::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 16/11/2016 )

आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

    तक्रारकर्त्यास गृहकर्ज घ्यावयाचे असल्याने, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3  यांच्या माध्यमातून विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे  फ्लॅट क्र. 202, अन्नपुर्णा रेसीडेन्सी, नझुल प्लॉट नं. 53/3/21 व 53/3/22 सिट नं. 12, मुर्तीजापुर चे संदर्भात दस्तऐवज सादर केले.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला सदर गृहकर्जाकरिता प्रक्रिया शुल्क रु. 11,798/- देण्यास सांगितले व त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून सदर रक्कम कपात केली.  कायद्यानुसार जर ग्राहकाचे गृहकर्ज मंजुर झाल्यास व सदर गृहकर्ज रक्कम ग्राहकास दिल्यास प्रक्रिया शुल्क ग्राहकाला परत देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, परंतु जर ग्राहकास गृहकर्ज रक्कम न दिल्यास प्रक्रिया शुल्क ग्राहकाला परत करणे बँकेला कायद्याने कर्तव्य आहे.  तक्रारकर्त्याने प्रक्रिया शुल्क भरल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास गृहकर्ज दिले नाही.  असे असतांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला प्रक्रिया शुल्क परत करणे क्रमप्राप्त होते.  तक्रारकर्त्याने प्रक्रिया शुल्क परत करण्याबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे वारंवार विनंती केली,  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 30/3/2016 रोजी प्रक्रिया शुल्क परत करण्याबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे लेखी अर्ज दिला व दि. 26/4/2016 रोजी रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठविली.  परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीसची पुर्तता केली नाही.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक,शारीरिक त्रास व आर्थिक नुकसान झाले आहे.  तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास प्रक्रिया शुल्क रु. 11,798/- व्याजासह परत करण्याचे आदेश व्हावे, तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपेाटी रु. 50,000/- मिळावे, अशी विनंती केली आहे.                

             सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष 1,2 व 3 यांचा लेखीजवाब :-

2.         विरुध्दपक्ष क्र. 1,2 व 3 यांना प्रस्तुत प्रकरणाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते  प्रकरणात हजर झाले नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1,2 व 3 यांच्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचे आदेश मंचाने पारीत केले.

3.    त्यानंतर तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच तोंडी युक्तीवाद केला.     

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व तोंडी युक्तीवाद यावरुन मंचाने निष्कर्ष पारीत केला, कारण सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 यांना मंचाची नोटीस बजावून देखील ते गैरहजर राहीले, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्द एकतर्फी प्रकरण चालवावे, असा आदेश मंचाने दि. 29/9/2016 रोजी पारीत केला.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली होती, तरी देखील विरुध्दपक्ष क्र. 1 मंचात हजर न झाल्यामुळे, तरतुदीनुसार सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 3/11/2016 रोजी पारीत केला.  त्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्या कथनाला नकारार्थी कथन विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 कडून आलेले नाही.

     तक्रारकर्ते यांचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या बँकेकडून गृहकर्ज मिळणे हेतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 मार्फत, सर्व दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे अर्ज केला होता.  त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून दि. 19/5/2015 रोजी रु. 662/- व रु. 5618/- इतकी रक्कम व दि. 20/5/2015 रोजी रु. 5618/- इतकी रक्कम, असे एकूण रक्कम रु. 11,798/- गृहकर्जाकरिता प्रक्रिया शुल्क म्हणून कपात केले,  परंतु गृहकर्ज मंजुर केले नाही.  .  म्हणून सदर रक्कम व्याजासह व इतर नुकसान भरपाई, प्रकरण खर्चासह परत मिळावी, कारण ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची सेवा न्युनता ठरते.

      तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर करारनामा दस्त दाखल केला.  त्यावरुन तक्रारकर्त्याचा मुर्तीजापुर येथील, करारात नमुद मालमत्ता, निवासी गाळा घेणे बद्दलचा करार झाला होता, असे दिसते.  दाखल गृहकर्ज संदर्भात विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडील कोरे दस्तऐवज पाहता, तकारकर्त्याने करारनाम्यातील मालमत्ता विकत घेणे हेतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 बँकेकडे गृहकर्जाकरिता तक्रारकर्ते गेले असावे, असे मंचाने गृहीत धरले.  दाखल दि अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., अकोला च्या बचत खाते पुस्तीकेमधील विवरणावरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर गृहकर्जाकरिता प्रक्रिया शुल्क रु. 11,798/- दि. 19/5/2015 व दि. 20/5/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन त्यांच्याकडे वळते करुन घेतल्याची नोंद आढळते.  त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा ग्राहक होतो, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.  तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त, कायदेशिर नोटीस, यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तकारकर्त्याचे गृहकर्ज मंजुर केले नाही किंवा का मंजुर केले नाही, हे तक्रारकर्त्याला कळविलेले सुध्दा नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी त्यापोटी स्विकारलेली प्रक्रिया शुल्क रक्कम वापस मिळावी, अशी मागणी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला केली होती.  यावरुन मंचाचे मत असे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1  यांनी मंचात हजर राहुन तक्रारकर्त्याच्या कथनाला अगर दस्ताला कोणतेही नकारार्थी कथन दाखल केले नाही.  तसेच विरुध्दपक्ष्‍ा क्र. 1 यांनी ग्राहकाचे गृहकर्ज मंजुर करणे अथवा न करणे, ही त्यांच्या अखत्यारीतील बाब आहे,  परंतु तसे ग्राहकाला कळविले पाहीजे.  या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांचे गृहकर्ज विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी मंजुर केलेले दिसत नाही,  त्यामुळे त्यापोटी स्विकारलेली प्रक्रीया शुल्क रक्कम वापस करणे न्यायोचित आहे.  तसे न करुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सेवेत न्युनता ठेवली.  त्यामुळे तक्रारकर्ता, त्यापेाटीची नुकसान भरपाई रक्कम घेण्यास पात्र आहे, तसेच मागणीसाठी तक्रारकर्त्याला मंचात वकील लावून प्रकरण दाखल करावे लागले.  त्यामुळे प्रकरणाचा न्याईक खर्च सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.  तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 चा ग्राहक होतो, हे तक्रारकर्त्याने सिध्द केले नाही.  त्यामुळे सदर तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्द खारीज करण्यात येते.

    सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.

                         :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास गृहकर्ज करिता भरलेली प्रक्रिया शुल्क रक्कम रु. 11,798/- ( रुपये अकरा हजार सातशे अठ्ठयाण्णव फकत ) द.सा.द.शे 8 टक्के व्याज दराने दि. 7/6/2016 ( प्रकरण दाखल दिनांक ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत व्याजासहीत द्यावी,  तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च मिळून रक्कम रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) द्यावे.
3. सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे.

सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.