मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.

 

 

 (पारित दिनांक – 23/05/2012)

1.           तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार, त्‍यांनी 14.04.2010 रोजी अरुण ऑटोमोबाईल, घाट रोड, नागपूर येथून प्‍लॅटीना 125, नोंद क्र. MH 31 DF 1685 ही दुचाकी रु.11,000/- डाऊन पेमेंट करुन बुक केली. उर्वरित रक्‍कम गैरअर्जदारांकडून कर्जसहाय्य घेतले होते. उभय पक्षात झालेल्‍या करारानुसार सदर रकमेची परतफेड प्रतिमाह रु.1322/- प्रमाणे 35 महिन्‍यात करावयाची होती. कराराप्रमाणे दि.15.05.2010 ते 15.03.2011 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने सदर परतफेड नियमितपणे केलेली होती. परंतू स्‍पर्धा परिक्षेच्‍या व्‍यस्‍ततेमुळे तक्रारकर्ता एप्रिल 2011 ते जून 2011 पर्यंतचा परतफेडीचा भरणा सुरळीतपणे करु शकला नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाप्रमाणे सदर कालावधीतील देय हप्‍तेसाठी गैरअर्जदार यांनी नेमणूक केलेल्‍या खाजगी एजंसीतील लोकांकडून हप्‍तेचे वसुलीसाठी धमकावणे सुरु होते. परंतू तक्रारकर्ता परीक्षेत व्‍यस्‍त असल्‍यामुळे तक्रार करण्‍यास मानसिकदृष्‍ट्या तयार नव्‍हता. दि.07.06.2011 रोजी सदर खाजगी कंपनीतील 4,5 अनोळखी व्‍यक्‍ती तक्रारकर्त्‍यांच्‍या घरी आल्‍या व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नीस रक्‍कम भरा अथवा वाहन जप्‍त करण्‍यात येईल असे सांगितले. त्‍यानंतर दि.09.06.2011 रोजी सदर एजंसीतील काही व्‍यक्‍ती आल्‍या व त्‍यांनी रु.16,800/- भरण्‍याविषयी तक्रारकर्त्‍यास सुचविले अन्‍यथा गाडी जप्‍त करण्‍यात येईल असे बजावले. तक्रारकर्त्‍याने मार्च, एप्रिल व जून या तीन महिन्‍याचे देय हप्‍ते अधिक बाऊंस पेमेंट चार्जेस तक्रारकर्ता भरण्‍यास तयार असल्‍याचे सांगूनही त्‍यांनी ही बाब मानली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे गाडीची चाबी व स्‍मार्ट कार्ड मागितली. तक्रारकर्त्‍याने जप्‍ती मेमो बनवून देण्‍यासंबंधी सांगूनही ते बनवून न देता त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या को-या फॉर्मवर सही करण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराचे अधिका-याचे नाव विचारले असता समरॅन्‍द्र पलक्रीट असे सांगून त्‍यांचा फोन नंबर दिला. संबंधित कार्यालयात जाऊन विचारणा केली असता त्‍यांनी रु.36,900/- भरण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने दि.09.06.2011 रोजी संबंधित बाबीची तक्रार एम आय डी सी पोलिस स्‍टेशनला दिली. संबंधित पोलिस स्‍टेशनने गैरअर्जदार यांच्‍या अधिका-यांना बोलावून उभय पक्षात समझोता केला. समझोत्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता 5, 6000/- रुपये घेऊन गेला असता, त्‍यांनी सदर रक्‍कम घेण्‍यास नकार देऊन रु.10,860/- भरण्‍यास सांगून रु.100/- चे स्‍टँप पेपरवर घेऊन त्‍यावर सही करण्‍यास सांगितले. वास्‍तविक तक्रारकर्त्‍याकडे चार मासिक किस्‍ती देय होत्‍या. ते न होता मासिक किस्‍ती चेक बाऊंस व त्‍यावरील चार्जेस एकूण रु.10,860/- ची मागणी गैरअर्जदाराने करुन गाडी देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे ही त्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीद्वारे रु.2,00,000/- ची व्‍याजासह मागणी केली, क्षतिपूर्तीची रक्‍कम मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

2.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास देण्‍यात आली. त्‍यांनी तक्रारीला लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनासाठी त्‍यांचेकडून कर्ज घेतल्‍याचे व कर्ज फेडीचे हप्‍ते मान्‍य केले. परंतू तक्रारकर्त्‍याचे इतर आरोप अमान्‍य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचे वरिष्‍ठ अधिकारी समरॅन्‍द्र पलक्रीट असल्‍याचे व त्‍यांचा टेलिफोन क्र. 07123219888 असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मान्‍य केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.09.06.2011 रोजी एम आय डी सी पोलिस स्‍टेशनला तक्रार केली होती. संबंधित पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये दोन्‍ही पक्षामध्‍ये समझोता होऊन तक्रारकर्त्‍याने थकीत हप्‍ते व उर्वरित मासिक किस्‍त भरणा करुन, गाडी घेऊन जाण्‍याची तयारी दाखविल्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी समझोता करुन तक्रार मागे घेण्‍याची तक्रारकर्त्‍यास विनंती केली. परंतू तक्रारकर्त्‍याने पोलिस अधिका-यासमोर ठरलेल्‍या समझोत्‍यानुसार उर्वरित मासिक किस्‍त भरण्‍यास नकार दिला. त्‍यामुळे सदर वाहनाचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आला नाही. वास्‍तविक तक्रारकर्त्‍याला झालेला त्रास हा त्‍याच्‍या चुकीमुळे झाला, यात गैरअर्जदार यांनी कुठलीही सेवेतील कमतरता दिलेली नाही.

 

3.          सदर तक्रार मंचासमोर आल्‍यानंतर, उभय पक्ष गैरहजर. मंचाने युक्‍तीवादाकरीता वारंवार संधी दिल्‍यानंतरही ते गैरहजर. मंचाने दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

4.          प्रकरणातील एकंदर वस्‍तूस्थिती व दाखल पुरावे पाहता, निर्विवादपणे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार यांचेकडून प्‍लॅटिना 125 हे वाहन खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज सहाय्य घेतलेले होते व ते 35 महिन्‍याच्‍या कालावधीकरीता होते. उभय पक्षामध्‍ये ठरलेल्‍या करारानुसार रु.1322/- प्रतिमाहप्रमाणे सदर कालावधीत कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची होती. निर्विवादपणे हेही निदर्शनास येते की चार महीन्‍याचे हप्‍त्‍याचे पैसे तक्रारकर्त्‍याकडे देय होते.

5.          दाखल दस्‍तऐवजावरुन व तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्रावरुन हेही दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने थकीत बाऊंस पेमेंटसह घेण्‍याची विनंती करुनही गैरअर्जदार यांनी दि.09.06.2011 रोजी सदर वाहन जप्‍त केले. दस्‍तऐवजावरुन व तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, 09.06.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे सदर वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने एम आय डी सी पोलिस स्‍टेशनला तक्रार केली होती. दोन्‍ही पक्षांच्‍या म्‍हणण्‍यावरुन संबंधित पोलिस स्‍टेशनच्‍या अधिका-यांसमोर दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये लेखी समझोता होऊन तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मागे घेतली. परंतू दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये झालेला सदर लेखी समझोता तक्रारकर्त्‍याने सादर केला नाही किंवा गैरअर्जदार यांनी देखील सादर केला नाही. परंतू हेही तितकेच खरे की, वाहन जप्‍त करेपर्यंतचे हप्‍ते बाऊंस पेमेंटसह देण्‍याचे कबूल करुनही गैरअर्जदार यांनी ते न स्विकारता गाडी नेण्‍याची गैरअर्जदार यांची कृती अयोग्‍य आहे.

 

6.          त्‍यामुळे प्रकरणातील एकंदर वस्‍तूस्थिती, तसेच नैसर्गीक न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने विचार करता, हे मंच या निष्‍कर्षाप्रत येते की, तक्रारकर्त्‍याने मार्च 2011 ते निकालाचे तारखेपर्यंत संपूर्ण देय हप्‍ते गैरअर्जदार यांना अदा करावे. गैरअर्जदार यांनी त्‍यावर कुठलेही दंडनीय व्‍याज आकारु नये. ही परतफेड मिळाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन रस्‍त्‍यावर धावण्‍यायोग्‍य अवस्‍थेत परत करावे. तसेच त्‍यापुढे येणा-या कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड तक्रारकर्त्‍याने कराराप्रमाणे करावी. सबब आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    तक्रारकर्त्‍याने मार्च 2011 ते निकालाचे तारखेपर्यंत संपूर्ण देय हप्‍ते गैरअर्जदार  यांना अदा करावे. गैरअर्जदारांनी त्‍यावर कुठलेही दंडनीय व्‍याज आकारु नये. तसेच सदर रक्‍कम प्राप्‍त होताच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन रस्‍त्‍यावर      धावण्‍यायोग्‍य अवस्‍थेत परत करावे. उरलेली देय रकमेचे हप्‍ते देण्‍यास तक्रारकर्ता    कराराप्रमाणे बाध्‍य राहील.

3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे किंवा तक्रारकर्ते      सदर रक्‍कम गैरअर्जदारास देय असलेल्‍या रकमेत समायोजित करु शकतात.

4)    सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.