(पारित दिनांक : 20/01/2012)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.15.06.2011 रोजी दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी दिल्‍यामुळे त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.65,000/-  18% व्‍याजासह परत मिळण्‍याबाबत तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- ची मागणी केलेली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.          तक्रारकर्ता हा राजेंद्र हायस्‍कुल महाल येथे ग्रंथपाल या पदावर कार्यरत असुन विरुध्‍द पक्ष हे कंन्‍ट्री व्‍येकेशन्‍स संस्‍थेचे मॅनेजर आहेत. सदर संस्‍था आपल्‍या सभासदांना सुट्टया घालविण्‍याकरीता सोयी पुरवितात. तक्रारकर्त्‍याने मिल्‍टन या दुकानात खरेदी करीत असतांना विरुध्‍द पक्षांचे प्रतिनिधी भेटले व त्‍यांनी सांगितले की, आपण संस्‍थेचे सभासद झाल्‍यास सात दिवसांचे सुट्टयाकरीता राहण्‍याची सोय, जेवण व रात्रीचे देण्‍यांत येईल. तसेच सभासदांचा 6 लक्ष रुपयांचा विमा काढल्‍या जाईल असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने सदर कल्‍पना मान्‍य करुन दि.31.08.2010 पर्यंत रु.65,000/- जमा केले त्‍या पावत्‍याचां क्रमांक 2707, 2716 व 2726 आहे. दि.31.08.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षांचे प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्‍यासमोर एक करारनामा ठेवला व त्‍याचे वाचन सुध्‍दा करु न देता घाईघाईने त्‍यावर तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या सह्या घेतल्‍या. तक्रारकर्त्‍याने सप्‍टेंबर महिन्‍यात करारनाम्‍याची प्रत विरुध्‍द पक्षांना मागून अवलोकन केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे असे लक्षात आले की, त्‍याची फसवणूक झालेली आहे व विरुध्‍द पक्ष दरवर्षी सभासद फी रु.6,000/- आकारते, जे की विरुध्‍द पक्षांचे प्रतिनिधीने सांगितले नव्‍हते.

 

3.          तक्रारकर्त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाचे प्रतिनिधीने सांगितले होते की 6 लक्ष रुपयांचा तक्रारकर्ता व त्‍याचे पत्‍नीचा विमा काढण्‍यांत येईल. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी एच.डी.एफ.सी. (Ergo) हा विमा काढलेला विमा निव्‍वळ अपघात विमा आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक झाल्‍याचे वाटल्‍यामुळे त्‍याने सभासदत्‍व रद्द करुन जमा केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याकरीता दि.28.03.2011 व 22.04.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठविला त्‍यास त्‍यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली असुन, त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी असल्‍याने म्‍हटले आहे.

 

4.          तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीसोबत अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.10 ते 28 वर एकूण 6 दस्‍तावेज दाखल केलेले आहे, त्‍यामधे विरुध्‍द पक्षांच्‍या विविध शाखांचे ब्राऊचरपत्र, करारनाम्‍याची प्र‍त, वकीलाव्‍दारे पाठविलेली नोटीस व पोच पावती, एच.डी.एफ.सी.ची विमा पॉलिसी व रक्‍कम जमा केल्‍याची पावती इत्‍यादी दस्‍तावेजांच्‍या छायांकीत प्रति जोडलेल्‍या आहेत.  

 

 

5.          सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षावर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या कुटूंबीयासोबत चर्चा करुन निट समजावुन घेऊन विरुध्‍द पक्षाचे प्रमंडळाचे सभासद बनले व निवडलेल्‍या योजने प्रमाणे सभासद शुल्‍क रु.65,000/- देण्‍याचे मान्‍य व कबुल केले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे प्रतिनिधीने करारनामा तक्रारकर्त्‍यांना वाचू न देता घाईघाईने त्‍यावर सह्या घेतल्‍या हे तक्रारकर्त्‍याने म्‍हणणे नाकारले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने पुन्‍हा म्‍हटले आहे की, करारनाम्‍यावर सही ही बाजुंची शहानिशा करुनच केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षानं पुन्‍ही म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यावर सही केली असल्‍यामुळे ती बाब तक्रारकर्ता नाकारु शकत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याकडून दरवर्षी रु.6,000/- सभासदत्‍व शुल्‍क आकारत नाही तर उल्‍लेखीत खर्च हा ‘वार्षीक रखरखाव व्‍यय’, असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्ता व त्‍याचे पत्‍नीस 6 लक्ष रुपयांचा देण्‍यांत आलेला अपघात विमा ही सौजन्‍य भेट असुन सदर करारनाम्‍याशी कोणताही संबंध नाही. दि.28.03.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षाचे अभिकर्ताकडून निर्गमीत व वैज्ञानीक सुचना पक्षाचा जबाब दिल्‍यानंतर सदर तक्रार दाखल केलेली आहे व सदर तक्रारीतील कार्यकरण हे ग्राहकांशी संबंधीत नसल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागणी हे चुकीचे व बेकायदेशिर असुन सदर तक्रार चालविण्‍याचा मंचास अधिकारक्षेत्र नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

6.          विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या विषेश बयाणात म्‍हटले आहे की, सभासदांना सहलीकरीता आवासीय सोय उपलब्‍ध करुन देणारे प्रमंडळातर्फे प्रदत्‍त केली जाणारी सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (2)(ओ) प्रमाणे मंचासमक्ष सादर केली जाऊ शकत नाही असा मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय, मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने प्रमाणित केल्‍याप्रमाणे सदर तक्रार फेटाळण्‍यांस पात्र आहे.

1.         (1994) 4 Supreme Court Cases 225,”Morgan Stanley Mutual Fund –v/s-

            Dr. Arvind Gupta”.

2.         1995 (2) Supreme Court Cases 33, “V. Lakshmanan –v/- B.R. Mangalagifi &

            Others”.

3.         2003 (1) CPR 600 State Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi, New

            Delhi, “ S.P. Bhatnagar –v/s- Sterling Holiday Resorts (l) Ltd”.

4.         2002 (2) CPR 399, State Consumer Disputes Redressal Commission, Madhya        Prtadesh, Bhopal, “Bushbeta Holiday Ownership World Life and Adventure Resorts Mangala & Ors. –v/s- Abhay Chaurasia & Ors.”.

5.         2002 (1) CPR 474, State Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi,           “Vijay Hansaria –v/s-  Sterling Holiday Resorts (l) Ltd”.

6.         2003 (3) CPR 137, Union Territory Consumer Disputes Redressal Commission,     Chandigarh, “Sterling Holiday Resorts (l) Ltd –v/s- V.P. Gupta”.

 

7.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.21.12.2011 रोजी आली असता दोन्‍ही पक्षांचे वकील हजर, मंचाने त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दस्‍तावेजांचे व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

8           तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम व करारनामा योग्‍य प्रकारे समजवुन घेतल्‍यानंतर सही त्‍यावर करण्‍यांत आलेली आहे हे जरी नाकारले असले तरी गैरअर्जदारांनी मान्‍य केलेली आहे.

9           विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरत नाही असे कथन करुन सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे पृष्‍ठ क्र. 38,60 व 64 वरील निकाल पत्रांना आधारभुत मानले आहे.

            वरील निकालपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता तसेच विरुध्‍द पक्षांचे कथनाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडत नाही या विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यास बळकटी प्राप्‍त होते.

10.                  पूर्ण तक्रारीची अवलोकन केले असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सहली दरम्‍यान निवासीय सेवा पुरविण्‍याची मागणी केली होती व विरुध्‍द पक्षाने त्‍या सेवा पुरविल्‍या नाहीत, असे तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेल्‍या रु.65,000/- ची रक्‍कम परत मिळण्‍याकरीता असल्‍यामुळे सदर तक्रार ही वसुली दावा या संज्ञेत मोडते. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार या मंचासमक्ष चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍यामुळे, त्‍यांनी आपली तक्रार सक्षम दिवाणी न्‍यायालयासमोर दाद मागावी, असे मंचाचे मत आहे.

 

1.    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.

2.    दोन्‍ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा. तक्रारकर्त्‍यास आपली तक्रार योग्‍य त्‍या दिवाणी न्‍यायालयासमक्ष दाखल करण्‍याची मुभा देण्‍यांत येते.