जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 73/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 17/03/2010. तक्रार आदेश दिनांक : 23/11/2010. विनायक महादेवकर, वय 28 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी, रा. प्लॉट नं.45, गट नं.87, जुना कासेगाव रोड, भुवनेश्वरी मंदिराजवळ, कासेगाव शिवार, ता. पंढरपूर. तक्रारदार विरुध्द मॅनेजर, पंढरपूर अर्बन बँक, हेड ऑफीस शाखा, मु.पो. ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : एस.बी. कुलकर्णी विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्ता : पी.ए. शिर्के आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये 'बँक') यांच्याकडून कर्ज घेऊन दि.4/6/2008 रोजी एपीट कॉम्प्युटर दुकानातून रु.35,000/- किंमतीचा लॅपटॉप खरेदी केला आहे. दि.5/7/2009 रोजी त्यांच्या राहत्या घरातून मध्यरात्री लॅपटॉप चोरीस गेला असून त्याची नोंद पंढरपूर पोलीस स्टेशन (बीट कासेगाव) येथे करण्यात आली. बँकेने कर्जाच्या सिक्युरिटीकरिता लॅपटॉपचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी असल्यामुळे तक्रारदार यांनी लॅपटॉपचा विमा उतरविला नव्हता. परंतु बँकेने लॅपटॉपचा विमा न उतरविल्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्याकरिता बँक जबाबदार असल्यामुळे कर्जाची जबाबदारी स्वीकारुन तसा दाखला मिळावा, असे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. शेवटी त्यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे शारीरिक व मानसिक त्रासासह खर्चापोटी रु.15,000/- बँकेकडून मिळावेत आणि तक्रारदार यांना कर्जाबाबत ना-देय दाखला देण्याचा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. 2. विरुध्द पक्ष बँकेने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही आणि तक्रारदार 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. त्यांनी कर्ज देताना लॅपटॉपची कोणत्याही प्रकारे विमा उतरविण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नव्हती व नाही. त्यांनी कर्ज दिल्यापासून तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये कधीही विमा हप्ता नांवे टाकलेला नाही. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? नाही. 2. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? नाहीत. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष बँकेकडून कर्ज घेऊन लॅपटॉप खरेदी केल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार हे बँकेकडून वित्तीय सेवा घेत असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ते 'ग्राहक' संज्ञेत येतात आणि त्यांची तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते. तक्रारदार यांचा लॅपटॉप चोरी गेल्याचे रेकॉर्डवर दाखल एफ.आय.आर. वरुन निदर्शनास येते. प्रामुख्याने, बँकेने लॅपटॉपचा विमा न उतरविल्यामुळे त्यांचे कर्ज माफ करुन ना-देय प्रमाणपत्र मिळावे आणि नुकसान भरपाई मिळावी, अशी तक्रारदार यांची विनंती आहे. 5. तक्रारदार यांनी लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतल्याविषयी विवाद नाही. बँकेने तक्रारदार यांच्या लॅपटॉप कर्जविषयक सर्व कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल केलेली आहेत. दि.7/8/2008 रोजीच्या कर्ज मंजुरीपत्रामध्ये तक्रारदार यांना अटी व शर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. त्यापैकी अट क्र.8 खालीलप्रमाणे आहे. 'तारण देण्यात येणा-या मालाचा योग्य रकमेचा विमा आपणांस उतरावा लागेल. विम्याची पॉलिसी बँकेच्या व तुमच्या संयुक्त नांवाची असली पाहिजे. विम्याचा (प्रिमियम) खर्च तुम्ही करणेचा आहे. कर्जाची संपूर्ण फेड होईपर्यंत विमा उतरविणे आवश्यक आहे. तुम्ही तो न उतरवल्यास तुमचे वतीने उतरवून तो खर्च तुमचे कर्ज खात्यावर चढविला जाईल व तुमचेकडून तो वसूल करण्यात येईल. विम्याबाबतची कुठलीही जबाबदारी बँक स्वीकारणार नाही.' 6. वरील नमूद अटीचे अवलोकन करता, लॅपटॉपचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांच्यावर टाकण्यात आलेली आहे आणि त्याप्रमाणे वेळोवेळी विमा उतरविणे तक्रारदार यांच्यावर बंधनकारक होते. तक्रारदार यांनी लॅपटॉपचा विमा उतरवला नसल्यास त्याप्रमाणे बँकेस कळविले असता, बँकेने लॅपटॉपचा विमा उतरविण्याची कार्यवाही केली असती. परंतु त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी बँकेस कळविलेले नसल्यामुळे विमा उतरविण्याची जबाबदारी बँकेवर येत नाही, या स्पष्ट अनुमानास आम्ही येत आहोत. 7. वरील विवेचनावरुन बँकेच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही. त्या अनुषंगाने तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र नाहीत, या मतास आम्ही आलो आहोत. 8. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे. 2. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/201110)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONORABLE Miss Sangeeta S Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |