जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र. 27/2009. प्रकरण दाखल दिनांक – 23/01/2009. प्रकरण निकाल दिनांक – 08/04/2009. समक्ष - मा.श्री.बी.टी. नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा.श्रीमती. सुजाता पाटणकर. सदस्या. मा. श्री.सतीश सामते. सदस्य. बाबुराव शिवलिंगअप्पा वारकड वय वर्षे 66, व्यवसाय पेन्शनर, रा. सिडको, नांदेड. अर्जदार विरुध्द 1. मुख्य व्यवस्थापक, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. मुख्य कार्यालय शिवाजी पुतळयाजवळ, नांदेड. 2. शाखा व्यवस्थापक, गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा उस्माननगर, ता.कंधार जि. नांदेड. 3. शाखा व्यवस्थापक, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा सिडको, नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.भुरे बी.व्ही. गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 तर्फे - अड.एस.डी.भोसले निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील, अध्यक्ष) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या ञूटीच्या सेवे बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे घरातील कर्ता व्यक्ती असून सर्व कूटूंब त्यांच्यावर अवलंबून आहे व ते पेन्शनर आहेत. अर्जदार यांनी फिक्स डिपॉझीट अंतर्गत चार महिन्याच्या कालावधीसाठी 6 ½ टक्के व्याजाने रु.32,500/- हे दि.20.04.2005 पर्यत गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे भरले व त्यांची पावती क्र.400533 तसेच दि.17.12.2004 रोजी परत पावती क्र.400532 द्वारे वरील व्याज दराप्रमाणे चार महिन्यासाठी रु.50,000/- गूंतविले. मुदत ठेव रक्कम स्विकारुन मूदतीनतर व्याजासहीत रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे बचत खाते नंबर 2525 मध्ये रु.525/-भरले. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे सूध्दा बचत खाते होते त्यांचा नंबर 8749 असून त्यामध्ये रु.4778/- भरले. अर्जदाराने आयुष्याची सर्व पूंजी गैरअर्जदार बँकेत जमा केली होती. आपल्या म्हातारपणात तसेच औषधोपचारसाठी रक्कम मिळेल म्हणून रक्कम गूंतविले होती. सन 2005 पासून आजपर्यत गैरअर्जदाराकडे रक्कमेची मागणी केली असता गैरअर्जदारांनी आश्वासनाशिवाय काही दिले नाही. शेवटी अर्जदाराने दि.02.01.2009 रोजी लेखी विनंती केली तरी रक्कम दिली नाही. म्हणून सदर तक्रार दाखल केली आहे, व अशी मागणी केली आहे की, मूदत ठेवीची रक्कम रु.82,500/- 18 टक्के व्याजाने व बचत खात्यातील रक्कम रु.5338/- 18 टक्के व्याजाने सन 2005 पासून देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रु.25,000/- व दावा खर्च म्हणून रु,5,000/- मिळावेत. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. दि.20.10.2005 रोजी गैरअर्जदार बँकेवर कलम 35 ए कलम लागू झाले असून आर.बी.आय. ने त्यांचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध घातलेले आहेत. त्यामूळे गैरअर्जदारास रु.1,000/- पेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार करता येत नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वारंवार विहीत नमून्यातील अर्ज व त्यासोबत आवश्यक असलेली कागदपञे जोडून देण्याची विनंती केली पण अद्यापपर्यत अर्जदाराने प्रस्ताव दिलेला नाही. अर्जदाराने रु.82,500/- ची मूदत ठेवीची रक्कम तसेच बचत खात्यातील रक्कम रु.5838/- हया रक्कमा गैरअर्जदारास मान्य आहेत. त्यामूळे आर.बी.आय.च्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना ही रक्कम देता येणार नाही. असे करुन त्यांनी सेवेत ञूटी केलेली नाही. म्हणून नूकसान भरपाई देय नाही. त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द नाही. करतात काय ? 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार पेन्शनर आहेत. अर्जदार यांनी फिक्स डिपॉझीट अंतर्गत चार महिन्याच्या कालावधीसाठी साडेसहा टक्के व्याजाने रु.32,500/- हे दि.20.04.2005 पर्यत गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे भरले व त्यांची पावती क्र.400533 तसेच दि.17.12.2004 रोजी परत पावती क्र.400532 द्वारे वरील व्याज दराप्रमाणे चार महिन्यासाठी रु.50,000/- गूंतविले. मुदत ठेव रक्कम स्विकारुन मूदतीनतर व्याजासहीत रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे बचत खाते नंबर 2525 मध्ये रु.525/-भरले. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे सूध्दा बचत खाते होते त्यांचा नंबर 8749 असून त्यामध्ये रु.4778/- भरले. गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी जवाबामध्ये वरील सर्व रक्कमा असल्याबददल संमती दिलेली आहे. परंतु आर.बी.आय. ने लावलेले कलम 35 ए नुसार त्यांचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध घातलेले आहेत. त्यामूळे गैरअर्जदार फक्त रु.1,000/- देऊ शकतात. अर्जदारास रक्कम पाहिजे असल्यास ते हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल आर.बी.आय. ने मागितलेल्या आवश्यक कागदपञासह गैरअर्जदारामार्फत आर.बी.आय. कडे पाठविल्यास, त्यांनी मंजूर केलेली रक्कम ते देऊ शकतात. सद्य परिस्थितीत आर.बी.आय. च्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना कोणतीही रक्कम अर्जदारांना देता येत नाही, असे करुन त्यांनी सेवेत ञूटी केलेली नाही, म्हणून मानसिक ञास देय नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार यांचेकडून हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल भरुन घ्यावे व आवश्यक त्या कागदपञासह शिफारस करुन आर.बी.आय.कडे मंजूरीसाठी पाठवावे, आर.बी.आय.ने मंजूर केलेली रक्कम गैरअर्जदार यांनी ताबडतोब अर्जदारास दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाहीत. 4. दाव्याचा खर्च ज्यांचा त्यांने आपआपला सोसावा. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. (बी.टी.नरवाडे,पाटील) (सुजाता पाटणकर) (सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य जे.यु, पारवेकर लघुलेखक. |