उपस्थित : तक्रारदार : अॅड.श्री. कोठारी
जाबदार : अड.श्री. जगताप
*******************************************************************
द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील बँकेने चेक गहाळ करुन जी सदोष सेवा दिली त्याबाबत आवश्यक ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) तक्रारदार श्री. वसंतराव जाधव यांचे जाबदार बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा इंदापूर यांचेकडे गेली 35 वर्षे खाते आहे. तक्रारदार दि. 31/5/2010 रोजी प्राध्यापक पदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर रक्कम रु.7,00,000/- एवढया ग्रॅच्युइटीच्या रकमेचा त्यांना चेक देण्यात आला होता. हा चेक तक्रारदारांनी दि 21/8/2010 रोजी क्लिअरींगसाठी बँकेकडे जमा केला. खात्यावर पैसे जमा होणेसाठी साधारण 15 दिवसांचा कालावधी लागेल असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. पंधरा दिवसांच्या कालावधीनंतर तक्रारदार जेव्हा बँकेकडे रकमेबाबत चौकशी करण्यासाठी गेले तेव्हा ट्रेझरीमधून चेक वठविण्यास साधारण 40 दिवसांचा कालावधी लागत असल्यामुळे 40 दिवस वाट पाहणे आवश्यक आहे असे बँकेच्या व्यवस्थापकांनी तक्रारदारांना सांगितले. यानंतर 40 दिवसानंतर तक्रारदार जेव्हा बॅकेकडे यासदंर्भात चौकशी करण्यायाठी गेले तेव्हा दि. 9/8/2010 रोजी हा चेक क्लिअरींगसाठी कुरियरने पाठविण्यात आला असता तो गहाळ झाला असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. बँकेकडून ही माहिती मिळाल्यानंतर तक्रारदारांना फार मोठा धक्का बसला. बँकेच्या अधिका-यांनी स्वत:ची चुक सुधारुन कोषागार अधिका-यांना धनादेश न वठविण्याबददल व सहसंचालक उच्चशिक्षण यांना तक्रारदारांना डयूप्लीकेट चेक देण्याबाबत पत्र पाठविले. दरम्यानच्या काळात बँकेच्या पत्राप्रमाणे पूर्तता झाली आहे अथवा नाही याबाबत चौकशी करणेसाठी तक्रारदारांना कोषागार अधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया व सहसंचालक उच्च शिक्षण यांचेकडे फे-या मारणे भाग पडले. बँकेने आपला ग्रॅच्युइटीचा चेक हरवून त्रुटीयुक्त सेवा दिली व आपल्याला मानसिक त्रास दिला अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांच्या मुलाने त्यांच्या व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम तक्रारदार ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतून फेडणार होते. मात्र बँकेच्या त्रुटीयुक्त सेवेमुळे चेक गहाळ झाला व त्यामुळे त्यांना असे करणे शक्य झाले नाही. बँकेने तक्रारदारांचा चेक हरविल्यामुळे तक्रारदारांच्या मुलाच्या व्यवसायाचेही आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारदारांसारख्या ज्येष्ठ नागरिकाला निवृत्तीनंतर मिळणा-या रकमेपासून बँकेच्या त्रुटीयुक्त सेवेमुळे वंचित रहावे लागले याचा विचार करता आपल्या आर्थिक व मानसिक नुकसानीची भरपाई बँकेकडून देवविण्यात यावी, अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्वये एकूण 11 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील बँकेवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधीज्ञांमार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांचा चेक हरविल्याबाबतची वस्तुस्थिती जरी बँकेने मान्य केली असली तरी तक्रारदारांच्या अन्य मागण्या व तक्रारी त्यांनी स्पष्टपणे नाकारलेल्या आहेत. तक्रारदारांचा चेक गहाळ झाल्याची वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर तातडीने आवश्यक ती सर्व कार्यवाही बॅंकेने केलेली आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांना त्यांचा डयूप्लीकेट चेक मिळण्यासाठी जो विलंब झाला आहे त्याला बँक जबाबदार नसून यासाठी बँकेविरुध्द तक्रार करणे अयोग्य ठरते असे बँकेचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांच्या बाबतीत घडलेल्या घटनेचा ते गैरफायदा घेऊ पाहत असून त्यांनी मागणी केलेल्या अतिरंजित रकमांवरुन ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होते असे बँकेचे म्हणणे आहे. बँकच्या नियमांप्रमाणे अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये नेमक्या कोणत्या दराने व्याज देण्यात यावे हे ठरविण्यात आलेले असून या नियमांच्या पलिकडे जाऊन तक्रारदारांनी केलेली मागणी नामंजूर ठरण्यास पात्र ठरते असे बँकेचे म्हणणे आहे. चेक गहाळ होण्याची घटना बँकेच्या नियंत्रणापलिकडील घटना असून यासाठी बँकेविरुध्द नुकसानभरपाई मागण्याची तक्रारदारांची कृती बेकायदेशीर असल्यामुळे तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी बँकेने विनंती केली आहे. बँकेने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रमाणपत्र व निशाणी 13 अन्वये 4 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील बँकेचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 18 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 19 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. तसेच बँकेने निशाणी 20 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला. यांनतर तक्रारदारांतर्फे अॅड. श्री. कोठारी व बँकेतर्फे अड.श्री. जगताप यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षकारांचा युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता पुढील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ उपसिथत होतात. मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दे उत्तरे
1. बँकेने तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली
ही बाब सिध्द होते का? ... होय.
2. तक्रार अर्ज मंजूर होणस पात्र ठरतो का? ... होय, अंशत:
3. काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन :-
मुद्दा क्र. 1 व 2 (i) :- हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्न असल्यामुळे त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलेाकन केले असता बँकेने आपला ग्रॅच्युईटीचा चेक हरविला व आपल्याला त्रुटीयुक्त सेवा दिली अशी तक्रारदारांची तक्रार असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदारांच्या या तक्रारीच्या अनुषंगे बॅंकेचे म्हणणे पाहिले असता आपल्याकडून हा चेक हरविला ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य केल्याचे सिध्द होते. अशाप्रकारे तक्रारदारांच्या ग्रॅच्युईटीचा चेक हरवून बँकेने त्यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. बँकेने आपला ग्रॅच्युईटीचा चेक हरविल्यामुळे आपले साधारण 20 ते 22 लाखाचे आर्थिक नुकसान झालेले असल्यामुळे या नुकसानीची भरपाई बँकेकडून देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तसेच तक्रारदारांचा चेक बँकेने हरविल्यामुळे डयूप्लीकेट चेक मिळून रक्कम खात्यावर जमा होणेसाठी जो कालावधी गेला त्या कालावधीचे व्याज तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी आपल्याला जाबदारांकडून नुकसानभरपाई देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांची ही मागणी बँकेने संपूर्णत: नाकारलेली असून बँकेच्या नियमांप्रमाणे चेकच्या रकमेवरती 4 टक्के व्याज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तक्रारदारांच्या मागणीच्या अनुषंगे त्यांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता ग्रॅच्युईटीच्या रकमेतून तक्रारदारांचा मुलगा त्याचे कर्ज फेडणार होता तसेच त्याच्या व्यवसायातही तो काही गुंतवणूक करणार होता व या गुंतवणूकीतून त्याला साधारण 20 ते 22 लाख रुपये निव्वळ नफा मिळाला असता असे तक्रारदारांनी नमुद केल्याचे आढळते. तक्रारदारांनी त्यांच्या आर्थिक नुकसानीचे जे निकष नमुद केलेले आहेत ते संपूर्णत: अनिश्चित गृहीतकांवर अवलंबून असून अशाप्रकारे रक्कम मिळू शकली असती या त्यांच्या निवेदनाला कोणताही पुराव्याचा आधार नाही. सबब अशाप्रकारे कोणत्याही पुराव्याच्या आधारे नसलेली तक्रारदारांची आर्थिक नुकसानीची मागणी मान्य करणे शक्य नाही, सबब ती नामंजूर करण्यात येत आहे.
(ii) आपल्या चेकच्या रकमेवर 24 टक्के व्याज मंजूर करण्यात यावे अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तर नियमांप्रमाणेच आपल्याला 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज देता येणे शक्य होणार नाही असे बँकेचे म्हणणे आहे. बँकेने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ निशाणी 13 अन्वये संबंधित नियम मंचापुढे हजर केले आहेत. खातेदाराचा चेक हरविला तर संबंधित खातेदाराला नुकसानभरपाई देणेसाठी बँकेचे नियम अस्तित्वात असून या रकमेपेक्षा वेगळी रक्कम तक्रारदारांना मागता येणार नाही असे बॅंकेचे म्हणणे आहे. बँकेच्या या भूमिकेच्या अनुषंगे अत्यंत महत्वाची व नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे तक्रारदारांनी तकार अर्ज दाखल केल्यानंतर नियमाप्रमाणे नेमके किती व्याज देय होते याबाबत बॅंकेने तपशिलवार निवेदन केलेले आढळून येते. मात्र चेक हरविल्यानंतर व ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर या संदर्भातील वस्तुस्थिती तक्रारदारांना कळवून बँकेने नियमांप्रमाणे देय होणारे हे व्याज तक्रारदारांच्या खात्यावर का जमा केले नाही याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्यांच्या म्हणण्यामध्ये आढळत नाही. तक्रारदारांच्या चेकची रक्कम त्यांच्या खात्यावर सदरहू प्रकरण प्रलंबित असताना दि. 13/12/2011 रोजी जमा करण्यात आली होती. मात्र ही रक्कम जमा करताना बँकेने नियमांप्रमाणे देय होणारे व्याज तक्रारदारांच्या खात्यावर जमा केलेले नाही. तक्रारदारांसारख्या निवृत्त व ज्येष्ठ व्यक्तिचा चेक हरविला असता नियमाप्रमाणे त्यांना जी नुकसानभरपाईची रककम देय होती ती बँकेने आपणहूनच त्यांच्या खात्यावर जमा करावयाला हवी होती. मात्र बँकेने स्वत:च्या नियमांप्रमाणे देय होणारी रक्कम तक्रारदारांना अदा केली नाही. बँकेची ही कृती निश्चितच अयोग्य व असमर्थनिय ठरते असे मंचाचे मत आहे.
(iii) प्रस्तुत प्रकरणातील बँकेने ग्रॅच्युईटीचा चेक हरवून तसेच नियमाप्रमाणे देय होणारी रक्कम तक्रारदारांना अदा न करुन त्यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला आहे. अशाप्रकारे त्रुटीयुक्त सेवेचा मुद्दा सकारात्मक दृष्टया सिध्द झाल्यामुळे तक्रारदारांना नुकसानभरपाई मंजूर करण्याचे अधिकार न्यायमंचाला ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 14 अन्वये प्राप्त झालेले आहेत. अशाप्रकारे न्यायमंचाला कायदया अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांना बॅंकेचे नियम निष्प्रभावित (supersede) करु शकणार नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब फक्त नियमांप्रमाणेच व्याज अदा करण्याची बॅंकेची भूमिका मान्य करणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. अशा परिस्थितीत बँकेने तक्रारदारांना दिलेल्या त्रुटीयुक्त सेवेची नुकसानभरपाई म्हणून तक्रारदारांना त्यांच्या चेकच्या रकमेवर व्याज व स्वतंत्रपणे नुकसानभरपाई मंजूर करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत.
(iv) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व म्हणणे यामध्ये तक्रारदारांना त्यांचा वादग्रस्त चेकची डयुप्लीकेट प्रत नेमकी कधी मिळाली याचा उल्लेख आढळून येत नाही. सबब मंचाच्या निर्देशांप्रमाणे तक्रारदार व जाबदारांनी या तारखेसंदर्भात मंचापुढे संयुक्त पुरशिस दाखल केली. या पुरशिसीप्रमाणे सदरहू प्रकरण प्रलंबित असताना तक्रारदारांना दि. 13/12/2011 रोजी रक्कम प्राप्त झाली हे सिध्द होते. तक्रारदारांचा दि. 21/8/2010 चा चेक बॅंकेकडून गहाळ झाल्यामुळे या चेकची रक्कम तक्रारदारांना दि. 13/12/2011 रोजी म्हणजे जवळजवळ एक वर्ष चार महिने विलंबाने प्राप्त झाली आहे. सबब तक्रारदारांच्या चेकची रककम रुपये सात लाखावर दि. 21/8/2010 ते दि. 12/12/2011 या कालावधीकरिता 12% दराने व्याज देण्याचे बँकेला निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच हा चेक हरविल्यामुळे तक्रारदारांना जो मानसिक व आर्थिक त्रास झाला तसेच डयुप्लीकेट चेक प्राप्त करण्यासाठी त्यांना जे प्रयत्न करावे लागले, या सर्वांचा विचार करुन तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.7,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.3,000/- मात्र मंजूर करण्यात येत आहेत.
(v) वर नमुद विवेचनावरुन बँकेने तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली तसेच तकार अर्ज अंशत: मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर देण्यात आले आहे.
मुददा क्र. 3 :- वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. यातील बँकेने तक्रारदारांना रक्कम रु.7,00,000/- (रक्कम रु. सात लाख मात्र) वर दि. 21/08/2010 ते दि. 12/11/2011 या कालावधीचे 12 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. यातील बँकेने तक्रारदारांना शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.7,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.3,000/- मात्र आत अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी बँकेने निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
6. निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना
नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.