(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्‍यक्ष)

                  (पारीत दिनांक : 12.08.2011)

1.           अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये अंतरिम अर्जासह दाखल केली.  सदर तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आले.  गैरअर्जदार हजर होऊन नि.क्र.17 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केले.

2.          सदर तक्रार न्‍यायमंचात न्‍यायप्रविष्‍ठ असतांना, अर्जदार यांनी, मामला परत घेण्‍या संबंधात अर्ज निशाणी क्र.23 नुसार दाखल केला. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांचेमध्‍ये आपसी समझौता झाला असून, अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांना थकीत रक्‍कम रुपये 20,000/- दिले आहे व गैरअर्जदार क्र.1 यांना कुठलेही घेणे राहणार नाही, तसेच येणा-या कामकाजी 15 दिवसांच्‍या आंत नो ड्यू सर्टिफिकेट देणार, अर्जदार यांना त्‍यांची गाडी दि.12.8.2011 ला चांगल्‍या परिस्थिती प्राप्‍त झाली आहे. त्‍यामुळे, समझौता प्रमाणे अर्जदार केस चालवु इच्छित नाही, मामला नस्‍ती करावे, अशी विनंती केली आहे.  अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्र.24 नुसार संयुक्‍त सहीनी पुरसीस दाखल केली आहे. सदर पुरसीस नुसार दोघांचे एकमेका विरुध्‍द कुठलाही वाद किंवा देवान-घेवान शिल्‍लक नाही, असे नमूद केले आहे.

3.          तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असतांना अर्जदाराने निशाणी क्र.22 वरील आदेशाप्रमाणे रुपये 300/- खर्चाची रक्‍कम ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा केलेली नाही.  अर्जदाराने मंचाचे आदेशाचा अवमान केला.  त्‍यामुळे, अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार दंडात्‍मक कारवाईस पाञ आहे.  अर्जदार यांनी, निशाणी क्र.22 वरील आदेशाची रक्‍कम व दंडात्‍मक कारवाई म्‍हणून रुपये 300/- असे एकूण रुपये 600/- ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा करण्‍यास पाञ आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.

4.          अर्जदारास निशाणी क्र.23 व 24 मधील मजकुराबाबत विचारणा केली असता, बरोबर असल्‍याचे मान्‍य केले.  निशाणी क्र.23 चा अर्ज मंजूर केला. सबब, तक्रार परत घेतली असल्‍याने, अंतिमतः निकाली काढून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                         // अंतिम आदेश //

(1)   अर्जदाराची तक्रार परत घेतल्‍यामुळे निकाली.

      (By way of  withdrawal )

(2)   अर्जदाराने निशाणी क्र.22 वरील आदेशाप्रमाणे रुपये 300/- व दंड म्‍हणून रुपये 300/- असे एकूण रुपये 600/- ग्राहक सहाय्यता निधीत 30 दिवसाचे आंत न्‍यायमंचात जमा करावे.

(3)   अर्जदाराने वरील मुद्दा क्र.2 मधील आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत करण्‍यास कसूर केल्‍यास, अर्जदारावर ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 नुसार प्रबंधक कारवाई करण्‍यास मोकळे राहतील.

(4)   अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आपआपला खर्च सहन करावा.

           (5)   अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.