निकालपत्र
निकाल दिनांक – ०४/०३/२०२१
(द्वारा सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
__________________________________________________________
१. तक्रारदार हे राहणार कडीत बु.ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर येथील रहिवासी असुन त्यांनी सामनेवाले बॅंकेकडे दिनांक २०-०३-२०१४ रोजी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया यांचेकडुन सोनेतारण कर्ज रक्कम रूपये १,२५,०००/- दिनांक २७-०१-२०१५ रोजी रक्कम रूपये २८,०००/- असे कर्ज शेती विकासाकरीता घेतले होते. सदर कर्जाकरीता सामनेवाले संस्थेस अनुक्रमे ८१.३० व ४२.१०० सामनेवालेंना सोनेतारण दिलेले आहे. सदर कर्जाचा खातेचे क्रमांक १४००६७ व १४०३१२ असे आहेत. सदर कर्ज हे सोने तारण असुन त्याचा व्याजाचा दर हा द.सा.द.शे. ४ टक्के असा आकारल्याचे तक्रारीत तक्रारदाराने नमुद केले आहे. कारण राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचे मार्गदर्शक तत्वानुसार शेती विकासाकरीता सोने तारण कर्जावर व्याज दर कमी आकरण्याचे बॅंकांना निर्देशीत केलेले होते. त्यामुळे तक्रारदाराने सातबारा उतारा सामनेवाले बॅंकेकडे देऊन सोने तारण कर्ज घेतले. त्याप्रमाणे बॅंकेने कर्ज पुरवठा तक्रारदाराला केला. कर्ज घेतल्यानंतर सलग ३ वर्ष दुष्काळ असल्याने शेतीमध्ये योग्य ते उत्पन्न घेता आले नाही. त्यामुळे सामनेवाले बॅंकेचे कर्जाची तक्रारदाराला परत फेड करता आली नाही. त्यानंतर तक्रारदार सामनेवाले बॅंकेकडे कर्ज रक्कम भरणेकरीता गेला असता कर्ज खाते क्रमांक १४००६७ कर्ज रक्कम रूपये १,२५,०००/- त्यावर ६५,८३७/- असे व्याज आकारणी करून एकुण रक्कम रूपये १,८७,८३७/- तसेच कर्ज खाते क्रमांक १४०३१२ कर्ज रक्कम रूपये २८,०००/- त्यावर रक्कम रूपये १२,०००/- इतकी व्याजाची आकारणी करून एकुण रक्कम रूपये ४०,०००/- दर्शविलेली आहे. सामनेवाले बॅंकेने जे व्याज आकारणी केले आहे ते बेकायदेशीर आहे. कर्ज खातेचे रकमा ह्या दिनांक २८-०२-२०१८ रोजी भरण्याचे तक्रारदाराला सांगण्यात आले. तक्रारदाराने सदर रक्कम न भरल्यास तक्रारदाराचे सोन्याचा जाहीर लिलाव करण्यात येईल, असे सांगितले व त्याबाबत नोटीस सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला दिलेली आहे. अशा प्रकारे सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराप्रती अनुचीत व्यपारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व तक्रारदारची फसवणुक केली आहे. तक्रारदार हे द.सा.द.शे. ४ टक्के दराने सरळ व्याजाने आकारणी होऊन निघणारी कायदेशीर रक्कम भरण्यास तयार आहे. ४% प्रमाणे होणारी रकमेचा हिशोब तक्रारदारास द्यावा व तारणाचा लिलाव करू नये, अशा प्रकारची तक्रारदाराने तक्रारीत मागणी केली. तक्रारदाराला सोने तारण लिलावाची नोटीस आली, त्यामुळे तक्रारदाराने तक्रार या आयोगात दाखल करून परिच्छेद क्रमांक ८ प्रमाणे मागणी केली आहे.
२. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत प्रकरणात दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला कर्ज दिले होते, ही बाब मान्य केली आहे, तसेच कर्ज खाते क्रमांक व रक्कम मान्य केली आहे. मात्र सामनेवाले बॅंकेने लेखी कैफीयतीमध्ये असे कथन केले की, तक्रारदार यांना सदर कर्जावर ७ टक्के या दराने कर्ज दिलेले होते. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी संमुर्ण कर्जाची रक्कम मुदतीत परत फेड करावयाची लेखी हमी दिलेली होती. तक्रारदाराने कर्जाची परत फेड नियमाप्रमाणे व मुदतीत केली नाही तर त्यावर अतिरिक्त २ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल, असे सांगितले होते. उलट कृषी कर्जाची नियमित व वेळेवर परतफेड कर्जदाराने केल्यास शासनातर्फे व्याजदरात द.सा.द.शे. ३ टक्के अनुदान मिळणेस तक्रारदार हे पात्र आहे आणि हे अनुदान शासनातर्फे फक्त एकाच कर्जास मिळत असते. तक्रारदार यांनी वर नमुद कर्जाची एक वर्षाचे आत व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे, तसे न केल्यास ३% व्याजाचे अनुदानाचा लाभ तक्रारदाराला मिळणार नाही. तसेच तक्रारदार यांनी याव्यतिरिक्त स्थानिक संस्थामधुन शासकीय योजनेमार्फत कर्जाचा लाभ घेतला आहे. तक्रारदाराने जानेवारी २०१५ मध्ये सामनेवाले यांच्याकडुन रक्कम रूपये २८,०००/- चे अतिरिक्त कर्ज घेतले होते, त्याचीसुध्दा परतफेड १२ महिन्यांचे आत करावयाची होती. त्यावेळी व्याज दर हा द.सा.द.शे. १०.५० टक्के एवढा होता. व्याज दरामध्ये नियमाप्रमाणे वेळोवेळी बदल करण्याबाबतच अधिकार हा सामनेवाले बॅंकेचा होता. सामनेवाले यांनी व्याजाबद्दल तक्रारदाराला सर्व अटी व शर्ती सांगितल्या होत्या व त्यानुसार त्यांची कागदपत्रावर सही घेतली होती. नियमाप्रमाणे कर्जाची परत फेड केली नाहीत तर त्यावर अतिरीक्त २ टक्के व्याज दर लावण्यात येईल हे तक्रारदाराला मान्य होते. तक्रारदाराने कर्जाची परत फेड हे वेळेवर केली नाही. त्यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या, त्यांना वसुलीकरीता दिनांक २१-०९-२०१६, ०५-१२-२०१६, १२-०४-२०१७, २९-०८-२०१७ रोजी पत्र पाठवुन वसुलीकरीता समज देण्यात आली होती. परंतु तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे सदर कर्जाची वसुलीकरीता सोन्याची विक्री शिवाय कोणताही पर्याय राहीला नाही. दिनांक १२-०४-२०१७ रोजी तक्रारदार यांनी त्यांचे वरील नमुद कर्ज खात्यावरील मुद्दल व व्याजसह एकुण थकीत रक्कम रूपये १,८७,८३७/- जमा करावी, असे लेखी सांगण्यात आले. तक्रारदाराला सामनेवालेने कर्जाची मागणी केली, हे बेकायदेशीर नाही. तक्रारदार हे त्यांचे शेतीमध्ये ऊस, गहु पिकांचे उत्पन्न घेत आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला कर्जाची फेड करण्यासाठी नोटीस पाठविली, ही बाब सामनेवालेची सेवेत त्रुटी नाही. सामनेवाले यंनी कोणत्याही अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही. तक्रारदाराने विनाकारण तक्रार आयोगात दाखल केली आहे. सदरची तक्रार खोट्या स्वरूपाची असुन खारीज करण्यात यावी, अशी सामनेवाले यांनी आयोगला विनंती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद व त्यांनी स्वतः केलेला तोंडी युक्तिवाद तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व त्यांचे वकील श्री. चोभे यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णसाठी खालील मुद्दे विचारात घेण्यात येतात.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्रारदार हे ग्राहक आहे आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | नाही |
(३) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
४. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडुन दिनांक २०-०३-२०१४ व दिनांक २७-०१-२०१५ रोजी रक्कम रूपये १,२५,०००/- व रक्कम रूपये २८,०००/- असे शेती विकासाकरीता सोनेतारण कर्ज घेतले होते. त्याची कर्ज खाते क्रमांक १४००६७ व १४०३१२ असा आहे. ही बाब सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी कथनात मान्य केली आहे. यावरून तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत ही बाब स्पष्ट होत आहे. म्हणनु मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
५. मुद्दा क्र. (२) : तक्रारदार यांनी दिनांक २०-०३-२०१४ रोजी सामनेवाले यांचेकडुन रक्कम रूपये १,२५,०००/- व दिनांक २७-०१-२०१५ रोजी रक्कम रूपये २८,०००/- चे कर्ज शेती विकासाकरीता घेतले होते. त्यानुसार तक्रारदाराला कर्ज खाते क्रमांक १४००६७ व १४०३१२ असा दिला होता. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीत कथन केली की, त्याची बॅंकेने ४ टक्के दराने व्याजाची आकारणी करणे आवश्यक होते. परंतु सामनेवाले यांनी त्यांचे कैफीयतीत असा बचाव घेतला की, सदरचे दिनांक २०-०३-२०१४ रोजीचे कर्ज रक्कम रूपये १,२५,०००/- वर ७ टक्के व दिनांक २७-०१-२०१५ रोजी घेतलेले कर्ज रक्कम रूपये २८,०००/- कर्जावर १०.५० एवढा असा व्याजाचा दर आकारण्यात येईल असे सांगितले. त्या संदर्भात दस्तऐवज प्रकरणात दाखल केले. दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता त्यावर रक्कम रूपये १,२५,०००/- यावर ७ टक्के प्रतिवर्ष (per annum) असे नमुद आहे. तसेच दिनांक २७-०१-२०१५ रोजी रक्कम रूपये २८,०००/- यावर १०.५० टक्के अशी आकारणी होईल असे सदरचे दस्तऐवजात नमुद आहे. तसेच सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कथनामध्ये असे सांगितले की, तक्रारदाराने सदरचे कर्जाची परतफेड एक वर्षाचे आत केली तर शासनाचे योजनेप्रमाणे द.सा.द.शे. ३ टक्के व्याजाचे अनुदानाचा लाभ त्याला मिळले. परंतु तक्रारदाराने सदर कर्जाची परतफेड १ वर्षाचे आत केली नाही. त्यामुळे सदर शासकीय अनुदानाचा लाभ त्याला मिळाला नाही, ही बाब तक्रारदाराने युक्तिवादात मान्य केली होती. तक्रारदाराने कर्ज घेतांना त्याचा सातबारा उतारा सामनेवाले यांचेकडे दाखल केला, ही बाब दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. सदरचे दस्तऐवजाचे हे कर्ज प्रकरणासाठी आवश्यक असल्याने तक्रारदाराने ते सामनेवाले बॅंकेकडे दाखल केले होते. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीत असे कथन केले की, ते कर्जाची रक्कम भरण्यास तयार आहे. परंतु त्यावर सरळ व्याज ४ टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारून करून हिशोब करून द्यावा व सोन्याचा लिलाव करू नये, अशी मागणी केली. परंतु तक्रारदार यांनी कर्जाची कोणत्याही रकमेची परतफेड केलेली नाही, ही बाब कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने कर्जाची परत फेड केली नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांचे स्टेटमेंट प्रकरणात निशाणी १२ चे वर्णन यादीप्रमाणे दाखल केलेले आहे. सदर स्टेटमेंटचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी कर्जाची परत फेड केली नाही, ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदाराने एका वर्षाचे आत कर्जाची परत फेड केली नसल्याने शासकीय अनुदानाचा लाभ तक्रारदाराला घेता आला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला कर्ज घेतांना व्याजाचा दर हा रक्कम रूपये १,२५,०००/- वर ७ टक्के व त्यानंतरचे कर्जाची रक्कम रूपये २८,०००/- वर १०.५० टक्के आकारण्यात येईल, असे कादगपत्र दाखल केले आहे. सदरचे दस्तवर तक्रारदाराची सही आहे. त्यामुळे कर्ज मिळाल्यावर आकारलेल्या व्याजाचा दर हा तक्रारदाराला मान्य होता, ही बाब स्पष्ट होत आहे. तक्रारदाराने कर्जाची परत फेड केली नाही, त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला वसुलीसाठी नोटीस पाठविण्यात आली. तरीही तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरली नाही, अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी नियमाप्रमाणे वसुली करीत आहेत, यात सामनेवाले यांनी त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नाही. नियमाप्रमाणे त्यांनी वसुली नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. तक्रारदाराने केलेली मागणी ही त्यांनी कर्जाची रक्कम भरली नसल्याने मान्य करता येणार नाही. म्हणुन मुद्दा क्र.२ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
६. मुद्दा क्र. (२) : मुद्दा क्र.१ चे विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. २. उभयपक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. ३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी. ४. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |