(मंचाचे निनर्णयान्वये, अनिल एन. कांबळे, अध्यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 13 फेब्रूवारी 2009)
1. अर्जदाराने, सदरची तक्रार, गैरअर्जदाराचे विरुध्द 4/5/1998 ला दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीत आदेश 31/8/1999 ला पारीत करण्यात आले होते. अर्जदाराने सदर आदेशाचे विरुध्द, मा. राज्य आयोग यांचेकडे अपील दाखल करण्यात आले. सदर अपीलात मा. राज्य आयोग, सर्कीट बेंच, नागपूर यांचा आदेश दिनांक 8/7/2008 नुसार तक्रार पुन्हा
... 2 ..
...2 ...
चालविण्याकरीता पाठविण्यात आले. मा. राज्य आयोगाकडून आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणाला नविन नोंदणी क्रमांक देऊन अर्जदार व गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आले. अर्जदार व गैरअर्जदार हजर होऊन आप-आपले म्हणणे सादर केले.
2. अर्जदाराने, सदर तक्रार गैरअर्जदाराचे विरुध्द त्यांनी योग्य सेवा न दिल्यामुळे दाखल करण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे.
3. अर्जदार हा शेतकरी असून, शेती करीता गैरअर्जदाराकडून दिनांक 29/6/1989 ला खरिप पिक कर्ज घेतले. अर्जदाराच्या महिती प्रमाणे खरिप वर्ष दिनांक 30/9/90 ला संपतो. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी कृषी ग्रामीण योजना सन 1990 जाहिर केले आणि बँकेने लोकमत दिनांक 20/6/1990 ला निवेदनाव्दारे जाहिर केले. गैरअर्जदार बँकेने जाणून-बूजून अर्जदाराचे खरिप पिक कर्ज माफ केले नाही. शासनाने कर्ज माफी योजना दिनांक 2/10/1990 ला जारी केली. अर्जदार थकबाकीदार होऊन, शासनाचे योजने नुसार ‘‘नानबिल फुल कॅटेगीरीत’’ मोडत आहे. ज्या गावाची आणेवारी सलग 3 वर्ष म्हणजेच 1986-87, 87-88, 88-89 या 3 वर्षात किंवा कोणत्याही दोन वर्षात गावाची आणेवारी 00.50 पैशाचे आंत असेल तर, कर्ज माफ होतो, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश असून सुध्दा गैरअर्जदार बँकेने कर्ज माफ केले नाही आणि दुस-या बँकेकडून कर्ज मिळू नये म्हणून पञ व्यवहार केला. अर्जदारास दुस-या बँकेकडून कर्ज न मिळाल्यामुळे व अर्जदारास बँकेने नविन पिक कर्ज देणे बंद केल्यामुळे अर्जदारास शासनाचे नव-नवीन शेती योजनेचे लाभापासून वंचित होऊन शेतीचे अतोनात नुकसान होऊन अर्जदाराचे कुंटूंबावर परिणाम होऊन अर्जदारास मानसिक, शारीरीक आघात झालेला आहे. अर्जदाराच्या शेतीचे नुकसान झाले असल्यामुळे 1,00,000/- रुपयाची मागणी केली आहे. तसेच, प्रवास खर्च रुपये 500/- व इतर प्रत्यक्ष खर्च रुपये 1,000/- आणि शारीरीक, मानसिक ञासाबाबत रुपये 15,000/- अशी एकुण नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 1,16,500/- गैरअर्जदाराकडून मिळवून देण्याची मागणी केलेली आहे.
... 3 ...
... 3 ...
4. अर्जदाराने, आपले तक्रारीसोबत, गैरअर्जदार बँकेने दिनांक 20/6/1990 ला लोकमत मध्ये प्रकाशीत केलेले माहितीच्या वर्तमानपञाची झेरॉक्स दाखल केली आहे. तलाठयाच्या आणेवारी पञाची प्रत, अर्जदाराने गैरअर्जदारास दिलेल्या नोटीसाची प्रत व पोस्टल पावती दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार हजर होऊन निशाणी 8 नुसार आपला लेखी बयाण दाखल केलेला आहे.
5. गैरअर्जदाराने, आपले लेखी बयाणात, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या कृषी व ग्रामीण कर्ज माफी योजना, सन- 1990 चे जाहीर निवेदन आणि बँकेचे लोकमत मधील दि. 20/9/1990 चे जाहीर निवेदनाप्रमाणे अर्जदाराचे, गैरअर्जदार बँकेने जाणून-बुजून खरिप पिक कर्ज माफी केले नाही, हे कथन अतिशय तथ्यहीन आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार बॅकेला मुळीच कबूल नाही. गैरअर्जदाराने हे मान्य केले की, दिनांक 29/6/89 ला अर्जदाराने खरिप पिक कर्ज गैरअर्जदार बँकेकडून घेतले. परंतु, हे त्याने पूर्वी घेतलेल्या कर्जाऊ रकमेची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतर घेतले आहे. अर्जदाराने, सन 1988 मध्ये पिक कर्ज घेऊन एप्रिल 1989 परत केले. बँकेचे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा आहे.
6. कर्ज माफी योजना 2/10/1990 ला जाहीर झाला असली तरी ही योजना 2/10/1989 ला थकबाकीदार असलेल्या कर्जदाराना लागू होते. अर्जदार दिनांक 2/10/1989 ला थकबाकीदार नव्हता.
7. अर्जदाराचे हे कथन तथ्य नाही की, अर्जदार थकबाकीदार होऊन शासनाचे योजने नुसार नानविल फूल कॅटेगीरीत मोडतो. शासनाने दिलेल्या या कॅटेगीरीतील पाञतेनुसार, अर्जदार 1986-87, 87-88 आणि 88-89 मध्ये थकबाकीदार नव्हता, त्यामुळे अर्जदार हा या योजनेखाली कर्ज माफी मिळण्यास पाञ ठरत नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेत कुठेही पाञ ठरत नाही, केवळ न्यायमंचाचे डोळयात धुळफेक करुन, दिशाभुल करुन अर्जदारास आपले इप्सीत साध्य करुन घेऊ इच्छित आहे. अर्जदाराचे हे कथन तथ्यहीन आहे की, गैरअर्जदार बँकेने पञ व्यवहार करुन
... 4 ...
... 4 ...
अर्जदारास कर्ज मिळू दिले नाही. अर्जदाराचे हे कथन तथ्यहीन नव्हे तर दिशाभुल करणारे विसंगत स्वरुपाचे आहे. अर्जदाराचा अर्ज गैरअर्जदार बँकेकडून थकीत कर्ज भरण्याच्या आदेशासहीत खारीज करण्यात यावा.
8. गैरअर्जदाराने, आपले लेखी बयाणातील कथनासोबत एक झेरॉक्स दस्ताऐवज, प्रमाणीत केलेला कर्ज खात्याचा उतारा जोडलेला आहे. तसेच, अर्जदाराने बँकेला दिलेल्या पञाची प्रत, गैरअर्जदाराचा कर्ज मागणी नोटीस दाखल केलेला आहे.
9. अर्जदार व गैरअर्जदार, हजर होऊन आप-आपले म्हणणे सादर केले. अर्जदाराने निशाणी 21 नुसार शपथपञ दाखल केला आहे. तसेच, गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणातील कथना पृष्ठयर्थ निशाणी 26 वर शपथपञ दाखल केलेला आहे. अर्जदाराने, आपले लेखी युक्तीवाद निशाणी 28 नुसार दाखल केला. तसेच, निशाणी 30 नुसार एकुण 8 झेरॉक्स दस्ताऐवज दिनांक 9/2/2009 ला दाखल केलेले आहेत. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज शपथपञ, अर्जदाराने दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद व गैरअर्जदार यांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे : उत्तर
(1) अर्जदार कृषी व ग्रामीण कर्ज माफी योजना : नाही.
1990 नुसार कर्ज माफी मिळण्यास पाञ
आहे काय ?
(2) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास सेवा देण्यात ञृटी : नाही.
केली आहे काय ?
(3) अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यास पाञ आहे : नाही.
काय ?
(4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
... 5 ..
.... 5 ...
// कारण मिमांसा //
मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 :–
10. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून सन 1988-89 मध्ये खरिप पिक कर्ज घेतले होते, याबद्दल वाद नाही. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून दिनांक 29/6/1989 ला खरिप पिक कर्ज रुपये 7,000/- घेतले. हे कर्ज घेण्याचे आधी अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून 18 जुन 1988 ला रुपये 4,050/- कर्ज घेतले. कर्जाची परतफेड 3 एप्रिल 1989 ला रुपये 5,375.20 भरणा करुन रुपये 1/- खात्यावर शिल्लक ठेवून नविन पिक कर्ज 29 जुन 1989 ला रुपये 4,050/- घेतले असल्याचे, गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणासोबत दाखल केलेल्या निशाणी 9 वरील खाते उतारा क्र. क्रॉप/27 वरुन दिसून येते. अर्जदाराने, 29/6/1989 ला नविन कर्ज घेतले असल्याचे उपलब्ध दस्ताऐवजावरुन दिसून येत असल्यामुळे, अर्जदार हा 1986-87, 87-88, 88-89 या 3 वर्षाचे कालावधीत थकबाकीदार होता हे स्पष्ट होत नाही. अर्जदाराने, आपले तक्रारीसोबत तलाठी प्रमाणपञ दाखल केला आहे, त्याचे अवलोकन केले असता, सन 1986-87, 87-88 या 2 वर्षात 50 पैशाचे आंत आणेवारी असून 88-89 ला 50 पैशाचे वर म्हणजेच 0.78 आणेवारी असल्याचे प्रमाणपञात दिसून येत आहे आणि 89-90 या कालावधीत 50 पैशाचे आंत आणेवारी असल्याचे प्रमाणपञ तलाठी वैरागड यांनी दिला, त्याची झेरॉक्स प्रत निशाणी 4 वर दाखल केलेले आहे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी जाहीर केलेल्या कृषी व ग्रामीण कर्ज माफी योजना, ही 2/10/1989 पासून लागु करण्यात आली आहे. त्या कालावधीत अर्जदार हा थकबाकीदार नसल्यामुळे व योजनेनुसार पाञ नसल्यामुळे गैरअर्जदाराने कर्ज माफी केली नाही, यात गैरअर्जदाराची कोणतीही चुक नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदाराने सेवा देण्यात ञृटी केली असे म्हणता येत नाही.
11. अर्जदाराचे तक्रारीनुसार अर्जदार हा 2 दिवसांचा डिफाल्टर
... 6 ...
... 6 ...
असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदाराने जुन मध्ये घेतलेले खरिप पिक कर्ज 30/9/1989 ला देय होते ते त्या कालावधीत दिले नाही व शासनाने 2/10/1989 पासून योजना अंमलात आणले असल्याने 2 दिवसाचा डिफाल्टर झाला असल्यामुळे, तो योजनेचा लाभ मिळण्यास पाञ आहे, असे आपले तक्रारीत म्हटले आहे. परंतु, हे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राहय धरण्यास पाञ नाही. अर्जदाराने 18 जुन 1988 ला घेतलेल्या कर्जाची परतफेड 3 एप्रिल 1989 ला केलेली आहे. दूसरी महत्वाची बाबत अशी की, शासनाकडून/बँकाकडून खरिप पिक कर्ज जुन पासून देण्यास सुरुवात करुन सप्टेंबर पर्यंत दिल्या जातो. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार 30/9/1989 ही कर्ज फेडीचा कालावधी गृहीत धरण्यास पाञ नाही, कारण की, जे पिक घेण्याकरीता पिक कर्ज दिल्या जातो तो पिक नोव्हेंबर- डिसेंबर या कालावधीत निघतो, त्यामुळे पिक निघण्याचे आधीच कर्जाची परतफेड करणे उद्देशानुसार (पिक कर्ज पॉलीसी धोरणानुसार) योग्य वाटत नाही. वास्तविक, अर्जदाराने दिनांक 9/2/2009 ला दाखल केलेल्या 7-12 चे अवलोकन केले असता, भात शेती असल्याचे दिसून येतो. भाताचे पिक नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये सामान्यपणे निघतो. त्यामुळे, अर्जदाराचे म्हणणे न्यायोचित वाटत नाही तर, उलट गैरअर्जदाराचे म्हणणे नुसार बँकेचा आर्थिक वर्ष हा 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा असतो व या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्या नंतरच्या कालावधीपासून तो थकीत कर्ज म्हणून ग्राहय धरल्या जातो असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
12. गैरअर्जदाराचे वकीलांनी आपले तोंडी युक्तीवादात असे सांगीतले की, गैरअर्जदाराचे वतीने निशाणी 26 वर दाखल केलेल्या शपथपञातील मजकूर हा ग्राहय धरण्यास पाञ आहे, तर अर्जदाराने आपले तक्रारीत हेतुपुरस्परपणे तथ्यहीन आभास निर्माण करुन 2 दिवसाचा डिफाल्टर असल्याचा आपल्या प्रतिज्ञा पञात केले आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन गैरअर्जदार यांनी कोणतीही चुक बेकायदेशिर कृत्य केले नाही तर त्यांनी शासनाने जाहीर केलेल्या परिपञकानुसारच कार्य केले असल्याचे, दाखल दस्त निशाणी 31 वरुन दिसून येते. त्यामुळे, अर्जदाराची
... 7 ...
... 7 ...
तक्रार मंजुर करण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
13. गैरअर्जदाराचे वकीलांनी आपले तोंडी युक्तीवादात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराची तक्रार ही मुदतबाह्य असल्यामुळेही खारीज होण्यास पाञ आहे. अर्जदारास, गैरअर्जदार बँकेने कर्ज माफ केले नाही याची जाणीव झालेली होती, तसेच सन 1993 मध्ये सुवर्ण तारण ठेवून घेतलेल्या कर्जा बद्दलची 1994 मध्ये, त्याचे निदर्शनास आले, तेंव्हा पासून वादास कारण घडले असतांनी, अर्जदाराने तक्रार ही 1998 मध्ये दाखल केली. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24-ए नुसार तक्रार ही 2 वर्षाचे कालावधीत दाखल करावयास पाहिजे असतांना ती दाखल केलेली नाही. याबाबत, गैरअर्जदाराचे वकीलांनी आपले तोंडी युक्तीवादाचे वेळी मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी, मे. केरला अॅग्रो मशीनरीज कार्पोरेशन लि. –विरुध्द- बिजयकुमार रॉय व इतर, 2002 (1) BCJ 791 (SC) या प्रकरणाचा हवाला दिला. वरील प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडत नाही. गैरअर्जदाराने तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा मुद्दा आपले लेखी बयाणात निशाणी 8 व शपथपञ निशाणी 14 यात घेतलेला नाही व जेंव्हा सदर तक्रार ही राज्य आयोगाकडून गुणदोषावर चालविण्याकरीता पाठविण्यात आले, त्याचे नंतर आपले शपथपञात व तोंडी युक्तीवादात मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. अर्जदार हा वारंवार गैरअर्जदाराशी पञ व्यवहार करीत होता. अर्जदाराने, गैरअर्जदारास 4/12/1998 ला दिनांक 25/11/1998 च्या नोटीसाचे उत्तर दिले असल्याचे दस्त निशाणी 11 वर दाखल केलेले आहे आणि या दस्ताचा उललेख गैरअर्जदाराचे वकीलांनी आपले युक्तीवादात केलेला आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे हे ग्राहय धरण्यास पाञ नाही. परंतु, गैरअर्जदाराने बेकायदेशिरपणे कर्ज माफ केले नाही व सेवा देण्यात ञृटी केली, हे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राहय धरण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 :–
14. वरील मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 चे विवेचनावरुन अर्जदाराचे तक्रारीत खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
... 8 ...
... 8 ...
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज.
(2) अर्जदार व गैरअर्जदारानी आपआपला खर्च सहन करावा.
(3) उभयतांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :–13/02/2009.