(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)

1.   तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.   तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता त्‍यांचे कुंटूंबासह निवासासाठी असून ते वाहतुकीचा व्‍यवसाय करतात. सामनेवाला यांचेकडून तक्रारकर्ताने अशोक लेलॅंन्‍ड कंपनीची चार चाकी मिनी ट्रक क्र.एम.एच.17/एजी-7478 घेण्‍यासाठी दिनांक 28.08.2013 रोजी रुपये 4,46,155/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची रक्‍कम ही 48 महिन्‍यामध्‍ये व्‍याजासह परत करावयाची होती. तक्रारकर्ता यांनी नियमितपणे आजपावेतो प्रत्‍येक महिन्‍याची कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.12,700/- दरमहा सामनेवाला कंपनीचे कार्यालयात जमा केलेली आहे. अशा प्रकारे सामनेवाला कंपनीस तक्रारकर्ता यांनी ऑगष्‍ट, 2016 पावेतो एकुण रक्‍कम रु.4,31,800/- अदा केलेली आहे. शेवटचा एक हप्‍ता तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला कंपनीला दिनांक 24.08.2016 रोजी अदा केलेला असून तक्रारकर्ता यांचेकडे सामनेवाला कंपनीने दिलेल्‍या सर्व पावत्‍या उपलब्‍ध आहेत. सामनेवाला कंपनीने तक्रारकर्ता यांना कुठल्‍याही प्रकारची पुर्व सुचना न देता दिनांक 03.09.2016 रोजी तक्रारकर्ता यांचेवर नमुद गाडी जप्‍त करुन स्‍वतःचे कार्यालयात जमा करुन घेतलेली आहे. तक्रारकर्ताने याबाबत सामनेवाला कंपनीकडे दिनांक 03.09.2016 रोजी एक लेखी अर्ज दिला होता. सदर अर्ज सामनेवाला कंपनीने स्विकारला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ताने त्‍यांचे वकीलामार्फत सामनेवाला यांना नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस सामनेवाला यांना मिळूनही सामनेवाला यांनी त्‍यांचे नोटीसला काहीएक उत्‍तर दिले नाही. सामनेवाला कंपनी यांनी तक्रारकर्ताचा ट्रक बेकायदेशिररित्‍या जप्‍त केला. म्‍हणून तक्रारकर्ताने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताचे जप्‍त केलेले वाहन परत करावे. तसेच तक्रारकर्ताला झालेल्‍या मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च सामनेवालाकडून मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत झाला. सामनेवाला हे नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर प्रकरणात हजर झाले. व निशाणी क्र.17 वर त्‍यांची कैफियत दाखल केली. सामनेवालाने कैफियतीत असे कथन केले की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला यांचेविरुध्‍द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला यांना नाकबूल आहेत. सामनेवालाने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने वादातील वाहन व्‍यवसायाकरीता खरेदी केलेले असून तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही.  सामनेवालाने त्‍यांचे कैफियतीत हे मान्‍य केलेले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वादातील वाहनाकरीता सामनेवाला यांचेकडून रक्‍कम रु.4,46,155/- चे कर्ज घेतलेले आहे. व सदर कर्ज सामनेवालाकडे 48 हप्‍त्‍यामध्‍ये फेड करावयाचे होते. व प्रतिहप्‍ता 12,600/- रुपयाचा भरावयाचा होता. त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांचेत करार झाला आणि त्‍या कराराप्रमाणे व त्या करारातील अट क्रमांक 29 प्रमाणे तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांचेमध्‍ये आर्बीस्‍ट्रेशन अॅग्रीमेंट झाले. तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांचेमध्‍ये कोणताही वाद उपस्थित झाला तर तो Arbitration and Conciliation Act प्रमाणे आर्बीस्‍ट्रेटरकडे तक्रारीचे निवारण करण्‍यात येईल असे नमुद आहे. म्‍हणून सदर तक्रार चालविण्‍यास या मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. सामनेवालाने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला यांना मान्‍य व कबूल नाहीत. तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांचेत झालेल्‍या कराराप्रमाणे तक्रारकर्ता हे वाहनाचे हप्‍त्‍याची रक्‍कमेची परतफेड नियमाप्रमाणे करीत नव्‍हते. म्‍हणून तक्रारकर्ता यांना वारंवार सुचना देऊनसुध्‍दा ते रक्‍कम भरीत नसल्‍याने त्‍यावर शुल्‍क लावण्‍यात आले. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्ता हे त्‍यांचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरलेली नसल्‍याने सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार कराराप्रमाणे होता. त्‍या कराराप्रमाणे तक्रारकर्ताचे वाहनाचा कब्‍जा सामनेवालाने घेतलेला आहे. सामनेवालाने फक्‍त रु.38,593/- तसेच ताबा घेण्‍याबाबत लावलेले शुल्‍क 9,160/- रुपये व इतर हप्‍ते भरावयाचे राहिलेले आहेत. सबब तक्रारकर्ताने सदर तक्रार खोटया स्‍वरुपाची असल्‍याने सदरील तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आली आहे.

5. तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, दस्‍तावेज, सामनेवालानी दाखल केलेले जबाब, उभय पक्षांचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन  मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.

का र ण मि मां सा

6.   मुद्दा क्र.1  – तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून त्‍यांचे चार चाकी वाहन अशोक लेलँन्‍ड कंपनीचे मिनी ट्रक क्र.एम.एच.17/एजी-7478 घेण्‍यासाठी दिनांक 28.08.2013 रोजी रुपये 4,46,155/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची रक्‍कम ही 48 महिन्‍यामध्‍ये व्‍याजासह परत फेड करावयाची होती, ही बाब उभय पक्षकारांना मान्‍य असून तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

7.   मुद्दा क्र.2  – तक्रारकर्ताने निशाणी क्र.4 वर दाखल दिनांक 09.07.2016 वर सामनेवालाने रक्‍कम रुपये 12,000/- ची भरलेली पावती तसेच दिनांक 24.08.2014 चे पावतीची पडताळणी करताना व सामनेवालाने दिलेला कर्ज खाते उता-याची पडताळणी करताना असे दिसून आले आहे की, दोन पावत्‍या क्र.437 व क्र.103 यांचे कर्ज खाते उता-यामध्‍ये नमुद नाही. त्‍याअर्थी तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे रक्‍कम जमा केलेली रक्‍कम तक्रारकर्ताचे कर्ज खात्‍यातून वगळण्‍यात आलेली नाही. सामनेवालाने कैफियतीसोबत कोणतेही कर्ज खाते उतारे प्रकरणात दाखल केलेले नाहीत. तक्रारकर्ताने निशाणी 4 वर दाखल कर्ज खाते उतारा सामनेवालास मान्‍य असून त्‍यात रिसीट क्र.437 दिनांक 09.07.2016 व रिसीट क्र.103 दिनांक 24.08.2016 याचा उल्‍लेख नसल्‍याने तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे रोख रक्‍कम भरुन सामनेवालाने त्‍या संदर्भात तक्रारकर्ताचा कर्ज खातेउता-यात ती रक्‍कम वगळलेली नाही ही बाब सिध्‍द होते. सामनेवालाने स्‍वतःकडे तक्रारकर्ताचा कर्ज खातेउतारा योग्‍य नसूनही तक्रारकर्ताचे वाहन जप्‍त केले, ही बाब सामनेवालाचे तक्रारकर्ताप्रति न्‍युनत्‍तम सेवा दर्शविते व सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

8.   मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.   सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे खाते उता-यामध्‍ये तक्रारकर्ताने भरलेली रक्‍कम प्रत्‍येकी रक्‍कम नमुद करावी. तक्रारकर्ताने सुधारीत कर्ज खाते उता-याप्रमाणे सामेनवालाकडे उर्वरीत रक्‍कम भरावी. व उर्वरीत रक्‍कम भरल्‍यानंतर सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे जप्‍त केलेले वादातील वाहन तक्रारकर्ताला अहमदनगर येथे ताबा द्यावा.

3.   सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- (रक्‍कम रु.दहा हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च 5,000/- (रक्‍कम रु.पाच हजार फक्‍त ) तक्रारकर्ताला द्यावा.

4. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी आदेशाची प्रत मिळण्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

5. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

6. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.