श्रीमती गीता बडवाईक, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 11.10.2012)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी त्यांच्या तीन सहका-यांसमवेत ग्रेटर नोएडा येथे दि.05.10.2009 च्या कार्यालयीन ट्रेनिंगला जायचे असल्याने, त्यांनी एकूण चार तात्काल ई-तिकिटे गाडी क्र. 2429 राजधानी एक्सप्रेसची नागपूर ते हजरत निजामुद्दीनपर्यंतची दि.02.10.2009 रोजी 15.50 वा.चे आरक्षीत केली होती. या ई-तिकिटांचा पीएनआर क्र. 4211047709 असा होता. सदर गाडी नेहमीपेक्षा 3 तास उशिरा धावत आहे असे तक्रारकर्त्यांना माहित झाले. तक्रारकर्त्यांनी सदर गाडीची वाट ही दि.03.10.2009 ला 21 वाजेपर्यंत पाहिली. परंतू गाडी क्र. 2429 ही 24 तासापेक्षा जास्त उशिरा धावत असल्याचे माहित झाले व येण्याचा निश्चित वेळ नसल्याने, तक्रारकर्त्यांनी 03.10.2009 रोजी 21.56.30 वाजता त्यांचे ई-तिकिट पीएनआर क्र. 421-1047709 रद्द केले व तिकिट जमा पावती टीडीआर घेतली. तक्रारकर्त्यांना नविन तिकिट काढणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्यांनी गरीब रथ गाडी क्र. 2611 हजरत निजामुद्दीन 20.30 वा.चे तिकिटे दि.03.10.2009 ला खरेदी केले व नागपूरवरुन रवाना झाले. तोपर्यंत विवादित गाडी स्टेशनवर आलेली नव्हती. तक्रारकर्त्यांनी तिकिटे परत केल्यानंतरही त्यांना त्याबाबतची रक्कम प्राप्त झाली नाही, म्हणून त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली असता, तिकिट जमा पावती वेळेच्या आत जमा केली नाही आणि गाडी उशिरा धावत आहे यांचा फायदा तक्रारकर्त्यांना परताव्याबाबत मिळू शकत नाही, म्हणून टीडीआर ची रक्कम नाकारली आहे असे उत्तर दिले. तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे रीफंड रुल नियम 6 सब रुल (1) खंड (8) प्रमाणे, ‘गाडी 3 तासापेक्षा जास्त उशिरा धावत असेल तर यात्रा सुरु करण्याच्या स्टेशनपासून गाडी निघाल्यानंतर ही तिकिट रद्द करु शकतो. प्रवासाचे अंतर 500 कि.मि.पेक्षा जास्त असेल तर 12 तासामध्ये रद्द करु शकतो. टीडीआर ही गाडी सुटल्यापासून 30 दिवसाचे आत सुध्दा सादर करु शकतो असा नियम आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी परताव्याची रक्कम देण्यास नियमबाह्य कारणे दर्शवून सेवेत त्रुटी केली आहे, म्हणून दोन्ही तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन प्रत्येक तिकिटाचे रु.1604/- अशी दोन तिकिटांची रक्कम व्याजासह मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ तक्रारकर्त्याने एकूण सहा दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. मंचाचा नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप घेऊन मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही, तसेच तक्रारकर्त्यांनी तिकिटाची रक्कम परत मागण्याकरीता तक्रार दाखल केलेली आहे. त्याकरीता त्यांनी रेल्वे दावा अधीकरण कायद्यांतर्गत तिकिटाच्या परताव्याकरीता दावा दाखल करावयास पाहिजे होता. कलम 15 अन्वये कोणत्याही न्यायालयाला तो चालविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमूद केले.
3. गैरअर्जदार मंचाचे अधिकारक्षेत्रात नाही आणि तक्रारकर्त्याचे नाव दस्तऐवजावर नमूद नाही असा आक्षेप घेतला. गैरअर्जदाराचे विवादित गाडी ही निर्धारित वेळेवर धावत होती व नागपूर स्टेशनला निर्धारित वेळेत पोहोचली. गैरअर्जदाराचे मते तिकिट रद्द करावयाची झाल्यास ती गाडीच्या निर्धारित वेळेच्या 12 तास आधी रद्द करावी व तिकिट जमा पावती 12 तासाचे आत घ्यावी, तेव्हाच रीफंड रुलचा फायदा मिळतो. गैरअर्जदारानुसार श्री. शिवनाथ कोटा यांनी तिकिटे आरक्षीत केली होती व रद्दही त्यांनी केली. तिकिटासंबंधीचे सर्व व्यवहार श्री. शिवनाथ कोटा यांनी केलेले आहेत, त्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार तक्रारकर्त्याला नाही. तक्रारकर्त्याने दुस-या गाडीने प्रवास करुन ट्रेनिंग पूर्ण केलेले आहे, त्यामुळे गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी केलेली नाही. वरील सर्व कारणांनी तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 ने केलेली आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 4 ने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये श्री विश्वनाथ कोटा यांनी गाडी क्र. 2409 करीता 30.09.2009 रोजी 2 ए.सी.कोचमध्ये 4 व्यक्तीकरीता तात्काल ई-तिकिटे रु.6,380/- आणि सेवा शुल्क रु.35/- अशी खरेदी केल्याची बाब मान्य केली. गाडी उशिरा धावत असल्याची माहिती त्यांना नसते. ते फक्त प्रवाशांना ई-तिकिटे पुरविण्याचे व रद्द करण्याचे काम करतात. श्री शिवनाथ कोटा यांना तिकिटे खरेदी केली होती व रद्द करण्याकरीता अर्जही केला होता. मात्र तिकिटाच्या परताव्याबाबत कधीही त्यांनी आय.आर.सी.टी.सी.कडे अर्ज केला नाही. तिकिटचा परतावा देण्याबाबतचे अधिकार हे झोनल कार्यालयाला आहे व त्यांना सदर तक्रारी विरुध्द पक्ष केलेले नाही. श्री वेदप्रकाश शर्मा यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज पाठविला होता व तो त्यांनी नवि दिल्ली येथे पाठविला. तिकिटे रद्द करण्याचे नियमानुसार खालील अवधी ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे.
1) 200 कि.मी.पर्यंत 3 तास
2) 201-500 कि.मि. 6 तास
3) 500 कि.मि. पेक्षा जास्त 12 तास
500 कि.मी.पेक्षा जास्त अंतर असल्यास इंटरनेटद्वारे 12 तासाचे आत तिकिट रद्द करुन टी.डी.आर. घेणे आवश्यक असते. तक्रारकर्त्याने तसे केले नाही, म्हणून तिकिटांचा परतावा त्यांना मिळू शकत नाही. गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी सेवा पुरविण्यामध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नसल्याने सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी केलेली आहे.
5. सदर गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांचे उत्तरावर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल करुन त्यांचे म्हणणे नाकारले व विवादित गाडी ही 3 तास उशिरा धावत होती व गाडी क्र. 2611 मध्ये 03.10.2009 ला रात्री 20-30 वाजता चढल्यानंतर लगेच आय आर सी टी सी ची वेबसाईट लाग-इन करुन रात्री 21.56.30 वाजता शिवनाथ कोटा यांनी आनलाईन टीडीआर जमा केली. रेल्वे बोर्उाने जाहिर केलेले परिपत्रक व नियमानुसार पूर्ण तिकिटाचे पैसे परत मिळतात व टीडीआर भरण्यासाठी निश्चित वेळ नमूद केलेली नाही. तसेच मूळ अर्जाच्या परिच्छेद क्र. 4 मध्ये टीडीआर निश्चित वेळेत भरल्याचे नमूद आहे. त्यांचे कार्यालयीन तक्रारीत दाखल दस्तऐवजावरुन, दि.05.10.2009 ते 15.10.2009 पर्यंत तक्रारकर्ते आणि शिवनाथ कोटा व डी.एस.नागदिवे हे ग्रेटर नोएडाला प्रशिक्षणाकरीता असल्याचे दर्शविले आहे. चारही व्यक्ती सोबत असल्याने श्री. शिवनाथ कोटा यांचे युजर आय डी मधूनच सर्वांचे अर्ज केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तरामध्ये तिकिटाच्या परताव्याचे नियम दाखल केले आहे. तसेच गैरअर्जदारांची वागणूक ही अत्यंत अपमानास्पद असल्याने त्याची मंचाने गंभीर नोंद घ्यावी अशी विनंती सदर तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
6. मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार, गैरअर्जदारांचे उत्तर, प्रतिज्ञापत्र, दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला असता, मंचासमोर खालील प्रश्न उपस्थित होतो.
तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय ?
7. गैरअर्जदारांचा प्राथमिक आक्षेप आहे की, गैरअर्जदारांचे मुख्य कार्यालय नवि दिल्ली येथे असल्यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 वर तिकिटे दाखल केलेली आहेत. ज्यामध्ये ऑनलाईन बुकींग असून, तक्रारकर्त्याचा प्रवास हा नागपूर येथून हजरत निझामुद्दीन पर्यंतचा होता. त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे मंचाचे कार्यक्षेत्रात उद्भवल्यामुळे मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे.
8. गैरअर्जदाराचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याने रेल्वे दावा प्राधिकरणाकडे दावा दाखल करावयास पाहिजे होता. परंतू ग्रा.सं.का. कम 1986 चे कलम 3 अन्वये तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 1 वरुन, ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यांसाठी श्री. शिवनाथ कोटा यांनी ई-तिकिट बुक केले होते. सदर तिकिटांनुसार प्रवासाची 02.10.2009 ही असून गाडीचा वेळ 15.50 होता. याच शिवनाथ कोटा यांनी तिकिटे रद्द करुन टी.डी.आर. पावती घेतली. तीसुध्दा तक्रारकर्त्याने पृष्ठ क्र. 11 वर दाखल केलेली आहे. यामध्ये “Reason for cancellation, Train Late More Than Three Hours.” तक्रारकर्त्याने दि.03.10.2009 ला दुस-या गाडीने प्रवास केल्याबाबतचे तिकिट दाखल केले आहे. गैरअर्जदारांनी तात्काळ तिकिटांबाबतचे कोणतेही नियम दाखल केलेले नाहीत. गैरअर्जदार क्र. 4 चे म्हणण्याप्रमाणे, तिकिटातील प्रवासाचे अंतर 500 कि.मि.पेक्षा जास्त असल्यामुळे निर्धारित वेळेच्या म्हणजेच 12 तासाचे आत तिकिट जमा करुन टी.डी.आर. रसीद घेतल्यास तिकिट परताव्याच्या रकमेचा फायदा ग्राहकांना मिळू शकतो. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे की, गाडी वेळेवर धावत होती. परंतू त्याबाबत त्यांनी कोणताही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. याउलट तक्रारकर्त्याचे तिकिटे रद्द करण्याच्या टीडीआर रसीदवर गाडी 3 तासापेक्षा उशिरा धावत आहे या कारणावरुन तिकिट रद्द केले आहे असे नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते नियमाप्रमाणे तिकिट रद्द केल्यानंतर येणारा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे, म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना प्रत्येकी रु.1,604/- (एकूण रु.3,208) ही रक्कम तिकिट रद्द केल्याच्या तारखेपासून दि.03.10.2009 पासून प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह द्यावी.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्यांना मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावी.