ORDER | ( आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन घरडे, मा.सदस्य ) - आ देश - ( पारित दिनांक – 27 आक्टोबर 2015 ) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्ता हे सेवानिवृत्त असुन सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेला पाच लाख रुपये विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांच्या मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीत गुंतविले. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 चे कार्यालय असुन त्यांचा मुख्य व्यवसाय ठेवी स्विकारुन त्यावर व्याज देणे म्हणजेच बँकींग व्यवसाय आहे.
- तक्रारकर्त्याने पाच लाख रुपये दिनांक 29/01/2014 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचे संजीवनी या योजनेमधे गुतंविले त्यावर व्याजाचा दर द.सा.द.शे.13 टक्के असुन एक वर्षाकरिता तक्रारकर्त्याने ही रक्कम गुंतविली होती त्या ठेवीची परिपक्वता दिंनाक 29/01/2015 रोजी रुपये 5,65,000/- मिळणार होते.
- तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की त्यांना काही घरगुती कारणास्तव पैशाची अत्यंत गरज भासल्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक 5/6/2014 रोजी परिपक्वतेपुर्वी पैसे काढण्याचा अर्ज विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचेकडे केला असता दिनांक 13/06/2014 रोजी अर्ज मजूर करुन तक्रारदाराच्या खात्यात रुपये 5,14,795/- वळते केले परतु संपुर्ण रक्कम काढून घेण्यास मनाई केली फक्त 10,000/- रुपये 19/6/2014 रोजी व रुपये 25000/- दिनांक 20/6/2014 रोजी काढण्याची परवानगी दिली.
- त्यांनतर तक्रारकर्त्याने बरेचदा विरुध्द पक्ष क्रं.2 च्या कार्यालयास भेट दिली व सरतेशेवटी दिनांक 26/6/2014 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी धनादेश क्रं.000048 बँक आफ बडोदाच्या रामटेक शाखेचा रुपये 4,79,000/- चा धनादेश दिला. सदरचा धनादेश एक महिना बँकेत वटविण्याकरिता टाकु नये असे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्यास सांगीतले म्हणुन एक महिन्यानंतर म्हणेजेच दि.26/7/2015 रोजी स्वतःच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे खात्यात वटविण्याकरिता टाकला असता तो अनादर झाला परंतु विरुध्द पक्षाचे विनंतीवरुन त्यांचे विरुध्द तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली नाही.
- दिनांक 7/8/2014 रोजी झोनल मॅनेजर आणि पुर्वीचे मॅनेजर श्री भावे साहेब हे तक्रारकर्त्याचे घरी आले तक्रार करु नका आम्ही दिनांक 11/8/2014 पर्यत दोन लाख रुपये देण्याचे वचन देता अशी विनंती केली व त्याप्रमाणे दिनांक 14/08/2014 रोजी रुपये 2,09,000/- चा धनादेश दिला व रुपये 2,70,000/- चे मुदत ठेवीचे 50 दिवसाच्या ठेवीचे प्रमाणपत्र म्हणुन दिले त्यांची परिपक्वता दि.2/10/2014 असुन उर्वरित रक्कम 2,09,000/- तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात जमा केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने मुदत ठेवीची रक्कम काढण्याकरिता दिनांक 4/10/2014 रोजी गेले असता विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी पैसे काढण्यास मनाई केली ईतकेच नव्हे तर रुपये 700/- सुध्दा काढू दिले नाही. विरुध्द पक्ष क्रं.2 चे या वागणूकीमुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.2 ला मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्रं.0727318 रुपये 2,70,000/-व त्यावरील व्याज देण्याबाबत कायदेशीर नोटीस दिली. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/-लाख रुपये मिळावे अशी मागणी केली या नोटीसला विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने उत्तर दिले नाही.
- पुढे तक्रारकर्ता असे नमुद करतात की, विरुध्द पक्षाची ही कृती ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेत मोडते म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन खालीलप्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
तक्रारकर्त्याची मागणी ः- अ.विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास 2,70,000/- द.सा.द.शे.18टक्के दराने परत करावे. - . तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 20,000/-द्यावे अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत एकुण 12 दस्तऐवज दाखल केले आहेत. त्यात बचत खात्याचे पासबुक, तक्रारकर्त्यातर्फे अर्जाची प्रत,ड्राफ्त रुपये 479000/- एसबीआय मेमो, बॅक रिर्टन मेमो, डिपॉझीट रिसीट,विरुध्द पक्ष क्रं.2 ला तक्रारकर्त्याने दिलेल्या अर्जाची प्रत,कायदेशीर नोटीस, पोस्टाची रसिद, पोहचपावती, पोस्टचा अहवाल, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
- यात विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 2 यांना मंचातर्फे नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 मंचामसमक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्द पक्ष आपले लेखी जवाबात नमुद करतात की तक्रारकर्त्योस काही तांत्रिक कारणास्तव अपुरा निधी असल्यामुळे नियमावलीप्रमाणे, रिझर्व बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे रक्कम काढण्यास मनाई केली. याबाबत तक्रारकर्त्यास धनादेश न टाकण्याबद्दल पुर्व सुचना देऊनही रुपये 4,97,000/- रुपयाचा धनादेश तक्रारकर्त्याने बँकेत वटविण्याचा प्रयत्न केला व तो अनादर झाला यात विरुध्द पक्षाची कोणतीही चुक नाही.
- तक्रारकर्ता पैशाची गुंतवणुक करुन त्यावरील व्याज घेत होता म्हणुन केवळ त्या कारणास्तव त्याचा गुंतवणुकीचा व्यवहार व्यावसाईक होता हे म्हणणे चूक आहे. विरुध्द पक्षाचा हा आक्षेप बिनबुडाचा आहे. सबब तो फेटाळून लावण्यात येतो.
- तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिउत्तर नि.क्रं. 13 वर दाखल केले आहे. व नि.क्रं.14 वर आपला लेखी यु्क्तीवाद दाखल केला आहे.
- तक्रारीत दाखल कागदपत्रे, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर लेखी युक्तीवाद, विरुध्द पक्षाचे उत्तर यांचे अवलोकन केले असता मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो.
- निष्कर्ष //*//
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या बँकेत स्वतः सेवानिवृत्त झाल्यावर मिळालेली रक्कम 5,00,000/-संजीवनी जमा योजनेत द.सा.द.शे.13टक्के व्याजाने दिनांक 29/01/2014 पासून दोन वर्षाकरिता गुंतविली होती यात काही वाद नाही ते विरुध्द पक्ष ने सुध्दा मान्य केले आहे.
- परंतु तक्रारकर्त्याला काही कौटुंबिक व आर्थिक अडचणीमुळे लवकरच म्हणजे सहा महिन्यात पैशाची गरज भासली, त्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडे रितसर अर्ज केला असता विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्याचे खात्यात रक्कम जमा केली परंतु त्यांची उचल करण्यास मनाई केली ही बाब विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तएैवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 10/10/2014 रोजी रक्कम परत मिळण्याकरिता अर्ज केल्याचे दिसून येते. पुढे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने मुदत ठेवीची जी रक्कम तांत्रिक कारणास्तव अपुरा निधी होता व रिझर्व बँकेच्या निर्देशनाप्रमाणे पैसे वटविण्याकरिता मनाई केली असे सांगीतले परंतु त्याबाबत कुठलाही सबळ पुरावा अभिलेखावर दाखल केला नाही.
- वरील परिस्थितीवरुन तक्रारकर्ता त्याची राहिलेली रक्कम रुपये 2,70,000/- द.सा.द.शे.12 टक्के दराने विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडुन मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे ............
- अं ती म आ दे श - 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी तक्रारकर्त्यास रुपये 2,70,000/- द.सा.द.शे.12टक्के दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम परत करावी. 3. विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 3,000/-(रुपये तीन हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) असे एकुण 5,000/- रुपये तक्रारकर्त्यास अदा करावे. 4. विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांना तक्रारीतुन वगळण्यात येते. 5. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द क्रं.2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे. 6. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्या. | |