जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ८७/२०१२
तक्रार दाखल दिनांक – २५/०४/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/१०/२०१३
१. श्रीमती. हसीना मस्तान खाटीक (भामरे) ............. तक्रारदार
उ.व.- ३५, धंदा – घरकाम
राहणार – मौजे रानमाळा,
ता.जि. धुळे.
विरुध्द
१. मा. शाखाधिकारी सो., ........... सामनेवाला
कबाल जनरल इन्शु.सर्व्हिसेस प्रा.लि.
४ अे, देहमंदिर को-ऑप-हौसिंग
सोसायटी, श्रीरंगनगर, पंपीग स्टेशन रोड,
गंगापुर रोड, नाशिक ४२२००२.
२. मा. शाखाधिकारी सो.,
दि न्यु इंडिया एश्यु. कंपनी,
मं. का. क्रमांक १३०८००, न्यु इंडिया
सेंटर सातवा माला, १७-ए, कुपरेज रोड
मुंबई – ४०० ०३९.
३. मा.शाखाधिकारी सो.,
दि न्यु इंडिया एश्यु. कंपनी, लि.
नाशिककर कॉम्पलेक्स, राणाप्रताप चौक
स्वस्तिक टॉकी जवळ, धुळे.
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.डी.व्ही.घरटे)
(सामनेवाला नं.१ तर्फे – स्वतः)
(सामनेवाला नं.२ तर्फे – वकील श्री.सी.पी.कुलकर्णी)
(सामनेवाला नं.३ तर्फे – एकतर्फा)
निकालपत्र
(दवाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
तक्रारदार यांनी, सामनेवाला क्र.१, २ व ३ यांनी, महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारदारांचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेतील विमा दावा नाकारल्याने विमा क्लेम रक्कम मिळणेकामी सदरची तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांचे थोडक्यात असे म्हणणे आहे की, त्यांचे पती मस्तान मुसा खाटीक (भामरे) यांचा दि.०२/०३/२०११ रोजी शेतात काम करीत असतांना डावे हातास काहीतरी चावल्याने मृत्यु झाला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळावी म्हणून नियमानुसार सर्व कागदपत्रे मा. तालुका कृषि अधिकारी, धुळे यांच्या मार्फत सामनेवाला नं.१ यांचेकडे पाठविली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारून योग्य ती सेवा देण्यास हायगाई केली. सबब तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ ते ३ यांच्याकडून विमा क्लेमपोटी रू.१,००,०००/- व त्यावर दि.०२/०३/२०११ पासुन १८ टक्के दराप्रमाणे व्याज, तसेच शारिरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रू.५०,०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रू.५,०००/- मिळावे याकामी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ, नि.१ वर फिर्याद, नि.३ वर शपथपत्र, नि.६ सोबत ६/१ वर प्रथम खबर, नि.६/२ वर मरणोत्तर पंचनामा, नि.६/३ वर पी.एम. रिपोर्ट, नि.६/४ वर निवडणूक ओळखपत्र, नि.६/५ वर हक्काचे पत्रक, नि.६/६ वर न्यु इंडिया अॅशुरन्स कंपनीचे विमा नाकारल्याचे पत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
२. सामनेवाला क्र.१ यांनी पोष्टामार्फत खुलासा दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी असे नमुद केले आहे की, सदर सामनेवाले क्र.१ हे केवळ शासनाचे मध्यस्थ व सल्लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. तक्रारदार हे आमचे ग्राहक नाहीत.
सामनेवाला क्र.१ यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, मयत मस्तान मुसा खाटीक यांचा अपघात दि.०२/०३/२०११ रोजी झाला. सदरील दावा दि.१३/०२/२०१२ रोजी प्राप्त झाला. तक्रारदार यांच्या पतीचा अपघात हा विमा पॉलीसी दि.१५/०८/२०१० ते दि.१४/०७/२०११ या कालावधीतील असून शासन आणि विमा कंपनीमध्ये झालेल्या करारा प्रमाणे पॉलिसीच्या शेवटच्या दिवसा पासून म्हणजेच ९० दिवसात दि.१४/११/२०११ पर्यंत विमा प्रस्ताव कंपनीकडे पाठविणे गरजेचे होते. परंतु विमा दावा अर्ज आमच्या कार्यालयास दि.१३/०२/२०१२ रोजी प्राप्त झाला. तो युनाटेड इंडिया इन्शूरन्स कंपनीकडे ‘९० दिवसांनंतर प्राप्त प्रस्ताव’ या टिपण्ण्ीसह पाठविण्यात आला. युनाटेड इंडिया इन्शूरन्स कंपनीने विमा दावा अर्ज ९० दिवसानंतर प्राप्त झाल्यामुळे शासन व विमा कंपनी यांच्यात झालेल्या करारातील शर्तीनूसार अस्विकार्य आहे असे दिनांक १३/०३/२०१२ रोजीच्या पत्राद्वारे अर्जदारास कळविले आहे. सबब सामनेवाला नं.१ यांना सदर तक्रारीतून निर्दोष मुक्त करावे व अर्जाचा खर्च रू.५,०००/- देण्यात यावा.
३. सामनेवाला क्र.२ यांनी आपल्या लेखी खुलाशात असे म्हटले आहे की, सदर विमा पॉलीसीची मुदत ही दि.१५/०८/२०१० ते १४/०८/२०११ या कालावधीसाठी होती. तक्रारदारचे पती दि.०२/०३/२०११ रोजी मयत झाले. शासनाने केलेल्या तरतुदी प्रमाणे व या कामी झालेल्या त्रिपक्षीय करारा प्रमाणे पॉलीसीची मुदत संपल्यावर जास्तीत जास्त ९० दिवसात क्लेम सामनेवाल्याकडे सादर करणे आवश्यक असते, परंतु या कामी तक्रारदाराने तिचा क्लेम दि.१८/०२/२०१२ रोजीच्या पत्रासोबत म्हणजे पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळानंतर दाखल केला. क्लेम विहीत मुदतीत दाखल केलेला नसल्यामुळे सामनेवाला विमा कंपनीने तो मंजुर केला नाही. म्हणून सामनेवाला विमा कंपनीने तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कुठलीही त्रृटी नाही व तक्रारदारची तक्रार खर्चासह रदृ होण्यास पात्र आहे.
तसेच सामनेवाला क्र.२ यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, मयताचा मृत्यू हा अपघाती असल्याची बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे. तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून ते तसे असल्याचे सिध्द होत नाही. तरी मयताचा मृत्यू हा अपघाती असल्याचे तक्रारदाराने सिध्द करावे, तर उपरोक्त विमा पॉलिसी प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरेल.
४. सामनेवाला नं.३ यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने त्यांचे विरूध्द `एकतर्फा’ आदेश करण्यात येत आहे.
५. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र व पुराव्यासाठी दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच सामनेवाला नं.१ व २ यांचा खुलासा आणि दोन्ही पक्षांच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युकितवाद ऐकल्यानंतर, आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
१. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय
२. सामनेवाला क्र.१ यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात
कमतरता केली आहे काय ? नाही
३. सामनेवाला क्र.२ व ३ यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात
कमतरता केली आहे काय ? होय
४. तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.२ व ३ यांच्याकडून विᛂमा क्लेम
व त्यावरील व्याज मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय
५. तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.२ व ३ यांच्याकडून मानसिक
त्रास व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम वसुल होऊन
मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय
६. अंतिम आदेश ? खालील प्रमाणे
विवेचन
६. मुद्दा क्र.१- सामनेवाले यांनी त्यांच्या जबाबात सदर शेतकरी अपघात विमा योजना नाकरलेली नाही. तसेच तक्रारदार या मयत मस्तान मुसा खाटीक (भामरे) यांच्या पत्नी आहेत ही बाब नाकारलेली नाही. तक्रारदार या मयत मस्तान मुसा खाटीक (भामरे) यांच्या कायदेशीर वारस असल्याने सामनेवाला क्र.२ व ३ यांच्या ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुददा क्र.’१’ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
७. मुद्दा क्र.२ - सामनेवाला क्र.१ यांनी त्यांच्या लेखी खुलाशामध्ये असे नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभासाठी विमाप्रस्ताव सादर केला होता व तो प्रस्ताव सामनेवाला क्रं.१ यांनी सामनेवाला क्र.२ व ३ यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला होता. सदर प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल न केल्यामुळे सामनेवाला क्र.२ यांनी नाकारला आहे.
८. सामनेवाला क्र.१ यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय करतो. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार या मार्फत आमच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे का?, सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत का?, नसल्यास तालुका कृषी अधिकारी तहसीलदार यांना कळवून त्यांची पुर्तता करवून सर्व योग्य कागदपत्रे मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी आम्ही राज्य शासन वा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, असे नमूद केले आहे.
याचा विचार होता सामनेवाला क्रं.१ यांच्यावर केवळ विमा प्रस्ताव स्विकारणे व त्याची तपासणी करून पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपनीकडे पाठवणे एवढीच जबाबदारी दिसत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर विमा क्लेम देण्याची जबाबदारी नाही. सबब सामनेवाला क्रं.१ त्यांचे विरूध्द सदर तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात यावा असे या न्यायमंचाचे मत आहे. म्हणून मुददा क्र. २ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
९. मुद्दा क्र.३ - सामनेवाला क्रं.२ यांचे क्लेम नाकारल्याचे पत्र दि.१२-०३-२०१२ रोजीचे नि.नं.६/६ वर दाखल केले आहे. या पत्राप्रमाणे व त्यांच्या खुलाशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, क्लेम विहीत मुदतीत दाखल केलेला नसल्यामुळे विमा कंपनीने तो मंजुर केला नाही. तसेच सामनेवाला क्र.२ यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, मयताचा मृत्यू हा अपघाती असल्याची बाब तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून सिध्द होत नाही. तरी मयताचा मृत्यू हा अपघाती असल्याचे तक्रारदाराने सिध्द करावे, तर उपरोक्त विमा पॉलिसी प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरेल.
१०. या कामी सदर विमा योजना ही दि.१५-०८-२०१० ते १४-०७-२०११ या कालावधीतील असून या कामी विमा प्रस्ताव हा कबाल इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे दि.१३-०२-२०१२ रोजी प्राप्त झाला आहे. यावरुन तक्रारदार यांनी प्रस्ताव हा संबंधित तहसिलदार यांच्याकडे सादर केलेला आहे असे दिसते. या बाबत शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या परिपत्रक कलम ८ प्रमाणे- “या शासन निर्णयासोबत विहित केलेली प्रत्रे/कागदपत्रे वगळता अन्य कोणतीही कागदपत्र शेतकयांनी वेगळयाने सादर करण्याची आवश्यकता नाही किंवा विहित योजनाअंतर्गत लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्वतंत्रपणे अर्ज/कागदपत्रेसादर करण्याची आवश्यकता नाही. अनावधानामुळे काही कागदपत्र मिळविण्याचे राहिल्यास व मृत शेतक-यावर अंतिम संस्कर झालेमुळे ती मिळू शकत नसल्यास पर्यायी कागदपत्रे / चौकशीच्या आधारे प्रस्तावाचा निर्णय घेण्यात यावा यासाठी शासन, ब्रोकर कंपनी व विमा कंपनी यांनी संयुक्तपणे निर्णय घ्यावा” असे नमूद आहे. या शासन परिपत्रकाचे अवलोकन केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव परिपूर्ण मिळावा यासाठी तहसिलदार, कृषि अधिकारी, कबाल इन्शुरन्स यांची सेवा घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव कृषि अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला असे समजले जाते. त्यामुळे विमा प्रस्ताव मिळाला नाही असे म्हणता येणार नाही असे आम्हांस वाटते. यासाठी आम्ही मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी पारित केलेल्या खालील निवाडयाचा आधार घेत आहोत.
Laxmi Bai and anothers Vs ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. and anothers : Revision Petition No.3118-3144 of 2010 (N.C.D.R.C. New Delhi) Pronounce on 5th August 2011.
सदर मयताचा मृत्यु हा अपघाती नाही असे सामनेवाला यांचे म्हणणे आहे. याकामी मयताच्या मृत्युबाबत असेलेले पोलीस स्टेशनमधील कागदपत्रे व पी.एम. रिपोर्ट दाखल आहे. या कागदपत्राप्रमाणे मयताच्या डाव्या हातास काहीतरी चावल्याने त्रास होऊन उचार घेत असतांना मृत्यु झालेला आहे, असे दिसते. यावरून मयताचा मृत्यु हा अपघाती आहे असे स्पष्ट होते. त्यामुळे सामनेवाला यांच्या बचावात तथ्य नाही, असे आमचे मत आहे.
तक्रारदार यांनी नि.६/५ वर हक्काचे पत्रक,दाखल केलेला आहे. या वरील नोंदी पाहता अर्जदाराचे नाव वारस म्हणून लागलेले आहे. सबब मयत हे अपघाताच्या वेळी शेतकरी होते हे स्पष्ट होत आहे.
वरील सर्व कारणांचा व परिपत्रकांचा विचार होता सामनेवाले यांनी केवळ तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारला आहे. त्यामूळे सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात कमतरता केली आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुददा क्रं. ३ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
११. मुद्दा क्र.४ - शासन परिपत्रकाप्रमाणे शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यास सामनेवाला क्र.२ व ३ यांनी रक्कम रू.१,००,०००/- ची विमा जोखीम स्वीकारलेली आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हे सदर रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत. याचा विचार होता तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.२ व ३ यांचेकडून विमा क्लेमपोटी रक्कम रू.१,००,०००/- सदर आदेश तारखे पासून रक्कम फीटेपर्यंत द.सा.द.शे.९ टक्के दरा प्रमाणे व्याजासह अशी एकूण रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे या न्यायमंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं.४ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
१२. मुद्दा क्र.५ - तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडून मानसिक, आर्थिक, शारिरिक त्रास व अर्जाच्या खर्चाची मागणी केली आहे. सामनेवाला क्रं.२ व ३ यांनी कोणत्याही तांत्रीक बाबीचा आधार न घेता तक्रारदाराचा विमा क्लेम योग्य वेळेत मंजूर केलेला नाही. त्याकामी तक्रारदार यांना या ग्राहक मंचात दाद मागावी लागलेली आहे. वरील कारणामुळे तक्रारदारास निश्चितच मानसिक त्रास व खर्च सहन करावा लागलेला आहे याचा विचार होता, तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.२ व ३ यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रू.१,०००/- व अर्जाचा खर्च रू.५००/- मिळण्यास पात्र आहेत असे या न्यायमंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.५ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
१३. मुद्दा क्र.६ तक्रारदार व सामनेवाले यांचे अर्ज, प्रतिज्ञापत्र व दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे व दोन्ही वकीलांचा युक्तिवाद तसेच वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
२. सामनेवाला क्रं.१ यांच्या विरूध्द अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
३. सामनेवाला क्रं.२ व ३ यांनी, सदर आदेशाचे तारखेपासून पुढील तीस दिवसांचे आत, तक्रारदारांना खालील प्रमाणे रकमा दयाव्यात.
(१) विमा क्लेमपोटी रक्कम रू.१,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र)
व या रकमेवर आदेश दिनांकापासुन द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत व्याज दयावे.
(२) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रू.१,०००/- (अक्षरी रू. एक हजार मात्र) व
अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रू.५००/- (अक्षरी रू. पाचशे मात्र) दयावेत.
धुळे.
दि.३०/१०/२०१३.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.