06/2011 पासून ते रक्‍कम फिटेपावेतो द.सा.द.शे.18% व्‍याज मिळावे, तक्रारदार यांना खरेदी घ्‍यावयाच्‍या मिळकतीचे व्‍यवहारापोटी झालेले नुकसान म्‍हणून रक्‍कम रु.2,41,874/- व या रकमेवर दि.10/06/2011 पासून रक्‍कम फिटेपावेतो द.सा.द.शे.18% व्‍याज मिळावे, अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.20,000/- मिळावेत व या रकमेवर दि.10/06/2011 पासून रक्‍कम फिटेपावेतो द.सा.द.शे.18% व्‍याज मिळावे या मागणीसाठी अर्जदार यांचा अर्ज आहे.

     सामनेवाला यांनी पान क्र.46 लगत लेखी म्‍हणणे व पान क्र.47 प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. 

    

 अर्जदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रांचा विचार करुन पुढीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेतले आहेत.

 

मुद्देः

1) अर्जदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय?- होय.

2) सामनेवाला यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता केली आहे काय?-   

   नाही.

3) अंतीम आदेश?- अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांचेविरुध्‍द नामंजूर

   करण्‍यात येत आहे.

 

विवेचन

     या कामी अर्जदार यांनी पान क्र.55 लगत लेखी युक्‍तीवाद सादर केलेला आहे. सामनेवाला यांचेवतीने अँड.ए.व्‍ही.गर्गे यांनी युक्‍तीवाद केलेला आहे.

     सामनेवाला यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे व प्रतिज्ञापत्रामध्‍ये अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे कर्ज रकमेसाठी अर्ज केलेला होता. अर्जदार यांनी दाखवलेल्‍या कागदपत्रानुसार किती कर्ज रक्‍कम मिळु शकते याचा अंदाज सामनेवाला यांनी दिलेला होता. प्राथमीक कागदपत्रांची तपासणी करुन कर्ज मंजुरीपत्रही दिलेले होते.  परंतु अर्जदार यांनी जी कागदपत्रे दाखल केलेली होती त्‍यामध्‍ये काही त्रुटी आढळून आलेल्‍या आहेत.  अद्यापही सामनेवाला यांनी अर्जदार यांचे कर्जप्रकरण नामंजूर केलेले नाही.  त्‍यामुळे अर्जदार यांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज मुदतपुर्व आहे, अर्ज रद्द करण्‍यात यावा. असें म्‍हटलेले आहे. 

अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे कर्जाऊ रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केलेला होता ही बाब सामनेवाला यांनी मान्‍य केलेली आहे याचा विचार होता अर्जदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे.

     सामनेवाला यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे व प्रतिज्ञापत्रामध्‍ये अर्जदार यांनी दाखवलेल्‍या कागदपत्रानुसार किती कर्ज रक्‍कम मिळु शकते याचा अंदाज सामनेवाला यांनी दिलेला होता.  प्राथमीक कागदपत्रांची तपासणी करुन कर्ज मंजुरीपत्रही दिलेले होते. परंतु कर्ज मंजुरी पत्रामध्‍ये ज्‍या अटी व शर्ती आहेत त्‍याप्रमाणे अर्जदार यांनी संपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही. कागदपत्रांची तपासणी केल्‍यानंतर त्‍यामध्‍येही दोष व त्रुटी आढळून आल्‍या व यामुळे कर्ज हे असुरक्षीत होत असल्‍याचे लक्षात आले.  कर्ज प्रकरण नामंजूर करण्‍याचा संपुर्ण अधिकार सामनेवाला यांचे व्‍यवस्‍थापनाला आहे.  कर्ज मंजुरी अर्ज देणे म्‍हणजे कर्ज रक्‍कम अदा करणे असे नाही.  अर्जदार यांनी संपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता सामनेवाला यांचेकडे केलेली नाही. अर्ज दाखल करण्‍यास कारण घडलेले नाही. अर्जदार यांचा कर्ज मागणी अर्ज फेटाळलेला नाही, यामुळे प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज मुदतपुर्व आहे, अर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा. असे म्‍हटलेले आहे.

     या कामी सामनेवाला यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे कलम 9 मध्‍ये अर्जदार यांचेकडून कोणकोणत्‍या कागदपत्रांची पुर्तता झालेली नाही याचे सविस्‍तर वर्णन दिलेले आहे. 

     अर्जदार यांनीच पान क्र.18 लगत मा.जिल्‍हाधिकारी नाशिक यांचेकडील दि.11/12/2003 रोजीचा आदेश दाखल केलेला आहे. या आदेशामधील अटीनुसार जमिनीचा उपयोग बिनशेतीकडेस करण्‍यापुर्वी म.ज.म. अधिनियम 1966 चे कलम 44 नुसार जिल्‍हाधिकारी यांची रितसर परवानगी घ्‍यावी असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. परंतु अशाप्रकारे परवानगी घेतल्‍याबाबत जिल्‍हाधिकारी यांचे कोणतेही पत्र अर्जदार यांनी या कामी दाखल केलेले नाही. 

     अर्जदार यांनी पान क्र.41 लगत तहसिलदार नाशिक यांचे दि.14/10/2011 रोजीचे पत्र दाखल केलेले आहे. या पत्रामध्‍ये गुंठेवारी परवानगी मिळाले नंतर देण्‍यात येणा-या सनद देण्‍याचे अधिकार हे मा.जिल्‍हाधिकारी यांनी तहसिलदार यांना प्रदान केलेले आहेत. असा उल्‍लेख आहे. परंतु प्रत्‍यक्षात पान क्र.18 चे जिल्‍हाधिकारी यांचे आदेशानुसार म.ज.म. अधिनियम 1966 चे कलम 44 नुसार जिल्‍हाधिकारी यांचीच रितसर परवानगी घ्‍यावी लागते असे दिसून येत आहे.  जरी जिल्‍हाधिकारी यांनी तहसिलदार यांना अधिकार प्रदान केलेले असले तरीसुध्‍दा त्‍याबाबतचे आदेश किंवा पत्र जिल्‍हाधिकारी यांनीच देणे गरजेचे होते. 

     वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांचेकडून कर्ज प्रकरणाबाबत योग्‍य त्‍या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता झालेली नाही त्‍यामुळेच अद्यापही सामनेवाला यांनी अर्जदार यांचे कर्जप्रकरण मंजूर केलेले दिसून येत नाही.

     अद्यापही सामनेवाला यांनी अर्जदार यांचे कर्जप्रकरण नामंजूर केलेले आहे असे कोठेही सामनेवाला यांनी अर्जदार यांना लेखी कळविलेले नाही. जर अर्जदार यांनी योग्‍य त्‍या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केल्‍यास सामनेवाला हे अर्जदार यांचे कर्जप्रकरणाचा योग्‍य तो विचार करण्‍यास तयार आहेत असे निवेदन युक्‍तीवादाचे वेळी सामनेवाला यांचेवतीने करण्‍यात आलेले आहे.  याचा विचार होता अर्जदार यांना सामनेवाला यांचेविरुध्‍द दाद मागण्‍यास कारणच घडलेले नाही असे दिसून येत आहे.  वरील सर्व कारणांचा विचार होता सामनेवाला यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कोणतीही कमतरता  केलेली नाही असे या मंचाचे मत आहे.

जरुर तर जिल्‍हाधिकारी यांचेकडून योग्‍य ते पत्र घेवून योग्‍य त्‍या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे करावी.

अर्जदार यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, लेखी युक्‍तीवाद तसेच सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे, प्रतिज्ञापत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वकिलांचा युक्‍तीवाद व वरील सर्व विवेचन याचा विचार होवून पुढीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत.

 

                             आ दे श

 

अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांचेविरुध्‍द नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

    

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. R.S.Pailwan]
PRESIDENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.