अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदाराने दोन चाकी गाडी खरेदी करण्यास गै.अ.क्र.1 चे माध्यमातून सुरु असलेले फायनान्स कंपनीचे गै.अ.क्र.2 कडून कर्ज घेतले. त्यामुळे, अर्जदार हे गै.अ.क्र.1 व 2 चे ग्राहक आहेत. अर्जदाराने गाडी क्र.एम.एच.34/एसी/1201 ही खरेदी करण्याकरीता दि.16.12.09 रोजी गै.अ.क्र.2 यांचेकडे रुपये 22,900/- चे कर्ज मिळण्याचा प्रस्ताव, गै.अ. यांनी मंजूर करुन कर्ज दिले. कर्जाची परतफेड व्याजासह एकूण 36 किस्तमध्ये प्रति मासीक किस्त रुपये 918/- प्रमाणे अर्जदारास भरावयाचे होते. त्याकरीता, अर्जदाराने गै.अ.स चेक सुध्दा दिलेले आहे. अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 यांचेकडे कर्जाचे हप्ते वेळोवेळी भरले आहेत. अर्जदाराची गाडी, गै.अ.क्र.2 चे कर्मचारी येवून दि.17.12.10 रोजी धमकावून जबरदस्तीने हिसकावून नेली व मला नंतर गाडी जप्त केल्याची पावती माझ्या घरी आणून दिली. त्यावर गै.अ.क्र.2 च्या कर्मचा-याची सही शिक्का आहे, परंतू जप्त केल्याची तारीख टाकली नाही. अर्जदाराने गै.अ.चे कार्यालयामध्ये जावून अर्जदाराकडे बकाया असलेली किस्त देण्याची तयारी दाखविली व गाडी परत मागणी केली या कामाकरीता अर्जदाराने बरेचदा गै.अ.क्र.2 च्या चंद्रपूर येथील कार्यालयामध्ये चकरा मारल्या. ही बाब, अर्जदारास शारीरीक व मानसिक ञास देणारी आहे. अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 ला दि.24.12.10 रोजी लेखी पञ पाठवून गाडी अर्जदारास परत करण्याची विनंती केली. परंतु, गै.अ.ने याकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर, अर्जदाराने दि.13.1.11 रोजी लेखी पञ गै.अ.क्र.1 व 2 यांना पाठविले. गै.अ.ने गाडी परत केली नाही. गै.अ.क्र.2 यांनी गाडी जप्त केल्यानंतर ती गाडी बेकायदेशीरपणे विकण्याची भिती निर्माण झाली आहे. अर्जदाराची गाडी, गै.अ.नी विकू नये व इतर प्रकारे विल्हेवाट लावून नये याकरीता आणि जप्त केलेली गाडी अर्जदारास मिळण्याकरीता अंतरीम अर्ज सोबत जोडला आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची गाडी क्र. एम.एच.34/एसी/1201 ही गै.अ.क्र.2 नी बेकायदेशीरपणे जप्त केली ती गाडी अर्जदारास तातडीने परत करण्याचे आदेश व्हावे. अर्जदारास झालेल्या शारिरीक व मानिसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रार खर्च रुपये 10,000/- गै.अ. कडून संयुक्तपणे व वेगवेगळे देण्याचे आदेश व्हावे, अशी मागणी केली आहे. 2. अर्जदाराने नि.5 नुसार 13 दस्ताऐवज दाखल केले आहे. अर्जदाराने नि.6 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केला. अंतरीम अर्ज नि.6 वर दि.18.2.11 रोजी आदेश पारीत करण्यात आला. यानंतर, गै.अ.क्र.1 व 2 हजर होऊन नि.19 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले की, यात वाद नाही की, अर्जदाराने दोन चाकी गाडी खरेदी करण्यास गै.अ.क्र.1 चे माध्यमातून सुरु असलेले फायनान्स कंपनीचे गै.अ.क्र.2 यांचेकडून घेतले. हे म्हणणे खोटे असून नाकबूल की, गै.अ.क्र.1 व 2 अर्जदारास दिलेल्या कर्जावर मुनाफा कमवितात. हे म्हणणे खोटे असून नाकबूल की, अर्जदार गै.अ.क्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे. हे म्हणणे खोटे असून नाकबूल की, अर्जदाराने दोन चाकी गाडी क्र. एम.एच.34/एसी/1201 ही खरेदी करण्याकरीता दि.16.12.09 रोजी गै.अ.क्र.2 यांचेकडे 22,900/- चे कर्ज मिळण्यास प्रस्ताव दाखल केला व त्यानुसार गै.अ. यांनी प्रस्ताव मंजूर करुन कर्ज दिले. यात वाद नाही की, कर्जाची परतफेड व्याजासह एकूण 36 किस्तमध्ये प्रति मासिक रक्कम रुपये 918/- प्रमाणे अर्जदारास भरावयाचे होते. यात वाद नाही की, अर्जदाराने गै.अ.स चेक दिलेले आहे. यात वाद नाही की, अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 यांचेकडे कर्जाचे हप्ते वेळोवेळी भरले आहेत. अर्जदारान केलेली मागणी खोटी व बनावटी असल्यामुळे नाकबूल केली आहे. अर्जदाराची तक्रार ही विहीत मुदतीत व जिल्हा ग्राहक मंचाच्या अधिकार क्षेञात नसल्यामुळे विद्यमान मंचाला हा मामला चालविण्याचा कोणताही अधिकार नाही. 4. गै.अ.ने लेखी बयानातील विशेष कथनात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदर कराराप्रमाणे कोणतेही वाद उद्भवल्यास करारातील पोटकलम क्र.34 प्रमाणे तो वाद लवाद व मध्यस्थी अधिनियम 1996 तील तरतुदीनुसार आर्बिटेटर ची नेमणूक करुन निकाली लावण्यात यावा. गै.अ. यांनी केलेले कृत्य हे दि.22.12.09 च्या करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे आहे. सदर करारनामा हा अर्जदाराला कर्ज देतेवेळी अर्जदार व गै.अ. यांच्यात झालेला आहे व अर्जदाराने करारनाम्यातील अटी व शर्ती कबूल करुन त्यावर सही केली आहे. अर्जदाराने गै.अ.वर लावलेले आरोप उपरोक्त वाद हा सदर करारातून उद्भवलेला असल्यामुळे वादाला पोटकलम 34 लागू होत असून पोट कलम 34 च्या तरतुदीप्रमाणे उपरोक्त वाद न्यायमंचाच्या अधिकारक्षेञात न येता, सदर वाद लवाद (आर्बिटेटर) ची नेमणूक करुन सोडविण्यास पाञ आहे. या कारणावरुन अर्जदाराचा अर्ज खारीज होण्यास पाञ आहे. 5. अर्जदाराने कबूल केल्याप्रमाणे किस्तीची रक्कम न भरल्यामुळे गै.अ.नी केलेली कार्यवाही ही करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे आहे. त्यामुळे, गै.अ.चे कृत्य हे अप्रमाणिक व्यापार पध्दती किंवा सेवेत न्युनता मध्ये मोडत नाही. अर्जदाराने गै.अ.ला डिसेंबर 10 पर्यंत थकीत रक्कम रुपये 12,940/- चा भरणा करणे बाकी होते. अर्जदाराकडून गै.अ.ला एकूण रक्कम रुपये 30,382/- मिळणे बाकी होते. अर्जदाराने उशिरा किस्त भरल्यामुळे अर्जदारावर जास्तीची रक्कम रुपये 8,350/- ची आकारण्यात आलेली आहे. गै.अ.ने लेखी उत्तरात अर्जदाराच्या स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंटची प्रत दाखल केली आहे. गै.अ.ने वाहन ताब्यात घेतल्यापासून सदर लोन करारनामा रद्द झालेला आहे व संपूर्ण कर्जाची रक्कम अर्जदाराकडे बाकी असून गै.अ.ला परतफेड करायची आहे. अर्जदाराने आजपर्यंत बाकी असलेल्या रकमेचा भरणा केलेला नाही. अर्जदाराला गै.अ.चा ग्राहक म्हणणे चुकीचे आहे. अर्जदाराची तक्रार ग्राहक अधिनियम अन्वये न चालविता दिवाणी न्यायालयात चालविण्यास पाञ आहो. अर्जदाराने किस्तीच्या रकमेचा भरणा न केल्यामुळे गै.अ.ने दि.20.12.10 रोजी अर्जदाराचे वाहन जप्त केले. सदर वाहन ताब्यात घेण्याआधी गै.अ.ने अर्जदाराला दि.10.12.10 रोजी नोटीस पाठविले, ही बाब अर्जदाराने मंचापासून लपवून ठेवली. गै.अ.ने वारंवार सुचना देऊनही अर्जदाराने कर्जाच्या रकमेची परतफेड न केल्यामुळे शेवटी गै.अ.ने करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे सदर वाहनाचा लिलाव करुन दि.31.1.2011 रोजी रुपये 23,000/- मध्ये सदर वाहन विकले आहे. सदर वाहन विकल्यावर सुध्दा गै.अ.चे रक्कम रुपये 7382/- चे नुकसान झालेले आहे. अर्जदार गै.अ.ला सदर नुकसानीची रक्कम रुपये 7382/- देण्यास पाञ आहे. उपरोक्त कारणावरुन अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे. 6. अर्जदाराने नि.23 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.1 व 2 ने नि.21 नुसार दाखल केलेले लेखी उत्तरालाच गै.अ.चे शपथपञ समजण्यात यावे, अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षांच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 7. दोन्ही गै.अ.नी, आपल्या लेखी उत्तरात हे म्हटले आहे की, अर्जदाराने कबूल केल्याप्रमाणे किस्तीची रक्कम न भरल्यामुळे गै.अ.ने करारातील अटी व शर्ती नुसार गाडी ताब्यात घेतली. परंतु, गै.अ.ने अर्जदारास किस्तीची रक्कम न भरल्यामुळे दि.10.12.2010 रोजी गाडी जप्ती साठी नोटीस पाठविल्या बाबत कोणतेही पुरावे गै.अ.ने दाखल केलेले नाही. तसेच, गै.अ.ने अर्जदाराची गाडी जप्त करण्यासाठी दिलेले असेट रिपझेशन (Asset Repossession) पञावरील तारीख त्याचा दस्तवेज प्रमाणे दि.1.10.10 असून गाडी जप्ती ची तारीख 20.12.10 सांगत आहे. गाडी जप्तीसाठी 2.5 महिने कां लागले याचाही खुलासा गै.अ.ने केलेला नाही. जेंव्हा की, पोलीस स्टेशनला दिलेल्या पञानुसार 22.10.10 ला पोलीस स्टेशनला जप्तीबाबत सुचना दिले असे दिसते. जर, पोलीस स्टेशनला दि.22.10.10 ला दिली असेल तर मग गाडी 20.12.10 ला जप्त केली हे कशावरुन याचा ही खुलासा गै.अ.ने केलेला नाही. 8. दोन्ही गै.अ.नी, गाडी जप्त करण्या अगोदर अर्जदारास कोणतीही नोटीस न देता गाडी जप्त केल्याचे दिसून येते. तसेच, गाडी जप्त केल्यानंतर अर्जदाराने गै.अ.स वारंवार भेटून व पञ नि.अ-11 व अ-12 प्रमाणे दिलेल्या पञाचे उत्तर न देता सरळ अर्जदाराकडून जप्त केलेली गाडीची विक्री करणे, हे अनुचीत व्यापार पध्दती आहे. 9. दोन्ही गै.अ.नी, आपल्या लेखी उत्तरात असे म्हटले आहे की, अर्जदाराने किस्तीची रक्कम न भरल्यामुळे करारानुसार आंम्ही गाडी जप्त केली व थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी जप्त केलेली गाडी दि.31.1.11 रोजी रुपये 23,000/- मध्ये विकली. परंतु, जेंव्हा की, या न्यायमंचाचे नि.6 वर पारीत अंतरीम आदेश प्रमाणे अर्जदाराने रुपये 3672/- चा भरणा केल्यावर गै.अ.ने अर्जदाराकडून जप्त करुन विकलेली गाडी अर्जदारास परत केली. 10. दोन्ही गै.अ.नी, आपल्या लेखी उत्तरानुसार जप्त केलेली गाडी विकली आहे असे कथन केले आहे. परंतु, एकदा विकलेली गाडी परत त्यांच्या ताब्यात कशी काय आली याचा गै.अ.ने खुलासा केलेला नाही. 11. दोन्ही गै.अ.नी, अर्जदारास कोणतीही पुर्व सुचना न देता गाडी जप्त केली व गाडी जप्त केल्यानंतर अर्जदारास आपली बाजू मांडू न देता, तसेच अर्जदाराचे कोणतेही पञाचे उत्तर न देऊन सदर जप्त केलेली गाडी विकल्याचे कथन करुन, अर्जदारास मानसिक ञास देण्याचे प्रयत्न गै.अ.ने केलेले आहे व आपल्या लाभासाठी अर्जदारास न्युनतापूर्ण सेवा देवून अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंबलेली आहे, हे सिध्द होते. तरी अर्जदाराची तक्रार मंजूर करुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर. (2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या अर्जदारास झालेल्या शारिरीक, मानसिक ञासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावी. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |