ग्राहक तक्रार क्र. 131/2013
अर्ज दाखल तारीख : 07/09/2013
अर्ज निकाल तारीख: 25/11/2014
कालावधी: 01 वर्षे 02 महिने 18 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
1. सतिश नरसिंग पाटील,
वय-49 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.राजुरी, ता. परांडा, जि.उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1. व्‍यवस्‍थापक,
बंडेवार ट्रॅक्‍टर्स, बार्शी, ता. बार्शी, जि.सोलापूर,
शाखा – बंडेवार ट्रॅक्‍टर्स, एम. आय.डी.सी. येडशी रोड, उस्‍मानाबाद.
2. व्‍यवस्‍थापक,
महिंद्रा अण्‍ड महिंन्‍द्रा फायनान्‍सीयल सर्विसेस लि.,
उस्‍मानाबाद बार्शी बायपास रोड, उस्‍मानाबाद,
ता.जि. उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
२) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.ए.एस.यादव.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.ए.पी.फडकुले.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.ए.पिलखाने.
निकालपत्र
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी यांचे व्‍दारा:
1) तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जाचे थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार मौजे राजूरी ता. परंडा जि.उस्‍मानाबाद येथील रहीवाशी असून व्‍यवसायाने शेतकरी आहे. तसेच विप क्र.2 हे वाहन खरेदीसाठी पतपुरवठा करणारी फायनान्‍सीयल कंपनी आहे. तक्रारदारास शेतीसाठी ट्रॅक्‍टर्सची आवश्‍यकता असल्‍याने दि.10/05/2010 रोजी बार्शी येथील बंडेवार ट्रॅक्‍टर्स यांच्‍याकडे ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी गेला असतांना विप क्र.2 यांच्‍याकडून विप क्र.1 च्‍या मदतीने कर्ज घेतले. परंतु सदर कर्ज कराराची एक प्रत वारंवार मागणी करुनही आजतागायत अर्जदाराला दिलेली नाही. तसेच कर्ज पुरवठा करतांना व आजतागायत सदर करारातील शर्ती, अटी समजावून न सांगता, गोड बोलून स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या व महिन्‍द्रा कंपनीचा 605 डी.आय. ट्रॅक्‍टर इंजीन क्र.RJU1538 व चेसीस क्र.RJU. 1538 हा 60 HP चा ट्रॅक्‍टरची एकूण किंमत रु.7,35,000/- इतकी होती त्‍यावर विप क्र.2 ने रु.4,90,000/- कर्ज दिले व बंडेवार ट्रॅक्‍टर्स यांनी त्‍यावेळी ट्रॅक्‍टर खरेदीवर रु.1,00,000/- सवलत दिली व अर्जदाराने उर्वरीत रु.1,45,000/- ही रोख स्‍वरुपात विप क्र.1 यांना दिली. विप क्र.2 यांनी दिलेल्‍या सदर कर्जाची परतफेड ही 10 हप्‍त्‍यात करावयाचे ठरले होती. दर सहा महिन्‍यांनी एक हप्‍ता रु.80,500/- सव्‍याज देण्‍यात विप क्र.2 यांनी तोंडी सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार सदर 05 हप्‍ते वेळोवेळी भरत आलेला आहे. मात्र सहावा हप्‍ता भरता आला नाही करीता सव्‍याज विलंबशुल्‍कासह भरणा करेन असे विपस तक्रारदाराने वारंवार तोंडी सांगितले होते तरीसुध्‍दा विप क्र.2 यांनी दि.20/07/2013 रोजी गुंडामार्फत दाबदडपशाही करुन तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यातील ट्रॅक्‍टर परस्‍पर बेकायदेशीरपणे नेला. म्हणून तक्रारदाराने विपच्‍या कार्यालयास भेट देवून त्‍ंयाचे मालकीचा ट्रॅक्‍टर परत करण्‍याबाबत विचारणा केली असता विप क्र.2 ने कार्यालयातुन हाकलून दिले. पोलीसांनी फायनान्‍स व तुमच्‍यातला हा अंतर्गत व्‍यवहार आहे असे म्हणून तक्रार घेण्‍यास नकार दिला. दि.17/08/2013 रोजीची अर्जदारास विप क्र.2 यांनी चुकीची व संदिग्‍ध नोटीस पाठवली. त्‍यात विप क्र.2 हे ट्रॅक्‍टर विक्री करणार असल्याचा उल्‍लेख आहे. सदर नोटीस तक्रारदारास दि.23/08/2013 रोजी प्राप्‍त झाली. म्हणून विपशी संपर्क केला असता त्‍यांनी बेकायदेशीरपणे दंड व व्‍याजापोटी रु.30,735/- गाडी ओढून नेण्‍याचा खर्च रु.10,000/- गाडी पार्किंगचा खर्च रु.4125/- व थकीत हप्‍ता रु.80,5000/- असे एकूण रु.1,25,360/- रक्‍कमेची मागणी केली. म्हणून तक्रारदारास सदरची तक्रार मंचात दाखल करणे भाग पडले. विप क्र.2 यांनी ट्रॅक्‍टर ओढून नेल्‍यामुळे तक्रारदारास रु.1,00,000/- चे नुकसान आजपर्यंत झालेले आहे. तसेच मानसिक धक्‍का बसल्‍याने त्‍यापोटी रु.50,000/-, दाव्‍याचा खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/-, विपकडून मिळावे अशी विनंती केली आहे त्‍याच बरोबर कर्जाचा राहीलेला हप्‍ता सव्‍याज भरुन घेवून अजदाराचा ट्रॅक्‍टर होत्‍या त्‍या परिस्थितीत कुठलीही अनावश्‍यक आकारणी न करता परत देण्‍याचा आदेश व्हावा. अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीसोबत कागदपत्रांच्‍या यादीवर महींद्रा फायनान्‍सने दिलेले रिपेमेंट शेडयूल, दि.17/08/2013 रोजी महीन्‍द्रा फायनान्‍सचे पत्र, एमएच-25 एच 3178 वाहनाचे आर.सी.बुक , अर्जदाराच्‍या मुलीचे लग्‍नाची पत्रिका, दि.17/08/2013 रोजीचे विपचे पत्र ई. कागदपत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
2) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.03/03/2014 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केले ते संक्षीप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे
विप क्र.1 यांचा कर्ज देणे वगैरेबाबत कसलाही संबंध नाही. त्‍यामुळे करारपत्रावर स्‍वाक्षरी करुन घेवून कागदपत्रांची पुर्तता केली व कर्ज देण्‍याची सोय केली हे म्‍हणणे मान्‍य नाही. तक्रारदाराने विप क्र.1 कडून कुठलाही रिलीफ मागितलेला नाही. विप क्र.1 यांना विनाकारण पक्षकार केल्यामुळे तक्रारदाराकडून रु.10,000/- देण्‍याचा आदेश व्हावा असे नमूद केले आहे.
3) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.03/03/2014 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केले ते संक्षीप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार चुकीची व खोटी आहे. तक्रारदार दि.20/05/2010 रोजी या विपच्‍या उस्‍मानाबाद येथील कार्यालयात येवून तक्रारदाराने मागणी केल्‍यानुसार विपने रु.4,90,000/- देण्‍याचे मान्‍य केले. त्‍यानुसार तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केली. तक्रारदारास करारनाम्‍यातील सर्व मजकूर वाचून दाखविला. करार झाल्‍यानंतर कराराची प्रत तक्रारदारास देण्‍यात आली. तक्रारदारास सुचना देवून सदर ट्रॅक्‍टर हप्‍ते कर्ज थकीत ठेवल्याने सदर ट्रॅक्‍टर कायदेशीर मार्गाने गुंडांचा वापर न करता ताब्‍यात घेतला. तक्रारदारास कार्यालयातून हाकलून दिले वगैरे मजकूर खोटा आहे. रिपेमेंट शेडयूल प्रमाणे तक्रारदाराने परतफेड केलेली नाही. तक्रारदाराने हप्‍ता भरण्‍यास उशीर केल्यामुळे त्यास रु.41,842/- विलंब शुल्‍क आकारण्‍यात आला आहे. तक्रारदाराने सदर कर्जाचे एकूण पाचच हप्‍ते भरलेले आहेत. तक्रारदाराने थकीत रक्कम रु.2,02,842/-, रिपजेशन चार्ज रु.10,000/, पार्किंग चार्जेस रु.27,625/- वगैरे रक्कम विलंबशुल्‍कसह भरणा केल्यास विप सदर ट्रॅक्‍टर तक्रारदारास देण्‍यास तयार आहे. असे नमूद केले आहे.
4) तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्‍हणणे, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्‍यादींचा विचार करता आम्‍ही निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्‍यांचे निष्‍कर्ष खाली दिलेल्‍या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये निष्‍कर्ष
1) तक्रारदार विरुध्‍द पक्षकाराचा ग्राहक होतो का ? होय.
2) विरुध्‍द पक्षकाराने अर्जदाराच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय.
3) अर्जदार रिलीफ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.
निष्‍कर्षाचे विवेचन
मुद्या क्र.1 क्र.चे विवेचन
5) तक्रारदाराने विप क्र.1 कडून ट्रॅक्‍टर खरेदी केला याबददल दुमत नाही. त्‍याचप्रमाणे ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी विप क्र.2 यांनी तक्रारदारास रु.4.90.000 कर्ज दिले याबददलही दुमत नाही. विप क्र.2 यांचे कर्ज तक्रारदाराने व्‍याजासह फेडायचे होते. रु.80,500 चे 10 हप्‍ते सहामाही ठरले होते. म्‍हणजेच रु.8,05,000/- फेडायचे होते. मुळ रक्कम रु.4,90,000/- या वरची रक्कम रु.3,15,000/- व्‍याज म्हणून 5 वर्षात दयायचे होते त्‍यामुळे तक्रारदार हा विप क्र.1 व 2 यांचा ग्राहक होतो. म्हणून मुददा क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.
मुददा क्र. 2 व 3 चे विवेचन:
6) तक्रारदाराने कर्ज घेऊन ट्रॅक्‍टर दि.20/05/2010 रोजी खरेदी घेतला. विप क्र.2 चे कर्ज रु.4,90,000/- होते ते व्‍याजासह दर सहा महीन्‍यांनी रु.80,500/- च्‍या दहा हप्‍त्‍यात फेडायचे होते. दि.20/05/2012 पर्यंतचे 4 हप्‍ते तक्रारदाराने विप क्र.2 ला दिले परंतु दि.20/11/2012 चा हप्‍ता दि.09/07/2013 रोजी दिला. दि.29/05/2013 रोजी तक्राराच्‍या मुलीचे लग्‍न असल्‍यामुळे तो आर्थिक अडचणीत होता. म्‍हणुन 6 वा हप्‍ता वेळेत भरता आला नाही. विप क्र.2 यांनी दि.20/07/2013 रोजी गुंडामार्फत दडपशाही करुन तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यातील ट्रॅक्‍टर परस्‍पर ओढून नेला व नंतर दि.17/08/2013 रोजी विप क्र.2 ने तक्रारदारास चूकीची व संदीग्‍ध नोटीस पाठविली अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. तक्रारदाराने आपल्‍या मुलीच्‍या लग्‍नाची पत्रिका हजर केलेली आहे.
7) विप क्र.2 ने आपल्‍या सेमध्‍ये म्‍हंटलेले आहे की तक्रारदाराने हप्‍ते भरतांना उशीर केला. दि.21/11/2010 चा हप्‍ता 1 दिवस उशीरा जमा केला. दि.20/11/2011 चा हप्‍ता 47 दिवस उशीरा तर दि.20/01/2012 चा हप्‍ता 6 दिवस उशीरा जमा केला. दि.20/11/2012 चा हप्‍ता 81 दिवस उशीरा जमा केला. व त्‍यापुढील हप्‍ते जमा न केल्यामुळे एकूण विलंब शुल्‍क रु.8,453/- झाला आहे.
8) तक्रारदारातर्फे मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा निर्णय नटराजन भोईदर विरुध्‍द सिटी बँक रिवीजन पिटीशन 3761/2012 वर भर दिलेला आहे तेथे विप बँकेने पोष्‍ट डेटेड चेक घेतलेले होते पण वेळेत रक्कम वसूल केलेली नाही व E.C.S. ने पेमेंट मागितले. कर्जाचे 59 पैकी फक्‍त 5 हप्‍ते राहीले असतांना तक्राराकडून कार ताब्‍यात घेतली त्‍यामुळे तक्रारदार भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे धरण्‍यात आले. दुसरा न्‍यायनिर्णय मा.राष्‍ट्रीय आयोग रिवीजन पीटीशन 3062/2013 बजाज फायनान्‍स लि. विरुध्‍द सोमेश एन.के. वर भर दिलेला आहे. तेथेसुध्‍दा तक्रारदाराने एकच हप्‍ता भरला होता व विपचे म्‍हणणे होते की तक्रारदाराने स्‍वत:हून वाहन परत दिले. येथे फायनान्‍स कंपनीने वाहन ताब्‍यात घेवून विकून टाकले. तक्रारदारास वाहनाची किंमत परत देण्‍याचा हुकूम योग्य ठरविलेला आहे. 3) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा निकाल, रिवीजन पीटीशन क्र.1029/2013, L & T finance विरुध्‍द चोव्‍हा राम शाहू, यात कंपनीने तक्रारदारास ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी कर्ज दिले होते. केवळ हप्‍ता थकल्‍यामुळे फायनान्‍स कंपनीने ट्रॅक्‍टर परत नेला. येथे करारामध्‍ये ट्रॅक्‍टर परत देण्‍याची अट नव्‍हती.
9) विप क्र.2 यांनी अॅग्रीमेंट हजर केलेले आहे. कलम 12 प्रमाणे जर हप्‍ता भरण्‍यात चूक झाली तर विप क्र.2 ला ट्रॅक्‍टर परत मागण्‍याचा व लिलाव करण्‍याचा अधिकार होता. विप क्र.2 चे म्‍हणणे आहे की त्‍यांनी कायदेशीर मार्गाने ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतलेला आहे. तक्रारदाराकडे थकीत रक्कम रु.2,02,842/- इतकी आहे. तक्रारदाराकडून पजेशन चार्जेस व पार्कींग चार्जेस सुध्‍दा येणे आहे. तक्रारदाराने 5 हप्‍ते भरले याबददल वाद नाही परंतु हे हप्‍ते भरतांना 4 हप्‍ते भरण्‍यात उशीर झाला आहे. व त्‍यासाठी एकूण विलंब शुल्‍क रु.41,842/- येणे असल्याचे म्‍हणणे आहे. नंतरचे 5 हप्‍ते तक्रारदाराने दिल्‍याचे दिसत नाही व शेवटचा 10 वा हप्‍ता दि.20/11/2014 रोजी देय होता. तथापि त्‍याच्‍या सकट सर्व हप्‍ते तक्रारदाराने भरले आहेत असे दिसत नाही. तक्रारदाराने एकूण रु.4,02,500/- भरलेले आहेत. विप क्र.2 यांनी ट्रॅक्‍टरचा कब्‍जा दि.20/07/2013 रोजी घेतला. तक्रारदारास तेव्‍हा पासून ट्रॅक्‍टरचा वापर करता आलेला नाही. जर तक्रारदाराकडून हप्‍ता भरण्‍यात चूक झाली तरीसुध्‍दा विप क्र.2 ने ट्रॅक्‍टर ओढून नेणे योग्य नाही म्हणून विप क्र.2 ने सेवेत त्रूटी केली असे आमचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने उर्वरीत रक्कम रु.4,02,500/- भरल्‍यास तक्रारदार ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात मिळण्‍यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. म्हणून मुददा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक्रारदाराने विपस 45 दिवसात थकीत रक्कम रु.3,21,500/- (रुपये तीन लक्ष एकविस हजार पाचशे फक्‍त) दिल्यास विपने तक्रारदारास ट्रॅक्‍टर सुस्थितीत परत करावा. त्‍यापैकी रु.80,500/- या मंचात भरलेली वरील रक्‍कमेत adjust करण्‍यात यावी व उरलेल्‍या रक्‍कमेचा दि.20/05/2015 रोजीचा हप्‍ता तक्रारदाराने वेळेत भरावा अन्‍यथा विप यांना कराराप्रमाणे कृती करण्‍याचा अधिकार राहील.
2) दोन्‍ही पक्षकारांनी आपापल्या दाव्‍याचा खर्च आपण सोसावा.
3) उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेश दिल्‍या तारखेपासुन तीस
दिवसात करुन, विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
