जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 341/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 18/10/1998 प्रकरण निकाल तारीख - 28/11/2008 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य प्रियंका अ.पा.क. पि. ओमप्रकाश दशरथसिंह बायस रा. घर क्र.4/4/165 हबीब टॉकीज मागे, गाडीपुरा, नांदेड. अर्जदार विरुध्द. 1 मा. शाखा व्यवस्थापक, दि. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा स्टेशन रोड, नांदेड. गैरअर्जदार 2. मा. व्यवस्थापक, दि. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. मुख्य कार्यालय, स्टेशन रोड, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.म.ताहेर बिलाल. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे, अध्यक्ष ) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा सहकारी बँक यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे, ती खालील प्रमाणे. गैरअर्जदार यांचे कडे अर्जदार यांनी दि.6.1.1997 रोजी चिन्तामूक्ती खाते क्र.119 द्वारे दरमहा रु.300/- सात वर्ष भरण्यासाठी खाते उघडले होते. त्यांची मूदत दि.6.2.2004 रोजी संपली. त्यातील जमा रक्कम रु.44,358/- व चिन्तामूक्ती कराराप्रमाणे आजन्म दरमहा रु.534/- देण्याचे ठरले होते. दि.7.2.2004 ते दि.7.9.2005 पर्यत त्यांने नियमित पणे दरमहा व्याज दिले गेले. यानंतर बँकेवर आर.बी.आय. चे निर्बध घातल्यामूळे दि.7.9.2005 पासून ते आजपर्यत व्याज दिले नाही. मधल्या काळात तातडीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी दि.2.9.2005 रोजी रु.30,000/- दिले व उर्वरीत रक्कम रु.14,358/- त्यांचे सेव्हीग्ज खाते नंबर 15938 मध्ये जमा केले. अर्जदाराने मधील काळातील व्याज त्यांचे सेव्हींग्ज खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे असे सांगितले. म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले, त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले आहे. गैरअर्जदार बँकेला 35-अ कलम लावून त्यांचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध घातल्यामूळे अर्जदाराला ते पूर्ण रक्कम देऊ शकत नाहीत. पासबूकातील नियम व अटी नंबर 5 प्रमाणे अर्जदारास आजन्म रु.534/- देण्याचा करार केला होता. त्यासाठी अर्जदाराने सक्षम पूरावा देणे आवश्यक होते. अर्जदारास आर.बी.आय. च्या मंजूरीने रु.30,000/- देण्यात आलेले आहेत. उर्वरीत रक्कम त्यांचे सेव्हींग्ज खात्यामध्ये जमा केलेली आहे. गैरअर्जदार बॅकेच्या हिताकरिता वेळोवेळी ठराव पारीत करण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणे ठराव नंबर 14 यानुसार चिन्तामूक्ती ठेव खात्यात ज्या अर्जदाराचे मासिक हप्ते बरोबर किंवा सतत 6 महिन्यापेक्षा अधिक काळ नियमित झाले असे खाते मूदतपूर्व किंवा मूदतीनंतर बंउ होत असल्यानंतर असल्यास सदर खात्यावर पूर्वी दिलेल्या संपूर्ण व्याजाचा उलट जमा खर्च करुन घ्यावा अशा प्रकारचा ठराव गैरअर्जदाराने मंजूर केलेला आहे. अर्जदाराच्या खात्यामधील दि.7.9.2005 रोजी पासून ते आजपर्यतचे व्याज ठरावाप्रमाणे कपात केलेले आहे. अर्जदाराची उर्वरीत रक्कम ही देण्यासाठी बँक सूरु झाल्यावर ताबडतोब देण्यात येईल. म्हणून अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी विनंती केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय होय. 2. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदारानी पासबूक दाखल केलेले आहे. याप्रमाणे अर्जदाराने दि.6.1.1997 पासून रु..300/- दरमहा दि.24.9.2005 पर्यत भरलेले आहेत. यानंतरचे हप्ते 35 अ कलम लागल्यामूळे स्विकारण्यात आले नाहीत. अर्जदारांनी महिना रु.534/- त्यांना मिळावेत असे म्हटले आहे. अर्जदाराने त्यांचे सभे मध्ये जो ठराव नंबर 14 पास झाला होता तो दाखल केलेला आहे. या ठरावाप्रमाणे त्यांनी उलट हीशोब करुन त्यांचे पासबूकामध्ये पूर्ण रक्कम जमा केलेली आहे. त्यापैकी रु.30,000/- आर.बी.आय. च्या मंजूरीने तातडीच्या मदतीसाठी त्यांना देण्यात आलेले आहेत. निर्बध घातल्यानंतरचे पूढील व्याज त्यांने दिलेले नाही. रक्कम ही त्यांनी अर्जदारास दिलेली नाही. आर.बी.आय. चे कलम 35 अ असल्यामूळे त्यांचे व्यवहारावर आर्थिक निर्बध आहेत. त्यामूळे बँक ही रक्कम देण्यास मजबूर आहे. परंतु अर्जदाराची मागणी ही बँक सूरु झाल्यानंतरच रक्कम मिळावी अशा प्रकारची आहे. त्यामूळे बँक जर व्यवस्थित सूरु जेव्हा होईल त्यानंतरच ही रक्कम अर्जदारांना दयावयाची आहे. गैरअर्जदार यांनी फक्त व्याजाचा हीशोब करुन ती रक्कम गैरअर्जदार यांचे बचत खात्यात वर्ग करायची आहे असे केल्याने आज बँकेचे कोणतेही नूकसान होणार नाही परंतु त्यांनी घेतलेले व ठराव नंबर 14 या प्रकरणात दाखल केलेला आहे. हा बँकेचा स्वतःचा वैयक्तीक ठराव आहे. या ठरावास आर.बी.आय. चे किंवा महाराष्ट्र सहकारी बँक यांचे मंजूरी दिसत नाही. यामूळे अशा प्रकारचा ठराव कायदेशरी ठराव आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही. हा ठराव जर कायदेशीर नसेल तर तो मान्य करावा असे नाही. बँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे अशा परिस्थितीत अनेक ठेवीदाराचे रक्कम वापस देणे शिल्लक आहे. मूदतीनंतरचे व्याज घेण्यावीषयी अर्जदारानी विचार करणे जरुरीचे आहे परंतु अर्जदाराची मागणी ही कायदेशीर असल्याकारणाने व्याजाची रक्कम अर्जदाराच्या बचत खात्यात जमा करणे व नंतर बँक चालू झाल्यानंतर ती रक्कम प्राधान्याने देणे हेच योग्य होईल. गैरअर्जदार यांनी हि रक्कम त्यांचे मजबूरीने दिली नाही, किंवा हप्ते स्विकारले नाहीत यांत अर्जदार यांची चुक नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या मागणीप्रमाणे परत व्याजाचा हीशोब करुन व कूठल्याही प्रकारची कपात न करता ती रक्कम अर्जदार यांचे सेव्हीग्ज खाते नंबर 15938 मध्ये वर्ग करावी. आर.बी.आय. ने 35 अ कलम शीथील केल्यानंतर व बँक चालू झाल्याचे नंतर अर्जदाराची रक्कम नियमाप्रमाणे त्यांना दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल व दावा खर्चाबददल आदेश नाही. 4. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे.यु.पारवेकर लघूलेखक. |