नि.27
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 950/2008
तक्रार नोंद तारीख : 27/08/2008
तक्रार दाखल तारीख : 18/10/2008
निकाल तारीख : 22/03/2013
----------------------------------------------
श्री अविनाश दगडू बाड
वय 35 वर्षे, धंदा – शेती
रा.विठलापूर, ता.आटपाडी जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. महिंद्रा आणि महिंद्रा फायनान्सीअल
सर्व्हिसेस लि. दुसरा मजला,
साधना हाऊस, 570, पी.बी.मार्ग,
वरळी, मुंबई
2. महिंद्रा आणि महिंद्रा फायनान्सीअल
सर्व्हिसेस लि.,पंजाब व सिंध्द बँकेचे
वरील मजल्यावर, एन.एस.लॉ कॉलेजचे शेजारी,
उ.शिवाजीनगर, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन.शेटे
जाबदारतर्फे : अॅड श्री जे.एस.कुलकर्णी
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने जाब देणार यांचेविरुध्द सदोष सेवा दिल्यामुळे दाखल केला असून त्यात त्यांनी जाबदारांनी विनाकारण वसूल केलेल्या रक्कम रु.21,500/- व त्यावर दि.1/2/2008 पासून रक्कम मिळेतोपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाची मागणी व शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.50,000/- तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु.3,000/- इ. रकमांची मागणी केली आहे.
2. तक्रारअर्जातील थोडक्यात हकीकत अशी की, दि.15/5/2004 रोजी तक्रारदाराने जाबदारकडून रु.1,90,000/- चे कर्ज 4 वर्षे मुदतीने व रक्कम रु.5,100/- प्रत्येकीच्या समान मासिक हप्ते परतफेडीने घेतलेले होते. सदरचे मासिक हप्ते दि.15/5/2004 पासून सुरु होवून दि.15/4/2008 रोजी संपणार होते. सुरुवातीपासूनचे पहिले 40 हप्ते सलगरित्या तक्रारदाराने वेळेवर भरले. तथापि त्यानंतर घरातील कर्त्या व्यक्तींचे आजारपणामुळे व शस्त्रक्रियेमुळे हप्ता क्र.41 ते 45 चे 5 हप्ते वेळेवर तक्रारदार भरु शकले नाहीत. त्यावर जाबदारांनी रु.40,000/- अॅडीशनल फायनान्स चार्जेस व दंडव्याज म्हणून मागणी केली आणि सदरची रक्कम जमा केली नाही तर सदरचे वाहन मिळेल तेथून घेवून जाऊ अशी धमकी दिली. समाजात नाचक्की नको म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदार यांच्या कार्यालयात जावून एक रकमी संपूर्ण कर्ज रक्कम फेडण्याची जमी दिली व अॅडीशनल फायनान्स चार्जेस व दंडव्याज माफ करण्याची विनंती केली. तथापि जाबदारचे अधिकारी यांनी त्यास रक्कम रु.21,500/- ही दंड व्याजाची रक्कम भरावी लागेल त्याशिवाय आर.टी.ओ.तील सदर वाहनाचे संबंधीत आर.सी.टी.सी.पुस्तकामध्ये फायनान्सरचे नाव कमी करण्याकरिता लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र देणार नाही अशी धमकी दिली. तक्रारदारांनी कर्जाची संपूर्ण रक्कम मुदतीच्या 3 महिने आधी एकमुश्त भरीत आहे त्यामुळे सदर 3 महिन्यांची केलेली व्याजाची आकारणी कमी करावी व रिबेटचा फायदा द्यावा अशी केलेली विनंतीदेखील जाबदारांनी अमान्य केली. दिनांक 1/2/04 रोजी रक्कम रु.21,500/- ही अॅडीशनल फायनान्स चार्जेस आणि दंड व्याजाची रक्कम जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचा परिपत्रकाचा भंग करुन अनाधिकराने तक्रारदाराकडून वसूल करुन घेतली व भरुन घेतली व त्यायोगे तक्रारदार यांना विनाकारण मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास दिला आहे. सदर तक्रारीस दाव्याचे कारण दि.1/2/2008 रोजी ज्या दिवशी अनाधिकाराने रक्कम जमा करुन घेतले त्या दिवशी घडलेले आहे अशा कथनावरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्याप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
3. जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी आपली लेखी कैफियत नि.10 ला दाखल करुन तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन व मागणी स्पष्टपणे अमान्य केली आहे. तथापि तक्रारदाराने त्यांचेकडून वाहन खरेदीकरिता तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे कर्ज घेतले व त्याकरिता आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे लिहून दिली व तक्रारदाराचे कथन मान्य केले आहे. तथापि तक्रारदाराने सुरुवातीचे 40 मासिक हप्ते वेळेवर व बिनचूक भरले हे कथन स्पष्टपणे नाकबूल केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दि.15/5/2004 ते दि.15/12/04 पर्यंत पहिले 8 मासिक हप्ते, त्यानंतर दि.15/2/05 ते 15/3/05 चे 2 मासिक हप्ते, तसेच दि.15/6/05 ते 15/12/05 चे 7 मासिक हप्ते असे एकूण 17 हप्ते वेळेत भरले. त्यानंतर 15/1/05 ते 15/4/05 व 15/5/05 हे 2 हप्ते तसेच 15/1/08 ते 8/2/08 असे एकूण 28 हप्ते उशिरा भरले. उशिर झालेल्या कालावधीकरिता कराराप्रमाणे दंड व्याज रक्कम रु.23,254/- तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस द्यावी लागत होती. दि.31/1/08 रोजी एकूण 6 हप्ते रक्कम रु.30,600/- चे थकीत आहेत. कराराप्रमाणे त्यावर होणारी दंड व्याजाची रक्कम रु.23,254/- व पुढील 4 हप्त्यांची रक्कम रु.15,300/- अशी एकूण रु.69,054/- तक्रारदार याच्याकडून जाबदार यांना देणेची होती. तक्रारदार यांना आर.सी.टी.सी. पुस्तकावरील बोजाची नोंद कमी करावयाची होती. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदारांशी संपर्क साधला असता उशिराने फेड केलेल्या हप्त्यांची रक्कम व कराराप्रमाणे देय होत असलेल्या दंडाची माहिती त्यांनी दिली व त्या एकूण रकमेपोटी तक्रारदार यांनी जाबदार यांच्याशी वाटाघाटी व चर्चा करुन रु.67,000/- भरण्याचे मान्य केले व दि.8/2/2008 रोजी सदर रक्कम कोणत्याही तक्रारीशिवाय (Without protest) भरली. त्यामुळे तक्रारदार यांना त्याबाबत कोणतीही तक्रार करता येत नाही. त्या वस्तुस्थितीविरुध्द तक्रारदार यांनी तक्रारीत कलम 7 ते 10 यात खोटी व अप्रामाणिकपणाची विधाने करुन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तक्रारीतील विधाने खरी नाहीत व ती कबूलही नाहीत. तक्रारदाराने कर्जाची परतफेड मुदतीपूर्वी 3 महिने आधी केली आहे ही गोष्ट खरी आहे. तथापि एकूण देय रक्कम रु.69,054/- पैकी वाटाघाटीने तक्रारदाराने रक्कम रु.67,000/- देण्याचे कबूल केले आणि रक्कम भरणा केली. त्यामुळे तक्रारदार यांना आता कोणतीही तक्रार करता येत नाही व त्यास Estopples by conduct चा बाध येतो. तक्रारदारास कोणतीही अपुरी सेवा, शारिरिक, आर्थिक मानसिक त्रास जाबदारांनी दिलेला नाही. रक्कम रु.21,500/- हे कराराप्रमाणे पेनाल्टीचे रकमेपोटी भरुन घेतलेले असून ती अनाधिकाराने भरुन घेतलेली नाही. तक्रारदार यांना आर.सी.टी.सी. पुस्तकावरील बोजाची नोंद कमी करुन घेतली आहे आणि त्याबाबत जाबदारकडून ना हरकत दाखलाही घेतलेला आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार कायद्याने चालू शकत नाही व ती तक्रार निराधार आहे. सबब तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशा विधानांवरुन सदरची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
4. तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.3 ला आपले शपथपत्र दाखल करुन नि.5 सोबत 2 कागदपत्रे दाखल केली आहेत तर जाबदार यांनी नि.11 ला शपथपत्र दाखल करुन नि.13 ला एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात तक्रारदारांच्या खात्याचे सेटलमेंट वर्कींग शीट, कर्ज खात्याचे करारपत्र, तक्रारदाराचे लेजर अकाऊंट व उतारा, दंडव्याजाच्या आकारणीचा तक्ता, अशी कागदपत्रे समाविष्ट आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी कोणीही मौखिक पुरावा दिलेला नाही. या प्रकरणी तक्रारदार व जाबदार यांचे वकीलांनी युक्तिवाद केलेला असून त्यांनी लेखी युक्तिवाद देखील सादर केलेला आहे.
सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार ग्राहक होतो काय ? होय.
2. तक्रारदारांनी नमूद केल्याप्रमाणे जाबदार यांची सेवेतील
त्रुटी सिध्द केली आहे काय ? नाही
3. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्या वरील निष्कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
5. मुद्दा क्र.1 ते 3
तक्रारदाराने जाबदारकडून कर्ज घेतले होते ही बाब दोन्ही पक्षकारांना मान्य आहे. जाबदार कर्जपुरवठा करणारी संस्था आहे याबद्दल काही वाद नाही. कर्ज देणे हे जाबदार कंपनीची सेवा आहे आणि त्या सेवेचा लाभ तक्रारदारांनी घेतला ही गोष्ट वादातीत आहे. त्यामुळे तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे ही गोष्ट स्पष्ट आहे आणि ती तशी जाबदारांनी अमान्य केलेली नाही. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी दयावे लागेल आणि तसे ते आम्ही दिलेले आहे.
6. प्रस्तुत प्रकरणात ही गोष्ट मान्य आहे की, तक्रारदारांनी काही अटी व शर्तींवर जाबदारकडून वाहन कर्ज घेतले आहे व ते 4 वर्षे मुदतीचे असून सदर कर्ज दरमहा 5,100/- च्या समान मासिक हप्त्याने परत फेडावयाची होती. पहिला हप्ता दि.15/5/2004 रोजी सुरु होवून दि.15/4/2008 रोजी सर्व हप्ते संपणार होते, ही बाब देखील दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. सदर कर्जाकरिता तक्रारदाराने जाबदारचे हक्कामध्ये काही कागदपत्रे लिहून दिलेली होती व त्यात प्रामुख्याने कर्जाचा करार होता ही बाब देखील तक्रारदारास मान्य आहे. तक्रारदाराने हे देखील मान्य केले आहे की, त्यांनी ठरल्याप्रमाणे कर्जाचे काही हप्ते वेळेवर भरलेले नाहीत. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे एकूण 40 हप्ते त्यांनी वेळोवेळी भरले तर केवळ 5 हप्ते ते वेळेवर भरु शकलेले नाहीत आणि त्याकरिता जाबदार यांनी त्यावर अॅडीशनल फायनान्स चार्जेस व दंड व्याज म्हणून मागणी केले. जाबदारांनी आपल्या कैफियतीत असे म्हणणे मांडले आहे की, त्या संपूर्ण कालावधीमध्ये तक्रारदाराने एकूण 28 हप्ते उशिरा भरले आणि त्यामुळे उशिर झालेल्या कालावधीकरिता कराराप्रमाणे दंड रक्कम रु.23,254/- तक्रारदाराकडून जाबदार कंपनीस येणे होती व ती सरतेशेवटी तक्रारदाराने जाबदार कंपनीमध्ये भरली. तक्रारदारांनी नमूद केल्याप्रमाणे 40 मासिक हप्ते वेळेवर भरले हे दाखविण्याकरिता त्याने कोणताही पुरावा हजर केलेला नाही. जो काही खातेउतारा तक्रारदाराने हजर केला त्यातून असे सिध्द होत नाही की तक्रारदाराने 40 हप्ते वेळेवर भरले. उलटपक्षी त्या उता-यातून तक्रारदाराने केवळ 38 हप्ते भरले आणि 7 हप्ते भरले नाहीत असे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदाराची स्वतःची कागदपत्रे ही त्याच्या विरुध्द बोलतात. उलटपक्षी जाबदार कंपनीने जी कागदपत्रे दाखल केली आहेत, त्यात तक्रारदाराने काही हप्ते वगळता इतर मासिक हप्ते वेळोवेळी भरलेले नाहीत व त्यास उशिर केला म्हणून त्यावर दंडव्याज लावण्यात आले ही बाब स्पष्ट आहे. दंड व्याज कसे आकारण्यात आले याचे कोष्टक जाबदार यांनी या कामी दाखल केलेले नाही.
7. कर्जाच्या कराराचे आपण अवलोकन केले तर त्यातून ही गोष्ट होते की, विहीत काळामध्ये जर तक्रारदाराने मासिक हप्ते भरले नाहीत तर त्या हप्त्यांवर एकूण 3 टक्के द.सा.द.शे. दराने दंड व्याज आकारण्याचे तक्रारदाराने कबूल केलेले आहे. या कर्ज करारातील अटी तक्रारदाराने नाकबूल केल्या नाहीत. जरी त्यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये जाबदार यांचे प्रतिनिधींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून भोळेपणाने जाबदार यांचे प्रतिनिधी सांगतील त्या ठिकाणी छापील फॉर्मवर सहया करुन सर्व कागदपत्रे जाबदार यांचेकडे दिली आहेत असे नमूद केले आहे, तरीही त्याबाबत त्यांनी कोणताही स्पष्ट पुरावा या मंचसमोर दाखल केलेला नाही. हे तक्रारदाराचे केवळ अर्जातील विधान आहे आणि त्यास कोणताही पुरावा नाही. सबब तक्रारदाराचे हे विधान मान्य करता येत नाही यावरुन ही गोष्ट स्पष्ट होते की, कर्जाच्या करारातील सर्व अटी तक्रारदाराने मान्य केल्या होत्या आणि त्या त्यांना कबूल होत्या आणि जर असे असेल तर तक्रारदाराच्या सांगण्याप्रमाणे जर हप्ता देण्यामध्ये त्याने कसूर केली असेल तर प्रत्येक हप्त्याच्या रकमेवर द.सा.द.शे. 3 टक्के दराने व्याज देण्याची तक्रादार यांची जबाबदारी आहे आणि त्याबाबत काही उजर करता येत नाही. जाबदार कंपनीने आपल्या कैफियतीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, दि.30/1/2008 रोजी तक्रारदार याचे एकूण 6 हप्ते म्हणजे रु.30,600/- इतकी रक्कम थकीत होती व कराराप्रमाणे त्यावर होणा-या दंडव्याजाची रक्कम रु.23,254/- ही तक्रारदाराकडून येणे होती आणि तसेच पुढील हप्त्यांची रक्कम रु.15,300/- हीदेखील तक्रारदाराकडून येणे होती आणि या तिनही रकमा मिळून एकूण रु.69,054/- जाबदार यांना तक्रारदाराकडून येणे होती. जाबदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे या एकूण रकमेपैकी तक्रारदार याने वाटाघाटी व चर्चा करुन एकूण रु.67,000/- भरण्याचे मान्य केले आणि ती रक्कम under protest दि.8/2/08 रोजी जाबदारांकडे भरली या कथनाला तक्रारदारांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. तक्रारदारांच्या कर्जाचा खातेउतारा जाबदार यांनी याकामी हजर केला आहे. या उता-यावरुन या सर्व बाबी सिध्द होत आहेत. थकीत रकमेवर दंडात्मक व्याज लावण्याचे जेव्हा कर्जाचे करारामध्ये प्रावधान असते आणि जेव्हा तक्रारदाराने कर्जाचे मासिक हप्ते वेळोवेळी भरले नाहीत हे त्यानेच कबूल केले आहे, अशा वेळी त्या थकीत हप्त्यांवर कराराप्रमाणे दंड व्याज देण्याची जबाबदारी ही त्याचेवर होती आणि ती तक्रारदाराने मान्य केल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत जाबदार कंपनीने सेवेत त्रुटी किंवा सदोष सेवा तक्रारदारास दिली नाही असे दिसते. त्यामुळे तक्रारदार आपले कथन सिध्द करु शकलेले नाहीत म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.
8. ज्या अर्थी तक्रारदाराने कोणतीही सेवेतील त्रुटी किंवा सदोष सेवा सिध्द केलेली नाही त्या अर्थी तक्रारदार कोणतीही रक्कम जाबदारकडून मिळण्यास पात्र नाहीत, सबब सदरची तक्रार ही खर्चासह नामंजूर करावी लागेल या निष्कर्षास हे मंच आले आहे. सबब आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1. प्रस्तुतची तक्रार ही खर्चासह नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. सदर तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस रक्कम रु.2,000/- द्यावेत असा
आदेश करण्यात येत आहे.
सांगली
दि. 22/03/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष