जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 595/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 26/07/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 31/01/2015. निकाल कालावधी: 04 वर्षे 06 महिने 05 दिवस
सुकुमार जनार्धन बनसोडे, वय 35 वर्षे,
रा. 155, मिलिंद नगर, बुधवार पेठ, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
(1) व्‍यवस्‍थापक, बँक ऑफ महाराष्‍ट्र,
शाखा : फलटण गल्‍ली, सोलापूर.
(2) व्‍यवस्‍थापक, जिल्‍हा उद्योग केंद्र, होटगी रोड, सोलापूर.
(वगळण्‍यात आले आहे.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष
सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन.जी. जाधव
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : के. चंद्रमोहन
आदेश
श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेला वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, सन 2007-2008 मध्‍ये पंतप्रधान रोजगार योजनेंतर्गत किराणा व भुसार व्‍यवसायाकरिता रु.1,00,000/- कर्ज मिळण्‍याकरिता तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडे दि.10/10/2007 रोजी अर्ज केला. कागदपत्रांची पूर्तता व छाननीनंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी दि.19/11/2007 रोजी त्‍यांचे प्रकरण विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे पाठवले. सातत्‍याने पाठपुरावा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी त्‍यांना रु.1,00,000/- पैकी रु.20,000/- कर्ज मंजूर केल्‍याचे मौखिक आदेश दिले. संपूर्ण कर्ज मिळण्‍याचा हक्‍क डावलल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्‍या आदेशानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- कर्ज मंजूर केले. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना प्रत्‍यक्ष कर्ज वितरण न करता केवळ कागदोपत्री पूर्ततेचे कारणे देऊन त्रास देण्‍यास सुरुवात केली. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रस्‍तुत कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांना आर्थिक उत्‍पन्‍नापासून वंचित रहावे लागले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून कर्ज रक्‍कम रु.1,00,000/- वितरीत करण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा आणि नुकसान भरपाईपोटी रु.2,16,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडून मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांनी तक्रारीतील कथनाचे पृष्‍ठयर्थ नि.क्र.5 वर 40 व नि.क्र.39 वर 5 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी नि.क्र.21 वर लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांच्‍या कर्ज प्रकरणाच्‍या शैक्षणिक अर्हता व व्‍यवसायाची जागेबद्दल कागदपत्रांमध्‍ये त्रुटी होत्‍या. पंतप्रधान रोजगार योजनंतर्गत कर्ज मंजूर करण्‍यासाठी तक्रारदार यांचे प्रकरण योग्‍य नव्‍हते. त्‍यांनी तक्रारदार यांचे प्रकरण मुख्‍य कार्यालयाकडे पाठवले असता नियमांच्‍या अधीन राहून व तपासणी करुन कर्ज मागणी अर्ज नामंजूर केला आहे. तक्रारदार हे त्‍यांचे कर्जदार व ग्राहक नाहीत. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्‍याची विनंती विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी नि.क्र.24 वर 3 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍या नि.क्र.9 वर दाखल लेखी म्‍हणण्‍यातील कथनाप्रमाणे पंतप्रधान रोजगार योजनेंतर्गत तक्रारदार यांचा त्‍यांच्‍याकडे प्राप्‍त अर्ज विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बँकेकडे पाठविल्‍याचे नमूद करुन त्‍यांना तक्रारीमधून वगळण्‍याची विनंती केलेली आहे.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, तसेच लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे ‘ग्राहक’ ठरतात काय ? होय.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना मंजूर केलेले कर्ज अदा
न करुन दुषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
7. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी कर्ज मागणी अर्ज विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे पाठवला होता व तो विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी मंजूर केला होता. त्‍यामुळे बँकींग सेवा पुरवणे हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे मुख्‍य काम असल्‍यामुळे व तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना बॉन्‍ड, स्‍टॅम्‍प, चार्जेस अदा केले आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे ग्राहक ठरतात.
8. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामार्फत पंतप्रधान योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्‍यासाठी तक्रारदार यांचे कर्जप्रकरण विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे आले होते, याबाबत वाद नाही. वाद आहे तो सदर कर्ज मंजूर होऊनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी कर्जाची रक्‍कम अदा केली नाही याबाबत. तक्रारीसोबत दाखल नि.5 कडील कागदपत्रांचे अवलोकन करता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मार्फत रितसर तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे पंतप्रधान योजनेंतर्गत रु.1,00,000/- (रुपये एक लक्ष) कर्ज मिळण्‍यास प्रकरण आले होते. मात्र सुरुवातीस फक्‍त रु.20,000/- चे कर्ज मंजूर केले व उर्वरीत कर्ज देणेस टाळाटाळ केली. म्‍हणून तक्रारदार यांनी मा. पंतप्रधान यांचेकडे व अनेक शासकीय कार्यालयाकडे पत्रव्‍यवहार केला, हे नि.5 सोबतच्‍या अनेक कागदपत्रांवरुन दिसून येते. वेळोवेळी कर्ज मिळावे म्‍हणून तक्रारदार यांनी खूप प्रयत्‍न केले असल्‍याचे दिसून येते. वरिष्‍ठ शासकीय कार्यालयाकडून दबाव आल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.20,000/- व नंतर रु.80,000/- चे कर्ज मंजूर झाल्‍याचे पत्र दि.6/8/2008 रोजी दिले असल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. मात्र त्‍यानंतर अचानकपणे सदर प्रकरण मंजुरीस पात्र नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी त्‍यांचे विभागीय कार्यालयाकडे तक्रारदार यांच्‍या कर्जाची फाईल रद्द करण्‍याची विनंती केली, हे नि.24/1 ते 24/3 वरील कागदपत्रांवरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे दि.17/1/2010 रोजी त्‍यांचे विभागीय कार्यालयाकडे तक्रारदारांबाबत विविध कारणास्‍तव एम्‍प्‍लॉयमेंट कार्ड, जन्‍मतारीख, नगरपालिका परवाना, जागेचे संमतीपत्र इ. बाबत शंका उपस्थित केली. मात्र याबाबत तक्रारदार यांना मात्र स्‍पष्‍टीकरण देणेची कोणतीही संधी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना दिली नाही किंवा दिली असल्‍याचा पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. ज्‍यावेळी म्‍हणजेच दि.6/8/2008 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे कर्जप्रकरण मंजुरीचे पत्र देताना मग कोणते कागदपत्रे पाहिले व कोणत्‍या आधारावर कर्ज मंजूर केले, हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी स्‍पष्‍ट केलेले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सारख्‍या नामांकीत बँकेच्‍या अव्‍यवस्थितपणाची प्रचिती येते. एकदा कर्ज प्रकरण मंजूर करावयाचे व नंतर ते नामंजूर करावयाचे व ते नामंजूर करणेपूर्वी कोणतेही स्‍पष्‍टीरण देणेची संधी संबंधीत व्‍यक्‍तीस न देणे, हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे कार्यालयीन कामकाजातील कमतरता दिसून येते.
9. तरुण व सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांनी काहीतरी उद्योग सुरु करावा म्‍हणून भारत सरकारने पंतप्रधान रोजगार योजना सुरु केली होती. म्‍हणून त्‍याप्रमाणे किराणा मालाचे दुकान सुरु करण्‍याच्‍या उद्देशाने तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मार्फत कर्ज प्रकरण केले होते. मात्र केवळ अल्‍पशी रक्‍कम मंजूर केली व नंतर पूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी मंजूर केली. मात्र त्‍याकरिता तक्रारदार यांना पंतप्रधान कार्यालय, नियोजन अधिकारी, मुख्‍यमंत्री इ. कार्यालयाकडे पत्रव्‍यवहार करावा लागला. यावरुन तक्रारदार हे सदर कर्ज मिळण्‍यासाठी किती प्रयत्‍न करीत होते, हे दिसून येते. मात्र विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय तक्रारदार यांचे मंजूर कर्जप्रकरण नामंजूर केले. एवढेच नव्‍हेतर, सदर कर्जासंबंधी पुराव्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे ग्राहक मंचात दाखल करणेचा आदेश होऊनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष यांनी ती वेळेत दाखल केली नाहीत. त्‍यावेळी वि. मंचास विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द वॉरंट काढावे लागले. एवढेच नव्‍हेतर प्रस्‍तुत केसची नोटीस विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना मिळून व दि.3/1/2011 रोजी हजर होऊनसुध्‍दा त्‍यांनी वेळेत म्हणणे दिले नाही. म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द No W.S. आदेश पारीत झाला. तोसुध्‍दा त्‍यांनी दि.4/2/2014 रोजी रद्द करुन घेतला व आपले म्हणणे तब्‍बल तीन वर्षानंतर दाखल केले. यावरुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे जर न्‍यायालयीन प्रक्रियेला जर महत्‍व देत नसतील तर सर्वसामान्‍य ग्राहकाला काय न्‍याय देत असतील, याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत आदेशाची प्रत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांना पाठविणे गरजेचे आहे.
10. अशात-हेने मंजूर केलेले कर्ज अदा न करता ते कर्ज नामंजूर करणे ही सेवेतील त्रुटी ठरते, असे वि. मंचास वाटते. याबाबत हा मंच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘पीसीएआरडीबी /विरुध्‍द/ सत्बीर सिंग व इतर’, 1 (2013) सी.पी.जे. 433 (एन.सी.) या निवाडयाचा आधार या ठिकाणी घेत आहे. या निवाडयात मंजूर कर्ज अदा न करणे ही सेवेतील त्रुटी ठरते, असे नमूद आहे. तो निवाडा या प्रकरणात लागू पडतो.
11. अशात-हेने वरील निवाडयाचा व सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांचे मंजूर केलेले रु.1,00,000/- चे कर्ज अदा न करुन ते नामंजूर करुन तक्रारदार यांना दुषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे, हे सिध्‍द होत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे तक्रारदार हे दि.6/8/2008 रोजी मंजूर केलेले रु.1,00,000/- कर्जाची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी वेळेत सदर कर्जाची रक्‍कम अदा केली असती तर तक्रारदार यांना ती उपयोगी पडली असती. जर सद्यस्थितीत सदर पंतप्रधान रोजगार योजना बंद झाली असली तरी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- कर्ज अदा करावे, या निर्णयाप्रत हे मंच आले आहे. तक्रारदार यांनी रु.2,16,000/- ची नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मात्र सदर नुकसान भरपाई कशाचे आधारे करण्‍यात आली याचा कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांची रु.2,16,000/- ची नुकसान भरपाई मागणी मान्‍य करण्‍यास पात्र नाही. मात्र विरुध्‍द पक्षाच्‍या चुकीमुळे तक्रारदार यांना त्‍यांचा व्‍यवसाय सुरु करता आला नाही. त्‍यामुळे अनेक शासकीय कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडून रु.25,000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारदार हे पात्र आहेत, असे वि. मंचास वाटते.
12. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत प्रकरण प्रलंबीत असताना वगळलेले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द कोणतेही आदेश करणेत येत नाहीत.
13. अशात-हेने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे कृतीमुळे कर्जासाठी तक्रारदार यांना अनेक शासकीय कार्यालये, पंतप्रधान, राष्‍ट्रपती व मुख्‍यमंत्री यांचेकडे धाव घ्‍यावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार-अर्जाचा खर्च रु.2,000/- मंजूर करावेत, असे मंचास न्‍यायोचित वाटते. एकंदरीत वरील कारणे व निष्‍कर्ष यावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात न्‍यूनता केली असल्‍याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्‍याने खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांची विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- चा कर्ज पुरवठा करावा.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.25,000/- अदा करावेत.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
5. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
6. उभय पक्षकारांना निर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
(सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्‍व/15311)
