जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 340/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 17/10/1998 प्रकरण निकाल तारीख - 28/11/2008 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य ओमप्रकाश दशरथसिंह बायस वय, 50 वर्षे, धंदा नौकरी रा. हबीब टॉकीज मागे, गाडीपुरा, नांदेड. अर्जदार विरुध्द. 1 मा. शाखा व्यवस्थापक, दि. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा स्टेशन रोड, नांदेड. गैरअर्जदार 2. मा. व्यवस्थापक, दि. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. मुख्य कार्यालय, स्टेशन रोड, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.म.ताहेर बिलाल. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे, अध्यक्ष ) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा सहकारी बँक यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे, ती खालील प्रमाणे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे मूदत ठेव पावती नंबर आरडीएस/आयएनडी/28 एलएफ 1/76 खाते नबर 3373 द्वारे रु.5,000/- दि.14.11.1998 रोजी ठेवले होते. त्यांची मूदत दि.14.11.2006 रोजी संपली. दि.2.9.2008 पर्यत ठरलेल्या कराराप्रमाणे गैरअर्जदारांनी व्याज व बोनस रु.1250/- त्याना दिले नाहीत. आर.बी.आय. ने 35 अ कलम लावल्यामूळे ते ही रक्कम देऊ शकत नाहीत. त्यामूळे अर्जदाराची विनंती आहे की, त्यांचे सेव्हीग्ज खाते नंबर 15937 मध्ये वरील रक्कम वर्ग करावी. अर्जदार यांनी अतितातडीच्या मदतीसाठी आर.बी.आय. ने त्यांचा अर्ज मंजूर केला आहे. व त्याप्रमाणे त्यांना एकूण रु.5,000/- देण्यात आलेले आहेत. त्यांचे कडील एफ. डी. च्या पावत्या घेऊन ती पूर्ण रक्कम त्यांचे सेव्हीग्ज खात्याला वळती करण्यात आलेली आहे व त्यातून त्यांना दि.2.4.2005 रोजी मिळालेले आहेत. अर्जदार यांची विनंती प्रमाणे उर्वरीत व्याज व रक्कम त्यांचे खात्यात वर्ग करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मांडले आहे. गैरअर्जदार बँकेवर आर.बी.आय. ने 35 अ कलम लाऊन आर्थिक निर्बध घातले आहेत. गैरअर्जदाराने दि.14.11.2006 पासून ते दि.2.9.2008 पर्यत ठरलेल्या कराराप्रमाणे व्याज देता येणार नाही. कारण तशा प्रकारचा ठराव बँकेने पास केलेला आहे. हा ठराव जनहितासाठी व बँकेच्या हितासाठी मंजूर करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. तो ठराव नंबर 14 गैरअर्जदाराने दाखल केलेला आहे. सदरील ठरावास चिन्तामूक्ती ठेव खात्यास व इतर खात्यामध्ये ज्या अर्जदाराचे मासिक हप्ते बरोबर किंवा सतत सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ नियमित झाले असे खाते मूदतपूर्व किंवा मूदतीनंतर बंद होत असल्यास सदर खात्यावर पूर्वी दिलेल्या संपूर्ण व्याजचा उलट जमा खर्च करुन घ्यावा असा ठराव पास झाला आहे. त्यामूळे सदरील रक्कमचे व्याज ठरलेल्या व्याजाप्रमाणे कपात केलेले आहे व उर्वरीत रक्कम अर्जदाराच्या खात्यामध्ये जमा केलेली आहे. बँक पूर्ववत सूरु झाल्यानंतर अर्जदाराची उर्वरीत रक्कम प्राधान्याने देण्यात येईल असे म्हटले आहे. म्हणून अर्जदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदाराने अमृत कलश ठेव योजना पावती नंबर 89276 दाखल केलेली आहे. याप्रमाणे रु.5,000/- ची ठेव दि.14.11.2006 रोजी त्यांना 15 टक्के व्याजाने वापस मिळणार होती. एकूण मिळणारी रक्कम रु.15,000/- व त्यावर रु.1250/- बोनस असे एकूण रु.16,250/- मूदतीअंती मिळणार होते. आर.बी.आय. ने त्यांना अतीतातडीच्या मदतीसाठी रु.5,000/- मंजूर केलेले आहेत. एकूण रक्कम रु.15,000/- बोनस सोडून अर्जदारास खाते नंबर 15937 मध्ये जमा झालेली आहे. व उर्वरीत रु.5,000/- त्यांना मिळालेले आहेत. मूख्य तक्रार ही दि.14.11.2006 ते 2,9,2008 या कालावधीतील व्याजाची व बोनसची आहे. यासाठी अर्जदाराने आपले म्हणणे प्रमाणे ठराव नंबर 14 दाखल केलेला आहे. व हा ठराव सर्वानूमते पास करण्यात आलेला आहे. बँकेवर 35 अ कलम लावून बँकेवर निर्बध घातलेले असताना व बँकेची परिस्थिती अतीशय हलाखीची असल्यामूळे मूदतीनंतरचे व्याज देऊ नये अशा प्रकारचा हा ठराव आहे. परंतु अर्जदाराची मागणी ही बँक सूरु झाल्यानंतरच रक्कम मिळावी अशा प्रकारची आहे. त्यामूळे बँक जर व्यवस्थित सूरु जेव्हा होईल त्यानंतरच ही रक्कम अर्जदारांना दयावयाची आहे. गैरअर्जदार यांनी फक्त व्याजाचा हीशोब करुन ती रक्कम गैरअर्जदार यांचे बचत खात्यात वर्ग करायची आहे असे केल्याने आज बँकेचे कोणतेही नूकसान होणार नाही. त्यांनी घेतलेले ठराव नंबर 14 या प्रकरणात दाखल केलेला आहे. हा बँकेचा स्वतःचा वैयक्तीक ठराव आहे. या ठरावास आर.बी.आय. चे किंवा महाराष्ट्र सहकारी बँक यांचे मंजूरी नाही. यामूळे अशा प्रकारचा ठराव कायदेशीर ठराव आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही. हा ठराव जर कायदेशीर नसेल तर तो मान्य करावा असे नाही. बँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे अशा परिस्थितीत अनेक ठेवीदाराचे रक्कम वापस देणे शिल्लक आहे. मूदतीनंतरचे व्याज घेण्यावीषयी अर्जदारानी विचार करणे जरुरीचे आहे, परंतु अर्जदाराची मागणी ही कायदेशीर असल्याकारणाने व्याजाची रक्कम अर्जदाराच्या बचत खात्यात जमा करणे व नंतर बँक चालू झाल्यानंतर ती रक्कम प्राधान्याने देणे हेच योग्य होईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या मागणीप्रमाणे परत व्याजाचा हीशोब करुन ती रक्कम अर्जदार यांचे सेव्हीग्ज खाते नंबर 15937 मध्ये वर्ग करावी. आर.बी.आय. ने 35 अ कलम शीथील केल्यानंतर व बँक चालू झाल्याचे नंतर अर्जदाराची रक्कम नियमाप्रमाणे त्यांना दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल व दावा खर्चाबददल आदेश नाही. 4. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे.यु.पारवेकर लघूलेखक. |