नि.40
मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या - सौ वर्षा नं. शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 180/2013
तक्रार नोंद तारीख : 30/11/2013
तक्रार दाखल तारीख : 16/12/2013
निकाल तारीख : 26/02/2016
श्री महादेव शिवाप्पा विटेकर
रा.बेडग, ता.मिरज जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हीसेस लि.
रा.पहिला मजला, शुभम प्लाझा,
राम मंदीराजवळ, इन्डसिंड बँकेच्या वरील बाजूस,
सांगली 416 416
2. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री पी.के.जाधव
सामनेवाला क्र.1 तर्फे : अॅड श्री पाटील
सामनेवाला क्र.2 तर्फे : अॅड श्री
- नि का ल प त्र -
व्दारा : मा. सदस्या : सौ वर्षा नं. शिंदे
1. प्रस्तुतची तक्रार सामनेवाला फायनान्स कंपनीने तक्रारदाराचे वाहन अंगबळाचे जोरावर कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता ओढून नेवून सेवात्रुटी केलेने तसेच तक्रारदार हा सहीपुरता साक्षीदार असून त्याला लिहिता वाचता येत नाही या गोष्टीचा फायदा घेवून त्याच्या छापील व को-या कागदांवर सहया घेवून फसवणूक करुन वाहन परस्पर विक्री केलेने दाखल केलेली आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी नि.18 ला लेखी म्हणणे दाखल केले. नि.9 वर तक्रारदाराने तक्रारदुरुस्तीबाबत अर्ज सादर केला. सदर अर्ज मंजूर झालेनंतर तक्रारदाराने मूळ तक्रारअर्जात त्याअनुषंगाने दुरुस्ती केली. नि.26 वर दावा दुरुस्तीनंतरचे म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षांचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात हकीकत अशी -
तक्रारदार हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्यातून येणा-या उत्पन्नावर त्याचे कुटुंबाची उपजिविका चालते. तक्रारदाराचे मु.पो. बेडग ता. मिरज जि.सांगली येथे स्वतःची मालकीचे शेत आहे. सदर शेतीच्या कामासाठी त्याने ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचे निश्चित करुन ट्रॅक्टर खरेदीसाठी स्वप्नपूर्ती मोटर्स प्रा.लि. माधवनगर रोड, सांगली यांचेकडून स्वतःकडील रक्कम रु.1,50,000/- व सामनेवाला क्र.1 कंपनीकडून कर्ज रक्कम रु.5,41,000/- अशी एकूण रक्कम रु.6,91,000/- अदा करुन स्वप्नपूर्ती मोटर्स प्रा.लि. यांचेकडून महिंद्रा ट्रॅक्टर 605 डीआय मॉडेल इंजिन नं. NJCU4184 Chasis No. NJCU4184 Reg.No. MH-10-AY-1537 ऑक्टोबर 2011 मध्ये खरेदी केला. सदर कर्जाची पूर्णफेड दि.25/4/16 अखेर करण्याची होती. दर सहामाही रु.88,500/- प्रमाणे कर्जहप्ता ठरलेला होता. तक्रारदार हे अडाणी शेतकरी असून त्यांना फक्त सही करता येते. त्यांना लिहिता वाचता येत नाही, या गोष्टीचा फायदा घेवून सामनेवाला क्र.1 चे एजंट सांगतील त्या छापील व को-या कागदपत्रांवरती तक्रारदाराने सहया केलेल्या होत्या.
3. कर्ज कागदपत्रांबाबत कोणतीही माहिती अगर कागदपत्रे सामनेवाला क्र.1 यानी तक्रारदारास दिली नाहीत. तक्रारदाराने एप्रिल 2013 अखेर हप्त्यापोटी रक्कम रु.2,14,000/- जाबदार कंपनीकडे भरलेले आहेत. उर्वरीत रक्कम भरण्यासही तक्रारदार तयार होते व आहेत तथापि आर्थिक अडचण व शेतीतील नुकसानीमुळे त्याला पूर्ण हप्त्याची रक्कम भरता आलेली नाही व सदरची बाब सामनेवालांच्या कार्यालयात जावून सांगून थकीत हप्त्यांची अंशतः रक्कम घेवून त्यास मुदत द्यावी म्हणून जून 2013 पासून दर दोन दिवसांनी विनंती करत होते. मात्र कर्जाची रक्कम एकरकमी भरा, अन्यथा जुलै 2013 मध्ये येवून भेटा, असे त्यास सांगितल्याने त्यावर विश्वास ठेवून तक्रारदार हेलपाटे मारत बसला. कर्जखातेउतारा व कागदपत्रांची मागणी करुनही त्यास सदर कागदपत्रे दिली नाहीत. दि.7/9/13 रोजी शेतीमध्ये काम करीत असताना सामनेवाला क्र.1 कंपनीतर्फे चार इसम त्याचे शेतामध्ये येवून तक्रारदारास दमदाटी व धमकी देवून तक्रारदाराच्या ताब्यातील ट्रॅक्टर सामनेवाला क्र.1 तर्फे इसमांनी अंगबळावर ओढून नेला व त्यावेळी तक्रारदारास पोलीस केसबाबत तक्रार दिल्यास तुम्हाला ट्रॅक्टर दिसणार नाही, अशी धमकी दिली. तदनंतर तक्रारदार थक रक्कम घेवून भरण्यासाठी गेला असता आता ट्रॅक्टर आणलेला आहे, पूर्ण रक्कम भरा असे सांगून त्यास हाकलून दिले. ट्रॅक्टर ओढून नेल्यानंतर 11/9/13 रोजी रक्कम रु.5,58,682/- ची रक्कम पूर्ण भरावी अशी नोटीस तक्रारदारास पाठविली. ती नोटीस दि.18/9/13 रोजी तक्रारदारास मिळाली. ती नोटीस पाहून तक्रारदाराला मानसिक धक्का बसला. म्हणून त्याने सामनेवाला क्र.1 कार्यालयात येवून खातेउतारा व कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु ती त्यांनी देण्यास टाळाटाळ केली, अशा प्रकारे दांडगाव्याने ट्रॅक्टर ओढून नेल्यामुळे व अर्जदारास उत्पनाचे दुसरे साधन नसल्यामुळे तक्रारदाराचा सप्टेंबर 2013 पासून आजअखेर दररोज रु.3,000/- प्रमाणे रु.पावणे दोन ते दोन लाखपर्यंत व्यावसायिक नुकसान झाले. त्यामुळे अर्जदारवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वस्तुतः नोटीस मिळालेपासून 7 दिवसांत रक्कम भरावी अन्यथा तक्रारदाराचे वाहन विक्री करणेबाबत कळविले असतानाही व सदर नोटीस दि.18/9/13 रोजी मिळाली असताना सात दिवस वाट न पाहता दि.21/9/13 रोजीच म्हणजे तीन दिवसांतच तक्रारदार थकीत रक्कम भरण्यास तयार असतानाही राजेश बापूराव कोगनुळकर यास नमूद ट्रॅक्टर विक्री केलेला आहे. सदर विक्रीची कल्पना तक्रारदारास दिलेली नाही. सामनेवाला यांनी कायद्याचे उल्लंघन करुन परस्पर केलेली विक्री मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुध्द रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या निर्बंधाविरुध्द जावून कायद्याची पायमल्ली केलेली आहे. तक्रारदाराने आर.टी.ओ.कडे सदर बाब न्यायप्रविष्ट असलेने वाहन तबदिली करु नये, म्हणून नोटीस दिलेली आहे. अशा प्रकारे फसवणूक करुन दूषित सेवा दिलेने व ते तक्रारदाराच्या लक्षात आलेनंतर दि.16/11/13 रोजी रजी.पोस्टाने वकीलामार्फत नोटीस पाठविली असता त्यास सामनेवालाने उत्तर दिलेले नाही. सामनेवाला क्र.2 हे हस्तांतरणाची कारवाई त्यांचेकडून होते. म्हणून त्यांना पक्षकार म्हणून सामील केले आहे. त्यांचेविरुध्द कोणतीही तक्रार नाही. याबाबत दि.16/11/13 रोजी जिल्हा पोलीस प्रमुख, सांगली यांचेकडे तक्रार पाठवून दिली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराचे वाहन अंगबळाचे जोरावर व दांडगाव्याने ओढून नेवून त्याची परस्पर विक्री करुन तक्रारदारास दूषित सेवा दिल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी तक्रारदारास, त्याने स्वतःजवळची ट्रॅक्टर गुंतविताना दिलेला मार्जिन मनी रु.1,50,000/-, कर्जापोटी भरलेली रक्कम रु.2,14,000/-, अर्जदाराचे झालेले नुकसान रु.2 लाख, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- अशी एकूण रु.6,19,000/- व्याजासह तक्रारदार यांना देणेबाबत सामनेवाला क्र.1 यांना हुकूम व्हावा, अशी विनंती केलेली आहे तसेच नमूद ट्रॅक्टर सामनेवालांकडून परत मिळावा व दि.7/9/13 पासून नुकसानीपोटी दररोज रु.1,000/- प्रमाणे ट्रॅक्टरचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंतची रक्कम मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र व नि.6 चे फेरीस्तप्रमाणे एकूण 15 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. यामध्ये रकमा भरलेल्या मूळ 6 पावत्या, रिपेमेंट शेडयुल, आर.सी.टी.सी.बुक, सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस, तक्रारदाराने सामनेवालांना पाठविलेली वकील नोटीस, पोस्टाची पावती, स्थळप्रत, सदर नोटीस मिळालेबाबत पोस्टाची पोचपावती, जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांचेकडे केलेली तक्रार व पोस्टाची तक्रार मिळालेची पोचपावती दाखल केली आहे. तसेच नि.22 ला तक्रारदाराने, मा.राज्य आयोगाकडील रिव्हीजन अर्ज क्र.13/14 मध्ये सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राची प्रत, राजेश कोगनुळकर याचे पॅनकार्डची प्रत, सामनेवालाने तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस, त्याची पोहोचपावती, त्याचा लखोटा, प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला यांनी दाखल केलेले पत्र, आर.टी.ओ. सांगली यांनी तक्रारदारास पाठविलेला फॉर्म नं.37, तक्रारदाराने आर.टी.ओ. यांना पाठविलेली नोटीस व ती त्यांना मिळालेची पोचपावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहे. तक्रारदारतर्फे साक्षीदार चंद्रकांत लक्ष्मण खाडे यांचे सरतपासाचे शपथपत्र, तक्रारदाराचे शपथपत्र, तक्रारदारतर्फे साक्षीदार मल्हारी शंकर सानप यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
5. सामनेवाला यांनी नि.18 ला लेखी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार मान्य केले कथनाखेरिज परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने वस्तुस्थिती व त्याअनुषंगिक कागदपत्रे या मंचापासून दडवून ठेवून सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. यातील वस्तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदाराचा नमूद ट्रॅक्टर हा सामनेवालाने कधीही जप्त केलेला नसून तो तक्रारदाराने स्वतःहून सामनेवालांच्या ताब्यात (surrender) दिला आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने सामनेवालांकडे सदर ट्रॅक्टर खरेदीसाठी रक्कम रु.5,41,000/- इतकी कर्जमागणी केलेली होती व त्याअनुषंगिक रु.88,500/- प्रतिसहामाही हप्त्याप्रमाणे एकूण 10 हप्त्यांमध्ये कर्जफेड करणेची होती. त्याअनुषंगीक उभय पक्षांमध्ये करार झाला व त्यानुसार दि.27/5/12 रोजी रु.88,500/- चा धनादेश क्र. 615488 सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सांगली वर काढलेला धनादेश हा Funds insufficient मुळे अनादरीत झाला. तदनंतर दि.25/10/12 रोजी पी.डी.सी.धनादेश नं.615489 रक्कम रु.88,500/- चा वर नमूद बँकेचाच तक्रारदाराने सामनेवालांना दिला यावरुनच तक्रारदार हा नमूद हप्ता नियमितपणे भरणेसाठी सक्षम नव्हता हे स्पष्ट होते. दि.7/9/12 रोजी तक्रारदाराने स्वतःहून त्याच्या स्वतःच्या सहीनिशीच्या ट्रॅक्टर एमएच-10-एवाय-1537 तो सदर कर्जहप्ते भरण्यास सक्षम नसलेने सदर वाहन त्याने पत्र देवून ताब्यात दिलेले आहे व नमूद वाहन विकलेनंतर देय शिल्लक रकमेबाबत त्याने मुदत मागून घेतलेली आहे. तक्रारदाराने स्वेच्छेने नमूद वाहन सामनेवालांच्या ताब्यात देवून वाहन विक्रीस परवानगी दिलेली असून त्यातून येणारी रक्कम कर्जखातेस समायोजित करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानंतर दि.11/9/13 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला देय असणारी कर्जाची थकीत रक्कम रु.5,85,682/- सात दिवसांचे आत भरणा करणेबाबत तक्रारदारास पत्र पाठविले व सदर रक्कम विहीत कालावधीत न भरल्यास नमूद वाहनाची विल्हेवाट लावली जाईल असेही सूचीत केले होते व ही अंतिम नोटीस होती. तक्रारदारास पुरेशी संधी देवूनही त्याने थकीत रक्कम भरलेली नाही व त्याने स्वतःहूनच वाहन ताब्यात देवून विक्रीस परवानगी दिली व वाहन विक्रीची रक्कम कर्जखात्यास भरणा करणेबाबत सूचित केले होते ही बाब त्याने या मंचापासून दडवून ठेवलेली आहे व त्यामुळेच तक्रारदाराने स्वेच्छेने वाहन ताब्यात दिलेने फायनल डिमांड नोटीस पाठवूनच थकरकमेची मागणी करुनही थक रक्कम न भरल्याने रितसर कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुनच तक्रारदाराचे नमूद वाहन विक्री केलेले आहे. मात्र तक्रारदाराने सदर वस्तुस्थिती मंचापासून लपवून ठेवून खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत यावी व त्याचेवर जास्तीत जास्त दंड बसवावा अशी मागणी सामनेवालांनी केली आहे.
6. सदरचे म्हणणे हे सामनेवालाने शपथपत्राद्वारेच दाखल केले आहे. नि.26 वर सामनेवाला याने तक्रारदाराच्या तक्रार दुरुस्तीनंतर पुनश्च म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तसेच नि.17 वर कर्जकरारपत्राची प्रत दाखल केली आहे. नि.33 वर पुराव्याचे शपथपत्र व सोबत कर्जकरारपत्राची प्रत, नि.36 अन्वये तक्रारीतील नमूद वाहन राजेश बापूराव कोगनुळकर यांनी विकत घेतलेबाबतचे शपथपत्र, त्याचे पॅनकार्ड, त्याने दि.28/9/13 रोजी रक्कम भरलेली पावती, दि.19/10/13 रोजी रक्कम भरलेली पावती, दि.31/10/13 रोजी रक्कम भरलेली पावती, वाहन लिलावात विक्री केले संदर्भांतील दि.29/9/13 चा र्इमेल इ. च्या सत्यप्रती दाखल केल्या आहेत.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद, जाबदारांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचा विचार करता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक आहे का ? तसेच प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे
अधिकारक्षेत्र या मंचास आहेत काय ? होय.
2. तक्रारदाराचे वाहन अंगबळाचे जोरावर तक्रारदाराचे शेतातून ते ओढून
नेल्याची व धमकी दिल्याची बाब तक्रारदाराने शाबीत केली आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदार हा थकबाकी भरण्यास सक्षम होता व थकबाकी भरण्याबाबत त्याने
प्रयत्न केले ही बाब तक्रारदाराने शाबीत केली आहे काय ? नाही.
4. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? नाही.
5. तक्रारदाराने केलेल्या मागण्या मंजूर होण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
6. अंतिम आदेश शेवटी दिलेप्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदारांनी स्वतःकडील रु.1,50,000/- व सामनेवाला क्र.1 कडून रक्कम रु.5,41,000/- चे अर्थसहाय्य घेवून महिंद्रा ट्रॅक्टर्स 605 डीआय मॉडेल इंजिन नं. NJCU4184 Chasis No. NJCU4184 Reg.No. MH-10-AY-1537 हे वाहन रक्कम रु.6,91,000/- या किंमतीला घेतले ही बाब उभयपक्षी मान्य आहे. नि.17 अन्वये सामनेवालाने सदरचे कर्जाचे करारपत्र दाखल केलेले आहे. सदर करारपत्राचा क्रमांक 1767220 असा आहे. त्यामध्ये वाहनाची किमत रक्कम रु.7,75,000/- असून कर्जरक्कम रु.5,41,000/- अशी नमूद आहे. डाऊन पेमेंट रु.2,34,000/- इतके नमूद असून कर्जाचा कालावधी 60 महिने व त्याची परतफेड 10 हप्त्यांत करणेची असून रु.88,500/- प्रतिसहामाही हप्ता ठरलेला असून पहिला हप्ता देय ता.25/10/11 आणि शेवटचा हप्ता दि.25/10/16 प्रमाणे देणेचे ठरले होते. तक्रारदार हा कर्जदार असून जामीनदार संजय आण्णासो मांजरे आहे. सदरचे करारपत्र ई-करारपत्र आहे. यावरुन तक्रारदार हा सामनेवाला फायनान्स कंपनीचा कर्जदार ग्राहक आहे, ही बाब शाबीत होते म्हणून तक्रारदार हा ग्राहक आहे. म्हणून या मुद्याचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
9. सामनेवालाने कर्जकरारपत्रामधील अट क्र.11 व 12 नुसार तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये वाद निर्माण झालेस तो लवादाकडे सोपविण्याचा आहे. सबब, या मंचास तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र नाही असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 नुसार ग्राहक मंचाकडे मागण्यात येणारी दाद ही अतिरिक्त दाद (Additional remedy) असल्याने या मंचास सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.2
10. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारअर्जातील कलम 3 पान 4 वरती दि.7/9/13 रोजी तक्रारदार शेतामध्ये काम करीत असताना सामनेवाला क्र.1 कंपनीतर्फे चार इसम त्याचे शेतामध्ये येवून तक्रारदारांना दमदाटी व धमकी देवून तक्रारदाराचे ताब्यातील ट्रॅक्टर सामनेवाला क्र.1 तर्फे इसमांनी अंगबळावर ओढून नेला व त्यावेळी तक्रारदारास पोलीस केसबाबत तक्रार दिल्यास तुम्हाला ट्रॅक्टर दिसणार नाही, अशी धमकी दिली, असे कथन केले आहे.
11. तक्रारदाराने त्याच्या कथनाचे पुष्ठयर्थ त्याचे स्वतःचे सरतपासाचे शपथपत्र नि.29 वर तर त्याचे वतीने साक्षीदार म्हणून चंद्रकांत लक्ष्मण खाडे रा.बेडग व मल्हारी शंकर सानप रा.बेडग या साक्षीदारांचे सरतपासाचे शपथपत्र अनुक्रमे नि.28 व 30 वर दाखल केलेले आहे. तर तक्रारदारानेच नि.22 फेरिस्त अन्वये दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये दि.7/9/13 चे तक्रारदाराच्या सहीचे पत्र दाखल केलेले आहे. तसेच नि.6/14 अन्वये मा.पोलीस अधिक्षक यांचेकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रतही दाखल केलेली आहे. नि.33 वर सामनेवालाने तक्रारीस छेद देणारे पुराव्याचे शपथपत्र श्री निखिल देशमुख यांनी दाखल केले आहे.
12. उभय पक्षांनी आपापल्या कथनांचे पुष्ठयर्थ पुरावे दाखल केलेले आहेत. या पुराव्याचे साकल्याने अवलोकन केले असता तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारअर्जातील कलम 3 पान 4 वरती वर नमूद केलेप्रमाणे दि.7/9/13 रोजी तो शेतामध्ये काम करीत असताना सामनेवाला क्र.1 कंपनीतर्फे चार इसम येवून तक्रारदारांना दमदाटी व धमकी देवून तक्रारदाराचे ताब्यातील ट्रॅक्टर अंगबळावर ओढून नेला इ. कथने केली आहेत. मात्र यामध्ये तो शेतात काम करीत असताना त्याचेसोबत अन्य कोण लोक शेतात काम करीत होती, त्यांची नावे नमूद केलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे दि.7/9/13 रोजी नेमके कोणत्या वेळी म्हणजे सकाळी, दुपार अथवा संध्याकाळ अशी घटनेची निश्चित वेळी नमूद केलेली नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने त्याबाबत लगेचच पोलीसांमध्ये अथवा एखाद्या सक्षम ऑथॉरिटीकडे तक्रार दाखल केलेली नाही. तक्रारदाराने वर नमूद केलेप्रमाणे नि.28 व 30 ला अनुक्रमे त्याचे साक्षीदार चंद्रकांत लक्ष्मण खाडे व मल्हारी शंकर सानप, रा. बेडग यांची शपथपत्रे दाखल केली आहेत. सदर दोन्ही शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता अंदाजे सप्टेंबर 2013 मध्ये सामनेवाला कंपनीचे, स्वतः त्यांचे कर्मचारी समजणारे चार इसम, बेडग गावी येथे अर्जदारचे शेतात येवून अर्जदारांना दमदाटी व धमकी देवून तक्रारदाराचे ताबेतील ट्रॅक्टर त्यांनी अंगबळाचे जोरावर ओढून नेला, पोलीस केस केली तर तो दिसणार नाही अशी धमकी दिली, त्यावेळी घटनास्थळी मी तक्रारदार व गावातील काही नागरिक यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, त्यास त्यांनी दाद दिली नाही असे शपथेवर कथन केले आहे. जर एकाच गावातील लोक असतील तर निश्चितच ते एकमेकांना ओळखत असले पाहिजेत व सदर घटना घडली, त्यावेळी शेतामध्ये जे लोक होते, ते एकमेकांच्या माहितीचे असून सुध्दा तक्रारदार व सदर दोन्ही साक्षीदारांच्या शपथपत्रात कोणत्याही व्यक्तीचा नावानिशी उल्लेख नाही. निश्चित वेळ कोणती होती, त्याचा उल्लेख नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे सदर दोन्ही साक्षीदार घटना घडली त्यावेळी शेतात होते, याचा उल्लेख व त्यांच्या नावाचा उल्लेख तक्रारदाराने त्याचे तक्रारअर्जात केलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची असंदिग्ध शपथपत्र दाखल केली म्हणजे ही घटना घडली असे गृहित धरावयाचे झाले तरी तशी कथने तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात घेतलेली नाहीत. त्यामुळे सदरची शपथपत्रे पश्चातबुध्दीची असू शकतात असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने नमूद वाहन, सामनेवालाने अंगबळाचे जोरावर ओढून नेले व धमकी दिली, ही बाब तक्रारदार शाबीत करु शकलेला नाही. त्याला निश्चितच पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करता आली असती अथवा न्यायालयापुढे खाजगी फिर्याद दाखल करता आली असती तसे त्याने केलेले नाही. त्याने पोलीस अधिक्षक, पोलीस मुख्यालय, सांगली जिल्हा, सांगली यांचेकडे दि.16/11/13 रोजी पोस्टाने तक्रार पाठवून दिली आहे. ती नि.6/14 वर दाखल आहे. ती मिळाल्याची पोचपावती नि.6/15 वर दाखल आहे. तक्रारदराच्याच कथनानुसार सदरची घटना सप्टेंबर 2013 मध्ये घडलेली असताना तक्रारदाराने त्याचवेळी पोलीस तक्रार दाखल केली असती तर नक्कीच त्याचे कथनास पुष्टी मिळाली असती. सामनेवालांचे इसमाने पोलीस केस केली तर ट्रॅक्टर ठेवणार नाही, या धमकीला भिवून तक्रारदाराने पोलीस केस केली नाही यावर विश्वास ठेवता येत नाही. जी तक्रार त्याने दोन महिन्यांनी दाखल केली, ती तो आधीच दाखल करु शकला असता याचे उत्तर सामनेवालांची धमकी होवू शकत नाही. त्यामुळे तक्रारदारानेच नि.22/7 वर दि.7/9/13 रोजी तक्रारदाराचे स्वाक्षरीचे सामनेवालांचे व्यवस्थापकास लिहिलेले पत्र दाखल केले आहे. सदर पत्रानुसार त्याने कर्ज घेतलेली रक्कम व त्याचे प्रतिसहामाहीचे दहा हप्ते भरणेएवढी त्याची परिस्थिती नाही, याची जाणीव झालेने मी थोडया थोडया रकमा भरु लागलो. मात्र बँकेचे चेक्स न वटता परत येवू लागले. यापुढे मी पुढील हप्ते भरु शकणार नाही तरी सदरील वाहन मी स्वखुशीने आजरोजी मी आपले ताब्यात देत आहे, ते विकून येणारी रक्कम माझ्या कर्जखात्यास जमा करावी ही विनंती, असे स्पष्ट नमूद केले असून त्याखाली तक्रारदाराची सही आहे, जी सही तक्रारदाराने नाकारलेली नाही. तक्रारदार त्याच्या तक्रारअर्जात व नि.29 वरील शपथपत्रामध्ये केवळ एवढेच कथन करतो की, तो सहीपुरता साक्षीदार असून त्याला लिहिता वाचता येत नाही व याचा गैरफायदा घेवून ब-याच को-या कागदांवर व छापील फॉर्मवर सामनेवाला यांनी सहया घेतलेल्या आहेत व त्याचा सामनेवाला दुरुपयोग करीत आहेत. याचा विचार करता तक्रारदारासोबत सहकर्जदार म्हणून श्री अशोक आप्पासो विटेकर व जामीनदार म्हणून श्री संजय आण्णासो मांजरे हे लोक होते. केवळ कर्जकरारपत्रावर सही करताना तक्रारदार एकटाच होता अशी परिस्थिती नाही. त्याच्यासोबत सहकर्जदार व जामीनदारही होता. वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज रक्कम घेताना आपण इंग्रजी करारपत्रावर सहया करुन दिलेल्या आहेत याची माहिती निश्चितच तक्रारदारास होती. कर्जाची रक्कम हातात पडेपर्यंत कधीही तक्रारदाराने त्याबाबात आक्षेप नोंदविलेला नाही तसेच थोडया थोडया रकमांत का होईना, त्याने कर्जहप्ते भरलेले आहेत. त्यामुळे त्याने कर्जकरारपत्र मान्यच केलेले आहे. त्यामुळे कराराच्या अटी व शर्तीसुध्दा त्यांचेवर बंधनकारक आहेत. कर्ज घेताना करारपत्र इंग्रजीत होते, ते कळाले नाही असे कधीही तक्रारदार म्हणत नाही, मात्र कर्ज फेडताना मात्र तक्रारदार अडाणी आहे, असा बचाव त्यास घेता येणार नाही. त्याच्या त्या कथनास Estopple चा बाध येतो. म्हणजे एका बाजूस तक्रारदाराने वाहन सामनेवाला यांचे ताब्यात दिल्याची बाब निदर्शनास येते व दुस-या बाजूस तो नमूद वाहन अंगबळाचे जोरावर ओढून नेले असे म्हणतो. त्यामुळे वर नमूद बचाव कदापीही ग्राहय धरता येवू शकता येणार नाही. सबब, तक्रारदाराने सदरचे नमूद वाहन सामेनवालांनी अंगबळाचे जोरावर ओढून नेले व धमकी दिली ही बाब तो शाबीत करु शकलेला नाही. म्हणून या मुद्याचे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.3
13. तक्रारदाराने त्याचे तक्रार अर्जातील कलम 3 मध्ये सामनेवाला क्र.1 चे एजंट सांगतील, त्या छापील कागदपत्रांवर तक्रारदाराने सहया केल्या होत्या. परंतु त्या कागदपत्रांची कोणतीही माहिती अगर कागदपत्रे तक्रारदारास दिलेली नाही असे कथन केले आहे. सदरची बाब सामनेवाला यांनी नाकारलेली आहे. सामनेवाला यांनी, अशा प्रकारे कोणत्याही एजंटची नेमणूक आम्ही केलेली नाही, जे व्यवहार हातात ते कार्यालयातच होतात असे स्पष्ट कथन केले आहे. तक्रारदाराने त्यांचेकडे कर्जमागणी केल्यानंतरच कागदपत्रे सहया करुन घेतलेली आहेत. मात्र तक्रारदाराने त्याच्या विनंती अर्जामध्ये कुठेही सदर कागदपत्रांची मागणी केलेली नाही तसेच सामनेवालांकडे त्यांनी सदर कागदपत्रांची लेखी मागणी केल्याबाबतचा पुरावाही दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने स्वतःहूनच तक्रारीतील कलम 3 मध्ये एप्रिल 2013 मध्ये तक्रारदाराच्या आर्थिक अडचणीमुळे व शेतातील नुकसानीमुळे पूर्ण हप्त्यांची रक्कम तक्रारदारांना भरता आली नाही असे कथन केले आहे. यावरुन तक्रारदार हा हप्ते भरण्यास सक्षम नव्हता ही बाब शाबीत होते. त्याचप्रमाणे सामनेवाला यांनी दि.11/9/13 रोजी रक्कम रु.5,58,682/- ची पूर्ण रक्कम भरावी अशी नोटीस त्यास पाठविल्याची बाबही त्यांनी मान्य केली आहे. तक्रारदाराने नमूद करारपत्राप्रमाणे सदरचे कर्ज करारपत्र क्र.1767220 दि.22/10/11 रोजी झाल्याचे व त्याचा पहिला हप्ता दि.25/10/11 रोजी व शेवटचा हप्ता दि.25/10/16 रोजी देय होता असे एकूण 10 प्रतिसहामाहीचे हप्ते प्रतिहप्ता रु.88,500/- प्रमाणे फेड करणेचे होते. म्हणजे तक्रारदाराच्या तथाकथित तक्रारीप्रमाणे सप्टेंबर 2013 मध्ये वाहन ओढून नेले अथवा त्याने स्वतःहून सरेंडर केले असे गृहित धरले तर चार सहामाही हप्त्याची एकूण रक्कम रु.3,54,000/- देय होती. तक्रारदाराने नि.6/1 व 6 /2 अन्वये पावती क्र.11462 रु. 10,000/- दि.15/8/11 रोजी, पावती क्र.11891 दि.27/9/11 रोजी रु.80,000/-, पावती 12236 दि.20/10/11 रोजी रक्कम रु.20,000/-, पावती क्र.12221 दि.19/10/11 रोजी रु.40,000/-, असे एकूण 1,50,000/- डाऊन पेमेंटपोटी स्वप्नपूर्ती मोटर्स प्रा.लि. यांचेकडे भरल्याचे दिसून येतात. तक्रारदाराने नि.6/3 अन्वये त्याच्या कर्जखातचे रिपेमेंट शेडयुल दाखल केले आहे. नि.6/4 ला आर.सी.टी.सी बुक दाखल केले आहे. परंतु नि.6/5 ला ज्या पावत्या दाखल आहेत, त्या पावत्या वाचण्यायोग्य नाहीत, मात्र त्यावर कर्ज करार नंबर व पावती नंबर हस्तलिखितात लिहिलेला आहे. त्यावरुन पावती क्र.912405772 अन्वये रु.50,000/-, पा.क्र.915766228 अन्वये रु.70,000/-, पा.क्र. 917082289 अन्वये रु.10,000/-, नि.6/6 वरील पा.क्र.912495782 अन्वये रु.15,000/-, पा.क्र.918737837 अन्वये रु.37,000/-, नि.6/7 वर पा.क्र.18035729 अन्वये रु.8500/-, पा.क्र.16271484 अन्वये दि.2/4/13 रोजी रु.8,500/-, पा.क्र.16274184 अन्वये दि.28/5/12 रोजी रु.23,500/- अशी एकूण रक्कम रु.2,14,000/- भरल्याचे दिसून येतात. तसेच तक्रारदाराने नमूद कर्जफेडीपोटी सामनेवाला यांना पी.डी.सी.चेक दिल्याची बाब या मंचासमोर आणलेली नाही. तसेच सामनेवालाचे म्हणणे त्याने त्याच्या पुराव्याच्या शपथपत्रात खोडून काढलेले नाही. म्हणजेच तक्रारदार हा स्वच्छ हाताने या मंचासमोर आलेला नाही. तक्रारदार केवळ कथन करतो की, मी थक रक्कम भरण्यास गेलेलो होतो, मुदत मागितली, त्यास दाद दिली नाही. मात्र त्याअनुषंगित सामनेवालांचे कार्यालयात जावून तो कोणाला भेटला, त्याचे नाव काय, किती रक्कम घेवून गेला होता, याबाबत कोणीही स्पष्टता केलेली नाही अथवा त्याने सामनेवाला क्र.1 कंपनीस त्याच्या आर्थिक अडचणीबाबत कळवून हप्ते भरणेबात मुदत द्यावी किंवा रिशेडयुल करुन द्यावे अशा प्रकारचा लेखी विनंती अर्ज दिल्याचे दिसून येत नाही. त्याच्या कथनास पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा त्याने समोर आणलेला नाही. त्यामुळे केवळ हप्ते भरण्यास तयार होतो असे कथन करणे व प्रत्यक्षात कृती करणे यामध्ये फरक आहे. जर खरोखरच तो सक्षम असता तर त्याचे कर्जच थकीत गेले नसते. एका बाजूस वाहन ताब्यात घेतल्यामुळे तक्रारदाराचे प्रतिदिन रु.3,000/- चे नुकसान होते अशी मागणी तक्रारदार करतो म्हणजेच सर्वसाधारणपणे मासिक त्याचे रु.90,000/- उत्पन्न होते असे गृहित धरावे लागेल. जर अशी वस्तुस्थिती होती तर कर्ज थकीत का गेले, की तक्रारदाराने ते जाणीवपूर्वक थकविले याबाबत तक्रारदार स्पष्टता करीत नाही. केवळ आर्थिक अडचण आली व शेतीत नुकसान झाले एवढे नमूद करुन चालणार नाही तर त्याने कर्ज भरण्याची तयारी दर्शविली होती व त्याअनुषंगिक त्याने काही धनाकर्ष अथवा धनादेश सामनेवालांना पाठविले होते असा पुरावा त्याने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने त्याच्या कृतीतून किमान थकीत हप्ते भरण्याची तयारी दर्शविलली होती व तो सक्षम होता हे दाखविणारा कोणताही पुरावा या मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे या मुद्याचे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.4
14. मुद्दा क्र.2 व 3 मधील विस्तृत विवेचन व पुराव्याचा तसेच तार्कीकदृष्टया वस्तुस्थितीचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कर्जपरतफेडीपोटी अवधी दिलेला होता. दि.7/9/13 रोजी नि.22/7 अन्वये तक्रारदारानेच दाखल केलेल्या पत्रानुसार नमूद वाहन तक्रारदाराने स्वतःहून सामनेवालाचे ताब्यात दिलेले आहे, हे ग्राहय धरावे लागेल. तरीही सामनेवाला यांनी तशी नोटीस पाठवून संपूर्ण थकरक्कम भरलेची संधी दिलेली होती. ती नोटीस तक्रारदाराने मान्य केलेली आहे. केवळ त्यास सदरची दि.11/9/13 रोजीची नोटीस दि.18/9/13 रोजी मिळाली व वाहनाची विक्री दि.21/9/13 रोजी म्हणजेच तीन दिवसांत केली, नोटीस मिळालेपासून 7 दिवस त्यांनी वाट पाहिली नाही व वाहनाची विक्री केली. तक्रारदार थकीत रक्कम भरण्यास तयार असतानाही वाहनाची विक्री केली व त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व रिझर्व्ह बँकेच्या तत्वांची पायमल्ली केली असा आक्षेप घेतला आहे. याचा विचार करता कर्जकरारपत्रातील अट क्र.12(1, 2, 3) चे अवलोकन करता, करारातील अटी शर्तीनुसारच सामनेवालांचे वर्तन आहे. याउलट एखादी सर्वसाधारण व्यक्ती आपण थकीत कर्जदार आहोत व आपण थक न भरल्यास आपल्या वाहनाची जप्ती विक्री होवू शकते, याची स्पष्ट व पूर्ण कल्पना असताना, नोटीस मिळाल्या मिळाल्या तातडीने कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न त्याने केला असता मात्र तक्रारदाराचे वर्तन पाहता सर्वसाधारणतः त्यास दि.11/9/13 ची नोटीस दि.18/9/13 रोजी मिळाली हे त्याने मान्य केले आहे. सदर नोटीस नि.6/9 वर दाखल आहे. व सदर नोटीसमध्ये दि.7/9/13 रोजी तक्रारदाराने वाहन सरेंडर केलेले असून राहिलेली थक रक्कम रु.5,58,682/- सात दिवसांचे आत भरण्याबाबत सूचित केलेले असून अन्यथा आपल्या वाहनाची विल्हेवाट लावली जाईल व सदरची नोटीस ही अंतिम नोटीस असल्याचेही स्पष्ट नमूद केलेले आहे. सदर नोटीस दि.18/9/13 ला तक्रारदारास मिळालेली आहे. तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दि.30/11/13 रोजी दाखल केलेली आहे व सदर नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदाराने ताबडतोब तक्रार दाखल करण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. तक्रार दाखल करण्यासाठी त्याने 12 दिवसांचा कालावधी घेतलेला आहे. म्हणजे नोटीस प्राप्त झालेपासूनही 7 दिवसांचे मुदत निघून गेली आहे. जर सदरची नोटीस मिळाल्या मिळाल्या, तक्रारदाराने सामनेवाला कंपनीस विहीत मुदतीत तो रक्कम भरण्यास तयार आहे, वाहनाची विक्री तबदिली करु नये, असे कळविलेचे दिसून येत नाही. कदाचित जर त्याचे खरोखरच भरायची तयारी असती तर त्याने थक रकमेचा डीडी देवून त्याचे वाहन सोडवून घेतले असते अथवा किमान धनादेश देवून तरी त्यासंबंधीचा पुरावा त्यास देता आला असता. त्या अनुषंगिक कोणताही पुरावा प्रस्तुत प्रकरणी दाखल नाही. केवळ थक भरणेसाठी तक्रारदार तयार होता एवढे कथन करुन चालणार नाही तर थक भरणेसाठी त्याने काय प्रयत्न केले याचा पुरावा दिलेला नाही अथवा त्याअनुषंगिक पत्र पाठवून थक भरणेची तयारी दर्शविणारा कोणताही लेखी पुरावा या मंचासमोर दाखल केलेला नाही यावरुन तक्रारदारची सदर कथने ही केवळ पश्चातबुध्दीची असून ती विश्वासार्ह नाहीत असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराने स्वतःहून वाहन जर ताब्यात दिले असेल व तदनंतरही त्यास थक नोटीस पाठवून रक्कम भरण्याची संधी दिली असेल व तदनंतर वाहनाची विक्री केली असेल तर त्यास सेवेतील त्रुटी म्हणता येणार नाही. यामध्ये सामनेवाला कंपनीने अंगबळाच्या जोरावर वाहन नेवून धमकी देवून बेकायदेशीररित्या विक्री केली या तक्रारदाराचे कथनास छेद देणारा पुरावा सामनेवाला यांनी दाखल केला असलेने सामनेवाला यांनी कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही अथवा अंगबळाच्या जोरावर वाहन ओढून नेलेले नाही किंवा विनानोटीस त्याची विक्री केलेली नाही ही बाब शाबीत झालेली आहे. सबब, तक्रारदाराने घेतलेल्या सदर बचावास कोणताही अर्थ उरत नाही.
15. तत्कालीन मंचाने नि.5 खाली दि.16/12/13 रोजी आदेश पारीत केला. सदर आदेशातील कलम 3 मध्ये तत्कालीन मंचाने काही निरिक्षणे नोंदविली असून यामध्ये हप्ते नियमित असताना मुदतपूर्व संपूर्ण रकमेची मागणी करणे ही ग्राहकाला दिलेली सदोष सेवा आहे, ट्रॅक्टर जबरदस्तीने ओढून नेण्याची कृती फौजदारी गुन्हयास पात्र आहे व त्यामुळे अंगबळाचे जोरावर ओढून नेलेला ट्रॅक्टर 15 दिवसांचे आत ज्या स्थितीत घेतला त्या स्थितीत परत करावा व मूळ तक्रारीचा निर्णय होईपर्यंत तक्रारदाराचे ताब्यात ट्रॅक्टर राहील आणि त्याची परस्पर विक्री वा विल्हेवाट लावू नये असा आदेश पारीत केला. या वर सामनेवाला यांनी मा.राज्य आयोगासमोर रिव्हीजन पिटीशन नं.14/13 दाखल केले. सदरचे पिटीशनचा निकाल दि.1/9/14 रोजी लागला असून, त्यामध्ये सामनेवाला यांनी मंचाचा आदेश होण्यापूर्वी तीन महिने अगोदरच ट्रॅक्टर विकला असल्याने तो तक्रारदारास परत देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे निरिक्षण नोंदवून तत्कालीन मंचाचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. सबब, तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य नाही व सामनेवालांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून सदर मुद्याचे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 5
16. तत्कालीन मंचाने तक्रारदाराचे वाहन सामनेवालाने तक्रारदारास परत करण्याचा आदेश या प्रकरणी केलेला होता. सदरचे आदेशाविरुध्द सामनेवाला यांनी मा.राज्य आयोगाकडे रिव्हीजन अर्ज दाखल केला. त्यामध्ये मा.राज्य आयोगाने वरील आदेश रद्दबातल केलेला आहे. तक्रारदाराने स्वतःहूनच सामनेवालांचे ताब्यात वाहन दिलेले आहे. त्यामुळे सामनेवालाने कोणतीही सेवात्रुटी केली नसल्याने तक्रारदाराच्या कोणत्याही मागण्या मंजूर होण्यास पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहे.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. प्रस्तुत निकालपत्राची प्रत उभय पक्षकारांना विनाशुल्क देणेत यावी.
सांगली
दि. 26/02/2016
सौ वर्षा नं. शिंदे ए.व्ही.देशपांडे
सदस्या अध्यक्ष