| ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :27/10/2014) ( मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये) प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम-12 अन्‍वये ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत मिळण्‍यासाठी व तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्‍याकरिता दाखल करण्‍यात आलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त.क.ने दि. 01 जानेवारी 2008 ला ट्रॅक्‍टर वाहन क्रं. एमएच-32 अ-8708 व ट्रेलर वाहन क्रं. एमएच-32 अ-8709 वि.प.क्रं.1 बॅंकेकडून रु.4,95,000/- चे कर्ज घेऊन खरेदी केले होते. त.क. सदरील कर्जाची नियमित परतफेड करीत आहे व दि. 15 फेब्रुवारी 2013 ला रुपये 20,000/- कर्जाची परतफेड वि.प.क्रं.1 कडे केली होती. त.क. कर्जाची नियमित परतफेड करीत असल्‍यानंतर सुध्‍दा व दि.15 फेब्रुवारी 2013 ला रुपये20,000/- भरुन सुध्‍दा वि.प.क्रं.1 व 2 यांनी दि.23 फेब्रुवारी 2013 ला कोणतीही लेखी सूचना न देता वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करुन घेऊन गेले व वि.प.1 व 2 हे सदर ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर विकण्‍याची शक्‍यता आहे. त.क. ने दि.12 मार्च 2013 रोजी वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठवून ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत देण्‍यासाठी मागणी केली. परंतु वि.प. 1 व 2 यांनी ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत केले नाही.
- त.क.ची तक्रार अशी की, त.क.ने सदरील वाहन शेतीच्‍या कामाकरिता खरेदी केले होते. वि.प.1 व 2 यांनी ते जप्‍त केल्‍यामुळे तो शेतीची कामे करण्‍यास असमर्थ आहे. त.क. कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड नियमित करण्‍यास तयार आहे. म्‍हणून त.क.ने सदर तक्रार अर्ज दाखल करुन वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत मिळण्‍याची व त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष हे सदरील प्रकरणात हजर होऊन त्‍यांचा लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला व कबूल केले आहे की, त.क.ने वि.प.क्रं. 1 कडून रु.4,95,000/- कर्ज घेऊन वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर खरेदी केले. परंतु सदरील ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर दि.01.01.2008 ला खरेदी केले व त.क. नियमित कर्जाची परतफेड करीत आहे हे म्‍हणणे अमान्‍य केले. वि.प.ने असे कथन केले की, त.क.च्‍या मागणीनुसार ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर खरेदीसाठी रु.4,95,000/- कर्ज दि.21.09.2007 रोजी मंजूर करण्‍यात आले व त.क.ने दि.21.09.2007 रोजी कर्ज करार वि.प.क्रं. 1 ला करुन दिले. त्‍या करारानुसार त.क.ला 18 अर्ध वार्षिक हप्‍त्‍यात रु.27,500/- नुसार सप्‍टेंबर 2008 पासून अधिक व्‍याज व इतर खर्च असे नियमित भरावयाचे होते. परंतु त.क. ने सन 2007 ते 2013 या काळात दि.04.01.2010 रोजी रु.60,000/-, दि.29.03.2010 रोजी रु.20,000/-, दि.28.04.2010 रोजी रु.30,000/- असे एकूण 1,10,000/- भरले आहे. वास्‍तविक सन 2007-2013 या काळात दरवर्षी रु.55,000/- प्रमाणे सात वर्षात रु.3,85,000/- भरावयास पाहिजे होते. परंतु त.क.ने ती रक्‍कम भरलेली नाही. त्‍यामुळे रु.2,75,000/- व त्‍यावरील व्‍याज त.क.ने भरलेले नाही. त.क.ने कर्ज रक्‍कमेची नियमित परतफेड न केल्‍याने त.क.चे कर्ज खाते हे एन.पी.ए. झाले व वारंवांर सूचना देऊन सुध्‍दा त.क.ने त्‍याकडे दुर्लश केले. परिणामतः वि.प.क्रं. 1 चे वरिष्‍ठ अधिकारी यांनी सेक्रुटाझेशन अॅक्‍ट खाली वाहन जप्‍त करण्‍यासंबंधी लेखी नोटीस देऊन व त.क.ने त्‍यावर कोणतीही कारवाई न केल्‍याने त.क.चे वाहन जप्‍त केले. त.क.ने दिलेल्‍या नोटीसला वि.प.ने उत्‍तर दिले आहे. परंतु त्‍याचा उल्‍लेख त.क.ने जाणीवपूर्वक अर्जात केलेला नाही. वाहन जप्‍त झाल्‍यानंतर त.क.ने कर्जाची परतफेड केलेली नाही व एकही पैसा वि.प.कडे कर्ज खात्‍यात जमा केलेले नाही. त.क. ने दाखल केलेली तक्रार ही चुकिची आहे. त्‍यामुळे ती खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
- त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ स्‍वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 14 वर दाखल केले आहे. तसेच वाहन नोंदणीची झेरॉक्‍स प्रत व वि.प.ने दिलेल्‍या अनेक्‍चर 'अ' ची झेरॉक्‍स प्रत व नोटीसची प्रत अॅनेक्‍चर 'ड' सोबत दाखल केलेली आहे. वि.प.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ करारनाम्‍याची प्रत, नोटीस उत्‍तराची प्रत व इतर कागदपत्रे वर्णनयादी निशाणी क्रं. 17 व निशाणी क्रं. 19 सोबत दाखल केलेली आहे.
- त.क. ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही अथवा त्‍याच्‍या वकिलांनी तोंडी युक्तिवाद ही केलेला नाही. वि.प. तर्फे लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 वर दाखल करण्‍यात आला व वि.प.च्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ उपस्थित झाले. त्‍यावर कारणेमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
मुद्दे उत्‍तर 1 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करुन दोषपूर्ण सेवा दिली व अनुचित नाही. व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? 2 तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत मिळण्‍यास व त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल नाही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? 3 अंतिम आदेश काय ? आदेशानुसार -: कारणे व निष्‍कर्ष :- - मुद्दा क्रं.1,2 व 3 बाबत ः- त.क. ने वि.प.1 कडून रु.4,95,000/- कर्ज घेऊन वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर खरेदी केले हे म्‍हणणे वादीत नाही. त.क.ने जरी त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात व शपथपत्रात वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर हे दि.01.01.2008 ला खरेदी केले असे दर्शविले असले तरी वि.प.ने दाखल केलेल्‍या अॅनेक्‍चर 'क' Statement of Account वरुन कर्ज करारावरुन असे दिसून येते की, त.क.ने ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज दि.21.09.2007 रोजी घेतले. नोंदणी प्रमाणपत्रावरुन असे दिसून येते की, वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर हे दि. 01.01.2008 ला नोंदणीकृत करण्‍यात आले. परंतु कर्ज मात्र दि. 21.09.2007 ला मंजूर करण्‍यात आले. कर्ज करार Memorandum of Agreement for Agricultural Loan चे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, त.क. ने संपूर्ण कर्ज व्‍याजासह व इतर खर्चासह 18 सहामाही हप्‍त्‍यात भरण्‍याचे कबूल केले. जे की रु.27,500/- दर सहामाही हप्‍त्‍याला येईल. सदरील हप्‍ता सप्‍टेंबर 2008 पासून त.क. ने भरण्‍याचे ठरविण्‍यात आले होते.
- त.क. अशी तक्रार घेऊन आले की, ते नियमित कर्जाची परतफेड करीत होते व शेवटी दि.15.02.2013ला रु.20,000/- कर्जाची परतफेड वि.प.क्रं. 1 कडे केली. तरी देखील वि.प.क्रं. 1 व 2 यांनी दि.23.02.2013 ला त.क.ला कोणतीही पूर्व लेखी सूचना न देता वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करुन घेऊन गेले. वि.प.ने वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त केल्‍याचे त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात कबूल केले आहे. वि.प.ने असे ही कथन केले आहे की, त.क.ने नियमितपणे कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड न केल्‍यामुळे त.क.ला नोटीस देऊन सदरील ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करण्‍यात आले आहे. अशा परिस्थितीत हे पाहणे जरुरी आहे की, त.क.ने कर्ज करारानुसार नियमित कर्जाची परतफेड केली काय व कर्जाची परतफेड करुन सुध्‍दा वि.प.ने त.क.ला कसलीही लेखी सूचना न देता वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करुन घेऊन गेले काय ?.
- त.क.ने त्‍याचा कर्ज खाते उतारा नि.क्रं. 4(3) वर दाखल केला आहे. त्‍याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, त.क.ने प्रथमतः दि.04.01.2010 ला रु.60,000/- वि.प.कडे कर्जापोटी जमा केले. त्‍यानंतर दि.20.03.2010 ला रु.17,000/-, दि.29.03.2010 ला रु.20,000/- व दि.28.04.2012 ला रु.30,000/- असे एकूण रु.1,27,857/- दि.21.09.2007 ते 17.01.2013 या काळात जमा केले. वास्‍तविक पाहता त्‍या काळात दरवर्षी रु.55,000/-प्रमाणे रु.3,85,000/- त.क.ने कर्जापोटी जमा करावयास पाहिजे होते परंतु तसे केले नाही. त्‍यामुळे असे म्‍हणता येणार नाही की, त.क. हा नियमितपणे कर्जाचे हप्‍ते भरीत होता. तसेच कर्ज खाते उता-यावरुन असे निदर्शनास येते की, दि. 17.01.2013 रोजी त.क.कडे रु.8,29,097/-येणे बाकी होते.
- वि.प.ने वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर दि. 23.02.2013 रोजी जप्‍त केलेले आहे. दि.23.02.2013 रोजी वि.प.ने श्रीसाई एजन्‍सी नागपूर यांना पत्र देऊन कळविले की, त.क. ने कर्जाच्‍या कराराचा भंग केलेला आहे व हप्‍ते वेळोवेळी भरलेले नाही, म्‍हणून ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करुन जवळच्‍या कार्यालय गोडावून मध्‍ये सुरक्षित ठेवण्‍यात यावे व त्‍याची माहिती त.क.ला दिलेली आहे. तेव्‍हा पासून त.क.ने कर्जाची रक्‍कम जमा करुन ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत मिळण्‍याची मागणी केलेली नाही. त.क.ने वरील काळात नियमित कर्जाची परतफेड केली असे दाखविण्‍यासाठी कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त.क. ने हप्‍ते भरण्‍यास कसूर केला व बरीच मोठी रक्‍कम त.क.कडून येणे बाकी असल्‍यामुळे कर्ज कराराप्रमाणे वि.प.ला वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर जप्‍त करण्‍याशिवाय दुसरा पर्याय नव्‍हता, त्‍याप्रमाणे तो जप्‍त केला आहे व वि.प.ला सदर ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर विकून कर्जाची रक्‍कम परतफेड करुन घेण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे वि.प.ने केलेले कृत्‍य हे सेवेतील त्रृटी किंवा अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब या संज्ञेत मोडत नाही व वि.प. यांनी त्‍याचा भंग केला असे म्‍हणता येत नाही. वि.प.ने केलेली कार्यवाही ही कायदेशीर व योग्‍य असल्‍यामुळे मंच या निष्‍कर्षा प्रत येते की, त.क.च्‍या तक्रारीत तथ्‍य नाही व त.क.ने कर्ज कराराप्रमाणे कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम नियमित परतफेड केली नाही. म्‍हणून त.क. हा वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर परत मिळण्‍यास हक्‍कदार नाही व त्‍यांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे कुठलीही नुकसानभरपाई मिळण्‍यास हक्‍कदार नाही.
म्‍हणून वरील दोन्‍ही मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे. 2 उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः करावे. 3 निशाणी क्रं.2 वर ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर विकू नये असा पारित केलेला आदेश रद्द करण्‍यात येते. 4 मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात. 5 निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात. | |
