नि.73 मे.जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,रत्‍नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक :35/2010 तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.14/07/2010. तक्रार निकाली झाल्‍याचा दि.23/03/2011. गणपूर्ती श्री.महेंद्र म.गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्‍या श्री.प्रशांत मनोहर डिंगणकर 570, ए, गणेश कॉलनी, पो.एम.आय.डी.सी., ता.जि.रत्‍नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्‍द देना बँक, शाखा रत्‍नागिरी करीता शाखा व्‍यवस्‍थापक, देना बँक, रत्‍नागिरी शाखा, गाडीतळ, रत्‍नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.डी.व्‍हि.जोशी/श्री.के.जी.फडके सामनेवालेतर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.ए.शिंदे -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.सदस्‍या, श्रीमती स्मिता देसाई 1. विरुध्‍द पक्षाकडून देण्‍यात आलेल्‍या सदोष सेवेमुळे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीबाबत व शारिरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई मिळावी याकरीता सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. 2. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीतील हकीकत अशी आहे की, तक्रारदार यांनी स्‍वयंरोजगाराचा व्‍यवसाय सुरु करण्‍यासाठी मौजे डिंगणी, ता.संगमेश्‍वर येथे राईस मिल उभारण्‍याचे ठरविले. त्‍याकरीता तक्रारदार यांनी Khadi & Village Industries Commission यांचेकडे Prime Minister’s Employment Generation Programme चे तरतूदी अंतर्गत संपर्क साधला व त्‍यांच्‍याकडे सविस्‍तर प्रस्‍ताव प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट व कागदपत्रांसहित सादर केला व त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाकडेपण संपर्क साधला. तक्रारदार यांचे विरुध्‍द पक्षाकडे बचत खाते आहे व यापूर्वी त्‍यांनी डिंगणी या गावात पॉवर टिलरसाठी विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेतले होते व फेडले होते. तक्रारदार यांचा सदर प्रस्‍ताव Khadi & Village Industries Commission ने मंजूर केला व विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे पाठविला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार यांना याबाबत लेखी कळविले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार यांचेपुढे काही अटी ठेवल्‍या व त्‍या तक्रारदार यांनी मान्‍य केल्‍या व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. यासाठी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.1,49,959/- एवढी रक्‍कम गुंतवून ठेवावी लागली, या कालावधीत एक वर्ष गेले. त्‍या कालावधीत Khadi & Village Industries Commission ची स्किम बदलली त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी पुन्‍हा Khadi & Village Industries Commission कडे कर्ज प्रकरण दाखल करुन ते मंजूर करुन घेतले. Khadi & Village Industries Commission ने विरुध्‍द पक्षाला याबाबत पत्र पाठविले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांचे अधिकारी यांनी डिंगणी येथे प्रत्‍यक्ष जागेची पाहाणी करुन त्‍याबाबत रिपोर्ट सादर केला. सदर कर्ज संदर्भात विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना कर्ज प्रकरण मंजूर केल्‍याचे तोंडी सांगितले व त्‍यावर विसंबून तक्रारदार यांनी डिंगणी जागेवर राईस मिलची उभारणी करण्‍यासाठी काम सुरु केले व रक्‍कम रु.15,000/- खर्च केले. दरम्‍यान काळात विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या अधिका-याची बदली झाल्‍यामुळे तक्रारदार यांचे कर्ज प्रकरण मुंबई रिजन ऑफिसमध्‍ये पाठविण्‍यात आले. सदर बँकेकडून काढण्‍यात आलेल्‍या त्रुटींची तक्रारदार यांनी पूर्तता केली; परंतु त्‍यानंतरही तक्रारदार यांना कर्ज प्रकरण मंजूर झाल्‍याबाबत काही न कळविल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी पुन्‍हा विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला तेव्‍हा तक्रारदार यांचे सदर कर्ज प्रकरण Khadi & Village Industries Commission कडे परत केल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी कळविले. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचा एरिया हा सामनेवाला यांचे सर्व्हिस एरियामध्‍ये येत नसल्‍याचे सांगितले तसेच तक्रारदार यांनी तारण म्‍हणून ठेवलेल्‍या सेक्‍युरिटीज परत केल्‍या. तक्रारदार यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली होती; परंतु सुमारे दोन वर्षानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे प्रकरण नाकारले व त्‍यांची फसवणूक केली व सदोष सेवा दिली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या मागणीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे असे घोषीत करुन मिळावे, तसेच सदोष सेवेमुळे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीबाबत तसेच शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत रक्‍कम रु.4,95,000/- मिळावे, अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पृष्‍ठयर्थ नि.2 वर शपथपत्र, नि.4 च्‍या यादीने नि.4/1 ते नि.4/10 कागदपत्रे, नि.25 वर रिजॉईंडर, नि.26 वर रिजॉईंडर पृष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र, नि.43 च्‍या यादीने नि.43/1 ते नि.43/3 कागदपत्रे, नि.61 अधिक पुरावा देणेचा नाही म्‍हणून पुरशिस, नि.65 च्‍या यादीने नि.65/1 व नि.65/2 वर कागदपत्रे, नि.67 ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 3. मंचाने तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेवून विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविण्‍याचे आदेश पारीत केले. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष हे मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी नि.17 वर आपले म्‍हणणे व त्‍यासोबत नि.18 वर शपथपत्र दाखल केले. तसेच नि.19 च्‍या यादीने नि.19/1 वर कागदपत्र, नि.31 च्‍या यादीने नि.31/1 ते नि.31/2 वर कागदपत्रे, नि.45 च्‍या यादीने नि.45/1 वर कागदपत्र, नि.48 च्‍या यादीने नि.48/1 वर कागदपत्र, नि.50 च्‍या यादीने नि.50/1 व नि.50/2 वर कागदपत्रे, नि.56 च्‍या यादीने नि.56/1 वर कागदपत्र, नि.63 अधिका पुरावा देणेचा नाही अशा आशयाची पुरशिस, नि.68 लेखी युक्तिवाद, नि.69 व नि.70 च्‍या यादीने न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहे. 4. विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीवर आक्षेप घेतलेला आहे व तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली नाही असे नमूद केले आहे. कर्ज प्रकरण मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे हा पूर्णपणे विरुध्‍द पक्ष यांचा अधिकार आहे. तक्रारदार यांच्‍या कर्जाच्‍या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी केल्‍यानंतर तक्रारदार जिथे राईस मिल सुरु करणार होते ती जागा विरुध्‍द पक्षाच्‍या सर्व्हिस एरियामध्‍ये येत नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने कर्ज देण्‍याचे नाकारले होते. तसेच तक्रारदार यांचे डिंगणी येथील प्रकल्‍पाकरीता कर्ज मंजूर न केल्‍याने तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान कोणताही करार करण्‍यात आलेला नव्‍हता. त्‍यामुळे डिंगणी येथील प्रकल्‍पासंदर्भात तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष बँकेचे ग्राहक होत नाहीत व तक्रार अर्जातील नमूद केलेला विषय हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही असे नमूद केले आहे. तसेच डिंगणी येथील राईस मिल हे तक्रारदार यांचे स्‍वयंरोजगाराचे साधन नव्‍हते. तक्रारदार हे व्‍यावसायिक असून त्‍यांची आर्थिक परिस्थिती उत्‍तम आहे. तक्रारदार हे दरवर्षी आयकर विवरण भरत असून त्‍यामध्‍ये नमूद केलेल्‍या माहितीनुसार त्‍यांची आर्थिक परिस्थिती उत्‍तम आहे. त्‍यामुळे सदरचा नियोजीत राईस मिल प्रकल्‍प हा Commercial Activity असल्‍याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार ग्राहक होवू शकत नाहीत असे विरुध्‍द यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमूद केले आहे. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी अशी मंचासमोर विनंती केली आहे. 5. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, प्रतिउत्‍तर, तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेले म्‍हणणे, शपथपत्र व सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व दोन्‍ही बाजूंनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद यावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे | 1. | तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | नाही. | 2. | तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचेमधील वादविषय हा ग्राहकवाद आहे काय ? | नाही. | 3. | तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी सदोष सेवा दिली आहे काय ? | नाही. | 4. | तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही. | 5. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा 6. मुद्दा क्र.1 - तक्रार अर्जात दाखल नि.43/1, नि.43/2, नि.43/3 वरील तक्रारदार यांचे आयकर वि‍वरणपत्र तसेच नि.65/1 वरील तक्रारदार यांचे ठेकेदार नोंदणी प्रमाणपत्र यांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी नियोजीत राईस मिलसाठी केलेले कर्ज प्रकरण हे स्‍वयंरोजगाराचे साधन आहे या तक्रारदार यांच्‍या तक्रार अर्जातील म्‍हणण्‍यामध्‍ये तथ्‍य दिसून येत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार हे व्‍यावसायिक आहेत व त्‍यांची आर्थिक परिस्थिती उत्‍तम आहे त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी नियोजीत राईस मिल प्रकल्‍प हा व्‍यावसायिक कारणासाठी केला होता हे सबळ पुराव्‍याने सिध्‍द केले आहे त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक होत नाहीत असे या मंचाचे मत झाले आहे. 7. मुद्दा क्र.2 - दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांना कर्ज मंजूर झाले नव्‍हते हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये कर्जाबाबत निर्णय घेण्‍याचा सर्वाधिकार विरुध्‍द पक्षाला आहे असे स्‍पष्‍ट केले आहे; परंतु याबाबत तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षाने घेतलेला निर्णय हा अयोग्‍य कसा होता याबाबत स्‍पष्‍टीकरण केलेले नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष व त्‍यांच्‍या दरम्‍यान कर्ज संदर्भात करार झाला होता अथवा त्‍यांनी त्‍यासंदर्भात मार्जिनमनी भरली होती असा पुरावा सादर केलेला नाही व या कर्ज प्रकरण संदर्भात तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक कसे होतात ? याबाबतही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचेमधील वादविषय हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही अशा मताशी आम्‍ही आलो आहोत. 8. मुद्दा क्र.3 व 4 एकत्रित - तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक नाहीत व तक्रारदार व विरुध्‍द पक्षातील वाद हा ग्राहकवाद होत नाही अशा निर्णयाप्रत वरील विवेचनावरुन मंच आले आहे. तक्रार अर्ज पाहाता तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सदोष सेवेबाबत नुकसानभरपाई मिळावी म्‍हणून मागणी केलेली आहे; परंतु तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्षाने कर्ज मंजूर करण्‍यासंदर्भात सदोष सेवा कशी दिली हे तक्रारदार यांनी सिध्‍द केले नाही. तक्रारदार यांचे कर्ज मंजूर करणे अथवा न करणे याबाबतचे सर्वाधिकार विरुध्‍द पक्ष यांना असल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदार यांचे राईसमिल प्रकल्‍पासंदर्भातील कर्ज प्रकरण त्‍यांच्‍या सर्व्हिस एरियामध्‍ये येत नाही म्‍हणून नाकारले ही त्‍यांची भूमिका संयुक्तिक वाटते. तसेच तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी सिक्‍युरिटीज परत केल्‍या त्‍यामुळे तक्रारदार यांना नुकसानीस सामोरे जावे लागले हे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे संयुक्तिक वाटत नाही. तसेच नियोजीत राईस मिल प्रकल्‍पासाठी तक्रारदार यांनी मशिनरी घेतली होती अथवा खर्च केला होता याबाबत तक्रारदार यांनी पुरावा सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी सदोष सेवा दिली व त्‍यामुळे नुकसानीस सामोरे जावे लागले हे तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जातील तक्रार संयुक्तिक वाटत नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणे योग्‍य व संयुक्तिक होईल अशा निर्णयाप्रत मंच आले आहे. सबब सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही. रत्‍नागिरी दिनांक :23/03/2011 (महेंद्र म.गोस्‍वामी) अध्‍यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, रत्‍नागिरी जिल्‍हा. (स्मिता देसाई) सदस्‍या, ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, रत्‍नागिरी जिल्‍हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्‍टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्‍टाने
| | [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | | 
