(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 03 एप्रिल, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष सिटी फायनांशियल कंझुमर फायनान्‍स इंडिया लिमिटेड विरुध्‍द अनुचित व्‍यापारासंबधी दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही एक वित्‍तीय सहाय्य प्रदान करणारी कंपनी आहे आणि ती कंपनी कायद्याखाली तिची नोंदणी झाली आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 11,29,000/- चे गृह कर्ज दिनांक 18.12.2007 ला दिले होते, ज्‍याची परतफेड हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती.  प्रत्‍येक वित्‍तीय सहाय्यता प्रदार करणा-या संस्‍थेने गृह कर्जांवर व्‍याज हा भारतीय रिजर्व बँकेने दिलेल्‍या नियमानुसार आकारायचा असतो.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला वेळोवेळी एकूण रुपये 12,21,520/- ची परतफेड केलेली आहे.  त्‍यामुळे, आता तक्रारकर्त्‍यावर कोणतीही रक्‍कम बकाया किंवा थकीत नाही.  तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विरुध्‍द कर्जाऊ रक्‍कम वसुल करण्‍याकरीता आरबीट्रेटरकडे वसुलीचा दावा दाखल केला आणि तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सुचना किंवा नोटीस न देता, तसेच आपला पक्ष मांडण्‍याची संधी न देता परस्‍पर आरबीट्रेटरकडून देय नसलेल्‍या रकमेचा अहवाल प्राप्‍त करुन घेतला.  विरुध्‍दपक्षाचे हे कृत्‍य कायद्याच्‍या विरुध्‍द असून त्‍यांनी नैसर्गीक न्‍यायाची अव्‍हेलना केली आहे.  विरुध्‍दपक्षाला कर्ज खात्‍यातील थकीत रक्‍कम वसुल करण्‍याकरीता ‘SARFAESI  ACT’, तसेच ‘Debt Recovery Tribunal Act (DRT)  समोर वसुली दावा करावा लागतो.  परंतु, तसे न करता विरुध्‍दपक्षाने आरबीट्रेटर समोर दावा दाखल करुन अहवाल प्राप्‍त केला, याची माहिती तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 9.1.2012 ला मिळाली.  विरुध्‍दपक्षाने नंतर नागपुर येथील दिवाणी न्‍यायालयात आरबीट्रेटर अवार्डची अंमलबजावणी करण्‍याकरीता दरखास्‍त अर्ज सुध्‍दा दाखल केला आहे आणि न्‍यायालयाने तक्रारकर्त्‍याला नोटीस दिला आहे, विरुध्‍दपक्षाचे हे कृत्‍य अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीमध्‍ये येते म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 5,00,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये 10,000/- खर्च मागितला आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपला लेखी जबाब निशाणी क्रमांक 13 नुसार दाखल केला आणि तक्रारकर्ता हा त्‍याचा ग्राहक नाही म्‍हणून ही तक्रार चालु शकत नाही.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचेकडून गृह कर्ज घेतले होते हे कबुल करुन, पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍या कर्जाची पूर्णपणे परतफेड केली नाही.  तक्रारकर्त्‍याने रुपये 12,21,520/- ची परतफेड केली आहे हा मजकुर विरुध्‍दपक्षाने नाकबुल केला.  तक्रारकर्त्‍याने वास्‍तविकपणे केवळ रुपये 1,69,450/- दिलेले आहे. गृह कर्जावर व्‍याजाचा दर हा मार्केट ट्रेंडनुसार आणि  आर.बी.आय. च्‍या नियमानुसार लावण्‍यात येते.  तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देवून सुचीत करण्‍यात आले होते की, नोटीस मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत जर त्‍याने कर्जाची थकीत रक्‍कम भरलेली नाही तर आरबीट्रेटर पुढे दावा दाखल करण्‍यात येईल.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने नोटीस मिळूनही आरबीट्रेटर पुढे हजेरी लावली नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही एक बँकींग वित्‍तीय कंपनी नसल्‍यामुळे ‘SARFAESI  ACT’ तिला लागु होत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला थकीत रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी करारानुसार गहाण ठेवलेल्‍या मिळकतीचा कब्‍जा घेण्‍याचा अधिकार आहे.  तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम परतफेड करण्‍यास कसुर केल्‍यामुळे आरबीट्रेशनचे प्रकरण सुरु करण्‍यात आले, ज्‍याची पूर्व सुचना नोटीसव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती.  कर्जाच्‍या करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला कर्ज खाते दुस-या वित्‍तीय कंपनीला असाईन करण्‍याचा अधिकार आहे  आणि याला तक्रारकर्त्‍याची मंजुरी आहे.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते सर्व दस्‍ताऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला दिनांक 31.10.2012 ला हस्‍तांतरीत केले आणि त्‍याची सुचना तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 12.11.2012 च्‍या पत्राव्‍दारे दिली.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या प्रणालीत तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते बंद झाले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या ताब्‍यात कर्जासंबंधी कुठलेही दस्‍ताऐवज आता नाही.  यासर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ज्‍यास याप्रकरणात मध्‍यस्‍त (Intervener)   म्‍हणून सामील करण्‍यात आले, त्‍यांनी आपला लेखी जबाब निशाणी क्रमांक 24 खाली दाखल केला.  तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 मधील कर्जासंबधीचा करारनामा मान्‍य करुन, पुढे असे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रकमेची परतफेड केल्‍या संबधी ज्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत त्‍या सर्व खोट्या आणि बनावट आहे.  तक्रारकर्त्‍यावर कर्जाची कुठलिही रक्‍कम बकाया किंवा थकीत नाही, हे विधान पूर्णपणे नाकबुल केले आहे.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याला आरबीट्रेशन प्रकरणाची पूर्व नोटीस देण्‍यात आली नाही, हे सुध्‍दा नाकबुल केले.  आरबीट्रेटरने दिलेल्‍या अवार्डला तक्रारकर्त्‍याने अपील आणि आव्‍हान दिले नाही, म्‍हणून तो अवार्ड तक्रारकर्त्‍यांवर बंधनकारक आहे.  तक्रारकर्त्‍याला आरबीट्रेशनची पूर्वीपासून प्रत्‍यक्ष कल्‍पना होती, त्‍यामुळे त्‍या प्रकरणात उपस्थित राहून आपली बाजु मांडू शकला असता.  तक्रारकर्त्‍याचे गृह खाते विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला दिनांक 31.10.2012 च्‍या करारानुसार हस्‍तांतरीत केले.  आता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 गहाण ठेवलेल्‍या मिळकतीचा पूर्ण मालक असून कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून वसुल करण्‍याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे.  म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

5.    तक्रारकर्ता तर्फे त्‍याने दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद हाच मौखीक युक्‍तीवादाचा भाग समजण्‍यात यावा, करीता पुरसीस दाखल केली. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.    करारातील मजकुर आणि त्‍याला दिलेला लेखी जबाब वाचल्‍यानंतर प्राथमिक मुद्दा असा उपस्थित होते की, ही तक्रार मंचासमक्ष चालविण्‍या योग्‍य आहे किंवा नाही.  ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द कर्जाची परतफेड त्‍याने केली नाही म्‍हणून आरबीट्रेशन प्रकरण सुरु केले होते.  ही बाब सुध्‍दा दोन्‍ही पक्षाला मान्‍य आहे की, त्‍या आरबीट्रेशन प्रकरणामध्‍ये अवार्ड पारीत झाला असून त्‍याची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी दिवाणी न्‍यायालयात दरखास्‍त प्रकरण दाखल केले असून ते प्रलंबित आहे.  तक्रारकर्त्‍याने आरबीट्रेशन प्रकरण दाखल करण्‍यासंबधी असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की, केवळ  ‘Debt Recovery Tribunal Act (DRT)   ही अशा प्रकरणामध्‍ये सक्षम मंच असून विरुध्‍दपक्षाने DRT  मध्‍ये वसुलीचा दावा करावयास हवा होता.  तसेच, आरबीट्रेशन अवार्डला तक्रारकर्त्‍याने या मुद्दयावर आव्‍हान दिले आहे की, त्‍या प्रकरणाची पूर्व नोटीस त्‍याला देण्‍यात आली नव्‍हती आणि एकतर्फा अवार्ड पारीत करण्‍यात आला आणि म्‍हणून तो त्‍यांच्‍यावर बंधनकारक नाही.  थोडक्‍यात या तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने आरबीट्रेशन अवार्डला आव्‍हान दिले आहे. 

7.    एखाद्या प्रकरणात आरबीट्रेशन प्रकरण सुरु होऊन जर त्‍यात अवार्ड पारीत झाला असेल तर त्‍याच वादा संबधी नंतर ग्राहक तक्रार चालु शकत नाही, हा सर्वश्रृत कायदा आहे.  आधार म्‍हणून सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्याचे उदाहरण देता येईल.  “Installment Supply Ltd. –Vs.- Kabra Ex-Serviceman Transport Com., 2006 (3) CPR Vol-6, S.C.339”  तक्रारकर्त्‍याला आरबीट्रेशन अवार्डच्‍या विरुध्‍द अपील करण्‍याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे, जो तक्रारकर्ता जिल्‍हा न्‍यायालयात करु शकतो.  वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्त्‍याने अगोदरच आरबीट्रेशन प्रकरणात हजर होऊ आपली बाजु मांडावयास हवी होती.  आरबीट्रेशनचे नोटीस तक्रारकर्त्‍याला रजिस्‍टर्ड पोष्‍टाव्‍दारे पाठविण्‍यात आले होते.  जेंव्‍हा एखादी नोटीस पोष्‍टाव्‍दारे एखाद्या इसमाच्‍या दिलेल्‍या पत्‍यावर पाठविण्‍यात येते, त्‍यावेळी ती नोटीस त्‍या इसमाला मिळाली असा कायद्याने अनुमान काढता येतो.  परंतु, यासंबधी मंचाला आता काहीही टिपणी करण्‍याचा अधिकार नाही, कारण हे मंच आरबीट्रेटरने दिलेल्‍या अवार्डवर अपीलेट मंच नाही.  आरबीट्रेटरची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला मिळाली होती किंवा नाही, तसेच आरबीट्रेटरने दिलेला अवार्ड कायद्यानुसार आणि नैसर्गिक न्‍यायाच्‍या तत्‍वानुसार प्राप्‍त करण्‍यात आला किंवा नाही, या सर्व मुद्दाची शहानिशा आता केवळ अपिलीय न्‍यायालयाला आहे, त्‍यामुळे आता हे मंच या तक्रारीत दिलेला अवार्ड बेकायदेशिर आहे किंवा बंधनकारक नाही म्‍हणून तो रद्दबातल करु शकत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने अवार्डची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी दरखास्‍त सुध्‍दा दाखल केली आहे.  अशापरिस्थितीत, आता ही तक्रार मंचासमक्ष चालविण्‍या योग्‍य नसल्‍याने इतर कुठल्‍याही बाबी बाबत विचार करण्‍याची गरज उरत नाही.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  

            (2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

दिनांक :- 03/04/2018