नि.17 मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 12/2011 नोंदणी तारीख - 20/1/2011 निकाल तारीख - 23/3/2011 निकाल कालावधी - 57 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्‍यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्‍या श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य (श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य यांनी न्‍यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ श्री मधुकर संभाजी गायकवाड, चेअरमन चिंतामणी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्यादित करंजे तर्फ सातारा शाहुपूरी, सातारा-415 002 ----- अर्जदार विरुध्‍द 1. मा.ग्रामविकास अधिकारी सो, ग्रामपंचायत शाहूपुरी 415 002 2. मा.गटविकास अधिकारी सो, पंचायत समिती सातारा 415001 3. मा.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सो, जिल्‍हा परिषद, सातारा 415001 ----- जाबदार (अभियोक्‍ता श्री अनिरुध्‍द जोशी) न्‍यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे - 1. चिंतामणी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्या. ही सहकारी कायद्याखाली नोंदलेली संस्‍था आहे. ग्रामपंचायत शाहुपूरी यांनी प्रथमच सन 2010-11 साली रु.20/- ते 50/- पथदिप वीजकर लादून वाढीव कर आकारणी रहिवाशांना केली आहे. परंतु या वाढीव करापोटी वॉर्ड क्र.1 ते 6 ची वीज पथदिव्‍यांची सुविधा कार्यान्वित नाही हे त्‍यांचे पत्रावरुन दिसून येते. पथदिप वीजसेवा नाही तर वीज कर कमी करा अथवा संस्‍थेने भरलेल्‍या पथदिप वीज बिलाचे व पथदिप दुरुस्‍ती बिलाचे पुर्नवित्‍त मिळावे. सदरचा कर कमी करणेसाठी पंचायत समितीकडे दाद मागूनही त्‍याचे उत्‍तर संस्‍थेस मिळाले नाही. तदनंतर पंचायत समितीने वीज कर कमी करता येत नाही असे उत्‍तर दिले. सबब 46 घरांचा रु.2300/- वीजकर कमी करावा, वीज बिल पुनर्वित्‍त मिळावे, वीज पथदिप खर्च मिळावा, तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम मिळावी यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी प्रस्‍तुतचे कामी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे/कैफियत नि. 12 ला दाखल केली आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. दी बॉम्‍बे व्हिलेज पंचायतस अॅक्‍ट 1958 च्‍या कलम 124(1) नुसार लायटींग टॅक्‍स बसविण्‍याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना दिलेला आहे. त्‍यास अनुसरुन वादातील वीजकराची आकारणी केली आहे. या करातून विशिष्‍ट घरांना सूट देण्‍याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना दिलेला नाही. याबाबत पहिले अपिल करण्‍याची तरतूद गटविकास अधिकारी व दुसरे अपिल जिल्‍हा परिषद स्‍टँडींग समितीकडे करणेची तरतूद आहे. अर्जदार यांचे पहिले अपिल फेटाळणेत आले आहे. त्‍यावर दाखल केलेले दुसरे अपिल विचाराधीन आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार कर हा या न्‍यायालयाचे कक्षेत येत नाही. अर्जदार संस्‍थेच्‍या नावे जोपर्यंत मीटर आहे तोपर्यंत त्‍यांनीच बिल भरले पाहिजे त्‍याचा रिफंड ग्रामपंचायत देवू शकत नाही. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये कथन केले आहे. 3. अर्जदार यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. जाबदारतर्फे दाखल लेखी युक्तिवाद नि. 16 ला पाहिला. तसेच अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल कागदपत्रे पाहिली. 4. प्रस्‍तुतचे कामी प्रामुख्‍याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्‍यांना दिलेली उत्‍तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्‍तरे अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते आहे काय ? नाही क) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्‍या कारणास्‍तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. कारणे 5. अर्जदार यांची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, 46 घरांचा ग्रामपंचायत वीज कर रदृ करावा. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता करदाता हा ग्राहक होत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) मधील तरतुदींनुसार - ”ग्राहक म्‍हणजे अशी व्‍यक्‍ती जी अंशतः अगर पूर्णतः मोबदला देवून किंवा देण्‍याचा करार करुन वस्‍तू विकत घेते, किंवा अस्तित्‍वात असलेल्‍या प्रथेप्रमाणे भावी काळात मोबदला देण्‍याचा करार करुन वस्‍तूचा ताबा घेते किंवा मोबदला दिलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या संमतीने वापर करते. ” सदरच्‍या ग्राहक या संज्ञेच्‍या व्‍याख्‍येचा विचार करता असे दिसून येते की, अर्जदार यांनी कोणताही मोबदला देवून जाबदार यांचेकडून वस्‍तू अगर सेवा घेतलेली नाही. अर्जदार हे जाबदार यांचे केवळ करदाते आहेत व करदाता या नात्‍याने त्‍यांनी या मंचाकडे दाद मागितली असल्‍याने ते जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत, सबब अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे. 6. जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, त्‍यांनी संबंधीत कायद्यातील तरतुदींनुसार वीज कराबाबत कार्यवाही केलेली आहे. यासंदर्भातील अर्जदार यांचे पहिले अपिल फेटाळणेत आले आहे व दुसरे अपिल विचाराधीन आहे. अशा परिस्थितीत अर्जदार यांनी संबंधीत कायद्यातील तरतुदींनुसार योग्‍य त्‍या सक्षम अधिका-याकडे/यंत्रणकडे दाद मागणे योग्‍य ठरेल. त्‍यासाठी त्‍यांना या मे. मंचाकडे दाद मागता येणार नाही. 7. या सर्व कारणास्‍तव व वर नमूद मुद्दयांच्‍या दिलेल्‍या उत्‍तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. 2. खर्चाबाबत काहीही आदेश करणेत येत नाहीत. 3. सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या न्‍यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 23/3/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | | 
