तक्रारदार स्‍वत:
अॅड सुरेखा जंगम जाबदेणार क्र 1 तर्फे
अॅड सुनिता कुलकर्णी जाबदेणार क्र 2 तर्फे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-
द्वारा- मा. श्री. व्‍ही. पी. उत्‍पात, अध्‍यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 21/नोव्‍हेंबर/2013
प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील त्रुटी संदर्भात जाबदेणार यांचेविरुध्‍द दाखल केलेली आहे. यातील कथने थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
1. तक्रारदार हे व्‍यवसायाने वकील असून त्‍यांनी जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयात माहिती अधिकारानुसार माहिती मिळण्‍यासाठी दिनांक 9/10/2009 रोजी अर्ज केला होता. नियमानुसार जाबदेणार यांनी 30 दिवसांचे आत म्‍हणजेच दिनांक 8/11/2009 पर्यन्‍त माहिती देणे आवश्‍यक होते. दिनांक 8/11/2009 पर्यन्‍त अर्जातील मागणी प्रमाणे कोणतीही कागदपत्रे मिळाली नाहीत, ती अपुर्ण मिळाली. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍या विरुध्‍द दिनांक 18/11/2009 रोजी जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयात प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपीलात माहिती देण्‍याची मुदत 30 दिवसांची म्‍हणजेच दिनांक 17/12/2009 पर्यन्‍त होती. तथापि, जाबदेणार यांनी त्‍या मुदतीत माहिती दिली नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांनी राज्‍य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे दिनांक 19/12/2009 रोजी दुसरे अपील दाखल केले. दुस-या अपीलाची सुनावणी दिनांक 22/6/2010 रोजी झाली. सुनावणी दरम्‍यान तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे कागदपत्रे मिळाली नाहीत. मा. आयुक्‍तांच्‍या तोंडी आदेशानुसार तक्रारदारांना तीन दिवसांत माहिती देण्‍यात आली नाही. माहिती अधिकारानुसार, मुळ माहिती देण्‍याची 30 दिवसांची मुदत दिनांक 8/11/2009 रोजी संपली होती. माहिती अधिकार कलम 20 प्रमाणे माहिती 30 दिवसात न दिल्‍यास प्रतिदिवस रुपये 250/- प्रमाणे दंड संबं‍धिताविरुध्‍द लावता येतो. दंडाची जास्‍तीत जास्‍त रक्‍कम रुपये 25000/- आहे. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 प्रमाणे तक्रारदारांना एकूण 295 दिवसांपर्यन्‍त माहिती मिळालेली नाही. रुपये 250/- प्रतिदिन नुसार, 295 दिवसांची दंडाची रक्‍कम रुपये 73,750/- इतकी होते. माहिती अधिकार अधिनियम 2005, कलम 20 नुसार रुपये 25000/- इतका जास्‍तीत जास्‍त दंड करता येतो. तक्रारदार यांनी संबंधित अर्जासोबत रुपये 10/- चा कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प, अपीलातील अर्जास रुपये 20/- चा कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प लावलेला होता. तक्रारदार ग्राहक असून जाबदेणार सेवा पुरवठादार आहेत. जाबदेणार यांनी मुदतीत माहिती न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याविरुध्‍द प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन जाबदेणार यांचेविरुध्‍द दंड रुपये 25,000/- व त्‍यावर द.सा.द.शे 18 टक्‍के नुसार दिनांक 9/10/2009 पासून व्‍याज मिळावे, तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळावा व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
2. जाबदेणार यांनी मंचासमोर उपस्थित राहून लेखी कैफियत दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत. जाबदेणार यांच्‍या कथनानुसार, तक्रारदार यांना योग्‍य त्‍या मुदतीत माहिती दिलेले आहे त्‍यामुळे तक्रारदारांचा तक्रार चालण्‍यास पात्र नाही. तक्रारदार यांना जाबदेणार यांनी माहिती दिलेली असून त्‍यांचे समाधान झालेले आहे असे तक्रारदारांनी लेखी लिहून दिलेले आहे व त्‍यानंतर प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. जाबदेणार यांच्‍या कथनानुसार, प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक मंचापुढे चालण्‍यास पात्र नाही कारण तक्रारदार यांनी माहिती आयुक्‍त यांचे निर्णया विरुध्‍द ही तक्रार दाखल केलेली आहे. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी, अशी विनंती जाबदेणार करतात.
3. दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, लेखी कथने, तोंडी व लेखी युक्‍तीवाद यांचा विचार करुन खालील मुद्ये निश्चित करण्‍यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1 | प्रस्‍तुतची तक्रार मंचापुढे चालण्‍यास पात्र आहे काय | नाही |
2 | आदेश काय | तक्रार फेटाळण्‍यात येते |
कारणे-
मुद्या क्र 1 व 2-
4. प्रस्‍तुत प्रकरणातील कथनांचा व कागदपत्रांचा विचार केला असता एक बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयात माहिती अधिकारा खाली माहिती मिळण्‍यासाठी अर्ज दिलेला होता. तक्रारदार यांच्‍या कथनानुसार, 30 दिवसांचे आत म्‍हणजेच दिनांक 8/11/2009 पर्यन्‍त अर्जातील मागणी प्रमाणे कोणतीही कागदपत्रे मिळाली नाहीत, ती अपुर्ण मिळाली. म्‍हणून त्‍यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे कडे अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिका-यांकडूनही माहिती न मिळाल्‍यामुळे त्‍यांनी द्वितीय अपिलीय अधिका-यांकडे याचिका दाखल केली. त्‍या अनुषंगाने, जाबदेणार यांचेतर्फे श्री. राजेश आर. बनसोडे यांनी शपथपत्र दाखल केलेले आहे व त्‍यांनी शपथपत्रामध्‍ये संबंधित माहिती तक्रारदार यांना दिलेली आहे असे कथन केलेले आहे.
5. या प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी त्‍यांना सर्व माहिती मिळालेली आहे व आपले पूर्णपणे समाधान झालेले आहे, असे लेखी निवेदन दिलेले आहे, त्‍यामुळे आता प्रस्‍तुतची तक्रार चालविणे योग्‍य होणार नाही. जाबदेणार यांच्‍याकडून युक्‍तीवाद करतांना असे प्रतिपादन करण्‍यात आले की, माहिती आयुक्‍तांच्‍या आदेशावर फेरविचार करण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचास नाही. सदरच्‍या आदेशास केवळ मा. उच्‍च न्‍यायालया मध्‍येच आवाहन देता आले असते. परंतू तक्रारदार यांनी ग्राहक मंचामध्‍ये ही तक्रार दाखल केलेली आहे. माहिती अधिकाराचे आयुक्‍त हे ग्राहक मंचाचे कनिष्‍ठ नसल्‍यामुळे, त्‍यांनी दिलेल्‍या आदेशाचा फेरविचार किंवा त्‍या आदेशाविरुध्‍द अपील या मंचापुढे दाखल करता येणार नाही. त्‍याचप्रमाणे जाबदेणार अधिका-याविरुध्‍द व्‍यक्‍तीश: दंड आकारता येणार नाही, असे प्रतिपादन जाबदेणार यांचेतर्फे करण्‍यात आले. जाबदेणार यांनी त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादाच्‍या पुष्‍टयर्थ मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांचा IV (2009) CPJ 280 (NC) शौंख टेक्‍नॉलॉजी लि. विरुध्‍द तुषार मंडलेकर या निर्णयाचा दाखला दिलेला आहे. सदर निर्णयानुसार, जर तक्रारदार यांनी माहिती अधिकारा खाली सर्व अॅथोरिटीकडे, आपल्‍या तक्रारी संबंधातील तक्रारी केल्‍या असतील तर त्‍यानंतर ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येणार नाही, कारण ग्राहक मंचाला माहिती आयुक्‍ताच्‍या आदेशाचा फेरविचार करण्‍याचा अधिकार नाही.
या दाखल्‍याचा विचार केला असता, प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक मंचापुढे चालण्‍यास पात्र नाही, सबब फेटाळण्‍यात येत आहे.
वर उल्‍लेख केलेले मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे यांचा विचार करुन खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार फेटाळण्‍यात येत आहे.
2. खर्चाबद्यल कोणताही आदेश नाही.
3. उभय पक्षकारांनी मा. सदस्‍यांसाठी दिलेले संच आदेशाच्‍या दिनांकापासून
एका महिन्‍यात घेऊन जावेत, अन्‍यथा संच नष्‍ट करण्‍यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शूल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
स्‍थळ- पुणे
दिनांक-21/11/2013
