(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष )
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 बॅंके विरुध्द त्याचे आणि त्याचे मुलीची नावे मुदतठेवी मध्ये तसेच मुलाचे नावे बॅंकेच्या बचत खात्या मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच ईतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
सदर प्रकरणातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 दि भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अनुक्रमे मुख्यालय आणि शाखा कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदती ठेवी तसेच बचत खात्या मध्ये रकमा गुंतवणूक केल्यात. श्री भरत कुंभारे विरुध्दपक्ष बॅंकेचे प्रतिनिधी यांचे मार्फतीने त्याने रकमा जमा केल्यात व खाते पुस्तीके मध्ये वेळोवेळी नोंदी प्राप्त करुन घेतल्यात. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या मुदती ठेवी मध्ये, बचत खात्यामध्ये वेळोवेळी गुंतवणूक केलेल्या रकमांचा तपशिल दाखल मुदतठेव पावत्यां वरुन परिशिष्ट-अ नुसार खालील प्रमाणे आहे-
परिशिष्ट–अ
अक्रं | मुदतठेवीदाराचे नाव | मुदत ठेव पावती क्रं | मुदत ठेव गुतवणूक दिनांक | मुदतठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम | परिपक्व दिनांक | परिपक्व दिनांका नंतर मिळणारी रक्कम | शेरा |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
01 | प्रमोद रामेश्वर काटेखाये | 80714 | 23.02.2013 | 1,00,000/- | 23.02.2014 | 1,09,150/- | 23.02.2015 पर्यंत मुदत वाढविली आहे |
अक्रं 1 मध्ये नमुद मुदत पावतीची मुदत वाढीमुळे देय रक्कम रुपये- 1,18,300/- होईल. |
| | | | | | | |
02 | प्रमोद रामेश्वर काटेखाये | 80787 | 11.04.2014 | 1,00,000/- | 11.04.2015 | 1,09,150/- | |
| | | | | | | |
03 | कु.रश्मी प्रमोद काटेखाये | 80790 | 12.05.2014 | 1,00,000/- | 12.05.2015 | 1,09,150/- | |
तक्रारकर्त्याने असेही नमुद केले की, त्याने त्याचा मुलगा रेवत काटेखाये याचे नावाने भाग्यवर्धीनी खाते उघडले होते व त्यात दिनांक-06.08.2004 पासून ते डिसेंबर-2014 पर्यंत रुपये-37,800/- जमा केले होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, माहे जानेवारी-2015 मध्ये विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या बडा बाजार शाखेमध्ये मोठया प्रमाणावर पैशाची अफरा तफर झाल्याची बातमी वृत्तपत्रात छापून आली. या बाबत चौकशी केली असता संबधित ग्राहकाचे नावे रकमा जमा न करता विरुध्दपक्ष बॅंकेचे व्यवस्थापक श्री नशिने व बॅंकेचे कर्मचारी श्री हिवाळे यांनी रकमा अफरातफर केल्याचे समजले, त्यावरुन त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे कडे दिनांक-27.01.2015 रोजी तक्रार केली. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तत्कालीन बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापक नशिने, बॅंकेचे कर्मचारी श्री हिवाळे यांनी केलेल्या अफरातफरी बाबत पोलीस स्टेशन भंडारा येथे तक्रार केली असता पोलीसांनी भा.दं.विधानाचे विविध कलमान्वये गुन्हा नोंद करुन त्यांना अटक केली. विरुध्दपक्ष बॅंकेचे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांचे गैरकृत्या बद्दल (Vicarious Liability)विरुध्दपक्ष बॅंक जबाबदार आहे. तक्रारकर्ता त्याने गुंतवणूक केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास तसेच विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे त्याला दोषपूर्ण सेवा मिळाल्यामुळे शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे केलेल्या चौकशी अहवाल व ऑडीट नोट अनुसार रकमेची अफरातफर झाल्याची बाब सिध्द झालेली आहे व त्यामध्ये बॅंकेचे व्यवस्थापक श्री नशिने, कर्मचारी श्री हिवाळे व प्रतिनिधी श्री कुंभारे दोषी असल्याची बाब सिध्द झालेली आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक-21.04.2017 रोजी विरुध्दपक्षा कडे तक्रार करुन त्याव्दारे गुंतवणूकीची देय रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केली होती परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याचे झालेल्या अफरातफरीचे रकमे बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत.
या ठिकणी जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे वकील श्रीमती गायधनी यांनी जिल्हा आयोगा समक्ष दिनांक-09 नोव्हेंबर, 2022 रोजी पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे त्यांनी तक्रारीचे मागणीस्तंभा मध्ये मागितलेली रक्क्म रुपये-7,42,520/- ऐवजी रुपये-3,37,655/- एवढीच रक्कम हिशोबात धरण्यात यावी, त्यामुळे मागणी मध्ये पुरसिस प्रमाणे नमुद रक्कम हिशोबात घेण्यात येते. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याची रक्कम रुपये-3,37,655/- द.सा.द.शे.-18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 यांचे नाव आणि पत्त्यावर जिल्हा ग्राहक आयोगा मार्फतीने पाठविलेली रजिस्टर नोटीस तामील झाल्या बाबत रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे कोणीही जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर उपस्थित झाले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-04.06.2019 रोजी एक मा.सदस्या यांचे सहीने पारीत करण्यात आला होता. नंतर सदरचा एकतर्फी आदेश मा.अध्यक्ष यांचे मान्यतेने दिनांक-19.07.2021 रोजी कायम करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये त्याची गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मिळण्या बाबत केलेली लेखी तक्रार, पोलीसांनी विविध कलमा खाली नोंदविलेल्या गुन्हयाचा दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे बचत खाते उता-याची प्रत, मुदत ठेव पावत्यांच्या प्रती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.तसेच तक्रारकर्त्याने स्वतःचा पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेख दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्याने दाखल केलेले दस्तऐवजाच्या प्रती, शपथे वरील पुरावा तसेच ईत्यादीचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्यात आले. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्रीमती गायधनी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हा विरुदपक्षाचा ग्राहक होतो काय? | होय |
02 | सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र/ कार्यक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगास येते काय? | होय |
03 | सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मुदतीमध्ये आहे काय? | होय |
04 | विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापक/कर्मचारी यांनी तक्रारकर्त्याची गुंतवणुक केलेली रक्कम अफरातफर केली आणि पोलीसांनी त्यांचे विरुध्द गुन्हा नोंदविल्याने त्यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
05 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 5
06. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदत ठेवीचे स्वरुपात तसेच बचत खात्या मध्ये रकमा गुंतवणूक केल्या बाबत खाते उतारा तसेच मुदती ठेवीच्या पावत्या दाखल केल्यात आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
07. तक्रारकर्ता हा भंडारा येथील राहणारा असून विरुध्दपक्ष बॅकेचे मुख्यालय आणि शाखा कार्यालय दोन्ही भंडारा येथे आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडून त्याने गुंतवणूक केलेल्या रकमेची व्याजासह मागणी केलेली आहे, सदर अफरातफरीचे रकमे बाबत तत्कालीन बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांचे विरुध्द पोलीसांनी भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि सदर तपास न्यायप्रविष्ट आहे असे जरी असले तरी विरुध्दपक्ष बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांनी केलेल्या गैरकृत्या बाबत विरुध्दपक्ष बॅंकेची जबाबदारी येते. वर नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक होत असल्यामुळे आणि त्याला दोषपूर्ण सेवा मिळाल्याने सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकार व कार्यक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगास येते आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
08. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये रकमा गुंतवणुक केलेल्या आहेत आणि सदर रकमांची अफरातफर विरुध्दपक्ष बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांनी केलेली असून त्यांचे विरुध्द पोलीसात विविध कलमान्वये गुन्हा प्रविष्ट आहे आणि जो पर्यंत तक्रारकर्त्याला त्याने गुंतवणूक केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे आणि त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
09. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये त्याने गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मिळण्या बाबत केलेली लेखी तक्रार, पोलीसांनी विविध कलमा खाली नोंदविलेल्या गुन्हयाचा दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेव पावत्यांच्या प्रती, बचत खाते उतारा नोंदीच्या प्रती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाच्या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु अशी नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे कोणीही जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष बॅंकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांनी केलेल्या अफरातफरीचे गैरकृत्या बाबत विरुध्दपक्ष बॅंकेची जबाबदारी येते या म्हणण्यात जिल्हा ग्राहक आयोगास तथ्य दिसून येते. वरील सर्व परिसिथतीजन्य पुराव्यावरुन असा निष्कर्ष निघतो की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेची अफरातफर झालेली असल्याने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याची बाब सिध्द होते म्हणून मुद्दा क्रं 4 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
10. या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे वकील श्रीमती गायधनी यांनी जिल्हा आयोगा समक्ष दिनांक-09 नोव्हेंबर, 2022 रोजी पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे त्यांनी तक्रारीचे मागणीस्तंभा मध्ये मागितलेली रक्क्म रुपये-7,42,520/- ऐवजी रुपये-3,37,655/- एवढीच रक्कम हिशोबात धरण्यात यावी असे नमुद केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे वकील श्रीमती गायधनी यांनी मौखीक युक्तीवादाचे वेळी असाही युक्तीवाद केला की, बचत खात्या मध्ये रकमा या एजंट मार्फतीने जमा केलेल्या असल्याने त्या रकमा विरुध्दपक्ष बॅंके पर्यंत पोहचलेल्याच नाहीत त्यामुळे बचतखात्या मधील रकमा परत मिळण्याची मागणी आता मागे घेण्यात येते आणि ही बाब हिशोबात घेउन त्यांनी पुरसिस दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष मुदत ठेव पावत्यांप्रमाणे जमा केलेली रक्कम देय व्याजासह देण्यात यावी असे नमुद केले.
11. या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे आणखी एक बाब स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या व्यवस्थापक व सरव्यवस्थापक यांना तक्रारी मध्ये प्रतीपक्ष केलेले आहे परंतु सदर पदे ही अधिकारी/कर्मचारी संवर्गात मोडत आहेत आणि त्यांचे कृत्या संबधी विरुध्दपक्ष बॅंकेची जबाबदारी येत असल्यामुळे आम्ही विरुध्दपक्ष बॅंकेला जबाबदार ठरवित आहोत आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे तिचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संचालक मंडळ यांना तक्रारकर्त्याची रक्कम देण्यास जबाबदार ठरवित आहोत, जरी विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या पदाधिकारी यांना तक्रारी मध्ये प्रतीपक्ष केलेले नसले तरी विरुध्दपक्ष बॅंकेला जबाबदार ठरविले असल्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या पदाधिका-यांची जबाबदारी येते. विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी रकमेची अफरातफर केली असल्यास विरुध्दपक्ष बॅंक त्यांचे कडून बॅंकेची नुकसान झालेली रक्कम वसुल करण्यासाठी योग्य अशी कायदेशीर कार्यवाही करु शकेल.
12. वर नमुद केल्या प्रमाणे मुद्दा क्रं 1 ते 4 यांचे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द अंशतः मंजूर होण्यास पात्र असून मुद्दा क्रं 5 अनुसार सदर तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आम्ही अंतिम आदेश पारीत करीता आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप.बॅंक लिमिटेड मुख्यालय भंडारा तर्फे तिचे तत्कालीन व आताचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/संचालक मंडळ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 1) सरव्यवस्थापक व विरुध्दपक्ष क्रं 2) व्यवस्थापक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप.बॅंक लिमिटेड मुख्यालय भंडारा तर्फे तिचे तत्कालीन व आताचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/संचालक मंडळ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 1) सरव्यवस्थापक व विरुध्दपक्ष क्रं 2) व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला तक्रारीतील परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे प्रत्यक्ष मुदत ठेव प्रमाणपत्रा नुसार मुदत ठेवीच्या परिपक्व दिनांकास देय रकमा अदा कराव्यात आणि सदर रकमांवर परिपक्व दिनांका नंतरचे दुसरे दिवसा पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.7 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याला दयावे.
3. विरुध्दपक्ष दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप.बॅंक लिमिटेड मुख्यालय भंडारा तर्फे तिचे तत्कालीन व आताचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/संचालक मंडळ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 1) सरव्यवस्थापक व विरुध्दपक्ष क्रं 2) व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अशा रकमा तक्रारकर्त्याला दयाव्यात.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप.बॅंक लिमिटेड मुख्यालय भंडारा तर्फे तिचे तत्कालीन व आताचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/संचालक मंडळ यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. तक्रारकर्त्याच्या प्रत्यक्ष मुदतठेव प्रमाणपत्रा नुसार देय रकमा आणि आदेशित व्याज यासह येणा-या रकमा हिशोबात घेण्यात याव्यात असेही आदेशित करण्यात येते.
5. निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6. तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जाव्यात.