जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 52/2016.
राजेंद्र पि. बाबू ढोले, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : शेती व
व्यापार, रा. पाटोदा, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स
कंपनी लि., दारे हाऊस कॉम्प्लेक्स, पॅरी हाऊस II,
फ्लोअर क्र.2, एन.एस.सी. बोस रोड पॅरीज,
चेन्नई, तामिळनाडू – 600 001.
(2) शाखा व्यवस्थापक, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स
कंपनी लि., जमशेदजी टाटा रोड, एच.पी. चर्चगेटजवळ,
नवी मुंबई, महाराष्ट्र – 400 020.
(3) शाखा व्यवस्थापक, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स
कंपनी लि., आनंद बाजारजवळ, आनंद नगर, उस्मानाबाद.
(4) रामहरी हनुमंत पौळ, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,
रा. वालवड, ता. आटपाडी, जि. सांगली. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.बी. जाधव
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.पी. फडकुले
तक्रारकर्ता यांचे दि.10/6/2016 रोजीचे अर्जावर आदेश
(दिनांक : 11 जानेवारी, 2017)
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत प्रकरण या जिल्हा मंचापुढे दाखल झाल्यानंतर दि.22/1/2016 रोजी नोंद करण्यात आले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढण्यात आली. दि.10/6/2016 रोजी प्रकरण दैनंदीन बोर्डावर नेमण्यात आले; त्यावेळी तक्रारकर्ता यांचे विधिज्ञ उपस्थित होते. परंतु विरुध्द पक्ष यांना नोटीस बजावण्याकरिता तक्रारकर्ता यांचेतर्फे दि.25/2/2016 पासून उचित कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची प्रस्तुत तक्रार रद्द करण्यात आली.
2. प्रकरणाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर त्याच दिवशी म्हणजेच दि.10/6/2016 रोजी जिल्हा मंचाने त्यांची तक्रार रद्द करण्याचा केलेला आदेश पुन:स्थापित करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांचेतर्फे अर्ज सादर करण्यात आला. त्यांचे निवेदनाप्रमाणे प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक विलंब केलेला नसून तक्रारकर्ता यांचे काही महत्वाचे व जरुरीचे कागदपत्रांच्या नकला काढणे व तक्रारीमध्ये दुरुस्ती करण्याचे असल्यामुळे पुढील कार्यवाही करु शकले नव्हते.
3. तक्रारकर्ता यांचे प्रस्तुत अर्जावर विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढण्याचे आदेश करण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांनी दि.22/9/2016 रोजी तक्रारकर्ता यांचे तक्रार पुन:स्थापितीचे अर्जावर लेखी उत्तर सादर केले. त्यांचे प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचा अर्ज कायदेशीर नाही आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 22-ए नुसार जिल्हा मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला असल्यास योग्य त्या न्यायालयाकडे अपिल करणे आवश्यक असून जिल्हा मंचास सदर आदेश रद्द करता येत नाही.
4. उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ आर. श्रीनिवासन’, सिव्हील अपिल नं.11439/1996 या निवाडयाचा संदर्भ देण्यात येऊन जिल्हा मंचाने रद्द केलेली तक्रार पुन:स्थापित करण्याचा त्या जिल्हा मंचाला अधिकार असल्याचे निवेदन करण्यात आले. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांनी मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या ‘शेख रफिक अब्बास /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि.’, प्रथम अपिल क्र.1009/2009 या निवाडयाचा संदर्भ देऊन जिल्हा मंचाला कसुरीमुळे रद्द केलेली तक्रार पुन:स्थापित करण्याचा अधिकार नाही, असे निवेदन केले.
5. निर्विवादपणे जिल्हा मंचाने दि.10/6/2016 रोजी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस बजावण्याकरिता आवश्यक पावले न उचलल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द केलेली आहे. याचाच अर्थ तक्रारकर्ता यांची तक्रार सुनावणीदरम्यान उपस्थिती किंवा कसुरीअभावी रद्द केलेली नसून प्रकरण दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस बजावण्याकरिता कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रार रद्द केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांनी प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब केलेला नसून तक्रारकर्ता यांचे काही महत्वाचे व जरुरीचे कागदपत्रांच्या नकला काढणे व तक्रारीमध्ये दुरुस्ती करण्याचे असल्यामुळे पुढील कार्यवाही करु शकलेले नव्हते. त्यांच्या निवेदनाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी दि.10/6/2016 रोजी तक्रारीमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल केल्याचे निदर्शनास येते. या ठिकाणी असेही निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष यांना नोटीस बजावण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा मंचाकडून नोटीस स्वीकारलेल्या होत्या. दरम्यान त्यांनी तक्रारीमध्ये दुरुस्ती करण्याचे योजले असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठवल्या नव्हत्या, असे गृहीत धरण्यास काहीच हरकत नाही. आमच्या मते विरुध्द पक्ष यांना नोटीस बजावणीकरिता तक्रारकर्ता यांनी योग्यवेळी कार्यवाही केलेली नसली तरी त्यामागील कारणे रास्त वाटतात.
6. या ठिकाणी आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडियन मशिनरी कंपनी /विरुध्द/ मे. अंसल हाऊसिंग अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन लि.’, सिव्हील अपिल नं. 557/2016 मध्ये दि.27 जानेवारी, 2016 रोजी दिलेल्या निवाडयाचा संदर्भ घेत आहोत. ज्यामध्ये तक्रार कसुरीमुळे रद्द केल्यानंतर दाखल करण्यात आलेली दुसरी तक्रार कायदेशीर ठरते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
7. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांना खर्च देण्याच्या अटीवर तक्रारकर्ता यांचा अर्ज मंजूर करणे न्यायोचित असल्यामुळे आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना रु.300/- 15 दिवसात खर्च देण्यास अधीन राहून तक्रारकर्ता यांचा प्रस्तुत अर्ज मंजूर करुन वेगळे तक्रार शुल्क भरल्यास सदरची तक्रार नवीन तक्रार म्हणून नोंदवण्यात यावी.
(2) तक्रारकर्ता वरीलप्रमाणे खर्च देण्यास चुकले तर अर्ज रद्द होऊन तक्रार निकाली होईल.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-