( पारीत दिनांक : 05/03/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 27 अन्वये, सदर तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार, गैरअर्जदाराने मुळ तक्रार क्र. 303/2010 मधील मंचाचा निर्णय दि. 15/02/2011 च्या आदेशाचा भंग केलला आहे. सदर तकार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 3 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडलेले आहेत. अर्जदाराने स्वत:चा पुरावा देखील दिलेला आहे.
सदर फिर्यादीची दखल घेत मंचाने गैरअर्जदाराविरुध्द Issue Prosses चा आदेश जारी केला होता, त्यानंतर विरुध्दपक्षाला मंचात हजर करण्याकरिता मंचाने विरुध्दपक्षाविरुध्द अटक वारंट जारी केले होते व त्यानुसार दि. 03/10/2011 रोजी विरुध्दपक्षाला साध्या कैदेत ठेवण्याचा आदेश मंचाने दिला होता. दि. 05/10/2011 रोजी गैरअर्जदाराची जामीनावर सुटका करण्यात आली. त्या नंतर गैरअर्जदार पुन्हा सतत गैरहजर राहीला, म्हणून अर्जदाराच्या आक्षेपानंतर व अर्जदाराने दाखल केलेल्या अर्जावर दि. 13/10/2011 रोजी गैरअर्जदाराची जमानत मंचाने रद्द केली. दि. 03/11/2011 पासून पुन्हा मंचातर्फे गैरअर्जदाराविरुध्द अटक वारंट काढण्यात आले. दिनांक 14/03/2012 रोजी अर्जदाराच्या अर्जावरुन जमानतदार यांचे विरुध्द कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली. त्यानंतर दि. 11/04/2012 रोजी गैरअर्जदार यांना जमानतदार यांनी हजर केले होते. गैरअर्जदाराने त्यावेळी पुन्हा जमानतीवर सोडण्याचा अर्ज दाखल केला, पंरतु गैरअर्जदाराची मागील अनुपस्थिती लक्षात घेता मंचाने दि. 11/04/2012 रोजी गैरअर्जदाराचा जमानतीवर सोडण्याचा अर्ज नामंजुर केला व गैरअर्जदारास दि. 11/04/2012 पासून पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. गैरअर्जदार पोलीस कोठडीत असतांना दि. 12/04/2012 रेाजी गैरअर्जदाराच्या गुन्ह्याबद्दलचे पर्टीकुलर करण्यात आले. दि. 07/06/2012 रोजी गैरअर्जदारामार्फत एक अर्ज प्रकरणात दाखल करण्यात आला. त्यात अर्जदार व गैरअर्जदारामध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार अर्जात नमुद शर्ती व अटीवर गैरअर्जदाराला सोडण्यात यावे, असे नमुद केले. सदर अर्जावर अर्जदार यांनी, अर्जातील शर्ती व अटीनुसार आदेश पारीत करुन गैरअर्जदाराला सोडण्यास हरकत नाही, असे निवेदन दिल्यामुळे व त्याच दिवशी अपासी तडजोडीनुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रु. 50,000/- नगदी दिल्यामुळे गैरअर्जदाराला कारागृहातून सोडण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. त्यानुसार गैरअर्जदाराला कारागृहातून सोडण्यात आले. सदर आपसी तडजोडीनुसार उभय पक्षात असे ठरले होते की, “ गैरअर्जदार यांनी रु. 50,000/- नगदी दि. 07/06/2012 रोजी अर्जदाराला द्यावे, व राहीलेले रु. 1,00,000/- हे सहा महिन्यात, प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत, कमीतकमी रु. 10,000/- प्रमाणे गैरअर्जदार अर्जदारास देतील. जर रुपये देण्यास व ठरलेल्या वेळेत कसुर केल्यास अर्जदाराला त्याचे पुर्ण रुपये व्याजासह वसुल करण्याचा अधिकार राहील.” मात्र सदर रक्कम ठरलेल्या वेळेत देण्यास गैरअर्जदाराने कसूर केल्याचे मंचाला दिसून आले आहे.
अर्जदाराच्या मुळ तक्रार क्र. 303/2010 मधील आदेश दि. 15/02/2011 नुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराला ठेव रक्कम रु. 25,000/- ही दि. 24/07/2009 पासून 8 टक्के व्याजाने व ठेव रक्कम रु. 1,25,000/- ही दि. 12/08/2009 पासून 8 टक्के व्याजाने गैरअर्जदाराने परत करावी व कोर्ट खर्च रु. 1000/- अर्जदाराला द्यावा, असे आदेशित केलेले होते.
त्यामुळे आता उभय पक्षाच्या दि. 07/06/2012 रोजीच्या तडजोडीनुसार गैरअर्जदाराने सदर तडजोडीतील शर्ती व अटींची पुर्तता केली की नाही, हे तपासणे गरजेचे ठरले आहे. दाखल असलेले दस्तऐवजांवरुन असे दिसते की, गैरअर्जदाराने दि. 16/04/2014 पर्यंत एकंदर रु. 1,45,000/- या रकमेचा भरणा केलेला आहे व ही रक्कम अर्जदाराला मिळालेली आहे. परंतु ही रक्कम गैरअर्जदाराने आपसी तडजोडीतील शर्ती व अटींनुसार न दिल्यामुळे सहाजिकच अर्जदार मंचाच्या वरील मुळ आदेशाप्रमाणे पुर्ण रक्कम मिळण्यास पात्र ठरलेले आहे. गैरअर्जदाराच्या युक्तीवादाप्रमाणे त्यांनी आपसी तडजोडीप्रमाणे पुर्ण रकमेचा भरणा केला आहे. परंतु रेकॉर्डवर दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, गैरअर्जदाराने फक्त रु. 1,45,000/- चा भरणा या प्रकरणात केलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराने मुळ तक्रार क्र. 303/2010 मधील मंचाचा आदेश दि. 10/02/2011 चे पुर्णपणे पालन केलेले नाही. सबब गैरअर्जदार यांनी मंचाच्या उपरोक्त आदेशाची अवमानना केल्यामुळे प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे
:::अं ति म आ दे श:::
- गैरअर्जदार यांनी मंचाच्या आदेशाची अवमानना केल्यामुळे गैरअर्जदारास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 अंतर्गत रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) दंड करण्यात येतो.
- सदर दंडाची रक्कम गैरअर्जदाराने अर्जदाराला आदेश प्रत प्राप्त दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आंत द्यावी व त्याचा अनुपालन अहवाल मंचात सादर करावा.
- आदेशाच्या प्रती संबंधीतांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
