(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता हे मौजे श्रीरामपूर ता.श्रीरामपूर जि.अहनगर येथील रहिवासी असुन त्‍यांचा श्रीरामपूर शहर व परिसरात पाणी पोहोच करण्‍याचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्ताला त्‍याचे घरगुती वापरासाठी व माल वाहतुक चारचाकी वाहनाची गरज व आवश्‍यकता होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्ताने नविन गाडी खरेदी करण्‍याचा निर्णय घेतला. तक्रारकर्ता यांनी टाटा मोटार्स या कंपनीकडून अेसीई झीप ही माल वाहतूक गाडी खरेदी करण्‍याकरीता सामनेवाले नं.1 ते 3 यांना वाहन तारण कर्ज घेण्‍याकरीता संपर्क साधला. तक्रारकर्ता यांनी टाटा मोटार्स या कंपनीची टाटा अेसीई झीप ही माल वाहतूक गाडी खरेदी करण्‍यासाठी रोख स्‍वरुपात ¼ रक्‍कम अर्जातील सामनेवाले नं.3 यांचे कार्यालयात जमा केली. सदरची रक्‍कम स्विकारुन सामनेवाले नं.3 ने बाभळेश्‍वर येथील टाटा मोटार्स यांचेकडे वाहन खरेदी करण्‍याकरीता डी.डी. देऊन पाठविले. तक्रारकर्ताने बाभळेश्‍वर येथून पांढ-या रंगाची झीप खरेदी केली. व श्रीरामपूर येथील आर.टी.ओ.कार्यालयांत सदरची टाटा झीप गाडीची नोंद केली. तिचे रजि. नं.एमएच.17.अेजी.5220 असा आहे. तक्रारकर्ताने सामनेवाला नं.1 व 3 यांचेकडून त्‍यांचे वाहनाकरीता वाहन तारण कर्ज घेतलेले आहे. तसेच टाटा फायनान्‍स या कंपनीचे खरेदी केलेल्‍या टाटा मोटर्सवर आर.टी.ओ. दप्‍तरी आर.सी.बुकवर घेतलेल्‍या कर्जाबाबत बोजा (एच.पी.) चढवलेले होते. तक्रारकर्ताने सामनेवाला नं.3 यांचेकडून वाहन तारण कर्ज परतफेड करण्‍यासाठी एच.डी.एफ.सी.बँक शाखा श्रीरामपूरचे तक्रारकर्ताचे सहया असणारे 36 चेक्‍स मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे रक्‍कमा भरुन दिलेले होते. तक्रारकर्ताने अत्‍यंत प्रामाणिकपणे घेतलेले कर्ज रक्‍कम परत फेड नियमीतपणे केली. केवळ तीन हप्‍ते शिल्‍लक राहिलेले असतांना तक्रारकर्ताचे जन्‍मदाता पिता भास्‍कर उखाजी जगदाळे हे अत्‍यंत आजारी असल्‍याने तक्रारकर्ता हा सामनेवाला नं.3 चे कर्ज हप्‍ते वेळेत परतफेड करता आले नाहीत. त्‍याबाबत तक्रारकर्ताने सामनेवाला नं.2 व 3 यांना प्रत्‍यक्ष भेटून थकीत हप्‍त्‍याबाबत माहिती दिली व थकीत रक्‍कम भरण्‍यास मुदत देण्‍यास विनंती केली. सदर विनंती सामनेवाला नं.2 व 3 यांनी मान्‍य केली. तक्रारकर्ताने सामनेवाला नं.2 यांचे अहमदनगर येथील कार्यालयात जाऊन 29 फेब्रुवारी 2016 ला थकीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्विकारण्‍यास विनंती केली असतांना सामनेवाला क्र.2 नी तक्रारकर्ताला सांगितले की, तुमचे दिलेले कर्ज मुदत संपलेली आहे. आता हप्‍ता स्विकारता येणार नाही. तुम्‍ही असलेले कर्ज वन टाईम सेटलमेंट करा असे म्‍हणून हप्‍त्‍याची थकीत रक्‍कम स्विकारण्‍यास नकार दिला. त्‍यांनतर तक्रारकर्ताला दिनांक 20.03.2016 रोजी त्‍याचे कर्जाबाबत सामनेवाले नं.1 कडून फोनद्वारे कळविण्‍यांत आले की, तक्रारकर्ताचे थकीत रकमेपोटी तक्रारकर्ताला वन टाईम सेटलमेंट म्‍हणून रक्‍कम रु.30,000/- भरण्‍याबाबत कळविले. तक्रारकर्ताने दिनांक 04.04.2016 रोजी रक्‍कम रु.30,000/- घेऊन सामनेवाले क्र.1 चे सांगण्‍याप्रमाणे सामनेवाले क्रं.2 चे कार्यालयात वनटाईम सेटलमेंट करीता गेले असता, सामनेवाले क्र.2 चे अधिका-यांनी तक्रारकर्ताकडे गाडी रस्‍त्‍यात आहे. बाजुला घेतो असे म्‍हणून गाडीची चावी मागितली व गाडी अहमदनगर येथील ऑफिस पाठीमागे लावुन घेतली. तक्रारकर्ताने सामनेवाले क्र.2 ला वनटाईम सेटलमेंटची रक्‍कम रु.30,000/- स्विकारण्‍याबाबत विनंती केली असता, व नील दाखल्‍याची मागणी केली असता, सामनेवाला क्र.2 ने तक्रारकर्ताकडून ज्‍यादा रकमेची मागणी केली. त्‍याबाबत तक्रारकर्ताने विचारणा केली असता, सामनेवाला नं.2 तक्रारकर्ताला म्‍हणाला की, तुचमी गाडी ओढून ऑफिस पाठीमागे लावली व गाडी ओढण्‍याचा चार्ज म्‍हणून रु.7,000/- स्‍वतंत्र ज्‍यादा भरावे लागेल असे म्‍हणून तक्रारकर्ताकडे रु.37,000/- ची मागणी केली. तक्रारकर्ताने बेकायदेशिर रु.7,000/- देण्‍यास नकार दिल्‍याने सामनेवाले क्र.2 ने वनटाईम सेटलमेंटची रक्‍कम स्विकारली नाही. व कोणतीही नोटीस न देता तक्रारकर्ताची गाडी पंचनामा न करता बळाचा वापर करुन ताब्‍यात ठेवली. व गाडी ताब्‍यात देण्‍यास नकार दिला. व तक्रारकर्ताला दम देऊन त्‍याचे को-या कागदावर सहया घेतल्‍या. सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे वाहन बेकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेतल्याने तक्रारकर्ताला त्‍याचे स्‍वतःचे व्‍यवसायाकरीता/ घरगुती वापराकरीता स्‍वतःचे वाहन नसल्‍याने त्‍याला रु.500/- दररोज या प्रमाणे नुकसान भोगावे लागले. तक्रारकर्ताची कोणतीही चुक, अपराध, दोष नसतांना सामनेवाला क्र.1 व 3 यांनी अनुचित व्यवहार प्रथेची अवलंबना करुन कोणतीही पुर्व सूचना, लेखी नोटीस न देता तक्रारकर्ताची गाडी बेकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेतली. तक्रारकर्ताने सदर गाडी पुन्‍हः ताब्‍यात देण्‍याची लेखी स्‍वरुपात दिनांक 09.05.2016 रोजी नोटीस पाठविली. सदर नोटीस सामनेवाला क्र.2 ला दिनांक 10.05.2016 रोजी मिळाली. सामनेवाला क्र.3 ने तक्रारकर्ताने पाठविलेली नोटीस जाणुन बुजून स्विकारलेली नाही. सदर नोटीस पोष्‍टाचे पाकीटावर सदर मालक घेत नाही. असा शेरा मारुन पाकीट परत आले. त्‍यानंतर सामनेवाला क्र.2 नी तक्रारकर्ताची गाडी कोणतीही पूर्व सुचना नोटीस न देता परस्‍पर विक्री केल्‍याचे नुकतेच समजले. व तसा या तक्रारकर्ताला सामनेवाला यांचे हस्‍तकाचा मोबाईलवरुन तक्रारकर्ताला फोन आला व बेकायदेशिर आर.सी.बुकची मागणी करीत असलेने सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारकर्ताची गाडी ज्‍यादा पैसे मिळविण्‍याच्‍या लोभाने अनुचित व्यवहार प्रथेची अवलंबना केली आहे. सदर बाब विषयी तक्रारकर्ताने श्रीरामपूर आर.टी.ओ.यांना लेखी स्‍वरुपात तक्रार दिली. तसेच जिल्हा पोलीस प्रमुख, अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस प्रमुख, पोलीस निरीक्षक, श्रीरामपूर, पोलीस कमिशनर व पोलीस महासंचालक यांच्‍याकडे झालेल्या फसवणुकीबाबत लेखी स्‍वरुपात तक्रार दिली. सामनेवालाने तक्रारकर्ताची बेकायदेशिर गाडीचा कब्‍जा घेतला असता व ती विक्री केल्‍याने तक्रारकर्ताला मानसिक व शारीरीक त्रास देऊन सामनेवालाने तक्रारकर्ताप्रति अनुचित व्यवहार प्रथेची अवलंबना केली. म्‍हणून सदर तक्रार तक्रारकर्ताने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे टाटा मोटार्स कंपनीची टाटा झीप क्र.एम.एच.17/ए.जी.-5220 याचा ताबा तक्रारकर्ताला द्यावे. तसेच तक्रारकर्ताला त्‍याचे वादातील वाहनाची कोणासही कोणत्‍याही प्रकारे खरेदी विक्री तसेच आर.सी.बुकवर असणा-या नोंदीत कोणताही बदल करु नये. तसेच तक्रारकर्ताला झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रक्‍कम सामनेवालाकडून मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला नं.1 ते 3 यांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. सदरहू नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर सामनेवाला क्र.1 ते 3 हे प्रकरणात हजर झाले. व निशाणी क्र.11 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले. सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी लेखी उत्‍तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्‍द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांना नाकबूल आहेत. तसेच तक्रारर्ताने तक्रारीत केलेली मागणी निर्णय या ग्राहक मंचाला घेता येत नाही. व त्‍यांचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून वादातील वाहनाकरीता रक्‍कम रु.1,84,000/- ची मागणी केलेली होती व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ताला सदर रक्‍कम कर्जाचे वाहनाकरीता दिनांक 27.07.2012 रोजी करार करुन सदर कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्‍यात असलेले कराराप्रमाणे शर्त व अटी तक्रारकर्ताला मान्‍य होते. सदर कर्जाची परतफेड मुदतीत करण्‍याचे मान्‍य व कबूल केले होते. तसे न केल्‍यास सदरील कर्ज रकमेवर दंड व्‍याज व इतर शुल्‍क आकारले जाईल असे तक्रारकर्ताने मान्‍य केलेले होते. त्‍याप्रमाणे सदर कर्जाची परतफेड मुदतीत हप्‍त्‍या हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करण्‍याचे ठरले होते. परंतु तक्रारकर्ताने सुरवातीपासूनच सामनेवालाकडे ठरल्‍याप्रमाणे कर्जाची परतफेड केली नाही व सतत थकबाकीमध्‍ये राहिला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ताने त्‍यास वेळोवेळी तोंडी व लेखी नोटीसा पाठवून सदरचे कर्ज मुदतीत भरण्‍याबाबत कळविले होते. परंतु तक्रारकर्ताने जाणीवपुर्वक सदरचे कर्ज बुडविण्‍याच्‍या दुष्‍टीने त्‍याचे देय देणे मुदतीत दिले नाही. त्‍यामुळे सदरील सामनेवाला यांनी सदर तक्रारदार यांचेविरुध्‍द करारात ठरल्‍याप्रमाणे आर्बीट्रेटर श्री.कैनाज इराणी मुंबई यांच्‍याकडे आर्बीट्रेशन केस नंबर 68/एसपीटी एम 3395/2014 ची केस तारीख सप्‍टेंबर 2014 मध्‍ये दाखल केली. त्‍यामध्‍ये सदर तक्रारकर्ता व त्‍याचे जामीनदार यांना आर्बीट्रेटर यांना वेळोवेळी नोटीसा पाठवून म्‍हणणे दाखल करण्‍याबाबत कळविले होते. परंतू सदर तक्रारकर्ता आर्बीट्रेटर कैनाज इराणी यांच्‍या समोर हजर राहिले नाहीत. तसेच सदर सामनेवाले यांनी आर्बीट्रेटर श्री.कैनाज इराणी यांच्‍या समोर सदर आर्बीट्रेशन केसमध्‍ये अर्ज नंबर 3349/2014 चा आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍ट 1996 चे कलम 17 प्रमाणे अंतरीम तातडीचा एकतर्फा हुकुमासाठी अर्ज दाखल करुन सदर कर्जावू वाहन टाटा एस झीप चा रजि.नं.एम.एच.17/एजी.5220 हे ताब्‍यात मिळण्‍याकरीता अर्ज दिला होता. त्‍याप्रमाणे आर्बीट्रेटर यांनी सदर सामनेवाले यांचा अर्ज मंजूर करुन तसा आदेश तारीख 23.09.2014 रोजी या सामनेवाले यांना लेखी स्‍वरुपात दिलेला होता व सदर आदेशाप्रमाणे या सामनेवाले यांनी सदर कर्जातून वाहन ताब्‍यात घेतलेले होते व आहे. त्‍यानंतर आर्बीट्रेटर श्री.कैनाज इराणी यांनी त्‍यांचे समोरील केसमध्‍ये ता.14.11.2014 रोजी निकाल पारीत केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये सदर सामनेवाले यांना तक्रारकर्तास रक्‍कम रु.1,05,053.37 पैसे. वसुल करण्‍याचा आदेश केलेला आहे. सदर रकमेवर तारीख 15.09.2014 पासून 18 टक्‍के द.सा.द.शे व्‍याज देण्‍याचे देखील सदर तक्रारकर्ता व जामिनदाराविरुध्‍द आदेश झालेला आहे. सदर तक्रारकर्ताकडून ताब्‍यात घेतलेले वाहन विक्री करण्‍याचे अधिकार आदेशात दिलेले आहेत. तसेच तक्रारकर्ता विरुध्‍द रक्‍कम रु.5,000/- खर्च व दंड रु.5,000/- देण्‍याचा हुकूम केलेला आहे. त्‍याप्रमाणे सदर सामनेवाले यांनी तक्रारकर्ताविरुध्‍द योग्‍य ती संपुर्ण कायदेशिर कारवाई केलेली असतांना सदर सामनेवाला यांना फसविण्‍यासाठी व त्‍यांच्‍याकडून फुकटात गाडी लुबाडण्‍याकरीता व कर्ज बुडविण्‍याकरीता सदर तक्रारकर्ता यांनी या सर्व गोष्‍टी मे.कोर्टापासून लपवून ठेवलेल्‍या आहेत. वास्‍तविक तक्रारकर्ताविरुध्‍द या सामनेवाले यांनी आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍ट प्रमाणे योग्‍य ती कायदेशिर कारवाई केली असल्‍याने तक्रारकर्तास या मे.कोर्टात सदर अर्ज दाखल करण्‍याचे कोणतेही हक्‍क व अधिकार नाही. सदरचा अर्ज खोटया स्‍वरुपाचा दाखल केलेला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
5. तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, दस्‍तावेज, सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कैफियत, दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.
| मुद्दे | उत्‍तर |
1. | तक्रारकर्ता हे सामनेवालाचे “ग्राहक” आहेत काय.? | ... होय. |
2. | सदर तक्रारीत तक्रारकर्ताने केलेल्‍या विनंतीचा निर्णय घेण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या मंचाला आहे काय.? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
6. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ता यांनी सामनेवालाकडून त्‍याचे वाहन खरेदी करण्‍याकरीता कर्ज घेतलेले होते ही बाब सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांना मान्‍य असून तक्रारकर्ता हे सामनेवाला यांचे “ग्राहक” आहेत असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
7. मुद्दा क्र.2 – सामनेवाला यांनी निशाणी क्र.18 वरील दाखल दस्‍त क्र.1 व 2 याची पडताळीणी करतांना असे दिसून आले की, सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे विरुध्‍द आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍ट प्रमाणे प्रकरण दाखल केलेले होते. व त्‍या प्रकरणात कलम 17 खाली आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍टचे कलम 17 खाली आदेश पारीत करण्‍यात आले. सदर आदेश 23.09.2014 रोजी पारीत करण्‍यात आलेले होते. सदर आदेशात तक्रारकर्ता यांना कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह देण्‍याचे आदेश झाले आहेत. तसेच ते न दिल्‍यावर गाडीचा ताबा घेण्‍याचा अधिकार व वादातील गाडी विक्री करण्‍याचा अधिकारही देणेत आलेले आहेत. तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचात दिनांक 26.05.2016 रोजी दाखल केलेली आहे. आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍ट प्रमाणे व त्‍या प्रमाणात दिनांक 23.09.2014 रोजी वादातील वाहनाचे आदेश पारीत करण्‍यात आले आहेत. त्‍या अर्थी सदर आदेशाची माहिती असूनसुध्‍दा तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासम दाखल केलेली आहे. व त्‍या आदेशाचे संदर्भात तथ्‍य लपवून स्‍वच्‍छ हाताने तक्रार दाखल केलेली नाही असे दिसून येते. तक्रारकर्ताने सदर तक्रारीत अशी विनंती केलेली आहे की, वादातील वाहनाची कोणासही कोणत्‍याही प्रकारे खरेदी विक्री करु नये. व तक्रारकर्ताचे आर.सी. बुकवर असणा-या नोंदीत कोणताही बदल करु नये असे हूकूम तसेच वाहनाचा ताबा देण्‍याचा आदेश मिळण्‍याबाबत सदरची तक्रार केलेली आहे. परंतू सदर आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍ट प्रमाणे झालेल्या आदेशाविरुध्‍द सदर तक्रारकर्ताने तक्रारीत मागणी केलेली आहे. आर्बीट्रेशन अॅन्‍ड कन्‍सीलिएशन अॅक्‍टचे कलम 17 खाली पारीत करण्‍यात आलेल्‍या आदेशाविरुध्‍द मा.जिल्हा न्‍यायालयात अपील करण्‍याचे अधिकार व अधिकारक्षेत्र आहे. व त्‍या आदेशाचे विरुध्‍द या मंचाला कोणताही आदेश पारीत करत येत नाही व कोणतेही अधिकार नसल्‍याने मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
8. मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
3. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
4. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.
