(घोषित दि. 26.04.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार हे जालना येथील रहिवाशी असून वैद्यकीय व्यवसाय करतात. गैरअर्जदार क्रमांक 1 बँक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक असून क्रमांक 2 हे बँकेचे जालना शाखेचे अधिकारी आहेत.
अर्जदारांनी बँकेत रुपये 12,00,000/- च्या मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या व त्यावरील व्याज रक्कम दर तीन महिन्यांनी बचत खात्यावर जमा करावी असे कळवले होते. अर्जदार यांनी बँकेकडे आपला पॅन क्रमांक दिलेला आहे. त्यामुळे बँकेने करावयाची कर कपात (TDS) दहा टक्यांप्रमाणे करणे आवश्यक आहे व ती रक्कमही नियमानुसार 16A या फॉर्मच्या नमुन्यात असावी परंतू सदरची रक्कम ही अर्जदार यांच्या 16A या फॉर्ममध्ये दिसत नाही. म्हणून आयकर विभागाने त्यांना परतावा दिला नाही.
अर्जदार यांचा पॅन क्रमांक उपलब्ध असताना देखील गैरअर्जदार बँकेने 20 टक्के प्रमाणे कराची कपात केली आहे. प्रपत्र – 16A मध्ये स्पष्टपणे अर्जदार यांच्या पॅन क्रमांकाचा उल्लेख आहे व कराची कपात मात्र 20 टक्के प्रमाणे झालेली आहे. या सेवेतील त्रुटीसाठी अर्जदार यांनी वारंवार बँकेला कळविले. तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना पण कळवले. परंतू त्याचा उपयोग झाला नाही. अर्जदार हे जेष्ठ नागरिक असुन बँकेची इमारत जालना येथे पहिल्या मजल्यावर आहे. त्यामुळे बँकेत वारंवार जावे लागल्याने अर्जदारांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून अर्जदार सदरच्या तक्रारीद्वारे खालील रकमेची मागणी करत आहेत.
- शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/-
- गैरअर्जदारांच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागल्या म्हणून रुपये 10,000/-
- बँकेने कापलेली व आयकर विभागाने परत न केलेली रक्कम (TDS) 15,000/-
- तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/-
एकूण रक्कम – 43,000/-
गैरअर्जदार बँक ऑफ महाराष्ट्र कोर्टासमोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्यानुसार गैरअर्जदाराने वेळेवर व्याज अर्जदाराच्या बचत खात्यात जमा केले नाही हे म्हणणे त्यांना मान्य नाही. अर्जदाराने पॅन कार्ड अथवा क्रमांक बँकेकडे दिलेला नाही. बँकेने त्यांना 16A फॉर्म दिलेला नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. पॅनकार्ड बँकेकडे दिलेले नसल्यामुळे 26 – अ फॉर्ममध्ये कपात केलेली रक्कम दिसत नाही. पॅनकार्डची प्रत नसल्यामुळे मुदत ठेव व्याजामधून 20 टक्के रक्कम कपात करावी लागली. बँकेने 16A चा फॉर्म दिलेला आहे ही रक्कम नियमाप्रमाणे 26 – अ मध्ये दिसत नाही. कारण आयकर खात्याकडे पॅनकार्ड नंबर नाही. कपात केलेल्या रकमेची माहिती आयकर विभागाने बॅकेस दिली आहे त्या आधारे अर्जदार आयकर विभागातून रक्कम परत मिळवू शकतो. सबब अर्जदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केली.
अर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.विपुल देशपांडे व गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.चिटणीस यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. अर्जदारांच्या वकीलांनी त्यांच्या युक्तीवादा दरम्यान बँकेने दिलेला T.D.S. Certificate दाखल केले. तर गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी Guide lines about deduction of T.D.S. दाखल केल्या. ज्या अंतर्गत “If the PAN of the dudectee is not intimated to the duductor, tax will be decucted at soure at the rale of 20%” “For the financial year 2011-2012, T.D.S rate is 10% if the recipient does not furnish his PAN, tax will be deducted (with effect from April, 2010) at the rate of 20% असे म्हटले आहे. तर अर्जदाराच्या वकीलांनी दाखल केलेले T.D.S. Certificate वरुन (नि.12/1 व 12/2) उघड दिसते आहे की, गैरअर्जदाराने एकाच दिवशी म्हणजे दिनांक 31.03.2012 रोजी अर्जदाराच्या नावाने दिनांक 01.04.2011 ते 31.03.2012 याच कालावधीसाठी नि.12/1 वरील फॉर्म 16A नुसार 20 टक्के कर कपात केली आहे. तर दिनांक 31.03.2012 रोजीच वरील फॉर्म 16A नुसार 10 टक्के प्रमाणे कर कपात केली आहे.
वरील विवेचनावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दा निष्कर्ष
1.गैरअर्जदाराने अर्जदाराला द्यावयाच्या सेवेत
काही कमतरता केली आहे का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणमीमांसा
गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या T.D.S. संदर्भातील सूचना वाचल्या. त्यात PAN क्रमांक दिला असेल तर 10 टक्के करकपात होईल व नसेल तर 20 टक्के करकपात होईल असे म्हटले आहे. परंतू ही गोष्ट उभयपक्षी मान्य आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी PAN गैरअर्जदार बँक यांचेकडे दिलेला होता. तो तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या 16 A च्या फॉर्मवर लिहीलेला दिसतो आहे. गैरअर्जदारांच्या युक्तीवादानुसार त्यांनी एका मुदत ठेवी सोबत PAN क्रमांक दिला व दुस-या मुदत ठेवी सोबत दिला नाही म्हणून त्या मुदत ठेवीवर 20 टक्के दराने करकपात झाली. परंतू हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे मंच ग्राहय धरत नाही. अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.12/1 व 12/2 वरुन स्पष्ट दिसते की एकाच दिवशी एकाच कालावधीसाठी अर्जदार यांचेकडून गैरअर्जदार बँकेने वेगवेगळया दराने करकपात केली आहे. ही सेवेतील कमतरता आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे कपात केलेली अतिरिक्त T.D.S रक्कम अर्जदाराला परत देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
अर्जदार हे जेष्ठ नागरिक आहेत त्यांना वारंवार बँकेत खेपा घालायला लागल्यामुळे त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास झाला त्यामुळे त्यांना रुपये 1,000/- भरपाई म्हणून देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते. सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- (1) गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी अर्जदाराच्या व्याज रकमेवर केवळ 10 टक्के दाराने करकपात (Tax deduction at source) करावी.
2. (2) गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी संयुक्तपणे
व एकत्रितणे अर्जदाराच्या व्याज रकमेवर 20 टक्के करकपात केली आहे त्यातील 10 टक्के अतिरिक्त रक्कम सदर आदेश मिळाल्या पासून साठ दिवसांचे आत अर्जदाराला द्यावी.
- सदरची रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास ती रक्कम देय असलेल्या तारखे पासून 9 टक्के व्याज दरासहीत गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे अर्जदाराला द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे व एकत्रितपणे अर्जदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 1,000/- द्यावी
