जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 110/2016.
तक्रार दाखल दिनांक : 02/04/2016.
तक्रार आदेश दिनांक : 03/09/2016. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 05 महिने 01 दिवस
विजय भगवान बोरकर, वय 45 वर्षे,
व्यवसाय : व्यापार, रा. तांबरी विभाग, उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
व्यवस्थापक, अरविंद नागरी सहकारी पतसंस्था,
गाळा नं.146, तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स, शिवाजी चौक,
वसंतदादा बँकेजवळ, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : डी.पी. वडगांवकर
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘पतसंस्था’ संबोधण्यात येते.) यांच्याकडे मुदत ठेवी प्रमाणपत्राद्वारे गुंतवणूक केलेली रक्कम व त्यावरील व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी टाळाटाळ केल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांचे वादकथन थोडक्यात असे आहे की, त्यांनी पतसंस्थेकडे दि.10/6/2014 रोजी मुदत ठेव प्रमाणपत्राद्वारे रु.1,09,393/- गुंतवणूक केलेली आहे. ठेव प्रमाणपत्राचा कालावधी दि.10/7/2015 रोजी पूर्ण झाला आणि त्यांना रु.1,25,984/- मिळणे क्रमप्राप्त आहेत. ठेव प्रमाणपत्राचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी पतसंस्थेकडे देय रक्कम मिळण्याकरिता वारंवार विनंती केली आहे. परंतु पतसंस्थेने तक्रारकर्ता यांना ठेव रक्कम अदा केली नाही आणि सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली. प्रस्तुत वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी पतसंस्थेकडून मुदतपूर्तीनंतर देय रक्कम रु.1,25,984/- व्याजासह मिळण्याचा व मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व तक्रार खर्च रु.20,000/- देण्याचा पतसंस्थेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
3. पतसंस्थेस जिल्हा मंचातर्फे नोटीस बजावण्यात आली. नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर पतसंस्था जिल्हा मंचापुढे अनुपस्थित राहिली आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे पतसंस्थेविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. पतसंस्थेने ठेव रक्कम परत न करुन तक्रारकर्ता यांना
त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता ठेव रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव प्रमाणपत्र (खाते पान क्र.657) अन्वये रु.95,000/- रक्कम गुंतवणूक केल्याचे अभिलेखावर दाखल प्रमाणपत्रावरुन निदर्शनास येते. तसेच तक्रारकर्ता यांना मुदतपुर्तीनंतर म्हणजेच दि.10/6/2014 रोजी रु.1,09,393/- देय होते. त्यानंतर त्या ठेव पावतीचे 13 महिन्यांकरिता नुतनीकरण करण्यात आलेले आहे आणि नुतनीकरणानंतर ठेव पावतीचा कालावधी दि.10/7/2015 रोजी पूर्ण होतो. संपूर्ण ठेव कालावधीकरिता पतसंस्थेने तक्रारकर्ता यांना ठेव रकमेवर द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दर देऊ केल्याचे निदर्शनास येते.
6. उपरोक्त वस्तुस्थिती पाहता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (ओ) वित्तीय सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येते आणि तक्रारकर्ता हे मुदत ठेवीद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन व्याजाचा लाभ घेत असल्यामुळे पतसंस्थेच्या ‘ग्राहक’ आहेत, हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता यांनी पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव प्रमाणपत्राद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन वित्तीय सेवा घेतलेली आहे. मुदत ठेव प्रमाणपत्राचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देय रकमेची मागणी केली असता पतसंस्थेने त्यांना ठेव रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारदार हे ठेवीदार आहेत आणि ठेव पावतीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ठेव रक्कम परत करणे, ही पतसंस्थेची करारात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. आमच्या मते, पतसंस्थेने तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळविण्यास पात्र आहेत.
7. पतसंस्थेला जिल्हा मंचातर्फे नोटीस बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही पतसंस्था मंचापुढे उपस्थित राहिली नाही आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. पतसंस्थेने तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीतील वादकथने व कागदपत्रांचे खंडन केलेले नाही किंवा तसा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे त्यांना मान्य आहेत, असे अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते.
8. उपरोक्त विवेचनावरुन तक्रारकर्ता हे पतसंस्थेकडून ठेव रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता असेही निदर्शनास येते की, मुळ ठेव रक्कम रु.95,000/- गुंतवणूक केलेली असून दि.10/6/2014 रोजी रु.1,09,393/- देय होते. त्यानंतर पुन्हा दि.10/7/2015 पर्यंत ठेव पावतीचे नुतनीकरण करण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.10/5/2013 ते 10/6/2014 या कालावधीचे व्याज स्वीकारल्याचे नमूद केलेले नाही. तसेच नुतनीकरण तारीख 8/4/2015 असून पूर्वलक्षीप्रभावाने म्हणजेच दि.10/6/2014 ते 10/7/2015 कालावधीकरिता ठेव प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केलेले आहे. अशा परिस्थितीत दि.10/6/2014 रोजी देय रक्कम रु.1,09,393/- पुनर्गुंतवणूक केल्याचे ग्राह्य धरणे न्यायोचित वाटते. त्यामुळे त्या रकमेवर मुदत कालावधीकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के व मुदतीपूर्तीनंतर राष्ट्रीयकृत बँकेच्या प्रचलित द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दर मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या अंतिम मतास आम्ही आलो आहोत. उपरोक्त विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देत असून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
(1) विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव प्रमाणपत्र (खाते पान क्र.657) अन्वये मुदतपूर्तीची देय रक्कम रु.1,09,393/- अदा करावी. तसेच प्रसतुत रकमेवर दि.10/6/2014 ते 10/7/2015 कालावधीकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के व दि.11/7/2015 ते संपूर्ण रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(2) विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.
ग्राहक तक्रार क्र.110/2016.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (सौ. व्ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-
(संविक/स्व/3916)