निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. श्री आर. एच. बिलोलीकर, सदस्य )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदार निर्भयसिंघ पि. जोगींदरसिंघ संधू यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून सन 2008 मध्ये रु.7,00,000/- चे कर्ज घेवून टाटा-एलपीटी 2515 ट्रक क्र. एमएच-26/ एच-7536 खरेदी केला. सदर कर्जाची परतफेड 34 हप्त्यामध्ये करावयाची ठरले होते. पहिले 17 हप्ते रु.20,500/- चे व दुसरे 17 हप्ते 32,000/- चे होते. अर्जदाराने न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी नांदेड यांच्याकडे सदर ट्रकचा 9,25,000/- चा विमा उतरवलेला होता. अर्जदार गैरअर्जदार यांचे हप्ते वेळेवर फेडण्याचे प्रयत्न करु लागला. अर्जदाराने जवळपास 4 ते 5 लाख गैरअर्जदार यांच्याकडे भरणा केलेले आहेत. सन 2013 साली आर्थिक मंदी आणि काही अडीअडचणीमुळे कर्ज परतफेडीचे हप्ते अर्जदारास भरणे शक्य झाले नाही. परंतू अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना हप्ते लवकरच सुरळीत भरेन अशी ग्वाही दिली. तरी पण गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे कुठलेही म्हणणे न ऐकता व कुठलीही पूर्वसुचना न देता नोव्हेंबर-2013 मध्ये अर्जदाराचे वाहन जबरदस्तीने बेकायदेशीररित्या जप्त केले. अर्जदाराने गैरअर्जदारास वाहन परत करण्यासाठी खुप विनंती केली त्यावर गैरअर्जदार यांनी रक्कम रु. 4,60,000/- भरल्यास वाहन ताब्यात देण्यात येईल असे सांगितले. अर्जदारास तेव्हढी रक्कम एकरक्कमी जमा करणे शक्य नव्हते त्यामुळे त्यांनी सवलत मागितली परंतू गैरअर्जदार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अर्जदारास दिनांक 26/02/2014 रोजी गैरअर्जदाराची दिनांक 05/02/2014 रोजीची नोटीस प्राप्त झाली. त्यामध्ये अर्जदाराचे वाहन दिनांक 20/12/2013 रोजी परस्पर विक्री केल्याचे सांगितले. तसेच अर्जदार यांच्याकडून व्याजासह येणे असलेले रक्कम रु. 3,80,492/- मधून विक्री किंमत रक्कम रु. 2,40,000/- वजा दाखवून रक्कम रु. 1,49,081/- अर्जदाराकडे बाकी दाखविली आणि सदर रक्कम ही 4 टक्के व्याजाप्रमाणे परतफेड करावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. अर्जदाराचे म्हणणे की, अर्जदाराचे वाहन 9 ते 10 लाख किंमतीचे आहे. तरी पण गैरअर्जदाने अर्जदाराच्या ट्रकच्या विक्रीची किंमत फक्त 2,40,000/- दाखविली. म्हणजेच गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा ट्रक अत्याल्प किंमतीत विकला जे फारच अन्यायकारक असून समजण्यापलीकडचे आहे. त्यामुळे अर्जदाराचे नुकसान झाले व अर्जदारास प्रचंड आर्थिक व मानसिक व शारीरिक त्रास झाला. कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आली व समाजात मानहानी झाली. अर्जदाराने मंचास विनंती केली आहे की, अर्जदाराचा ट्रक बेकायदेशीररित्या जप्त केल्यामुळे झालेली नुकसान भरपाई म्हणून अर्जदारास गैरअर्जदाराकडून रक्कम रु. 1,00,000/- 12 टक्के व्याजासह दाखल तारखेपासून रक्कम वसूल होईपर्यंत देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच दिनांक 05/02/2014 रोजीच्या नोटीसनुसार रक्कम रु. 1,49,081/- ही वसूली अर्जदाराकडून करु नये असा चिरकाल मनाई हुकूकम गैरअर्जदार यांना देण्यात यावा. अर्जदाराच्या ट्रक बदलचा हिशोब व्यवस्थीतपणे करुन अर्जदारावर अन्याय होणार नाही व अर्जदारास योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यात यावी. अर्जदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व दावा खर्चापोटी रु.5,000/- गैरअर्जदार यांच्याकडून अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस तामील झाल्यानंतर ते मंचात हजर होवून सदर प्रकरण अर्बीट्रेशन अँड कान्सिलेषण कायदा-1996 मधील कलम-8 प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरण अर्बीट्रेशनकडे वर्ग करण्याचा अर्ज दिला. त्यावर मंचाने सदरचे प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 कलम 3 नुसार ग्राहक मंचास चालविण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करुन अर्ज नामंजूर केला. गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी म्हणणे मचात दाखल केलेले नाही. मंचाने दिनांक 12/09/2014 रोजी गैरअर्जदार यांच्याविरुध्द नो-सेचा आदेश पारीत केला.
4. अर्जदाराने तक्रारीच्या पुराव्याकामी शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली. अर्जदाराचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्राचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
5. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून वाहन खरेदीसाठी रक्कम रु. 7,00,000/- चे कर्ज घेतलेले होते. अर्जदार यांनी वेळोवेळी गैरअर्जदार यांच्याकडे कर्जाची परतफेड केली परंतू काही हप्ते वैयक्तीक अडचणीमुळे अर्जदार यांनी भरलेले नसल्याने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन पूर्वसुचना न देता जप्त करुन विक्री केले व उर्वरीत रक्कमेसाठी अर्जदार यांना वसूली नोटीस पाठविलेली आहे. अर्जदार यांनी तक्रारीमध्ये अर्जदार हा गैरअर्जदार यांच्याकडे रक्कम जमा करुन जप्त केलेले वाहन परत घेण्यास गेला असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची विनंती घुडकावून लावली. वास्तविक पाहता गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास अर्जदाराचे वाहन जप्त करत असतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे. परंतू गैरअर्जदार यांनी तसे केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच वाहन जप्त केल्यानंतर अर्जदारास रक्कम जमा करण्यास संधी देणे, वाहन विक्री करण्यापूर्वी सूचना देणे क्रमप्राप्त होते परंतू गैरअर्जदार यांनी वाहन जप्त करण्यापासून विक्री करेपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नाही. त्यामुळे सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता वाहन जप्त करुन त्याची विक्री करुन पुन्हा वसूलीची नोटीस पाठवून गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक त्रास दिलेला असल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदाराच्या तक्रारीतील कथनावर गैरअर्जदार यांनी आपला लेखी जबाब दिलेला नाही. यावरुन अर्जदाराची तक्रार गैरअर्जदारास मान्य असल्याचे निदर्शनास येते. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
4. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून वादग्रस्त वाहनाच्या कर्जापोटी थकबाकीची रक्कम वसुल करु नये.
5. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल
करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
6. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.