न्‍यायनिर्णय

     सदरचा न्‍यायनिर्णय मा.सदस्‍य, श्रीकांत कुंभार यांनी पारित केला

 1.        तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे.  तक्रारअर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे-

 1.       तक्रारदारांनी त्‍यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे जाबदाराविरुध्‍द दाखल केली आहे. 

         तक्रारदाराचे तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे-

         तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणेसाठी साधन म्‍हणून महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचा अर्जुन ट्रॅक्‍टर क्र. MH-10 S-3761  रक्‍कम रु.5,30,000/- (रु.पाच लाख तीस हजार मात्र) ला घेतला होता.  सदर वाहनापोटी मार्जिनमनी म्‍हणून रु.1,30,000/- (रु.एक लाख तीस हजार मात्र) जाबदार कंपनीकडे तक्रारदारानी भरले.  सदर रक्‍कम वजा जाता रक्‍कम रु.4,00,000/- कर्जाची मागणी प्रस्‍तुत तक्रारदारानी जाबदारांकडे केली.  त्‍याप्रमाणे जाबदारानी तक्रारदाराना रक्‍कम रु. चार लाखाचे कर्ज दि.26-10-2006 रोजी मंजूर केले.  सदर कर्जाची मुदत 5 वर्षे होती.  सदर कर्जाचा हप्‍ता प्रति सहामाही रु.69,700/- इतका होता.  तक्रारदारानी विषयांकित वाहन खरेदी करतेवेळी ते युनिक अॅटोमोबॉईल्‍सच्‍या डिलरकडून खरेदी केले, त्‍यावेळी विषयांकित महिंद्रा 555 अर्जुन (Mahindra 555 Arjun) या वाहनाचे किंमतीपोटी पार्ट पेमेंट म्‍हण्‍ून दि.20-10-2006 रोजी रु.35,000/- (रु.पस्‍तीस हजार मात्र)भरले होते.  त्‍यानंतर पुन्‍हा वरील डिलरकडे दि.30-10-2006 रोजी रु.6,500/- भरले व त्‍यानंतर पुन्‍हा याच डिलरकडे दि.12-9-2006 रोजी रोख रु.10,000/- भरले.  असे एकूण युनिक ऑटोमोबॉईलकडे विषयांकित ट्रॅक्‍टर वाहन खरेदीपोटी पार्ट पेमेंट म्‍हणून एकूण रु.51,500/- भरले होते.  याप्रमाणे तक्रारदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराने विषयांकित वाहनासाठी जाबदाराकडे जमा केलेले रु.1,30,0002- व सदर वाहनाची विक्री करणारी युनिक ऑटोमोबॉईल  कंपनी यांचेकडे विषयांकित वाहनाचे पार्ट पेमेंटसाठी रु.51,500/- असे एकूण रु.1,81,500/- (रु.एक लाख एक्‍क्‍याऐंशी हजार पाचशे मात्र) सदर वाहनापोटी जमा केले होते. विषयांकित वाहनाची किंमत रु.5,30,000/- इतकी होती.  त्‍यामधून तक्रारदाराने वाहनापोटी पार्ट पेमेंट म्‍हणून भरलेली रक्‍कम वजा जाता रु.3,48,500/- (रु.तीन लाख अठ्ठेचाळीस हजार पाचशे मात्र) इतकी रक्‍कम रहाते.  यातील तकारदाराना फक्‍त इंग्रजीत सही करता येते.  परंतु त्‍याना इंग्रजी लिहीणे, वाचणे, बोलण्‍याचे ज्ञात  नाही त्‍यामुळे जाबदाराकडून विषयांकित वाहनासाठी कर्ज घेताना जाबदारांनी दाखवलेल्‍या ठिकाणी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या सहया केल्‍या परंतु ते कशावर सही करीत आहेत याबाबत तक्रारदाराला काही ज्ञान नव्‍हते व प्रस्‍तुत जाबदाराने उभयतामधील कर्ज व्‍यवहाराचा करार करताना तो इंग्रजी भाषेतील करारनामा त्‍यातील मजकूर, अटी व शर्ती व त्‍यांचे भविष्‍यकालीन परिणाम याची कल्‍पना तक्रारदाराना जाबदारानी दिली नव्‍हती.  सदर वाहनाचा कर्जपुरवठा करणेपूर्वी तक्रारदाराकडून जाबदारानी सांगली जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँकेकडील करंट खाते क्र. 19 वरील चेक क्र.961361 ते 931370 असे एकूण 10 कोरे चेक घेतलेले होते.  वास्‍तविक तक्रारदारानी सदर वाहनापोटी मार्जिन मनी म्‍हणून भरलेली रक्‍कम वजा जाता वाहनाची किंमत अदा करणेसाठी तक्रारदाराना रु.3,48,500/- ची गरज होती.  या ठिकाणी जाबदारानी तक्रारदाराना रु.3,50,000/- (रु.तीन लाख पन्‍नास हजार मात्र)कर्ज दिले असले तरी त्‍यांची गरज भागू शकली असती परंतु या ठिकाणी तक्रारदारानी त्‍यांच्‍या ट्रॅक्‍टर वाहनाकामी रु.4,24,000/- इतके कर्ज अदा केलेचे नमूद आहे ते कसे हे तक्रारदारास माहीत नाही त्‍याचप्रमाणे कर्जापोटी रकमांचा भरणा जाबदाराकडे करुनही काही भरणा पावत्‍या अदयाप तक्रारदारास जाबदारानी दिलेल्‍या नाहीत.  त्‍याचप्रमाणे प्रस्‍तुत जाबदाराकडून अवास्‍तव थकीत कर्ज रकमांची मागणी करताना दि.13-7-2009 रोजी नोटीस पाठवून Penalty on closure,  Interfering charges, Addl.finance charges, check return charges  अशा वेगवेगळया मथळयाखाली एकूण रु.1,07,303/- (रु.एक लाख सात हजार तीनशे तीन मात्र)ची मागणी केली आहे याशिवाय Amount outstanding  - 2,52,740/- Furniture principal loan – 2,62,717/-  व वरील एकूण चार मथळयांची रक्‍कम रु.1,07,303/-  अशी एकूण रु. 6,22,760/- (रु.सहा लाख बावीस हजार सातशे साठ)च्‍या रकमेची नोटीसीने मागणी केलेली आहे.  तक्रारदार जाबदाराकडून वरील मागणी रक्‍कम कशी कायदेशीर आहे याचे विवरण तक्रारदारानी आजपर्यंत कर्जापोटी जाबदाराकडे भरणा केलेल्‍या रकमा नोंदीचा तक्रारदाराचे कर्जखात्‍याचा उतारा मिळावा अशी मागणी करुनही वरील कागदपत्रे जाबदारानी तक्रारदाराना शेवटपर्यंत दिली नाहीत.  तक्रारदारांनी आजपर्यंत जाबदाराकडे रु.96,000/- अधिक रु.50,000/- असे एकूण रु.1,46,000/- रक्‍कम भरलेली आहे अशा वेळी तक्रारदार हे जाबदाराचे नेमके किती देणे लागतात ते जाबदार सांगत  नाहीत.  अशात दि.22-1-2011 रोजी मौ.आरळी, ता.मंगळवेढा, गावातून कर्नाटक राज्‍यात तक्रारदार हे सदरचे वाहन घेऊन जात असताना कंपनीतर्फे प्रकाश पाटील व चार गुंड यांनी येऊन तक्रारदाराचे वाहन अंगजोराचे बळावर ओढून नेऊन ते विक्री करणेचा घातला होता हे त्‍यांचे धमक्‍यावरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते.  तक्रारदाराचे मुलाने आरडाओरडा केल्‍यावर इतर ग्रामस्‍थांनी त्‍यांची जाबदाराचे गैरकृत्‍यामधून तक्रारदाराचे वाहनाची सुटका केली.  अशा प्रकारे सदर वाहनाचे कर्ज अवास्‍तव दाखवले.  पैसे भरुनही पावत्‍या न देणे, कर्जखात्‍याचा उतारा न देणे व अंगजोराचे बळावर कोणत्‍याही सक्षम कोर्टाचे आदेशाशिवाय तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेणेचा प्रयत्‍न करणे या जाबदारांच्‍या कृती जाबदारांनी तक्रारदाराना दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍यांच्‍या या कृत्‍याविरुध्‍द तक्रारदारानी मे. मंचात तक्रार दाखल करुन दाद मागितली आहे व तक्रारदाराचे सदरचे वाहनाचे अकौंट लेजर, कर्जखाते उतारा जाबदाराकडून मिळावा, हप्‍ते योग्‍य त्‍या कायदेशीर व्‍याजाने व आर.बी.आय.चे नियमाने ठरवून मिळावेत, अवास्‍तव दंड, व्‍याज व इतर आकारणीचा खर्च रद्द करुन मिळावेत.  सरळव्‍याजाने रक्‍कम भरणेस परवानगी मिळावी, कर्जापोटी जाबदाराना दिलेले कोरे चेक्‍स परत मिळावेत, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्ज खर्च रु.3,000/- जाबदाराकडून मिळावा अशी विनंती मे.मंचास तक्रारदारानी केली आहे. 

2.   तक्रारदाराने नि.1 कडे तक्रारअर्ज, व त्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे पुराव्‍याची एकूण 9 कागदपत्रे, नि.7 कडे तूर्तातूर्त अर्ज व त्‍यासोबत प्रतिज्ञापत्र नि.8 कडे, नि.29/1 सोबत नि.29/2 कडे दि.16-1-14 रोजी तक्रारदारानी जाबदाराकडे रु.30,000/- भरलेची पावती नि.31 कडे तक्रादारानी गुदरलेल्‍या कागदपत्रांची यादी, नि. 27 कडे तूर्तातूर्त मनाई अर्ज व त्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.6 व नि.8 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.19 कडे तक्रारदाराना जाबदारानी पाठवलेली नोटीस, नि.20 कडे विषयांकित वाहनाचे किंमतीचे कोटेशन, नि.24 कडे आर्बिट्रेटर  यांचे अवॉर्डची प्रत व त्‍यासोबत नोटीस, नि.29/1 सोबत नि.29/2 कडे जाबदाराकडे पैसे भरलेची पावती, नि.31 कडे तक्रारदाराचे कर्जखात्‍याचा उतारा व आर्बिट्रेटरची नोटीस, नि.33 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.34 कडे लेखी युक्‍तीवाद, नि.39 कडे जाबदाराकडे तक्रारदारानी पैसे भरलेच्‍या पावत्‍या येणेप्रमाणे पुरावा दाखल केला आहे. 

3.        यातील जाबदाराना मंचातर्फे रजि.पोस्‍टाने नोटीसा पाठवणेत आल्‍या त्‍याप्रमाणे जाबदार याप्रकरणी वकीलांतर्फे हजर झाले.  त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि.13 कडे दाखल केले.  नि.14 कडे म्‍हणण्‍यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, नि.17 कडे जाबदारानी त्‍यांचे वकील सुनिल मानकामे यांचे वकीलपत्र दाखल केले असून नि.18 कडे तक्रारदार व जाबदारांच्‍या कर्जप्रकरणाचे करारपत्र व कर्जखात्‍याचा उतारा अनुक्रमे नि.18/1 व नि.18/2 कडे दाखल केला आहे.  नि.25 कडे जाबदारानी युक्‍तीवाद दाखल केला असून नि.26 कडे तक्रारदारांचे स्‍टेटमेंट ऑफ अकौंट दाखल केले आहे.   जाबदारानी नि.36 कडे वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.  वरील दाखल कागदपत्रांचा आशय पहाता जाबदारानी तक्रारदारांचा अर्ज फेटाळून लावावा, सदर अर्ज करणेस तक्रारदाराना काहीही कारण नाही.  तक्रारदाराना जाबदारानी त्‍यांचे कर्जखात्‍याचा उतारा केव्‍हाही नाकारलेला नव्‍हता व  नाही.  तक्रारदार हे जाबदाराकडे रकमा भरणेस आले असताना त्‍यानी त्‍यांचे रकमा भरुन न घेता केव्‍हाही परत पाठवलेले नाही.  तक्रारदारांकडून रु.8,57,881/- इतक्‍या रकमेची येणे बाकी आहे.  ती त्‍यांनी बुडवणेचे हेतूने सदरचा अर्ज मे.कोर्टात केला आहे.  जाबदारानी तक्रारदाराना कधीही सदोष सेवा दिलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज कायदयाने चालणेस पात्र नाही, तो फेटाळून लावावा असे आक्षेप जाबदारानी नोंदलेले आहे. 

4.      तक्रारदारांचा अर्ज,  त्‍यासोबत दाखल केलेली पुराव्‍याची कागदपत्रे, त्‍यांचे आक्षेप पहाता सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मंचासमोर पुढील मुद्दे उपस्थित होतात-

अ.क्र.          मुद्दा                                           निष्‍कर्ष

1.   तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय?                       होय.

2.   तक्रारदारानी जाबदाराकडे वारंवार मागणी करुनही त्‍यांचे

    कर्जखात्‍याचा उतारा न देणे, तक्रारदारानी जाबदाराकडे भरलेल्‍या

    रकमेच्‍या पावत्‍या तक्रादाराना वेळोवेळी तत्‍काळ न देणे,

    तक्रारदाराना अवास्‍तव दंड व व्‍याजाची रक्‍कम आकारणे,  करारामध्‍ये

    आर.बी.आय.च्‍या वेळोवेळी घोषित होणा-या व्‍याजदराच्‍या बदलाप्रमाणे

    कर्जास अंमल न देणे व अवास्‍तव व चुकीच्‍या कर्जाची

    रक्‍कम  या प्रकारे जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्‍या

    सेवेत त्रुटी केली आहे काय?                                    होय.

3.  तक्रारदारांचे अर्जात तथ्‍य आहे काय व तो मंजूर होणेस पात्र

    आहे काय?                                                 होय.

4.  अंतिम आदेश काय?                                 तक्रार अंशतः मंजूर. 

• कारणमीमांसा- मुद्दा क्र. 1 ते 4 –

5.        तक्रारदारांनी जाबदाराकडून विषयांकित ट्रॅक्‍टर उदरनिर्वाहासाठी मिळकतीचे साधन म्‍हणून  Mahindra & Mahindra  कंपनीचा ट्रक्‍टर क्र. MH-10/S-3761 घेतला. त्‍यासाठी जाबदाराकडून रु.4,24,000/- इतके कर्ज घेतले.  या व्‍यवहारावरुन जाबदार हे गरजू लोकांना व्‍याजाने कर्जपुरवठा करुन कर्जाची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेचा व्‍यवसाय करतात.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असलेचे निर्विवादरित्‍या शाबित होते.   

5.1       तक्रारदारांच्‍या सदर तक्रारीचे व सोबतच्‍या पुराव्‍याचे व जाबदारानी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, तक्रारदारानी विषयांकित वाहन MH-10/S-3761 Mahindra & Mahindra  कंपनीचा Mahindra 555 D.I. या सिरीजचा ट्रॅक्‍टर कुटुंबाच्‍या उदरनिर्वाहासाठी साधन म्‍हणून ट्रॅक्‍टरद्वारे शेती व्‍यवसाय करणेसाठी खरेदी करणेचे ठरवले. विषयांकित वाहनाची किंमत रु.5,59,600/- इतकी होते.  त्‍यापैकी तक्रारदारानी रक्‍कम रु.1,30,000/- वाहनाचे अँडव्‍हान्‍स रकमेपोटी मार्जिन मनी म्‍हणून भरलेचे कथन करतात व तक्रारदारांचा मुख्‍य आक्षेप की, जाबदार हे तक्रारदारानी भरलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या पैसे भरल्‍यावर तत्‍काळ देत नाहीत, या आक्षेपाचा विचार करता व तक्रारदारानी जाबदाराकडे भरलेल्‍या पैशाचा भरणा जाबदारानी या प्रकरणी नि.27 कडे दाखल केलेले स्‍टेटमेंट ऑफ अकौंट पहाता यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, जाबदाराना तक्रारदाराकडून मिळालेल्‍या रकमेचा हिशोब, त्‍यामध्‍ये दाखल केलेला आहे.  त्‍यावरुन तक्रारदारानी जाबदाराकडे खालील भरणा केलेचा दिसून येतो-

तारीख                भरलेली रक्‍कम         रक्‍कम भरणेचे कारण

दि.26-10-2006          रु.8,167/-           वाहनाचे विम्‍यापोटी.

दि.26-10-2006       रु.1,06,000/-           वाहनाचे मार्जिन मनीपोटी.

दि.26-10-2006         रु.7,434/-            सर्व्‍हीस चार्जेस.

दि.26-10-2006         रु.  574/-            स्‍टॅम्‍प चार्जेस.

     त्‍याचप्रमाणे विषयांकित वाहनाचे Mahindra 555 Arjun डिलर युनिक ऑटोमोबॉईल्‍स यांचेकडे खालीलप्रमाणे वाहनाच्‍या मार्जिन मनीपोटी रकमा जमा केल्‍या आहेत. 

दिनांक                रक्‍कम रु.

20-10-2006          35,000/-  (नि.4/2/सी ची पावती)

31-10-2006           6,500/-  (नि.4/2/ए ची पावती)

12-9-2006           10,000/-  (नि.4/2/बी ची पावती)

            एकूण रु. 51,500/-

    त्‍याचप्रमाणे तकारदारानी जाबदारांकडे वाहनाच्‍या कर्जापोटी खालीलप्रमाणे रकमा जमा केल्‍या आहेत.

दिनांक                  रक्‍कम रु.

30-4-2007              20,000/- (नि.4/1/ए ची पावती)

20-5-2007              10,000/- (नि.4/1/बी ची पावती)

20-7-2007               6,000/- (नि.4/1/सी ची पावती)

17-9-2007              60,000/- (नि.4/1/डी ची पावती)

16-1-2014              30,000/- (नि.29/2 ची पावती)

31-3-2015              20,000/- (नि.39 ची पावती)

               एकूण रु.1,46,000/-

        वरील भरण्‍याशिवाय तक्रारदारानी नि.31 सोबत सादर केलेल्‍या तक्रारदारांच्‍या कर्जखात्‍याच्‍या उता-यावरुन जाबदाराकडे खालीलप्रमाणे रकमा तक्रारदारानी भरल्‍या आहेत. 

दिनांक                   रक्‍कम रु.

28-4-2007               69,748/-

04-05-2007              20,000/-

23-05-2007              10,000/-

                एकूण रु. 99,748/-

       वरीलप्रमाणे तक्रारदारानी जाबदाराकडे आजपर्यंत एकूण रु.2,45,748/- इतका भरणा केलेला आहे.  तक्रारदाराना कर्ज देताना जाबदाराकडे वाहनाच्‍या मार्जिनमनीपोटी रु.1,30,000/- तक्रारदारानी भरलेले आहेत.  वाहनाच्‍या एकूण कर्ज रु.5,30,000/- मधून रु.1,30,000/- वजा जाता रु.4,00,000/- इतकी किंमत खाली रहाते.  यातून तक्रारदारानी ट्रॅक्‍टर कंपनीचे डिलरकडे वाहनाचे मार्जिनमनीपोटी रक्‍कम रु.51500/- भरलेले आहेत.  सदरची रक्‍कम वाहनाचे रु.4,00,000/- रहिलेल्‍या किंमतीतून वजा जाता रु.3,48,500/- इतकी वाहनाची देय रक्‍कम रहाते व जाबदारानी या तक्रारदाराना वाहनाचे किंमतीपोटी रक्‍कम रु.3,48,500/- इतकेच कर्ज मंजूर करणे आवश्‍यक असताना प्रत्‍यक्षात त्‍यांनी तक्रारदारांचे  नावे रु.4,24,000/- कर्ज टाकले आहे म्‍हणजे रु.75,500/- इतके कर्ज अवैधरित्‍या तक्रारदारांचे नावे जाबदारानी टाकलेचे दिसते असे उभयतानी प्रकरणी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे पुराव्‍यावरुन स्‍पष्‍ट शाबित होते म्‍हणजेच जाबदारानी तक्रारदारांचे नावे गरजेपेक्षा रु.75,500/-चे कर्ज नावे टाकलेले आहे.  मुळात प्रस्‍तुत जाबदारानी वाहनाच्‍या डिलरकडे भरलेल्‍या रु.55,000/-च्‍या मार्जिन मनीबाबत त्‍याना माहिती असताना त्‍या रकमेचा विचार त्‍यानी केला होता किंवा कसे व ती रक्‍कम वगळून नेमक्‍या किती रकमेचा चेक तक्रारदारांच्‍या वाहनापोटी विषयांकित वाहनाचे डिलरला जाबदारानी दिलेचा कोणताही पुरावा जाबदारानी मंचात दिलेला नाही.  आमचे मते तक्रारदाराचे पूर्ण कर्जप्रकरण बोगसरित्‍या बनवणेत आल्‍याचे सूर्यप्रकाशाइतके स्‍पष्‍ट दिसून येते.  त्‍यामुळे जाबदारानी घेतलेले आक्षेप गैरलागू व खोटे असलेचे शाबित झाले आहे.  प्रस्‍तुत जाबदारानी त्‍यांचे व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदाराना गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिल्‍याचे निर्विवादरित्‍या शाबित होते.  पुढील अन्‍य बाबीही हेच दाखवतात की, राजरोसपणे प्रस्‍तुत जाबदार हे त्‍यांचे व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन ग्राहकांचे अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्‍यांचे कर्जखात्‍याच्‍या खोटया नोंदी ठेवत असलेचे निर्विवादरित्‍या शाबित होते. 

           जाबदारानी या तक्रारदाराना रु.4,24,000/-चे कर्ज अदा केले होते हे पुराव्‍याने कोठेही त्‍यानी शाबित केलेले नाही यासाठी त्‍यानी मंचात कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल करुन तक्रारदारास दिलेले कर्ज कसे योग्‍य व कायदेशीर आहे हे शाबित केलेले नाही. 

      वरील तक्रारदारानी जाबदाराकडे भरणा केलेल्‍या रकमा या जाबदारांना मान्‍य आहेत.  परंतु कायदेशीरदृष्‍टया तक्रारदारानी जाबदाराकडे कोणत्‍याही कारणास्‍तव अगदी एक रुपयाही जमा केला तरी त्‍याची पावती जाबदार संस्‍थेने तक्रारदाराना देणे हे कायदयाने अनिवार्य व बंधनकारक आहे परंतु या वरील चार कारणासाठी जाबदाराकडे भरलेल्‍या रकमांच्‍या पावत्‍या जाबदारानी तक्रारदारास दिलेचे दिसून येत नाही.  जाबदारानी जर अशा पावत्‍या तक्रारदाराना दिल्‍या असत्‍या तर निःसंशयरित्‍या जाबदारानी त्‍याच्‍या स्‍थळप्रती दाखल करुन हे शाबित केले असते की, त्‍यानी तक्रारदाराना प्रत्‍येक भरण्‍याची पावती दिलेली आहे.  या प्रकरणी तक्रारदारानी नि.29/2 कडे जाबदारांना रक्‍कम रु.30,000/- कर्जापोटी भरणा केलेला दिसून येतो. त्‍याची पावती जाबदारानी त्‍याना हस्‍ताक्षरात लिहून दिली आहे.  त्‍याचप्रमाणे नि.39 कडे जाबदारानी तक्रारदाराना रक्‍कम रु.20,000/- भरलेची पावती दिली आहे.  या पावत्‍यांचे स्‍वरुप पहाता नि.39 ची पावती ही पूर्णतः अस्‍पष्‍ट, ती कोणी कोणाला का दिली हे समजून येत नाही.  नि.29/2 कडील पावती पहाता संस्‍थेच्‍या जमा चलनाद्वारे पैसे स्विकारलेची पावती देणे आवश्‍यक असताना ती साध्‍या कागदावर दिलेचे दिसून येते.  या पावत्‍यांचे रुपांतर पावती देणार जाबदारांचे प्रतिनिधीने जाबदारांकडे रक्‍कम जमा केलेवर जाबदारांचे अधिकृत सहीने तक्रारदारांचे पैसे मिळालेबाबतची पावती जाबदारानी केव्‍हाही तक्रारदाराना पाठवलेली नाही.   जाबदारांनी तक्रारदारांचा नि.27 कडे दाखल केलेला कर्जखाते उतारा व नि.18/1 कडे उभयतातील झालेले व जाबदारानी दाखल केलेले नि.18/1 कडील कर्जदार व जाबदारामधील करारपत्र असून त्‍यात कोठेही तक्रारदाराना दिलेल्‍या कर्जाचा द.सा.द.शे. व्‍याजदर किती होता हे नमूद केलेले नाही.  त्‍यामुळे या कामी प्रस्‍तुत जाबदार हे मनमानीपणे तक्रारदारांचे कर्जावर व्‍याजआकारणी करतात हे निर्विवादरित्‍या शाबित होते व त्‍यामुळेच ही बाब उघडी पडू नये म्‍हणून तक्रारदारानी त्‍यांच्‍या दुस-या आक्षेपाप्रमाणे जाबदाराकडे वेळोवळी त्‍यांचे कर्जखात्‍याचा उतारा मागणी करुनही जाबदारानी त्‍याना तो 2011 सालापर्यंत दिलेला नव्‍हता व नाही.  म्‍हणजेच येथे प्रस्‍तुत तक्रारदारांच्‍या तक्रारीप्रमाणे जाबदार हे तक्रारदाराना मागितलेली कागदपत्रे मागणी करुनही त्‍यानी ती दिली नसल्‍याचे शाबित होते.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचे नि.27 कडील कर्जखात्‍याचे उता-यावरुन अन्‍य नोंदी पहाता फिनांशियल चार्जेसमध्‍ये जाबदारानी रु.2,73,480/- इतके वसुलीसाठी धरलेले आहेत.  ही रक्‍कम त्‍यानी कशी काढली याबाबतचा कोणताही खुलासा जाबदारानी मंचासमोर केलेला नाही.   त्‍यामुळे प्रस्‍तुत जाबदार हे मनमानीपणे कर्जदार ग्राहकाचे कर्जखात्‍याचा उतारा तयार करतात हे स्‍पष्‍ट होते.  सदर कामी यातील जाबदार हे रिझर्व बँकेचे नियमाप्रमाणे वागत नाहीत.  रिझर्व बँकचे सर्व नियम जाबदार धाब्‍यावर बसवून कर्जदार ग्राहकाकडून अन्‍यायी मनमानी वसुली करतात, मनास येईल तो व्‍याजदर आकारतात, त्‍यांचे व्‍यवसायात पारदर्शीपणा दिसून येत नाही हे पूर्णतः मंचासमोर स्‍पष्‍ट झाले आहे. 

5.2-      जाबदारानी या कामी असा आक्षेप नोंदवला आहे की, जाबदारानी तक्रारदाराना त्‍यांच्‍या नि.18/1 चे करारपत्रातील तरतुदीप्रमाणे प्रतिमाह हप्‍ता हा दिलेल्‍या तारखेस  न भरलेस त्‍यावर दंड आकारणेची तरतूद करणेत आलेली आहे.   या अनुषंगाने प्रकरणातील नि.18/1 कडील उभयतामधील कर्जाचे करारपत्र पहाता असे स्‍पष्‍ट दिसते की, सदर करारपत्रात यातील तक्रारदारानी प्रत्‍येक महिन्‍याचे कोणत्‍या तारखेस हप्‍ता भरावा अशी कोणतीही स्‍पष्‍ट तरतूद केलेचे दिसून येत नाही.  उदा. दरमहिन्‍याचे एक, पाच, दहा, पंधरा, तीस तारखेला असा कोणताही उल्‍लेख त्‍यांचे करारपत्रात दिसून येत नाही.  एकूणच करारपत्राचे स्‍वरुप पाहिलेस सदर करार हा पूर्ण भरलेचा दिसून येत नाही.  मुळातच सदर करारपत्र इंग्रजीत असून त्‍याचा मतितार्थ त्‍याचे भाषेत म्‍हणजेच मराठीत समजावून सांगितलेबाबतचा व तक्रारदारानी तो करार मराठीत समजून घेऊन त्‍यावर सही केली आहे, अशा प्रकारची कोणतीही माहिती/पुरावा  जाबदारानी मंचात दाखल केलेली नाही.  करारपत्रावर संबंधित ग्राहकाची सही घेत असताना करारपत्राच्‍या अटी व शर्ती ग्राहकास त्‍याचे भाषेत समजेल असे असणे आवश्‍यक असते व हा ग्राहकाचा सर्वोच्‍च हक्‍क आहे की तो ज्‍या करारपत्रावर सही करतो त्‍यातील अटी व शर्ती त्‍याचे भाषेत त्‍याने समजून घेतल्‍या आहेत पण येथे जाबदारानी कराराच्‍या अटी तक्रारदाराना समजावून सांगितलेबाबत कोणताही पुरावा प्रकरणी दिलेला नाही.  जाबदारांचे या वरील आक्षेपाभोवतीच मुख्‍य तक्रार फिरते की,

1. प्रस्‍तुत जाबदार हे तक्रारदारांच्‍या भरलेल्‍या पैशाच्‍या पावत्‍या तेव्‍हाच देत नाहीत. 

2. प्रस्‍तुत जाबदार हे करारपत्रात नमूद नसतानाही 24 ते 36% व्‍याजाची आकारणी करतात.   

3. वेगवेगळया चार्जेसचे नावाखाली उदा. डॉक्‍युमेंटेशन चार्जेस, प्रेझेंटेशन चार्जेस, फोरक्‍लोजर, स्‍टॅम्‍प चार्जेस, सर्व्‍हीस चार्जेस इ. प्रकारचे चार्जेस आकारुन तक्रारदार ग्राहकाची फसवणूक करतात.

4.   तक्रारदारानी जाबदाराकडे वारंवार मागणी करुनही कर्ज घेतलेल्‍या दिनांकापासून मंचात तक्रार दाखल करेपर्यत वारंवार मागणी करुनही तक्रारदारांचे कर्जखात्‍याचा उतारा त्‍याना दिला नाही ही त्रुटीही जाबदारानी तक्रारदाराना दिलेल्‍या सदोष सेवेचाच भाग आहे.   त्‍यामुळे सदर प्रकरणी जाबदारानी तक्रारदाराना वरील प्रकारे वरील बाबीची अंमलबजावणी तक्रारदारांचे कर्जखात्‍याबाबत करुन तक्रारदाराना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेचे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  वरील कारणामुळेच तक्रारदारांचे अर्जात तथ्‍य असून त्‍यांची तक्रार मंजूर होणेस पात्र असलेचे निष्‍कर्षाप्रत मंच आला आहे त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

5.3-    प्रस्‍तुत जाबदारानी त्‍यांचे आक्षेपापृष्‍टयर्थ प्रकरणी मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली CPR. 2014(3)page 735 (N.C.) Shishir Tiwari V/s. M/s. Dewan Housing Finance Corporation  यांचे Rev.Petition No.239/2012 या कामातील निकालपत्र व वरील आयोगाचे CPR. 2014(4)page 667 (NC) Umesh Kumar V/s. The Improvement Trust या कामाचे   Rev.Petition No.4653/2012 या कामातील न्‍यायनिवाडे दाखल केले असून दोन्‍ही न्‍यायनिवाडयांचा मतितार्थ पहाता वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने असे स्‍पष्‍ट केले आहे की, 'Parties are bound by terms and conditions of loan agreement'.  या तत्‍वाचा विचार करता हा मंच या तत्‍वाशी पूर्ण सहमत आहे व यातील तक्रारदारही या बाबीशी पूर्ण सहमत आहे.  परंतु सदर कामातील तक्रारदारानी नि.18/1 कडे दाखल केलेले उभयतामधील कर्जाचे करारपत्र (अँग्रीमेंट) पाहिले असता त्‍यामध्‍ये जाबदारानी कोणत्‍या नेमक्‍या तारखेस हप्‍ता भरावा याचा उल्‍लेख नाही, तक्रारदारांचे कर्जावर कोणत्‍या दराने व्‍याज आकारणी करावयाची त्‍या व्‍याजाचा दर लिहीलेला नाही, करारपत्र पूर्ण भरलेले नाही, करारात कोणत्‍या प्रकारचे चार्जेस कोणत्‍या कायदयाने त्‍याना घेणेची मुभा आहे व ते कशा प्रकारे कोणत्‍या दराने घ्‍यावेत याबाबत कोणताही मजकूर नमूद नाही.  सर्वात महत्‍वाचे कायदयाने तक्रारदाराला जी भाषा समजते त्‍या भाषेत करारपत्राच्‍या अटी व शर्ती समजून दिल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा जाबदारानी मंचात दाखल केलेला  नाही.  या सर्व बाबी पहाता वरील बाबी करारात गाळून जाबदारानी कराराची विश्‍वासार्हता धोक्‍यात आणलेली आहे.  त्‍यामुळे करारात नमूद नसलेल्‍या या बाबी जाबदाराना मागणेचा कोणताही हक्‍क व अधिकार रहात नाही.  जाबदारांच्‍या कर्जव्‍यवहारात सेवेत पारदर्शकता नाही.  या बाबी सूर्यप्रकाशाइतक्‍या स्‍पष्‍ट असून तक्रारदार व जाबदारांमध्‍ये झालेले लोन अँग्रीमेंट हे एकतर्फा तक्रारदारानेच पाळायचे असे बंधन तक्रारदार ग्राहकावर ठेवता येणार नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  मुळातच जाबदारांचे लोन अँग्रीमेंट परिपूर्ण व कायदयाला धरुन नसलेचे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  त्‍या करारातील अटी, शर्ती नमूद करत असताना रिझर्व बँकेच्‍या नियमांचा स्‍पष्‍ट भंग केलेचा आम्‍हांस आढळून आला. म्‍हणजेच प्रस्‍तुत जाबदार हे तक्रादाराना दयावयाचे कर्जाचे सेवेत अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  ज्‍याअर्थी प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना न्‍यायनिर्णय कलम 5.1 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या तक्रारदारानी जाबदाराकडे भरणा केलेल्‍या रकमांच्‍या पावत्‍या दिल्‍या नाहीत त्‍यावरुन जाबदारांचे कारभारात काळेबेरे आहे हे स्‍पष्‍ट होते त्‍यामुळे तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदारानी जाबदाराकडे वाहनाचे मार्जिन मनीपोटी रु.1,30,000/- भरलेचे वारंवार त्‍यांच्‍या तक्रारीत, प्रतिज्ञापत्रात, लेखी युक्‍तीवादात कथन केले आहे, त्‍यावर आम्‍हास विश्‍वास ठेवणे योग्‍य वाटते.   त्‍यामुळेच तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह मंजूर करणे आम्‍हांस योग्‍य वाटते.   त्‍यामुळे मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.

5.4-      प्रस्‍तुत जाबदारानी नि.24/1 कडे तक्रारदारानी सोल आर्बिट्रेटर श्रीनिवास राघवन चेन्‍नई यांची जाबदारानी तक्रारदाराविरुध्‍द दाखल केलेल्‍या अर्जाचा निकाल केलेबाबतची नोटीस व त्‍यासोबत आर्बिट्रेटरचे अवॉर्ड दाखल केलेले आहे, या अवॉर्डचे अनुषंगाने विचार करता आमचे असे म्‍हणणे आहे की, जाबदार फिनांशियल संस्‍था असून ती रिझर्व बँकेच्‍या नियम व अटीनी बांधलेली आहे.  सदरची संस्‍था महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्‍स कंपनी ही संपूर्ण महाराष्‍ट्रात तालुका व गावपातळीपर्यंत त्‍यांचा कर्जाचा व्‍यवसाय करत असलेचे दिसून येते.  असे असूनही ग्राहकाचे थकीत कर्जासाठी मात्र प्रस्‍तुत जाबदार हे चेन्‍नई(मद्रास) येथे असलेल्‍या सोल आर्बिट्रेटरकडे लवाद अर्ज दाखल करते.  येथे कंपनीचे दोन हेतू दिसतात की, सर्वसामान्‍य कर्जदार चेन्‍नईसारख्‍या ठिकाणी जरी तक्रारदारास चौकशीची नोटीस आली तरीही हजर रहाता येऊ नये व प्रसंगी तेथे वकील नेमून काम चालवणे त्‍याला पूर्णतः अशक्‍य व्‍हावे व सदरचा निकाल एकतर्फाच मिळावा अशा दुष्‍ट हेतूनेच चेन्‍नईसारख्‍या ठिकाणी आर्बिट्रेटरच्‍या न्‍यायालयात तक्रारअर्ज दाखल केला जातो त्‍यामुळे तक्रारदारास न्‍याय नाकारलेसारखेच आहे ही बाब ग्राहक तक्रारदारांच्‍या मूलभूत हक्‍कावर म्‍हणजे त्‍याचे आर्थिक, सामाजिक व सुलभ व तत्‍परतेने त्‍याच्‍या रहात्‍या ठिकाणापासून जवळच्‍या उपलब्‍ध न्‍यायालयात त्‍यास न्‍याय मिळावा अशी किमान अपेक्षा असते ती येथे पूर्ण होऊ शकत नाही.  ना. सुप्रीम कोर्ट असे स्‍पष्‍ट प्रतिपादन करते की, पिडीत तक्रारदाराना त्‍याना स्‍वस्‍त, सुलभ व तत्‍काळ न्‍याय मिळणे हे भारतीय संविधानाचे ध्‍येय आहे.   त्‍याची तक्रार आर्थिक, सामाजिक त्‍याचे मूलभूत हक्‍काबाबत व त्‍याला मिळणा-या न्‍यायाबाबत असो ती त्‍याला त्‍याचे जवळपास उपलब्‍ध होणे ही कायदयाची सफलता आहे.   त्‍यामुळेच तालुका पातळीवरही न्‍यायनिवाडयासाठी मोबाईल व्‍हॅन तयार करुन ती प्रत्‍यक्ष वादींच्‍या प्रतिवादीच्‍या ठिकाणी जाऊन उभयतांचा पुरावा नोंदवून लवकर तक्रारदारांची प्रकरण न्‍यायनिर्गत करणेचा प्रयत्‍न न्‍याययंत्रणेचा चालू आहे.  सदर प्रकरणातील नि.24/1 सोबत दाखल केलेले अवॉर्ड पहाता ते चेन्‍नई येथील सोल आर्बिट्रेटर यानी पारित केलेले दिसते.  सदर आर्बिट्रेटरनी निकालाचे नोटीसीशिवाय यापूर्वी सदर प्रकरणाच्‍या सुनावणीच्‍या कोणत्‍याही नोटीसा काढलेबाबतचा पुरावा जाबदारानी सदर कामी दाखल केलेला नाही.  जाबदार हे जेव्‍हा स्‍थानिक तालुका पातळीवर जाऊन त्‍यांच्‍या कर्जाच्‍या सेवा संबंधित व्‍यक्‍तीना देतात तेव्‍हा त्‍याचे कर्जाचे बाबतीत वसुलीसाठी जवळचे न्‍यायालयातच तक्रारदाराविरुध्‍द दाद मागणे योग्‍य ठरते.  ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार जेथे येऊन आर्थिक संस्‍था आपला व्‍यवसाय करते त्‍या क्षेत्रात त्‍या व्‍यवसायासंबंधी निर्माण होणा-या प्रश्‍नाबाबत स्‍थानिक न्‍यायालयातच प्रकरणे दाखल करणे योग्‍य असताना ती चेन्‍नईसारख्‍या ठिकाणी दाखल करणे हा भारतीय राज्‍यघटनेतील सर्वसामान्‍य माणसाला दिलेल्‍या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरतो व ग्राहक संरक्षण कायदयातील ग्राहकासाठीच्‍या तरतुदीना हरताळ फासला जातो सदर जाबदाराची वरील कृती ही कर्जदार ग्राहकास दिलेली अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाची सेवेतील त्रुटी असलेचे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.   त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारानी नमूद केलेप्रमाणे जाबदारानी दि.21-1-2011 रोजी अंगजोराचे बळावर जाबदारतर्फे 4 व्‍यक्‍तींनी कोणत्‍याही कायदेशीर आदेशाशिवाय तक्रारदारांचे तक्रारीतील नमूद वाहनाचा कब्‍जा घेणेचा प्रयत्‍न केला.  ही बाबही जाबदारांनी तक्रारदाराना दिलेली सदोष सेवा असलेचे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.                                   -     वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचनास आधारुन असे स्‍पष्‍ट हो‍ते की, जाबदारानी त्‍यांचे आक्षेप पुराव्‍यानिशी  शाबित केलेले नाहीत. परंतु तक्रारदारांनी त्‍यांची तक्रार पुराव्‍याने शाबित केलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रार अंशतः मंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.   त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदाराना त्‍यांचे मागणीप्रमाणे विषयांकित वाहनाचे कर्जखाते, अकौंट लेजरच्‍या नकला त्‍वरीत दयाव्‍यात, करारामध्‍ये कर्जाचा व्‍याजदर नमूद केला नसलेने द.सा.द.शे. 14% दराने दि.3-3-2011 रोजीच्‍या थकीत मूळ कर्ज रु.4,24,000/- (रु. चार लाख चोवीस हजार मात्र)च्‍या ऐवजी कर्ज रक्‍कम रु.3,48,500/- या कर्जावर व्‍याजआकारणी करुन हप्‍ते नियमित करुन दयावेत, दि.3-3-2011 पासून सदर निकालपत्रापर्यंत दि.22-6-15 अखेरचा कालावधी हा कोणत्‍याही दंड आकारणी व व्‍याजआकारणीसाठी वगळून तेथून पुढे नियमित हप्‍त्‍यांची आकारणी करुन त्‍याप्रमाणे हप्‍ते तक्रारदाराना बांधून दयावेत.  तक्रारदारानी जाबदाराकडे दिलेले कोरे चेक्‍स परत करावेत.   जाबदारानी तक्रारदारास अकारण शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रास देऊन त्‍याना दिलेल्‍या त्रासाबाबतरु.10,000/-  अर्जाचा खर्च रु.3,000/-  मिळणेस तक्रारदार पात्र असल्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

6.        वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचनास अधीन राहून आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-

                                  -ः आदेश ः-

1.     तक्रारदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो. 

2.     जाबदारानी तक्रारदाराना त्‍यांचे मागणीनुसार त्‍यांचे कर्जखात्‍याचा उतारा न देऊन चुकीच्‍या कर्जरकमेचा आकडा घालून तो तक्रारदारांचे नावे टाकून तसेच जाबदाराकडे भरलेल्‍या पैशाच्‍या पावत्‍या न देऊन त्‍यांचे कर्जावर कराराबाहेर जाऊन अवास्‍तव दंड, व्‍याजआकारणी करुन अंगजोराचे बळावर वाहन ओढून नेणेचा प्रयत्‍न करुन तक्रारदाराना गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिलेचे घोषित करणेत येते.

3.      प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम रु.3,48,500/- (रु. तीन लाख अठ्ठेचाळीस हजार पाचशे मात्र) असलेचे घोषित करणेत येते.  सदर कर्जरक्‍कम मूळ कर्ज म्‍हणून गृहित धरुन जाबदारानी सदर कर्जाचे पोटी आजपर्यंत भरलेल्‍या रकमा वजा करुन ज्‍या रकमा जाबदाराकडे भरल्‍या परंतु त्‍या तक्रारदारांचे कर्जखात्‍यास जमा दर्शवून मुळातच ज्‍या दिवशी तक्रारदाराना जाबदारानी कर्ज अदा केले त्‍या तारखेपासून म्‍हणजे दि.26-10-2006 पासून द.सा.द.शे.14% व्‍याजाने सरळव्‍याज आकारणी करुन होणारे हप्‍ते ठरवावेत, त्‍यामधून निकालपत्रात तक्रारदारानी जमा केलेली रक्‍कम वजा करावी, उर्वरित रहाणारी कर्जमुद्दलाची रक्‍कम व त्‍यावर वर नमूद व्‍याजदराने सरळव्‍याजाने होणारे व्‍याज अशा रकमांचे प्रतिमाह हप्‍ते तक्रारदाराना जाबदारानी बांधून दयावेत.  वरीलप्रमाणे होणा-या व्‍यवहाराच्‍या नोंदी तक्रारदारांचे कर्जखाते उता-यास करुन तक्रारदाराना त्‍यांचे कर्जखात्‍याचा उतारा, अकौंट लेजर इ. कागदपत्रे तक्रारदाराना आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयात दयावी. 

4.      तक्रारदारानी जाबदाराना दिलेले कोरे चेक्‍स घेतलेचे शाबित झालेने सदरचे चेक तक्रारदाराना आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयात परत करावेत.  तक्रारदारानी मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा कालावधी दि.5-3-2011 पासून न्‍यायनिर्णय पारित तारखेपर्यंतचा कालावधी तक्रारदारांचे कर्जाचा दंडव्‍याजासाठी गृहित धरु नये, तो वगळणेत यावा.    

5.      जाबदारानी तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3000/- आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयात अदा करावेत.  

6.   सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.

7.   सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात. 

ठिकाण- सांगली.

दि. 22-6-2015.

           (सौ. सुरेखा हजारे)    (श्री. श्रीकांत कुंभार)   (सौ. सविता भोसले)

               सदस्‍या              सदस्‍य             अध्‍यक्षा

                 अति. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली.