निकालपत्र
निकाल दिनांक २१/११/२०१९
(द्वारा मा.सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार हे मौजे थाटेवाडगाव, ता.शेवगाव जि. अहमदनगर येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी सामनेवाले क्र.१ व २ यांच्याकडुन वाहनासाठी कर्ज प्रकरण केले होते. तक्रारदाराने तक्रारीत कथन केले की, दुष्काळामुळे तक्रारदाराला काही हप्ते भरण्यास उशीर झाला याची माहिती सामनेवाले यांना तक्रारदाराने दिली होती. तक्रारदाराने कर्ज खाते उता-याची मागणी सामनेवाले यांच्याकडे केली. परंतु सामनेवाले यांच्या कर्मचा-यांनी वाहन ताब्यात घेऊन लिलाव करू, अशी धमकी दिली. तक्रारदारास वाहन चालविणे अडचणीचे झाल्याने वाहन घरासमोर बंद स्थितीत ठेवावे लागते. त्यामुळे तक्रारदाराचे भरपुर नुकसान झाले आहे. तक्रारदाराने वाहन कर्ज उता-याची मागणी सामनेवालेकडे केली असता सामनेवालेने दिला नाही. तसेच तक्रारदाराने पुढे कथन केले की, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला एकरकमी भरणा रूपये १,२८,१७०/- तडजोड कर्ज प्रकरण संपुष्टात येईल, असे कळविले. त्यानुसार तक्रारदाराने रक्कम रूपये १,२८,१७०/- दिनांक ०९-०६-२०१६ रोजी सामनेवाले यांच्याकडे भरली व त्याची लेखी पावती सामनेवालेने तक्रारदाराला दिला. सामनेवालेने वाहनाचे कागदपत्र व आर.टी.ओ. कडील हायपोथेकेशनचा बोचा काढुन दिला नाही. तक्रारदाराला सामनेवाले यांनी नुकसानीदाखल दर दिवशी रूपये ७५०/- प्रमाणे भरपाई मिळावी व रूपये १,००,०००/- मानसिक त्रासापोटी मिळावे. तक्रारदाराने सामनेवाले यांना दिनांक २०-०२-२०१७ रोजी नोटीस पाठविली सदर नोटीस सामनेवाले यांना दिनांक २३-०२-२०१७ रोजी मिळाली. परंतु सामनेवाले यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. म्हणुन तक्रारदाराने मंचाला परिच्छेद १० प्रमाणे मागणी केली आहे.
३. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत निशाणी १० प्रमाणे प्रकरणात दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी बोजाबाबत जे तक्रारदाराने कथन केले ते अमान्य केले आहे. तक्रारदारासोबत सामनेवालेचे हायपोथेकेश अॅग्रीमेंट झालेले आहे. त्यानुसार तक्रारदाराची जबाबदारी ठरते, असे कथन केले आहे. सामनेवाले यांनी कोणत्याही प्रकारची चुकीची सेवा तक्रारदाराला दिलेली नाही. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे तक्रारदाराने सर्व अटी व शर्तींचे पालन केले नाही. तक्रारदाराने तक्रारीत केलेले कथन सामनेवाले यांनी नाकारलेले आहे व तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी सामनेवालेनी मंचाला विनंती केली आहे.
४. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र, त्यांचे वकील श्री.एम.एस. काबरा यांनी केलेला युक्तिवाद, तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व शपथपत्र व त्यांचे वकील श्री.एम.बी. शेख यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | आदेश काय ? | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
५. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार हे अहमदनगर येथील रहिवासी असून ते शेतकरी आहेत. त्यांनी शेती मालाची वाहतुक करण्यासाठी कर्जाऊ जुने माल वाहतुक वाहन त्याचा क्रमांक एम.एच.१८-एम-४४६१ खरेदी केला होता व त्यासाठी त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडुन कर्ज केले होते. ही बाब सामनेवाले यांना मान्य आहे. यावरुन स्षष्ट होते की, तक्रारदार हा सामनेवाले यांचा ग्राहक आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
६. मुद्दा क्र. (२) : तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये कलम २ मध्ये कर्ज प्रकरण केले, याविषयी नमुद केले मात्र किती कर्ज घेतले व त्याचा हप्ता किती होता, ही बाब नमुद केली नाही. मात्र सामनेवाले यांनी तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये झालेल्या करारनाम्यामध्ये नमुद केले आहे की, तक्रारदराने रक्कम रूपये ४,००,०००/- कर्ज प्रकरण ३६ महिन्यांसाठी रक्कम रूपये १८,३१०/- प्रतिमहिना हप्ता निश्चित केला होता. हप्ता भरण्याबाबतचा तपशील सामनेवाले यांनी त्यांच्या लेखी कैफीयदीसोबत दाखल केला आहे. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडे कर्ज प्रकरण केले होते व त्याबाबत हायरपर्चेस अॅग्रीमेंट केलेले आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत कथन केले की त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडे कर्ज खाते उता-याची मागणी केली. परंतु त्यांचे वाहन ताब्यात घेऊ, जप्त करू, लिलाव करू, अशी धमकी दिली. परंतु या कथनाबाबत त्यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रकरणात दाखल केला नाही. तसेच वाहन ताब्यात घेतल्याबाबतचे कथन नाही. मात्र तक्रारदाराने तक्रारीत पुढे असे कथन केले आहे की, सामनेवाले यांनी सामनेवाले यांच्या कार्यालयात मिटींग झाली व एकरकमी रक्कम रूपये १,२८,१७०/- चा भरणा केल्यास तडजोडीने कर्ज प्रकरण संपुष्टात येईल, असे तक्रारदारास कळविले. त्यानुसार तक्रारदाराने रक्कम भरली व त्याचा रोख पावती क्र.४५१० घेतला आहे. ती रोख पावती तक्रारदाराने प्रकरणात दाखल केली आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने सदरची रक्कम सामनेवाले यांच्याकडे भरली आहे. मात्र सामनेवाले यांनी या संदर्भात असा बचाव घेतला की, असे कोणतेही वन टाईम सेटलमेंट (एकरकमी भरणा) तडजोड बाबत सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणतेही आश्वासन दिले नाही. सदरची बाब ही तक्रारदाराने चुकीची नमुद केली आहे. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये हायरपर्चेस अॅग्रीमेंट झालेला आहे व त्यानुसार संपुर्ण जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडणे गरजेचे आहे, असे कथन केले. मंचाने तक्रारीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, कोणतेही दस्त दाखल केलेले नाही. त्यामुळे वन टाईम सेटलमेंट झाले ही बाब मंचासमक्ष स्पष्ट झालेली नाही. तसेच दाखल तक्रारीतील करारानामा, त्यावर तक्रारदाराची सही आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, करारानाम्यामधील अटी व शर्ती तक्रारदाराला मान्य आहेत. तक्रारदाराने कर्ज खात्यामध्ये संपुर्ण रक्कम भरली किंवा नाही, याबाबत कोणताही दस्त नाही किंवा त्याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी एन.ओ.सी. द्यावी किंवा आर.टी.ओ. मध्ये बोजा कमी करून द्यावा, याबाबत मंच कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीमध्ये असे कथन केले की, सामनेवाले यांनी त्याच्या कर्ज खातेचा उतारा व्याज दरासह रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेले व्याज दर व प्रत्यक्ष आकारलेले व्याज दर आणि खर्च आकारणीचा तपशील द्यावा. परंतु प्रकरणाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारीमध्ये किंवा तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये झालेल्या करारनाम्यानुसार किती व्याज किंवा किती व्याजाच्या दराची आकारणी केलेली आहे, याबाबत नमुद केलेले नाही. तक्रारदाराला किती व्याजाची आकारणी केली आहे, ही बाब मंचासमक्ष स्पष्ट झोलली नाही. मात्र तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे कर्ज प्रकरण केले त्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवालेला कर्ज खाते उता-याची मागणी करणे संयुक्तिक आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडे कर्ज खाते उता-याची मागणी केली व तशी नोटीसही पाठविली आहे. मात्र सामनेवाले यांनी त्यांना खाते उतारा दिलेला नाही. त्यांनी खाते उतारा देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. खाते उतारा न देऊन सामनेवाले यांनी तक्रारदाराप्रती सेवत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे हे मंच केवळ सामनेवाले यांच्याकडे असलेल्या तक्रारदाराचा कर्ज खातेचा उता-याचा तपशील तक्रारदाराला सामनेवाले यांनी द्यावा, या निष्कर्षाप्रत येत आहे. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात झालेल्या करारानाम्यानुसार त्यावर कोणता व्याज दर आकाराला त्यासंबंधी तपशील सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला द्यावा. मात्र रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेले इतर कोणतेही दर किंवा त्याचा तपशील प्रकरणात दाखल नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी त्यांच्या झालेल्या करारनाम्यानुसार व ठरलेल्या व्याज दरानुसार तपशील द्यावा. आर.टी.ओ. यांच्याकडे असलेला बोजा काढुन घेण्यात यावा, अशी तक्रारीत मागणी आहे. परंतु तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये तडजोड झाली, हे स्पष्ट करणारे दस्त प्रकरणात दाखल नाही. त्यामुळे कर्जाची संपुर्ण रक्कम तक्रारदाराने सामनेवालेकडे भरणा केलेली असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा बोजा कमी करण्याबाबतचे निर्देश देता येणार नाही. तक्रारदाराने खाते उता-याची मागणी केलेली आहे व ती सामनेवाले यांनी देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र त्यांनी खाते उता-याचा तपशील तक्रारदाराला दिला नाही, ही सेवेत त्रुटी आहे. सबब मुद्दा क्र.२ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
७. मुद्दा क्र. (३) : मुद्दा क्र.१ व २ चे विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. |
२. सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी तक्रारदाराला त्यांच्या कर्ज खाते उता-याचा तपशील आदेश दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आत द्यावा. |
३. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
४. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |