::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/07/2015 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता यांचे वडील डॉ. जनार्दन महादुजी जांभरुनकर हे रायगड येथे वैद्यकीय अधिकारी, शासकीय जिल्हा रुग्णालय, रायगड येथे कार्यरत असतांना त्‍यांनी दिनांक 08/10/1991 रोजी म्‍हणजे 22 वर्षापूर्वी, लखपती योजना अंतर्गत चाईल्‍ड गिफ्ट व ग्रोथ फंड 1986 अंतर्गत विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे रुपये 8,000/- गुंतवणूक केली होती. सदर योजनेनुसार गुंतवणूकदाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्‍यानंतर तो लखपती होईल व प्रत्‍येक 5 वर्षाने बोनस दिल्‍या जाईल, अशी जाहिरात विरुध्द पक्षाने केली होती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांनी त्‍यांचा कायमस्‍वरुपी मुळ पत्‍ता ‘‘ मौजे इचोरी पो. पार्डी (टकमोर) ता. वाशिम, जि. अकोला ’’ असा विरुध्द पक्षाकडे दिला होता. परंतु वरील पत्यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे संपूर्ण 21 वर्षाच्‍या कालावधीमध्‍ये सन 1991-92 व 1997-98 असे 2 अॅनिवल ग्रोथ चार्ट मिळाले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांनी दिनांक 06/06/2012 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 च्‍या नागपूर कार्यालयामध्‍ये प्रत्‍यक्ष संपर्क साधला असता, सदर योजना 2004 मध्‍ये बंद करण्‍यात आली आहे व त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे रुपये 40,800/- जमा झालेले आहेत, तसेच त्‍यावरील व्‍याज 13,464/- रुपये असे एकूण 54,264/- रुपये एवढाच मोबदला मिळणार आहे, अशी माहिती मिळाली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सदर योजना बंद करण्‍याबाबत किंवा योजनेतील बदलाबाबत कुठलाही पत्रव्‍यवहार केला नाही, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने घेतलेल्‍या एकतर्फी निर्णयामुळे सदर इन्‍वेस्‍टमेंट अँग्रीमेंटचा भंग झालेला आहे. वास्‍तविक तक्रारकर्त्‍यास 21 वर्षानंतर म्‍हणजे दिनांक 13/06/2012 रोजी गुंतवणूकीच्‍या 13 पट व प्रत्‍येक 5 वर्षानंतर त्‍यावर मिळणारे डिव्‍हीडंट अशी एकूण रक्‍कम रुपये 1,04,000/- मिळणे आवश्‍यक होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे वकिलामार्फत दिनांक 24/08/2012 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली, परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 10/09/2012 रोजी नोटीसचे खोटे ऊत्‍तर दिले व बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी, सेवा देण्यात उणीव केलेली आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,04,000/- मिळावी व त्‍यावरील व्‍याज तसेच प्रत्‍येक 5 वर्षाने मिळणारे बोनस वसुल करण्‍याचा आदेश व्‍हावा, त्‍या रक्‍कमेवर दिनांक 13/06/2012 पासून 12 टक्‍के व्‍याज मिळावे, प्रवासखर्च व मानसिक त्रासापोटी 10,000/- रुपये नुकसान भरपाई व नोटीस खर्च रुपये 2,000/- दयावेत, व अन्‍य इष्‍ट व न्याय दाद तक्रारकर्त्‍यास मिळावी, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत दस्तऐवज यादीप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने निशाणी 12 प्रमाणे त्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र नि लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, प्राथमिक आक्षेप व परिच्‍छेदनिहाय ऊत्‍तराव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे विविध न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेत नमुद केले की, स्‍कीमच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे युटिआय चे सिजीजिएफ 86 मधील सन 1991 ला 800 युनिटस जनार्धन महादेवजी जांभुळकर यांचे प्रतिनिधीत्‍वाखाली अनुराग जनार्धन जांभुळकर या नांवाने सर्टीफीकेट क्र. 100924232482800 देण्यात आले. समाप्‍तीचे दिनांक म्‍हणजे 1 एप्रिल 2004 रोजी सिजीजिएफ 86 या स्‍कीमचे एकूण 3722.335 एवढे युनिटस शिल्‍लक होते. दिनांक 1 एप्रिल 2004 रोजी युनिट पुन्‍हा विकत घेणेचा दर रुपये 10.975 प्रती युनिट एवढा होता. म्‍हणून रुपये 40,852.63 फक्‍त एवढया पुन्‍हा खरेदीच्‍या रकमेचा हक्‍क तक्रारकर्ता यांना होता. स्कीम सपाप्‍तीवर तक्रारकर्ता यांना पर्याय दिला होता तो एकतर रिडेम्‍शन ( विमोचन ) रक्‍कम स्विकारणे नाहीतर अेआरएस बॉंण्‍डस् मध्‍ये रुपांतरीत करणे. प्रमुख वृत्‍तपत्रात जाहीर करुन हे गुंतवणूकदारांना सुचित करण्‍यात आले होते. तक्रारकर्ता यांचेकडून विमोचनाचा पर्याय प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे प्रमाणपत्राची रक्‍कम गुंतवणूकदाराचे नुकसान टाळण्‍यासाठी अेआरएस बॉंण्‍डस् मध्‍ये रुपांतरीत करण्‍यात आली. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे विमोचन पर्याय प्राप्‍त न झाल्‍याने वरिल सिजीजिएफ 86 प्रमाणपत्राची परिपक्‍व रक्‍कम 6.60 टक्‍के अेआरएस बॉन्‍डस प्रमाणपत्र क्र. 47348218 आयडी नं. 234747380 खाली 408 बॉन्‍ड करिता ( दर्शनीय किंमत रुपये 100/- प्रति बॉंन्‍ड ) यामध्‍ये रुपांतरीत करण्‍यात आली होती. परंतु युनिट धारक यांचे पालकाचे नाव उपलब्‍ध नसल्‍याने मुळ बॉन्‍ड सर्टिफीकेटस पाठविण्‍यात आले नव्‍हते. अेआरएस बॉन्‍ड खालील परिपक्‍व उत्पन्न मागणीकरिता कार्यपध्‍दत समजावून तक्रारकर्ता यांना दिनांक 20 ऑगस्‍ट 2010 व दिनांक 29/02/2012 रोजीचे पत्र पाठविण्‍यात आले होते, पत्राच्‍या प्रती जोडण्‍यात येत आहेत. त्‍यानुसार कार्यपध्‍दतीसंबधी माहिती देवून काही ओैपचारीकता पूर्ण करण्‍याचा सल्‍ला दिला परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्ता यांनी ओैपचारीकता पूर्ण केली नाही. योजनेनुसार अेआरएस मध्‍ये रुपांतरण केल्‍यावर व्‍याज रुपये 13,516.63 या बरोबर परिपक्‍व रक्‍कम रुपये 40,800/- एवढी रक्‍कम गुंतवणूकदारास उपलब्‍ध आहे, ती रक्‍कम मुक्‍त करण्‍यास विरुध्द पक्ष तयार आहेत. परंतु ते या अटीवर की, तक्रारकर्ता यांनी खालील दस्तऐवज / माहिती सादर करावी.
- युनिट धारक अनुराग जनार्धन जांभुळकर यांचे सहीने बँक व्‍यवस्‍थापक /युटिआय अेएमसि व्‍यवस्‍थापक यांचे कार्यालयीन मोहर (सिल) लावून, ईएमपी कोड व हुद्दा असलेला वेळीच सर्व बाबतीत भरलेला विमोचन नमुना.
- आधीचे स्कीम (सिजिजिएफ) / सभासदत्‍व सुचना देणारे मुळ युनिट सर्टीफीकेट.
- निवास पुरावा म्‍हणजे स्‍वत:ने साक्षांकित केलेल्‍या शिधापत्रिकेची प्रत, विजेचे बिल, वाहन चालविणेची अनुज्ञप्‍ती किंवा पारपत्र.
- छायाचित्र ओळखीचा पुरावा म्‍हणजे स्‍वत:ने साक्षांकित केलेले वोटर्स आयडी, वाहन चालविणेची अनुज्ञप्‍ती,पिऐएन कार्ड किंवा पासपोर्ट.
- अद्यावत बँक पासबुकची प्रत किंवा मागील तीन महिनेचे बँक स्‍टेटमेंट / रद्द केलेला धनादेश लिफ.
तक्रारकर्ता यांनी औपचारिकता पूर्ण करताच यथाशिघ्र त्‍यांना बॉंन्‍डसची किंमत देण्यात येईल, रक्‍कम अदा करण्‍याकरिता तक्रारकर्ता यांनी भरावयाचा रिडेम्‍पशन फॉर्म ( विमोचन नमुना ) जोडण्‍यात येत आहे. म्‍हणून दस्तऐवज / माहिती पुरविणेकरिता तक्रारकर्ता यांना योग्‍य ते निर्देश देण्यात यावे.
सदर स्कीम ही तरतुदीप्रमाणे समाप्‍त करण्‍यात आली होती, जी दिनांक 19 एप्रिल 1986 रोजीचे भारताचे राजपत्रात जाहिर करण्‍यात आली होती. तक्रारकर्ता यांनी विकल्‍पाचा नमुना न भरल्‍याने समाप्‍ती रक्‍कम अेआरएस बॉंन्‍ड्स मध्‍ये रुपांतरीत करण्‍यात आली होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने केलेली रकमेची मागणी ही पूर्णपणे आधारहीन असून, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षास मनस्‍ताप देणारी तक्रार दाखल करणेचा अवलंब केला, ती खर्चासहीत खारिज होणेस पात्र आहे.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना मंचाची नोटीस बजाविल्‍यानंतर देखील ते प्रकरणात हजर झाले नाही, त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे प्रतिज्ञापत्र व लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व न्‍यायनिवाडे, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
या प्रकरणात उभय पक्षाला ही बाब मंजूर आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांनी सन 1991 मध्‍ये विरुध्द पक्षाच्‍या लखपती योजने अंतर्गत चाईल्‍ड गिफ्ट व ग्रोथ फंड 1986 (सिजीजिएफ - 86) नुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे रुपये 8,000/- ( रुपये आठ हजार ) म्‍हणजे 800 युनीट ची गुंतवणूक दिनांक 08/10/1991 रोजी केली होती. सदरहू योजनेची परिपक्‍वता गुंतवणूकदाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्‍यानंतर म्‍हणजे दिनांक 13/06/2012 रोजी होणार होती, व त्‍याबद्दलचे प्रमाणपत्र विरुध्द पक्षाकडे उपलब्‍ध होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते या योजनेनुसार तक्रारकर्ता हा सज्ञान झाल्‍यानंतर तो लखपती होईल व प्रत्‍येक पाच वर्षाने बोनस दिल्‍या जाईल, असे या योजनेचे स्‍वरुप होते. उभय पक्षाला ही बाब देखील कबूल आहे की, सदर सिजिजिएफ 86 योजना ही दिनांक 1/04/2004 पासुन समाप्‍त करण्‍यात आली.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, सदर योजनेत भाग घेतांना, तक्रारकर्त्‍याचा मुळ कायमस्‍वरुपीचा पत्‍ता ‘‘ मौजे इचोरी पो. पार्डी (टकमोर) ता. वाशिम, जि. अकोला ’’ असा दिला होता. त्‍यावर विरुध्द पक्षातर्फे सदरच्‍या गुंतवणूकीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे संपूर्ण 21 वर्षाच्‍या कालावधीमध्‍ये फक्‍त सन 1991-92 व सन 1997-98 असे दोन अॅनिवल ग्रोथ चार्ट मिळाले. परंतु सदर योजना बंद करतेवेळी कोणतीही सुचना विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वरील पत्‍त्‍यावर पाठविली नव्‍हती. तक्रारकर्ते यांनी चौकशी केल्‍यानंतर त्‍यांना हे माहीत झाले की, विरुध्द पक्षाने सदर योजना एप्रिल 2004 मध्‍ये बंद केली व त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे रक्‍कम रुपये 40,800/- जमा झालेले आहे, तसेच ही रक्‍कम सन 2004 ते 2009 या कालावधीकरिता ए.आर.एस बॉंण्‍ड प्रमाणे 6.60 टक्‍के दराने गुंतविले होते. त्‍यावरील व्‍याज रुपये 13,464/- झालेले आहे, व ही रक्‍कम सन 2009 पासुन युनिट ट्रस्‍ट ऑफ इंडियाच्‍या शाखेमध्‍ये विना व्‍याजाने जमा आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास किंवा त्‍याच्‍या वडीलास पत्रव्‍यवहार करुन या योजनेबद्दलची योग्‍य ती माहिती, तसेच तक्रारदाराचे मुळ प्रमाणपत्र, योजना बंद केल्‍याबद्दलची सुचना व ए.आर.एस बॉंण्‍डमध्‍ये जमा केलेल्‍या / टाकलेल्‍या रक्‍कमेबद्दलची मुदतपूर्ती झाल्‍याबद्दलचा पत्रव्‍यवहार करणे अपेक्षीत होते परंतु विरुध्द पक्षाने कोणतीही सुचना तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही. विरुध्द पक्षाने सदर योजना एकतर्फी बंद केल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याची लखपती योजने अंतर्गत गुंतवणूक केलेली रक्‍कम सुरक्षित असुन, या तक्रारकर्त्‍यास 21 वर्षानंतर म्‍हणजे दिनांक 13/06/2012 रोजी गुंतवणूकीच्‍या 13 पट व प्रत्‍येक 5 वर्षानंतर त्‍यावर मिळणारे डिव्‍हीडंट अशी एकूण रक्‍कम रुपये 1,04,000/- मिळणे आवश्‍यक होती. परंतु विरुध्द पक्षाने ती दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने पत्रव्‍यवहार, नोटीस पाठवून त्‍यानंतर हे प्रकरण दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांची भिस्‍त 2013 (6) All MR (Journal) 43 या न्‍यायनिवाडयावर ठेवली आहे.
याउलट विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले, जसे की, . . .
- Writ Petition No. 2001/2000
Kirit Somaiya & Others X Unit Trust of India & Others
- Writ Petition No. 3141/2000 & 3319/2000
- Writ Petition No. 4457/2000, Rajasthan Upbhokta
Sanrakshan Samiti X Unit Trust of India
- Writ Petition No. 14548/2000, (Punjab & Haryana H.C)
Palavi Anil Kumar + Others X Unit Trust of India + 1
- Writ Petition No. 4097/2000, (H.C. Bombay, Bench Decided on 05/12/2000 Aurangabad)
- Orissa H.C. OJC No. 10600/2000
- Writ Petition No. 18555, 18944,19257,19679,24345 & 25298/2000 & 2148 & 2848 of 2001( A.P.High Court )
- Monopolies & Restrictive Trade Practices Commission (New Delhi ) IA No. 5/2004 UTPE No. 9/2004
- Revision Petition No. 2828/2007 (NC)
Vijay Shakti X Unit Trust of IndiaD.on. 22 Nov. 2011.
व असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने विमोचनाची रक्‍कम मिळणेकरिता अर्ज केला नाही. वेळीच मुक्‍ती लाभांश प्रमाणपत्र स्‍वाधिन केल्‍यावर विमोचन रक्‍कम दिल्‍या जाते. तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही. दिनांक 1 एप्रिल 2004 पासुन सिजीजिएफ 86 योजना समाप्‍त करणेचा निर्णय हा सद्भावमुलक होता. ईच्छित परताव्‍यामध्‍ये तुट, कर्ज, बाजारामध्‍ये अस्थिरता व उतरती कळा, गुंतवणूक केलेल्‍या भांडवलामध्‍ये धुप याची भिती या सर्व गोष्‍टी विचारात घेवुन, लाभांश धारक यांच्‍या हिताचे रक्षण करण्‍याकरिता घेतला व त्‍यासाठी तक्रारकर्ता यांनी अर्ज नमुन्‍यावर सह्या करुन, या योजना अटी मान्‍य केल्‍या होत्‍या, त्‍यानुसार ही योजना समाप्‍त केली. सदर योजनेची वस्‍तुस्थिती विरुध्द पक्षाने जबाबात नमुद केली आहे, व सदर योजना समाप्‍त करणेपूर्वीची बाजाराची अर्थव्‍यवस्‍थेबद्दल मांडणी केली आहे. सदर योजना, इंग्रजी दैनीकात दोन आठवडयाची नोटीस देवून समाप्‍त करण्‍याचा हक्‍क राखून ठेवला होता. सदर योजना समाप्‍त करणेकरिता घेतलेला निर्णय प्रामाणिक होता व लाभधारकाच्‍या हिताचा होता, या योजना बंद केल्‍यामुळे अनेकांनी न्‍यायालयात याचिका दाखल केल्‍या होत्‍या, त्‍या सर्व विरुध्द पक्षाच्‍या बाजूने निकालात निघाल्‍या. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला त्‍यांचे पत्यावर लघुपुस्‍तक पर्याय पाठविले होते. त्‍यानुसार विमोचन उत्‍पन्नाचा पर्याय स्विकारा अगर करमुक्‍त 6.60 टक्‍के अेआरएस बॉन्‍डस् मध्‍ये विमोचन उत्पन्न रुपांतरीत करा, असे कळविले होते. परंतु तक्रारदाराकडून पर्याय उपलब्‍ध झाला नाही, त्‍यामुळे सदर योजने अंतर्गत प्रमाणपत्राची परिपक्‍व रक्‍कम 6.60 टक्‍के अेआरएस बॉन्‍डस प्रमाणपत्र क्रमांकानुसार 408 बॉन्‍डकरिता ( रुपये 100/- प्रती बॉन्‍ड ) रुपांतरीत करण्‍यात आली परंतु युनिट धारक यांचे पालकाचे नाव उपलब्‍ध नसल्‍याने मुळ बॉन्‍ड प्रमाणपत्र पाठवले नव्‍हते. अेआरएस मध्‍ये रुपांतरण केल्‍यावर व्‍याज रुपये 13,516.63 या बरोबर परिपक्‍व रक्‍कम रुपये 40,800/- एवढी रक्‍कम गुंतवणूकदारास उपलब्‍ध आहे, व त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍यास विरुध्द पक्षाने मागीतलेली माहिती सादर करावी लागेल.
अशाप्रकारे उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर, मंचाने उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व न्‍यायनिवाडे तपासले असता असे लक्षात आले की, विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले सर्व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व उच्‍च न्‍यायालय, यांचे निवाडयात विरुध्द पक्षाची दुसरी योजना, राजलक्ष्‍मी युनिट स्कीम 1992 बद्दल भाष्‍य आहे व हातातील तक्रार ही चिल्‍ड्रेन गिफ्ट ग्रोथ फंड – 8 ( सिजीजिएफ 86 ) या विरुध्द पक्षाच्‍या योजनेबद्दलची आहे. त्‍यामुळे वरील न्‍यायनिवाडयांचा विचार करता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला एक निवाडा ‘ Ann. F ’ हा एकाधिकार व्‍यापार संघटन प्रतिबंध कायदा अन्‍वये केंद्रशासीत आयोगासमोरचा आहे. त्‍यामुळे हातातील प्रकरणात तो कसा लागु पडेल ? याबद्दल विरुध्द पक्षाने विश्‍लेषण दिले नाही. या उलट तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा 2013 (6) All MR (Journal) 43 Unit Trust of India & Anr. X Mukund Devidas Kulkarni + Ors. व यातील निर्देश, जसे की,
- Consumer Protection Act (1986), S. 2 – Consumer complaint – Claim for proceeds under UTI’s scheme of Investment – Amount deposited with opponent authorized agent of UTI – Opponent inspite of constant persuasion, failed to issue investment certificates to complainant – UTI denying its liability to refund said proceeds for non-receiving of amount – While receipts of payment issued by opponent on letter head of UTI itself – Hence, stand taken by UTI, not sustainable – Complainant’s claim for proceeds, awarded. (para 7)
- Consumer Protection Act (1986), S. 2 – Consumer complaint – Claim for proceeds under UTI’s scheme of Investment – Refusal to – Ground that scheme was terminated yet complainant did not come forward to collect the proceeds – However, no record to show that said termination was ever intimated to complainant – Hence, refusal of claim on said ground, not sustainable. (para 7)
- Consumer Protection Act (1986), S. 24 A – Consumer complaint – Plea of limitation – Claim for proceeds under scheme of investment for benefits of growing children – Proceeds payable on child’s achieving majority – Cause of action would arise only on date of child’s attaining majority – Hence, complaint filed within two years of said date not barred by limitation. (para 6)
हातातील प्रकरणाला तंतोतंत लागु होतात, त्‍यामुळे या न्‍यायनिवाडयावर मंचाने देखील भिस्‍त ठेवली आहे. उभय पक्षामध्‍ये ज्‍या बाबी मान्‍य आहेत, त्‍यावरुन तक्रारकर्ता, विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने ही बाब मान्‍य केली आहे की, त्‍यांचेजवळ तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांनी संपूर्ण पत्‍ता, अर्ज नमुन्‍यामध्‍ये दिला होता. मात्र विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सदर योजना बंद केल्‍यानंतर विमोचन पर्याय व रुपांतरीत रक्‍कम अेआरएस बॉंण्‍डस् बद्दल न कळविण्‍याचे कारण काय ? या बाबतीतील खुलासा कागदोपत्री पुराव्‍याव्‍दारे विरुध्द पक्षाकडून समोर आलेला नाही. विरुध्द पक्षाने हे सिध्‍द केले नाही की, त्‍यांनी सदर योजना बंद करणेपूर्वी तक्रारदाराला ( पत्‍ता असुनही ) त्‍याबाबत रजिष्‍टर पत्राने कळविले होते अगर त्‍यांचेकडून विमोचन पर्याय प्राप्‍त करुन घेणेसाठी तक्रारदाराला पत्र पाठविले होते किंवा सिजीजिएफ 86 प्रमाणपत्राची परिपक्‍व रक्‍कम 6.60 टक्‍के अेआरएस बॉन्‍डस प्रमाणपत्रानुसार किंमत रुपये 100/- प्रती बॉंन्‍ड यामध्‍ये रुपांतरीत करण्‍यात आली होती, व हे प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्‍याला विहीत मार्गाने पाठविले होते. विरुध्द पक्षाने हे देखील सिध्‍द केले नाही की, सदर योजना गुंतवणूकदाराच्‍या लाभाकरिता समाप्‍त केली होती. उलट सदर योजना तक्रारकर्त्‍याच्‍या पालकांनी त्‍याच्‍याकरिता बक्षिस म्‍हणून गुंतवणूक केली होती व त्‍याचा फायदा तक्रारकर्ता जेंव्‍हा 21 वर्षाचा झाला तेंव्‍हा त्‍यास गुंतवणूक करुन ठेवलेल्‍या रकमेवर संपूर्ण मोबदला मिळणार होता. तसेच तक्रारकर्त्‍याची जन्‍मतारीख 13/06/1991 असुन हया गुंतवणूक परिपक्‍वतेचे वर्ष हे दिनांक 13/06/2012 होते, ही बाब विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍या जबाबात मान्‍य केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा फक्‍त विरुध्द पक्षाच्‍या प्रमाणपत्रानुसार 408 बॉंन्डस व व्‍याज रुपये 13,516.63 सह विमोचन ऊत्‍पन्‍न रुपये 40,800/- एवढया रक्‍कमेस पात्र नसून तो या योजनेनुसार मिळणा-या लाभास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा तक्रारकर्ता ग्राहक नाही, म्‍हणून विरुध्द पक्ष क्र. 3 वर कोणतीही जबाबदारी येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याच्‍या प्रार्थनेमधील क्‍लॉज अ मधील रक्‍कम दिनांक 13/06/2012 पासुन सव्‍याज व ईतर नुकसान भरपाईसह विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. म्‍हणून, अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे व वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रुपये 1,04,000/- (रुपये एक लाख चार हजार फक्‍त) व त्‍यावरील व्‍याज तसेच दिनांक 13/06/2012 पर्यंत प्रत्‍येक 5 वर्षाने मिळणारी बोनस रक्‍कम ही दरसाल, दरशेकडा 8 % व्‍याजदराने दिनांक 13/06/2012 ( योजना परिपक्‍वता तारीख ) पासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत व्‍याजासहीत दयावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे व वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) व प्रकरण खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) दयावा.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- विरुध्द पक्ष क्र. 3 ची प्रकरणात कोणतीही जबाबदारी येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
svGiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
