जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नंदेड प्रकरण क्र.217/2008. प्रकरण दाखल दिनांक – 17/06/2008. प्रकरण निकाल दिनांक – 30/08/2008. समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे. अध्यक्ष. मा.श्रीमती. सुजाता पाटणकर. सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते. सदस्य. 1. श्री.नारायणसिंह पि देविसिंह ठाकुर, अर्जदार. वय वर्षे सज्ञान, व्यवसाय शेती, 2. श्री.धारासिंह पि.देविसिंह ठाकुर, दोघे रा.नावंदी ता.बिलोली जि.नांदेड. विरुध्द. 1. विभागीय व्यवस्थापक, गैरअर्जदार. भारतीय जिवन विमा निगम, गांधीनगर,नांदेड. 2. झोनल व्यवस्थापक, भारतीय जिवन बिमा निगम, योगक्षेम इस्ट विंग जिवन बिमा मार्ग, मुंबई – 21. अर्जदारा तर्फे. - अड.सी.बी.फटाले. गैरअर्जदारा तर्फे - अड.एम.डी.देशपांडे. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे,अध्यक्ष) यातील दोन्ही अर्जदारांची थोडक्यात तक्रार अशी की, त्यांचे मयत भाऊ गुलाबसिंह देविसिंह ठाकुर यांनी विमा पॉलिसी, विमा कंपनीकडुन काढलेल्या होत्या. त्यांचा भाऊ दि.24/10/2003 रोजी मरण पावला. त्यांची दोन पॉलिसीबद्यल कोणतीही तक्रार नाही. परंतु पॉलिसी क्र.982646719 रु.1,00,000/- याबाबत त्यांची ही तक्रार आहे. किरकोळ अर्ज क्र.19/2003 मध्ये दि.22/04/2004 रोजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठस्तर, बिलोली यांनी निकाल देऊन अर्जदारांना पन्नास टक्के आणि मयताची पत्नी आणि मुलगी यांना पन्नास टक्के पॉलिसीची रक्कम देण्याचा निकाल दिला आहे. त्याप्रमाणे अर्जदार हे पन्नास टक्के रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत, असे असतांना गैरअर्जदारांनी पॉलिसीचा क्लेम देण्यास नकार दिला. मयताची पत्नी व मुलगी यांनी या न्यायमंचामध्ये तक्रार क्र.137/2006 दाखल केली होती. त्यामध्ये जिल्हा ग्राहक मंचाने पॉलिसीतील पन्नास टक्के रक्कम त्यांना व्याजासह द्या असा आदेश दि.14/11/2006 रोजी पारीत केलेला आहे व त्याप्रमाणे पन्नास टक्के रक्कम त्यांना देण्यात सुध्दा आलेली आहे. त्या निकालाप्रमाणे गैरअर्जदाराकडे अर्जदारांनी उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम त्यांना द्या अशी मागणी वेळोवेळी केली. मात्र गैरअर्जदारांनी त्यांना ग्राहक मंचात जाऊन आदेश घेऊन या असे सांगितले. सगळयात शेवटी जुलै 2007 रोजी गैरअर्जदारांची भेट घेतली. परंतु त्यांनी नकार दिला, अशा प्रकारे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणुन ही तक्रार दाखल करुन पॉलिसीतील देय रक्कम रु.50,000/- 12 टक्के व्याजास मिळावी आणि दावा खर्च रु.2,000/- मिळावी अशा मागण्या केल्या आहेत. यात गैरअर्जदार विमा कंपनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल करण्यापूर्वीच त्वरीत न्यायमंचात रु.50,000/- एवढी रक्कम अर्जदारांना देण्यासाठी जमा केली आणि त्यांनी सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली आणि असा उजर घेतला की, ग्राहक मंचाने दिलेला निकाल हा त्यातील इतर अर्जदारांच्या संदर्भात होता. त्या निकालानंतर अर्जदार हा कधीही गैरअर्जदारांकडे आला नाही आणि त्यांनी रक्कमेची मागणी केली नाही. त्यामुळे त्यांना रक्कम देण्यात आली नाही. नोटीस प्राप्त होताच मात्र त्यांनी रक्कम जमा केली. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेत कमतरता ठेवलेली नाही म्हणुन तक्रार खारीज व्हावी असा उजर घेतला. अर्जदार यांनी आपल्या तक्रारअर्जा सोबत शपथपत्र,तक्रार क्र.137/06 चा दि.14/11/2006 चा निकाल, दि.16/01/2007 च्या पत्राची प्रत इ.कागदपत्र दाखल केलेले आहेत. अर्जदारा तर्फे वकील श्री.सी.बी.फटाले आणि गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील श्री.एम.डी.देशपांडे यांनी युक्तीवाद केला. सदर प्रकरणांतील गैरअर्जदारांना हे मान्य आहे की, पन्नास टक्के पॉलिसीची रक्कम अर्जदारांना देणे होते व त्यांनी ती तक्रार दाखल होताच अर्जदारांना देण्यासाठी न्यायमंचात जमा केली. यातील गैरअर्जदारांना दिवाणी न्यायालयातील निकालाची माहीती होती आणि अर्जदारांना दिवाणी न्यायालयातील निकालाप्रमाणे संबंधीत पॉलिसीची पन्नास टक्के रक्कम देणे आहे हेही माहीत होते हे स्पष्ट आहे. ग्राहक न्याय मंचाने जो निकाल दिला त्या निकालानंतर केवळ मृतकाची पत्नी आणि मुलगी यांनाच त्यांनी रक्कम दिली. मात्र या अर्जदारांना ती रककम दिली नाही. वास्तविक पाहता ग्राहक मंचाचा आदेश झाल्यानंतर जशी त्यांनी मृतकाच्या पत्नीस व मुलीस पन्नास टक्के रक्कम दिली तशी पन्नास टक्के रक्कम ही अर्जदारांना देणे गरजेचे होते. कारण गैरअर्जदारांनी त्या पॉलिसीची रक्कम ही अन्य कारणांसाठी ( पॉलिसी घेतांना अर्जदाराची माहीती दडवून ठेवणे(नाकारलेली होती. मंचाने त्यांचे ते कारण चुकीचे होते असा निकाल दिलेला आहे. त्यावर अर्जदाराची रक्कम रोखून ठेवणे निरर्थक व चूकीचे होते. थोडक्यात गैरअर्जदारांनी अर्जदारांना त्यांची रक्कम योग्य वेळी देणे गरजेचे होते त्याची जाणीव त्यांना होती ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. वरील सर्व वस्तीस्थितीचा विचार करता आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदारांनी अर्जदारांना रु.50,000/- (रु.पन्ना हजार फक्त) एवढी रक्कम, तीवर दि.03/11/2003 पासुन ते प्रकरण क्र.137/2006 मधील निकाल तारीख दि.14/11/2006 पावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के या दराने व्याजासह द्यावी व तेथुन पुढे न्यायमंचात रक्कम जमा केल्याची तारीख दि.02/07/2008 रोजी पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज द्यावा. 3. गैरअर्जदारांनी अर्जदारास तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- द्यावे. 4. आदेशाचे पालन एक महिन्यात करावे. 5. पक्षकारांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.विजयसिंहराणे) (श्रीमती.सुजातापाटणकर) (श्री.सतीशसामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार, लघुलेखक. |