(घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष )
दिनांक 19/2/2010 रोजी गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी तक्रारदाराकडे गेले आणि AIRTEL ADVANTATGE 199 NEW हा प्‍लॅन घेण्‍याचा तक्रारदारास आग्रह धरला. प्‍लॅन पाहिल्‍यानंतर तक्रारदाराने प्‍लॅन घेण्‍याची तयारी दर्शविली. दिनांक 19/2/2010 रोजी त्‍यांना सेक्‍युरिटी डिपॉजिट म्‍हणून रु 300/- आणि रु 250/- मोबाईल नंबर चार्जेस भरण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानी ती रक्‍कम गैरअर्जदारांकडे भरली. गैरअर्जदारानी तक्रारदारास अक्‍टीव्‍हेशन डिपॉजिट रिसीट म्‍हणून दिली. त्‍यामध्‍ये रु 550/- पैकी रु 300/- सेक्‍युरिटी डिपॉजिट आणि रु 250/- नंबर चार्जेस असे नमूद केले होते. त्‍या पावतीवर तक्रारदारानी 9561001008 हा नंबर निवडला. गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार हा नंबर एका दिवसात अक्‍टीवेट होईल असे सांगितले . तक्रारदारानी बरेच दिवस वाट पाहिली परंतो तो नंतर अक्‍टीवेट झाला नाही. तक्रारदार गैरअर्जदारांच्‍या स्‍थनिक कार्यालयातजाऊन विचारणा केली असता त्‍यांना पुन्‍हा थांबण्‍यास सांगितले. त्‍यानंतरही ब-याच वेळेस चौकशी केली तरीही त्‍यांना गैरअर्जदारांकडून योग्‍य ते उत्‍तर मिळाले नाही व नंबर अक्‍टीवेट करुन दिला नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून 9561001008 हा नंबर अक्‍टीवेट करुन मागतात तसेच रु 2000/- कायदेशिर खर्च , रु 5000/- मानसिक त्रासापोटी व इतर दिलासा मागतात.
तक्रारदारानी शपथपत्र व कागदपत्रे,निवाडे दाखल केले आहेत.
गैरअर्जदारांनी लेखी जवाब दाखल केला नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द नो से आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर गैरअर्जदारानी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Civil Appeal No 7687/2004, General Mamager, Telecom v.s Krishnan & Anr., (Supra) या प्रकरणामध्‍ये Indian Telegraph Act, 1885 Sec. 7-B नुसार टेलिफोन बिलाच्‍या संदर्भात असेत तर त्‍यास ग्राहक मंच हे बार्ड होईल आणि टेलिग्राफ अक्‍ट नुसार 7 B खाली Arbitrator कडे या तक्रारी चालवाव्‍यात कारण हा अक्‍ट हा स्‍पेशल अक्‍ट आहे. त्‍यामुळे मंचास ही केस चालविता येणार नाही असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.
दोन्‍हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली.
तक्रारदारानी Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 ची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यातील Chapter IV- Settlement of Disputes या मथळयाखाली Sec. 14 Authority to settle disputes या मथळयाखाली सुध्‍दा 2 बी नुसार असे नमुद केले आहे की, Sec. 14(2) The bench constituted under sub section (1) shall exercise, on and from the appointed day all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that date by any Civial Court on any matter relating to -----
Provided that nothing in this sub section shall apply in respect of matters relating to –
(b) the complaint of an individual consumer maintainable before a Consumer Disutes Redressal Forum or a Consumer Disputes Redressal Commission or the National Consumer Redressal Commission established under section 9 of the Consumer Protecion Act, 1986:
या क्‍लॉजमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा हा prevails to telephone Act त्‍यामुळे ग्राहक मंचाला ग्राहकांचे वाद असतील तर ते चालविण्‍याचे अधिकार आहेत असे नमूद केले आहे. मा.राज्‍य आयोग, पंजाब यांनी Spice Communication Pvt. Ltd. V.s Gurinder Kaur and another या प्रकरणात असे नमूद केले आहे की, टेलिग्राफ अक्‍टच्‍या कलम 4(f) नुसार, प्रायव्‍हेट मोबाईल लाईन्‍स ऑपरेट करण्‍यासाठीचे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्स हे लायसेन्‍सीज आहेत त्‍यामुळे टेलिग्राफ ऑथॉरिटीच्‍या व्‍याख्‍येनुसार, Director General, Post & Telegraphs चे डेसिगनेटेड ऑफिसर्स संबोधल्‍या जात नाहीत. म्‍हणूनच लायसेन्‍सी आणि ग्राहकामधील हे वाद 7- B नुसार चालवता येणार नाहीत. प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर हे 7- B कलमाखाली येणार नाहीत. त्‍यामुळे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्सना हया निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही. गैरअर्जदारानी Indian Telegraph Act नुसार झालेला करारनामा दाखल केला नाही ज्‍या करारात, कलम 7 B नमूद केलेला आहे. तसेच हया क्‍लॉज 7-B नुसार, designated Arbitrator ची नियुक्‍ती होत असते. गेरअर्जदाराने अशा प्रकारे designated Arbitrator ची नियुक्‍ती केली असल्‍याचे नमूद केले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारास हया सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदारानी तक्रारदारास जो नंबर दिलेला आहे तो अक्टिव्‍हेट करुन दिला नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे तसेच त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदार क्रमांक 9561001008 हा अक्टिव्‍हेट करुन मागतात. परंतु तो आता देणे शक्‍य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. अलॉट केलेला नंबर तक्रारदारास दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारास निश्चितच मानसिक त्रास झाला असेल म्‍हणून मंच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना असा आदेश देतो की, त्‍यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्‍हणून रु 3,000/- 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत.
वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई रु 3,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत.
श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
दिनांक 19/2/2010 रोजी गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी तक्रारदाराकडे गेले आणि AIRTEL ADVANTATGE 199 NEW हा प्‍लॅन घेण्‍याचा तक्रारदारास आग्रह धरला. प्‍लॅन पाहिल्‍यानंतर तक्रारदाराने प्‍लॅन घेण्‍याची तयारी दर्शविली. दिनांक 19/2/2010 रोजी त्‍यांना सेक्‍युरिटी डिपॉजिट म्‍हणून रु 300/- आणि रु 250/- मोबाईल नंबर चार्जेस भरण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानी ती रक्‍कम गैरअर्जदारांकडे भरली. गैरअर्जदारानी तक्रारदारास अक्‍टीव्‍हेशन डिपॉजिट रिसीट म्‍हणून दिली. त्‍यामध्‍ये रु 550/- पैकी रु 300/- सेक्‍युरिटी डिपॉजिट आणि रु 250/- नंबर चार्जेस असे नमूद केले होते. त्‍या पावतीवर तक्रारदारानी 9561001008 हा नंबर निवडला. गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार हा नंबर एका दिवसात अक्‍टीवेट होईल असे सांगितले . तक्रारदारानी बरेच दिवस वाट पाहिली परंतो तो नंतर अक्‍टीवेट झाला नाही. तक्रारदार गैरअर्जदारांच्‍या स्‍थनिक कार्यालयातजाऊन विचारणा केली असता त्‍यांना पुन्‍हा थांबण्‍यास सांगितले. त्‍यानंतरही ब-याच वेळेस चौकशी केली तरीही त्‍यांना गैरअर्जदारांकडून योग्‍य ते उत्‍तर मिळाले नाही व नंबर अक्‍टीवेट करुन दिला नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून 9561001008 हा नंबर अक्‍टीवेट करुन मागतात तसेच रु 2000/- कायदेशिर खर्च , रु 5000/- मानसिक त्रासापोटी व इतर दिलासा मागतात.
तक्रारदारानी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदारांनी लेखी जवाब दाखल केला नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द नो से आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर गैरअर्जदारानी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Civil Appeal No 7687/2004, General Mamager, Telecom v.s Krishnan & Anr., (Supra) या प्रकरणामध्‍ये Indian Telegraph Act, 1885 Sec. 7-B नुसार टेलिफोन बिलाच्‍या संदर्भात असेत तर त्‍यास ग्राहक मंच हे बार्ड होईल आणि टेलिग्राफ अक्‍ट नुसार 7 B खाली Arbitrator कडे या तक्रारी चालवाव्‍यात कारण हा अक्‍ट हा स्‍पेशल अक्‍ट आहे. 7 B Of Indian Telegraph Act, 1885 खालीलप्रमाणे.
S. 7B Arbiration of Disputes :-
(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, applicance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, applicance or apparatus is , or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of the dispute or generally for the determination of disputes under this section.
त्‍यामुळे मंचास ही केस चालविता येणार नाही असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.
दोन्‍हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. गैरअर्जदारानी मा.सर्वोच्‍य न्‍यायालयाचा निवाडा Civil Appeal No 7687/2004, General Mamager, Telecom v.s Krishnan & Anr., (Supra) नुसार मे.मंचास सदरील प्रकरण चालविता येणार नाही असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. तसेच गैरअर्जदारानी त्‍यांच्‍या लेखी युक्तिवादाद्वारे नमूद केले आहे.
तक्रारदारानी Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 ची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यातील Chapter IV- Settlement of Disputes या मथळयाखाली Sec. 14 Authority to settle disputes या मथळयाखाली सुध्‍दा 2 बी नुसार असे नमुद केले आहे की, Sec. 14(2) The bench constituted under sub section (1) shall exercise, on and from the appointed day all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that date by any Civial Court on any matter relating to -----
Provided that nothing in this sub section shall apply in respect of matters relating to –
(b) the complaint of an individual consumer maintainable before a Consumer Disutes Redressal Forum or a Consumer Disputes Redressal Commission or the National Consumer Redressal Commission established under section 9 of the Consumer Protecion Act, 1986:
या क्‍लॉजमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा हा prevails to telephone Act त्‍यामुळे ग्राहक मंचाला ग्राहकांचे वाद असतील तर ते चालविण्‍याचे अधिकार आहेत असे नमूद केले आहे. मा.राज्‍य आयोग, पंजाब यांनी Spice Communication Pvt. Ltd. V.s Gurinder Kaur and another या प्रकरणात असे नमूद केले आहे की, टेलिग्राफ अक्‍टच्‍या कलम 4(f) नुसार, प्रायव्‍हेट मोबाईल लाईन्‍स ऑपरेट करण्‍यासाठीचे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्स हे लायसेन्‍सीज आहेत त्‍यामुळे टेलिग्राफ ऑथॉरिटीच्‍या व्‍याख्‍येनुसार, Director General, Post & Telegraphs चे डेसिगनेटेड ऑफिसर्स संबोधल्‍या जात नाहीत. म्‍हणूनच लायसेन्‍सी आणि ग्राहकामधील हे वाद 7- B नुसार चालवता येणार नाहीत. प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर हे 7- B कलमाखाली येणार नाहीत. त्‍यामुळे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्सना हया निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही. गैरअर्जदारानी Indian Telegraph Act नुसार झालेला करारनामा दाखल केला नाही ज्‍या करारात, कलम 7 B नमूद केलेला आहे. तसेच हया क्‍लॉज 7-B नुसार, designated Arbitrator ची नियुक्‍ती होत असते. गेरअर्जदाराने अशा प्रकारे designated Arbitrator ची नियुक्‍ती केली असल्‍याचे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारास हया सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदारानी तक्रारदारास जो नंबर दिलेला आहे तो अक्टिव्‍हेट करुन दिला नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे तसेच त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदार क्रमांक 9561001008 हा अक्टिव्‍हेट करुन मागतात. परंतु तो आता देणे शक्‍य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून हा नंबर दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारास निश्चितच मानसिक त्रास झाला असेल म्‍हणून मंच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना असा आदेश देतो की, त्‍यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्‍हणून रु 3,000/- 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत.
वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई रु 3,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत.
सदस्‍य अध्‍यक्ष
दिनांक 19/2/2010 रोजी गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी तक्रारदाराकडे गेले आणि AIRTEL ADVANTATGE 199 NEW हा प्‍लॅन घेण्‍याचा तक्रारदारास आग्रह धरला. प्‍लॅन पाहिल्‍यानंतर तक्रारदाराने प्‍लॅन घेण्‍याची तयारी दर्शविली. दिनांक 19/2/2010 रोजी त्‍यांना सेक्‍युरिटी डिपॉजिट म्‍हणून रु 300/- आणि रु 250/- मोबाईल नंबर चार्जेस भरण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानी ती रक्‍कम गैरअर्जदारांकडे भरली. गैरअर्जदारानी तक्रारदारास अक्‍टीव्‍हेशन डिपॉजिट रिसीट म्‍हणून दिली. त्‍यामध्‍ये रु 550/- पैकी रु 300/- सेक्‍युरिटी डिपॉजिट आणि रु 250/- नंबर चार्जेस असे नमूद केले होते. त्‍या पावतीवर तक्रारदारानी 9561001008 हा नंबर निवडला. गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार हा नंबर एका दिवसात अक्‍टीवेट होईल असे सांगितले . तक्रारदारानी बरेच दिवस वाट पाहिली परंतो तो नंतर अक्‍टीवेट झाला नाही. तक्रारदार गैरअर्जदारांच्‍या स्‍थनिक कार्यालयातजाऊन विचारणा केली असता त्‍यांना पुन्‍हा थांबण्‍यास सांगितले. त्‍यानंतरही ब-याच वेळेस चौकशी केली तरीही त्‍यांना गैरअर्जदारांकडून योग्‍य ते उत्‍तर मिळाले नाही व नंबर अक्‍टीवेट करुन दिला नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून 9561001008 हा नंबर अक्‍टीवेट करुन मागतात तसेच रु 2000/- कायदेशिर खर्च , रु 5000/- मानसिक त्रासापोटी व इतर दिलासा मागतात.
तक्रारदारानी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदारांनी लेखी जवाब दाखल केला नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द नो से आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर गैरअर्जदारानी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Civil Appeal No 7687/2004, General Mamager, Telecom v.s Krishnan & Anr., (Supra) या प्रकरणामध्‍ये Indian Telegraph Act, 1885 Sec. 7-B नुसार टेलिफोन बिलाच्‍या संदर्भात असेत तर त्‍यास ग्राहक मंच हे बार्ड होईल आणि टेलिग्राफ अक्‍ट नुसार 7 B खाली Arbitrator कडे या तक्रारी चालवाव्‍यात कारण हा अक्‍ट हा स्‍पेशल अक्‍ट आहे. 7 B Of Indian Telegraph Act, 1885 खालीलप्रमाणे.
S. 7B Arbiration of Disputes :-
(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, applicance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, applicance or apparatus is , or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of the dispute or generally for the determination of disputes under this section.
त्‍यामुळे मंचास ही केस चालविता येणार नाही असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.
दोन्‍हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. गैरअर्जदारानी मा.सर्वोच्‍य न्‍यायालयाचा निवाडा Civil Appeal No 7687/2004, General Mamager, Telecom v.s Krishnan & Anr., (Supra) नुसार मे.मंचास सदरील प्रकरण चालविता येणार नाही असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. तसेच गैरअर्जदारानी त्‍यांच्‍या लेखी युक्तिवादाद्वारे नमूद केले आहे.
तक्रारदारानी Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 ची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यातील Chapter IV- Settlement of Disputes या मथळयाखाली Sec. 14 Authority to settle disputes या मथळयाखाली सुध्‍दा 2 बी नुसार असे नमुद केले आहे की, Sec. 14(2) The bench constituted under sub section (1) shall exercise, on and from the appointed day all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that date by any Civial Court on any matter relating to -----
Provided that nothing in this sub section shall apply in respect of matters relating to –
या क्‍लॉजमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा हा prevails to telephone Act त्‍यामुळे ग्राहक मंचाला ग्राहकांचे वाद असतील तर ते चालविण्‍याचे अधिकार आहेत असे नमूद केले आहे. मा.राज्‍य आयोग, पंजाब यांनी Spice Communication Pvt. Ltd. V.s Gurinder Kaur and another या प्रकरणात असे नमूद केले आहे की, टेलिग्राफ अक्‍टच्‍या कलम 4(f) नुसार, प्रायव्‍हेट मोबाईल लाईन्‍स ऑपरेट करण्‍यासाठीचे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्स हे लायसेन्‍सीज आहेत त्‍यामुळे टेलिग्राफ ऑथॉरिटीच्‍या व्‍याख्‍येनुसार, Director General, Post & Telegraphs चे डेसिगनेटेड ऑफिसर्स संबोधल्‍या जात नाहीत. म्‍हणूनच लायसेन्‍सी आणि ग्राहकामधील हे वाद 7- B नुसार चालवता येणार नाहीत. प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर हे 7- B कलमाखाली येणार नाहीत. त्‍यामुळे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्सना हया निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही. गैरअर्जदारानी Indian Telegraph Act नुसार झालेला करारनामा दाखल केला नाही ज्‍या करारात, कलम 7 B नमूद केलेला आहे. तसेच हया क्‍लॉज 7-B नुसार, designated Arbitrator ची नियुक्‍ती होत असते. गेरअर्जदाराने अशा प्रकारे designated Arbitrator ची नियुक्‍ती केली असल्‍याचे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारास हया सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदारानी तक्रारदारास जो नंबर दिलेला आहे तो अक्टिव्‍हेट करुन दिला नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे तसेच त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदार क्रमांक 9561001008 हा अक्टिव्‍हेट करुन मागतात. परंतु तो आता देणे शक्‍य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून हा नंबर दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारास निश्चितच मानसिक त्रास झाला असेल म्‍हणून मंच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना असा आदेश देतो की, त्‍यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्‍हणून रु 3,000/- 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत.
वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई रु 3,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत.
(श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
(श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख)
(श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख)
